संसदीय लोकशाही पद्धतीमुळे केंद्रातील संसदेप्रमाणेच राज्याराज्यांत निर्माण झालेल्या विधिमंडळांचे राजकीय लाभ खूपच मोठे आहेत. राज्याच्या विधिमंडळांना घटनात्मक विशेषाधिकार असतात, हा त्यापैकी एक मोठा फायदा आहेच, पण मुख्य म्हणजे, राज्य विधिमंडळांमुळे सत्ताकारणाचा भाग होण्याची आस आणि महत्त्वाकांक्षा असलेल्यांना त्यामध्ये लाभार्थी होण्याच्या संधी अधिक व्यापक होतात. राजकारण हा पारमार्थिक किंवा सेवाभावी उद्योग नाही, हे वास्तव सामान्य माणसानेदेखील स्वीकारलेले आहे. त्यामुळे राजकारणात असलेल्या प्रत्येकालाच कोणत्या ना कोणत्या सत्तापदाची अपेक्षा असते. जेवढी राज्ये अधिक, तेवढे असे पक्ष अधिक आणि त्यामुळे राजकीयदृष्टय़ा प्रस्थापित होण्याच्या व्यक्तिगत संधीदेखील व्यापक होत असल्याने, राज्यनिर्मितीचा प्रश्न हा प्रशासनिक किंवा विकासात्मक सोयीपेक्षाही, राजकीय सोयीच्या दृष्टीनेच महत्त्वाचा ठरतो. आंध्र प्रदेशात धुमसत असलेल्या स्वतंत्र तेलंगण राज्यनिर्मितीच्या वादाला अशा राजकारणाचीही किनार आहे. स्थानिक अस्मितांच्या जोरावर फोफावलेल्या अशा आंदोलनांचे मूळ राष्ट्रव्यापी नसते. महाराष्ट्रातील शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक पक्षाकडे पाहता हे सहज स्पष्ट होते. ‘मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कासाठी लढणारी संघटना’ असाच शिवसेनेचा सुरुवातीचा चेहरा होता. आंध्रच्या विभाजनाच्या मागणीसही अशाच भावनिक अस्मितेची किनार होती. या अस्मितेच्या  दबावाखाली केंद्रातील काँग्रेसप्रणीत सरकारने आंध्रच्या विभाजनाचा प्रस्ताव मंजूर केला. तेलंगण राज्यनिर्मितीच्या राजकारणाला आंध्रमध्ये असलेला विरोध डावलून केंद्र सरकारने संमत केलेल्या या प्रस्तावाला आंध्र प्रदेश विधानसभेने अक्षरश: केराची टोपली दाखविल्यामुळे, काँग्रेसची स्थिती ‘हात दाखवून अवलक्षण’ अशी होण्याची चिन्हे आहेत. तेलंगणाच्या निर्मितीचा मुद्दा केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित असलेल्यांकडूनच रेटला जात असून जनभावनेचा त्यामध्ये फारसा सहभाग नाही, ही या आंदोलनाची दुसरी बाजू होती. या निर्णयामागे, विकासाच्या किंवा लहान राज्यांच्या निर्मितीमुळे होणाऱ्या प्रशासकीय सोयीच्या मुद्दय़ापेक्षा, राजकारणच अधिक असल्याचीही टीका होत होती. आंध्रचे मुख्यमंत्री किरणकुमार रेड्डी यांनी तेलंगणनिर्मितीच्या केंद्र सरकारच्या विधेयकाचीच चिरफाड करून तो फेटाळून लावणारा प्रस्ताव मांडला आणि विधानसभेने तो आवाजी मतदानाने स्वीकारून केंद्राच्या विधेयकास केराची टोपली दाखविली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या ५ डिसेंबरलाच १० जिल्ह्य़ांच्या स्वतंत्र तेलंगण राज्यनिर्मितीस मंजुरी दिली आहे. आंध्र विधानसभेने तेलंगणनिर्मितीचे विधेयक मंजूर केल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात या विधेयकास संसदेकडून हिरवा कंदील मिळणे अपेक्षित होते. अशा परिस्थितीत, आंध्र विधानसभेने हे विधेयकच फेटाळल्याने, काँग्रेसप्रणीत संपुआ सरकार ‘तेलही गेले आणि तूपही गेले’ अशा अडचणीत सापडले आहे. तेलंगण राज्यनिर्मितीच्या निर्णयामागे कोणतेही योग्य कारण नाही आणि जनभावनेचाही विचार केला गेलेला नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री किरणकुमार रेड्डी यांनी या विधेयकाची खिल्ली उडविली आहे. आंध्र विधानसभेने विरोध केल्यानंतरही तेलंगण राज्यनिर्मितीचा निर्णय पुढे रेटणे कदाचित संसदेला शक्य होईलही, पण यामुळे फैलावणाऱ्या प्रादेशिक आणि पक्षांतर्गत कटुतेचे खापर काँग्रेसला शिरावर वाहावे लागेल. तेलंगण समर्थक आणि सीमांध्रवासीय अशा दोघांच्याही रोषामुळे, राजकीय लाभाची सारी गणितेदेखील बिघडून जातील. निश्चित तत्त्व आणि धोरण आखल्याखेरीज नव्या राज्यनिर्मितीच्या प्रक्रियेस हात घालू नये, हा धडा यापुढे राज्यकर्त्यांना कायमच लक्षात ठेवावा लागणार आहे.