तरुणीवर बलात्कार करून तिला जिवंत जाळण्याच्या हैदराबादमधील घृणास्पद आणि तितक्याच संतापजनक प्रकारावर लोकप्रतिनिधींकडून संसदेत उमटलेली प्रतिक्रिया निव्वळ भावनिक होती. त्यात तार्किकतेचा, सखोल विचाराचा अभाव होता, असे म्हणावे लागते. त्यांची प्रतिक्रिया बोलकी असेल, पण ती एक प्रकारे सरंजामी वृत्तीचेच दर्शन घडवणारी होती हेही तितकेच खरे. राज्यसभेतील समाजवादी पक्षाच्या खासदार जया बच्चन यांनी बलात्कारातील दोषींचा झुंडबळी घेतला पाहिजे, असा पर्याय सुचवला. काही लोकप्रतिनिधींना बलात्कारातील आरोपीला फाशीची शिक्षा हाच एकमेव उपाय असल्याचे वाटते. देशात गेल्या काही वर्षांमध्ये झुंडबळीमुळे झालेल्या घटनांचे परिणाम काय झाले हे डोळ्यादेखत पाहिले असतानाही एखाद्याला सामुदायिकरीत्या ठार मारणे यातून लोकप्रतिनिधी कोणती मानसिकता समाजात रुजवू पाहात आहेत, हा प्रश्न निर्माण होतो. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल संवेदनशीलता दाखवणे गरजेचे आणि योग्य असले तरी पर्याय म्हणून समाजाला आणखी असंवेदनशील बनवण्याचा मार्ग कितपत उचित ठरतो याचा विचार लोकप्रतिनिधींनी केलेला दिसत नाही. या संपूर्ण प्रकारावर केंद्र सरकारच्या वतीने संरक्षणमंत्री आणि लोकसभेचे उपनेते राजनाथ सिंह यांनी संसद सदस्यांना तुम्हीच उपाय सुचवा, केंद्र सरकार त्यावर विचार करायला तयार आहे, अशी बोटचेपी भूमिका घेतली. ‘फाशीच हवी’, अशी भूमिका लोकप्रतिनिधींनी घेतल्यास केंद्र सरकार तसा कायदा करेल. बारा वर्षांखालील मुली-मुलावर बलात्कार करणाऱ्याला फाशी देण्याची तरतूद करणारा कायदा अस्तित्वात आहेच. वास्तविक, फाशीच्या शिक्षेला महिला संघटनांनीच विरोध केलेला आहे. अशा शिक्षेतून बलात्कारानंतर महिलेला जिवानिशी मारले जाण्याचा धोका अधिक वाढेल, अशी भीती संघटनांनी व्यक्त केली आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून फक्त भावनातिरेकातून काहीही साध्य होण्याची शक्यता नाही याची जाणीव बहुधा लोकप्रतिनिधींना नसावी असे दिसते. २०१२ मध्ये दिल्लीमध्ये शीला दीक्षित यांचे काँग्रेसचे सरकार असताना झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर राजधानीच नव्हे तर अवघा देश हादरला होता. मग, हैदराबादमध्ये झालेल्या अत्यंत निर्घृण अत्याचाराच्या घटनेने देश पेटून का उठला नाही? दिल्ली शांत कशी राहिली, हाही प्रश्न उपस्थित करणे गर ठरू नये! प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी पुरुषांच्या मक्तेदारीस आव्हान दिले आहे वा ती मोडून काढली आहे. पुरुषसत्ताक मनोवृत्तीलाच हादरा बसल्याने पुरुषांकडून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांतही वाढ झालेली असू शकते. त्या मनोवृत्तीतूनच, ‘महिलांनी संस्कृतीच्या मर्यादेत राहिले पाहिजे’ यासारखे विचार आजही व्यक्त होतात. अशा संघर्षांच्या काळात महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सरंजामी उपायांपेक्षा आजच्या काळातील उपयुक्त पर्यायांचा विचार लोकप्रतिनिधीगृहात होऊ नये, हे आश्चर्यकारकच म्हणावे लागेल. कुठल्याही आपत्तीच्या वेळी महिलेला तात्काळ पोलिसांपर्यंत संदेश पोहोचवण्याची यंत्रणा देशभर उभी कशी करता येईल, कोणत्या तंत्रज्ञानाचा वापर होऊ शकतो, त्यासाठी केंद्र व राज्य स्तरावर किती निधी पुरवावा लागेल? अगदी रस्त्यांवर प्रकाशदिवे असणे ही मूलभूत गरजदेखील महापालिका पुरवत नाही. पण, हा प्रश्न दिल्लीत ‘आप’ सरकारने प्राधान्याने हाताळण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा कित्ता देशभर का गिरवला जात नाही? शिवाय, न्यायप्रणाली अधिक गतीने काम करण्यावर कसा भर दिला जाऊ शकतो. जलदगती न्यायालये कार्यक्षम ठरली आहेत का? हे सर्वसामान्यांना पडलेले प्रश्न लोकप्रतिनिधींना पडत नाहीत का? बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यंवर सविस्तर चर्चा न करता भावनिक उद्वेगातून काय साधणार?