केंद्रातल्या भाजप सरकारने देशातील शेतकऱ्यांचा भलताच धसका घेतलेला दिसतो. नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या भूसंपादन कायद्यातील दुरुस्ती सुचवणारे विधेयक राज्यसभेत संमत होऊ न शकल्याने ते तात्पुरते बाजूला ठेवण्यात आलेच, त्यापाठोपाठ शेतकऱ्यांसाठी जिव्हाळ्याच्या बियाणे विधेयकाबाबत दोन पावले मागे येण्याचा निर्णय घेणे मोदी यांना भाग पडले आहे. देशातील शेतीच्या प्रश्नांकडे नव्या दृष्टीने पाहण्यासाठी सध्याच्या सरकारने जे जे प्रयत्न सुरू केले आहेत, त्याला विरोधकांच्या तीव्र आक्षेपांमुळे खीळ बसते आहे. दहा वर्षांपूर्वी संयुक्त आघाडी सरकारने तयार केलेल्या या विधेयकाचा नव्याने विचार करण्यास मोदी यांनी सुरुवात केली आणि ते संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांकडेही पाठवण्यात आले. खात्यांनी दिलेल्या सूचनांचा अंतर्भाव करून मंत्रिमंडळ सचिवालयाने या विधेयकाचा अंतिम मसुदाही तयार केला. त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होणेच फक्त बाकी होते; परंतु सध्या हा विषयच मागे ठेवण्याच्या या निर्णयामागे शेतकऱ्यांच्या संभाव्य विरोधाबरोबरच, देशात येऊ घातलेल्या जनुकीय परावर्तित बियाणांच्या प्रश्नावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित संघटनांनी केलेला विरोध हेही महत्त्वाचे कारण आहे. शेतीमधील संकरित बियाणे किंवा जनुकीय परिवर्तन करून अधिक उत्पादन देणाऱ्या नव्या बियाणांना संघाने कायमच विरोध केला आहे. जनावरांच्या संकरित पैदाशीला असलेला संघाचा विरोधही सर्वश्रुत आहे. या नव्या तंत्रज्ञानाच्या विरोधामागे जागतिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या मॉसेन्टो, डाऊ यांसारख्या कंपन्यांच्या जाळ्यात भारत अडकेल, असे संघाला वाटते. गेल्या काही दशकांत देशातील शेतीखालील क्षेत्रात झपाटय़ाने घट होते आहे. अशा वेळी अधिक उत्पादन देणारे नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याशिवाय पर्याय नाही, हे कळूनही संघाला मात्र ते वळत नाही. जनुकीय परावर्तित बियाणांच्या चाचणीला संघाने कडाडून विरोध केला होता. त्यामुळे भाजपच्या ताब्यात असलेल्या गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ यांसारख्या राज्यांनीही त्याचीच री ओढली होती. त्यामुळेच, अशा विकसित वाणांच्या प्रयोगांना राज्य शासनांचीही परवानगी आवश्यक असल्याची यापूर्वीची अट रद्द करण्याची मागणी माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केल्यामुळे जीएम बियाण्यांचा मार्ग मोकळा होणार, अशी अपेक्षा होती. स्वदेशीचा अतिरेकी पुळका असल्याने रा. स्व. संघाला अशा परदेशी वाणांबद्दल कमालीचा तिरस्कार आहे. त्यात आता काँग्रेसच्या राज्यांनीही जीएम बियाण्यांच्या चाचण्यांना विरोध आरंभला आहे. त्यामुळे हे विधेयक संसदेत आले, तर पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचा रोष ओढवून घेण्याची वेळ येऊ शकते, असे मोदी यांना वाटत असावे. सरकार आणि रा. स्व. संघ यांच्यातील संबंध पाहता, संघाला पूर्ण डावलून आपलेच घोडे पुढे दामटण्याचे विपरीत परिणाम होण्याची शक्यताही त्यांनी गृहीत धरली असावी. संकरित गाईंचीही पूजा करण्यास नकार देणारे संघ स्वयंसेवक अशा संकरित बियाणांना पाठिंबा देणार नाहीत, हे तर उघडच आहे. शेतीतून येणाऱ्या उत्पादनात भरीव वाढ झाली नाही, तर येत्या दशकभरात भारतावर मोठय़ा प्रमाणात अन्नधान्य आयात करण्याची वेळ येईल, असे भाकीत अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले होते. बियाणे विधेयक जागेवरच थांबवून ठेवताना मोदी यांना अनेक पातळ्यांवर होणारा राजकीय आणि सांस्कृतिक विरोध अधिक महत्त्वाचा वाटत असल्याचेच हे लक्षण आहे.
