भारतीय न्याययंत्रणेतील अव्यवस्थेवर नेमकेपणाने बोट ठेवणारा ‘कोर्ट’ हा चित्रपट सध्या ऑस्करवारीच्या निमित्ताने परत एकदा चर्चेत आहे. कायदेपालनाचे काम करताना मानवाधिकाराच्या मुद्दय़ाकडे अनेकदा दुर्लक्ष करणाऱ्या पोलिसांना हा चित्रपट दाखवा ही उच्च न्यायालयाने सरकारला उद्देशून केलेली टिप्पणी वास्तवात काय सुरू आहे यावर झगझगीत प्रकाश टाकणारी आहे. न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मारोती कुरवटकर या तरुणाच्या फेरअटकेच्या मुद्दय़ावरून पोलिसांना धारेवर धरताना या सरकारी यंत्रणेचे चांगलेच कान उपटले आहेत. कुरवटकरवर नक्षलवादी असल्याचा आरोप आहे. तीन वर्षांपूर्वी त्याला शस्त्रासह अटक झाली होती. या खटल्यातून तो निर्दोष सुटला. निकालानंतर तुरुंगातून सुटका होताच गडचिरोली पोलिसांनी त्याला अटकेचे वॉरंट नसताना आणखी एका गुन्ह्य़ासाठी पुन्हा पकडले. हा सर्व प्रकार बेकायदा व व्यक्तीच्या अधिकारस्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे, असे मत नोंदवत न्यायालयाने त्याला तत्काळ सोडण्याचे आदेश दिले. हा कथित नक्षलवादी तीन वष्रे तुरुंगात असताना गडचिरोली पोलीस काय करत होते, या न्यायालयाच्या प्रश्नाचे उत्तर सरकारी यंत्रणा देऊ शकली नाही. नक्षलवादी कारवायांची प्रकरणे हाताळताना पोलिसांसमोर पुरावे गोळा करण्याचे मोठे आव्हान असते. यातून मार्ग काढण्यासाठी पोलिसांनी आरोप असलेली व्यक्ती तुरुंगातून सुटली की पुन्हा त्याला दुसऱ्या गुन्ह्य़ात अडकवून परत आत टाकण्याचा बेकायदा प्रकार सुरू केला आहे. अशी व्यक्ती बाहेर आली की, नक्षल चळवळीत पुन्हा सक्रिय होते, असा युक्तिवाद पोलीस या प्रकाराच्या समर्थनार्थ करतात. या प्रकरणाच्या निमित्ताने न्यायालयाने नेमक्या याच गैरप्रकारावर बोट ठेवले आहे. नक्षलवादाचे वैचारिक पातळीवर समर्थन करणे व या विचाराने प्रेरित होऊन हिंसा घडवून आणणे हे दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत. विचाराचे समर्थन हा गुन्हा ठरू शकत नाही हे न्यायालयाने अनेकवार स्पष्ट केले आहे. नक्षलवादी नेमका याचाच आधार घेत आजवर आपल्या अनेक समर्थकांना कायद्याच्या कचाटय़ातून सोडवण्यात यशस्वी ठरले आहेत. याच नक्षल्यांच्या गनिमी युद्धाला तोंड देता देता हैराण झालेली पोलीस यंत्रणा मात्र कारवाई करताना या दोन्ही मुद्दय़ांची सरमिसळ करते, असाच आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळेच या यंत्रणेला न्यायपालिकेसमोर वारंवार अवहेलनेला सामोरे जावे लागत आहे. कुरवटकरचे ताजे प्रकरणसुद्धा तसेच आहे. हिंसेचे उघड समर्थन करीत कायम मानवाधिकाराचा गळा घोटणाऱ्या नक्षलवाद्यांना देशाची घटनात्मक चौकट मान्य नाही. पोलिसांना मात्र याच चौकटीत राहून काम करावे लागते. तेच जर चौकट मोडू लागले तर सामान्यांनी कुणाकडे बघायचे हा न्यायालयाच्या टिप्पणीतला खरा मथितार्थ आहे. नक्षलवाद्यांना जाब विचारणारे कुणी नाही पण आपल्याला जाब विचारणाऱ्या यंत्रणा आहेत याचे भान पोलीस बाळगणार नसतील तर ते त्यांच्या ब्रीदवाक्यालाच विसरले, असे म्हणावे लागेल. न्यायालयाची ही टिप्पणी व आदेशानंतर कुरवटकरची तुरुंगातून सुटका झाली तेव्हा त्याची हमी घेण्यासाठी कोर्ट चित्रपटात मुख्य भूमिका बजावणारे विरा साथीदारच पुढे आले. हा या प्रकरणातला काव्यगत न्यायच म्हणावा लागेल. ‘कोर्ट’ या चित्रपटात न्यायपालिकेवर उघड टीका नाही. मात्र, हा चित्रपट या यंत्रणेचा गैरवापर कसा केला जातो हे दाखवून देतो. यानिमित्ताने या वास्तवाची दखल खुद्द न्यायालयानेच घेतली हे बरे झाले.