दुष्काळ जाहीर करणे ही सरकारी पातळीवर एक तांत्रिक बाब असते; परंतु ती सरकारला प्रचंड प्रमाणात खर्च करण्यास भाग पाडणारी असते. त्यामुळे १९७२च्या दुष्काळानंतर सत्तेतील बहुतेक सरकारांनी दुष्काळ असे न म्हणता, टंचाईसदृश परिस्थिती असे नामकरण करून तजवीज करण्यास सुरुवात केली. आजमितीस राज्यातील ४४ हजार गावांपैकी सुमारे ३० हजार गावांमध्ये पाण्याची भीषण टंचाई जाणवत आहे. तेथे आता दुष्काळ जाहीर करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केली आहे. हे करण्यास एवढा उशीर का झाला, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. खरे तर सरकारी नियमानुसार दुष्काळ जाहीर करण्यासाठीची पद्धत किचकट असली, तरी आवश्यकही असते. पावसाळा संपताच गावांमधील पिकांची चाचणीसाठी कापणी करण्यात येते व त्यावरून पीक पैसेवारी ठरवली जाते. ती जर पन्नास टक्क्यांहून कमी असेल, तर दुष्काळ जाहीर करण्यात येतो. हे सारे करणे आजवरच्या सरकारांनी टाळले. खरे तर त्याऐवजी दुष्काळ जाहीर करण्यासाठीचे निकष सुटसुटीत करणे शक्य झाले असते; परंतु मूलभूत गोष्टींकडे लक्ष देण्यास कुणालाच वेळ नसल्याने कायम तात्पुरती वेळ मारून नेण्याची पद्धत अवलंबिण्यात आली. गेल्या वर्षी पाऊस कमी पडला, हे तर सप्टेंबरच्या अखेरीसच लक्षात आले होते. सरकारने चाराछावण्या, पिण्याच्या पाण्याची तात्पुरती व्यवस्था, मनरेगा यांसारख्या योजना सुरूही केल्या; परंतु दुष्काळ मात्र जाहीर केला नाही. पावसाशी संबंधित असलेल्या या परिस्थितीमुळे उपासमार, रोजंदारी, औद्योगिक मंदी, स्थलांतर यांसारख्या अनेक घटना घडत असतात. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात ही परिस्थिती दर काही वर्षांनी कोणत्या ना कोणत्या प्रदेशात उद्भवत असते; परंतु आजपर्यंत वरवरच्या मलमपट्टीने त्यावर उपाययोजना करण्यात आली. याचे कारण केवळ पाऊस कमी पडल्याने टंचाई निर्माण होत नाही, तर पडलेल्या पावसाचे पाणी नीट नियोजन करून साठवून न ठेवल्यानेही होते, याकडे आजवर दुर्लक्ष करण्यात आले. म्हणूनच दुष्काळ ही एकाच वेळी निसर्गनिर्मित आणि मानवनिर्मित घटना ठरते. दुष्काळ जाहीर झाला, की त्या भागातील पाण्याचे काटेकोर नियोजन करणे अत्यावश्यक ठरते. साखर कारखाने त्यामुळे अडचणीत येतात. हे टाळायचे तर दुष्काळ हा शब्दही उच्चारता कामा नये, अशी एकूण सरकारी मानसिकता बनते. १९७२च्या दुष्काळानंतरच्या काळात महाराष्ट्रातील पाणीवापर ज्या प्रमाणात वाढला, त्या प्रमाणात पाणी साठवण्याचे प्रकल्प उभे राहिले नाहीत. केवळ कागदोपत्री अनेक धरणांचे आराखडे तयार झाले आणि त्यासाठी पैसेही खर्च झाले. प्रत्यक्षात पाणी साठवण्याचे कोणतेच उपाय गांभीर्याने केले गेले नाहीत. आता पावसाळ्याच्या तोंडावर खडसे यांनी दुष्काळ जाहीर करण्याचे ठरवलेले आहे. साखर कारखान्यांचे गाळप पूर्ण झाले आहे आणि उसाच्या पिकाने आवश्यक तेवढे पाणी पिऊन झालेले आहे. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करणे ही आता औपचारिकता राहिली आहे. दुष्काळ जाहीर होताच, सरकारला नियमानुसार आवश्यक त्या सोयी उपलब्ध करून देणे आवश्यक ठरते, त्यासाठी अधिक प्रमाणात खर्चही करावा लागतो. तो करण्याची तयारी खरेतर मागील वर्षीपासूनच करायला हवी होती. तसे झाले नाही आणि ‘टंचाईसदृश’ या शब्दाभोवती पिंगा घालत सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्याचे सतत लांबणीवर टाकले. अशाने काही जणांचे फावते आणि काही जण अक्षरश: गाडले जातात. दुष्काळाच्या निमित्ताने होणारे हे राजकारण थांबवण्यासाठी नियमांत सुटसुटीतपणा आणणे अधिक आवश्यक आहे.