या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सरकार स्थापन होऊन दोन वर्षे होत आली तरी अद्यापही, सत्तेचा अर्थ काय याचे उत्तर न सापडल्याने काही मंत्र्यांची अवस्था काहीशी सैरभैर झाली आहे. आपल्याला राजकारण करायचे आहे, पदाचा कार्यकाळ सत्तासंघर्षांत वाया घालवायचा आहे, की सरकार चालवायचे आहे, हे कळेनासे झाले, की अशी अवस्था प्राप्त होते. यातून राज्याचे काही भले होण्याऐवजी, कारभाराची लक्तरेच लोंबकळू लागतात. महाराष्ट्रात अशी लक्तरे आता दिसू लागली आहेत. अलीकडच्या घडामोडी पाहता, महाराष्ट्रात सरकार चालविण्यापेक्षा पायात पाय घालण्याचा व त्यातून आपली शक्ती अजमावण्याचाच खेळ सुरू असलेला दिसतो. याची सुरुवात तर सरकारच्या बाल्यावस्थेतच झाली होती. मुख्यमंत्रिपदाची दावेदारी लपवू न शकणाऱ्या एक एका नेत्याला त्याचे परिणाम दिसू लागल्यानंतरही तो खेळ थांबविण्याचे शहाणपण मात्र काहींना नंतरही सुचले नाही. पित्याच्या राजकीय पुण्याईमुळे व स्थानिक राजकारणातील काही घटकांच्या प्रभावामुळे ‘गोपीनाथ मुंडे यांची कन्या’ या एकाच निकषावर पंकजा मुंडे यांना मंत्रिपद मिळाले, तेव्हा त्यांच्याही मनात मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने तरळतच होती. चिक्की प्रकरणानंतरही या स्वप्नातच त्या मग्न राहिल्या आणि स्वबळ दाखविण्याच्या संधी शोधू लागल्या. असे होऊ  लागले, की सत्तासंघर्ष वाढतो. मग त्याला आवर घालण्यासाठी कुरघोडीचे खेळ सुरू होतात. मंत्रिमंडळ विस्तारात पंकजा मुंडे यांचे पंख कापले गेले, याची कारणे त्यामागे दडलेली असावीत. जलयुक्त शिवार ही कुणा एकाची कर्तबगारी नव्हे, तर ते सरकारचे सामूहिक काम आहे, याचा विसर पडून जेव्हा श्रेयाची लढाई सुरू झाली, तेव्हाच खरे तर फेरबदलाची चाहूल लागली होती, पण त्याकडे दुर्लक्ष करून पाठीशी असलेल्या पुण्याईच्या भरवशावर पंकजा मुंडे यांचे श्रेयस्वप्न सुरूच होते. त्याचा परिणाम अपेक्षेनुसारच होता. जलसंधारण खाते काढून घेतल्यानंतरच्या परदेशातून समाजमाध्यमाद्वारे व्यक्त झालेल्या त्यांच्या प्रतिक्रियेतही जाग आल्याचे कोणतेच लक्षण दिसत नव्हते. पंकजा मुंडे या गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या असल्याने, भाजपमधील पूर्वापारच्या गटबाजीची काही मुळे अजूनही पक्षात रुतलेलीच आहेत व त्यामुळे आपल्यासमोरील आव्हान पेलणे सोपे नाही हेही त्यांच्या लक्षात आले नसावे. अखेर, ट्विटरवरील प्रतिक्रियेचा परिणाम पुसण्यासाठी नमते घेऊन नव्या बदलाचा स्वीकार करावा लागला. तोवर त्यांच्या निष्ठावंतांनी केलेल्या ‘पराक्रमा’चे पोवाडे दिल्लीत गाजू लागले होते. कोणत्याही राजकीय पक्षात याचे परिणाम ठरलेले असतात. काँग्रेसमध्ये एके काळी ताकदवान असलेल्या नारायण राणे यांनीही असे प्रयोग करून पाहिलेच होते. त्यांच्या ‘शिवसेना स्टाइल’ राजकारणाला काँग्रेसी पद्धतीने संथपणे लगाम बसला आणि राणे यांच्यासारख्या राजकारण्यालाही शेवटी जुळवून घेणे भाग पडले. आपल्या पाठीशी असलेल्या पुण्याईची शिदोरी कधी तरी संपणार आहे आणि त्यानंतर मात्र स्वत:लाच कर्तबगारी दाखवावी लागणार आहे, हे लक्षात घेण्याची वेळ आता पंकजाताईंवर आली आहे. ज्या वादग्रस्त चिक्की प्रकरणामुळे पंकजा मुंडे यांना सत्ताकारणातील संयम आणि शहाणपणाचे पहिले बाळकडू मिळणार होते, त्याच प्रकरणात आता उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालाचा नवा झटका त्यांना मिळाला आहे. आंधळेपणाने अतिरेकी प्रतिक्रिया व्यक्त करून अडचणीत आणणारे निष्ठावंत ही प्रत्येक राजकारण्याला कधी ना कधी डोकेदुखीही ठरत असते. त्याला आवर घालणे आणि वाऱ्यांची दिशा ओळखून प्रवाहासोबत राहणे ही नवी आव्हाने आता उभी राहिली आहेत. ती पेलण्यासाठी पंकजा मुंडे संयम दाखवितात, की तीच ताकद समजून पाय रोवतात, यावर त्यांचे भवितव्य ठरणार, हे निश्चित आहे.

Web Title: Devendra fadnavis takes back water conservation ministry from pankaja munde
First published on: 13-07-2016 at 04:07 IST