तिच्या भल्यासाठी..

शिक्षित समाजातील मुलींचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन गेल्या काही दशकांत बदलू लागला आहे. शिक्षण पूर्ण करणे आणि त्यानंतर नोकरी, व्यवसाय अशा क्षेत्रांतील संधी शोधून तेथे किमान स्थिरता आल्याशिवाय विवाहाचा विचार न करण्याचा विचार आता मोठय़ा प्रमाणात रुजू लागला आहे. त्यामुळेच केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना मुलींच्या विवाहाचे वय वाढवण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचे केलेले सूतोवाच स्वागतार्ह ठरते. गेल्या काही दशकांत मुलींचे पौगंडावस्थेत येण्याचे वय कमी झाले आहे हे खरे, मात्र त्याबरोबरच आयुष्यात काही करण्याची मुलींची उमेद वाढली आहे, हेही खरे. मोठे झाल्यावर काय करायचे, याचा विचार शालेय जीवनापासूनच करण्याची ही वृत्ती जेवढी आश्वासक तेवढीच कौतुकास्पद. मुलींच्या शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या महात्मा जोतिबा फुले यांनी केलेल्या कार्याची हीच तर खरी पावती. भारतीयसंदर्भात मुलींच्या लग्नाचे वय १९२९ च्या कायद्यानुसार पंधरा ठरवण्यात आले होते. ते अठरा वर्षे करण्याचा कायदा १९७८ मध्ये झाला. त्यानंतरच्या चार दशकांत मुलींची झेप फारच मोठी होती. मात्र तिच्या शारीरिक पोषणाचा प्रश्न अजूनही निदान ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणावर भेडसावतो आहे. देशातील अप्रगत राज्यांमध्ये मुलगी वयात आल्याबरोबर तिचा विवाह करण्याची प्रथा आहे. हुंडा हे त्यामागील एक कारण असले, तरीही मुलगी ही पालकांसाठी बोजा असते, हा गैरसमज अद्याप पुरेशा प्रमाणात दूर झालेला नाही. याच कारणामुळे गर्भलिंग निदान करून मुलगी असेल, तर गर्भपात करण्याचे प्रकारही घडत राहतात. विवाह करण्यासाठी आवश्यक असलेली सामाजिक समज आणि शारीरिक क्षमता यांचा विचार करता, विवाहाचे वय कायद्यानेच वाढवण्याचा विचार अधिक महत्त्वाचा आहे. ‘युनिसेफ’च्या अहवालानुसार गेल्या तीन दशकांत दक्षिण आशीयाई देशांमधील बालविवाहांचे प्रमाण ५९ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. कडक कायदे, मुलींच्या विकासाच्या विविध योजना आणि भवतालातील परिस्थितीतील बदल याचा हा परिणाम असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. लहान वयात लग्न झाल्यामुळे होणाऱ्या संततीच्या आरोग्याच्या समस्याही गंभीर होतात. बालमृत्यूचा प्रश्नही निर्माण होतो. अर्थमंत्र्यांनी या संदर्भात नेमलेल्या कृती दलाकडून या सगळ्याच गोष्टींचा साकल्याने विचार करून लग्नाचे वय वाढवण्याबाबत निर्णयापर्यंत येणे आवश्यक आहे. वयाच्या विसाव्या वर्षांपर्यंत मुलगी पदवीधर होऊ शकते. या शिक्षणाच्या आधारे तिला पुढील आयुष्याबद्दल कृती आराखडा तयार करणे शक्य होते. अठरा वर्षांच्या वयात मुलगी महाविद्यालयात शिक्षणच घेत असते. अशा स्थितीत लग्न झाल्यास तिचे शिक्षणही अर्धवट राहते आणि स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची तिची क्षमताही संपण्याची शक्यता असते. विवाहोत्तर काळात मुलींना आवश्यक ते शिक्षण घेण्यास ‘परवानगी’ मिळणे हे केवळ सासरच्या मर्जीवर अवलंबून राहते. परिणामी पुन्हा एकदा तिला स्वत:चे निर्णय घेण्यापासून परावृत्त व्हावे लागते. विवाहाचे कायदेशीर वयच वाढवण्याचा निर्णय त्यासाठी बदलत्या परिस्थितीशी सुसंगत आहे, असे म्हटले पाहिजे. मुलीचा जन्म झाल्यापासून केवळ विवाह एवढेच ध्येय ठेवणाऱ्या पालकांच्या विचारातही यामुळे बदल घडू शकेल आणि आयुष्यात काही श्रेय मिळवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करणाऱ्या नव्या पिढीतील मुलींना त्या दृष्टीने प्रयत्न करता येतील. जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत मुलांच्या बरोबरीने काम करू शकणाऱ्या मुलींसाठी विवाहाचे वय वाढवण्याचा हा विचार अधिक उपयोगी ठरणारा आहे.