भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्रात कुंथलेले संक्रमण पुन्हा रुळांवर येऊ लागले म्हणावे अशी घडामोड बुधवारी घडली. ‘एचडीएफसी’ या गृहवित्त क्षेत्रातील देशातील सर्वात मोठय़ा कंपनीने केवळ आरोग्य विमा क्षेत्रात सर्वप्रथम कार्यरत कंपनी ‘अपोलो म्युनिक हेल्थ इन्शुरन्स’ची बहुतांश मालकी मिळवत असल्याचे जाहीर केले. पुढे जाऊन या कंपनीचे एचडीएफसी समूहातील ‘एचडीएफसी अर्गो’ या सामान्य विमा कंपनीत विलीनीकरण होऊ घातले आहे. अपघात व आरोग्य विमा क्षेत्रातील देशातील दुसऱ्या मोठय़ा कंपनीचा उदय यातून होऊ घातला आहे, तर सामान्य विमा क्षेत्रातील तिसरी मोठी खासगी कंपनी यातून आकाराला येणार आहे. सामान्य विमा क्षेत्रात खासगी आणि सरकारी अशा मिळून ३४ कंपन्यांची सध्या भाऊगर्दी आहे. ही दाटीवाटी कमी करणारा सुटसुटीतपणा भारतीय विमा क्षेत्रासाठी आवश्यकच; आणि त्याची ही सुरुवात म्हणता येईल.
तसे पाहता विमा हा भारतीय जनमानसात दुर्लक्षित राहिलेला विषय आहे. विमा ही गरजेची गोष्ट आहे हे बहुतेकांना पटत नाही. जे काही थोडके विम्याची पॉलिसी घेतात, त्यातलेही बहुतांश ‘विमा म्हणजे गुंतवणूकच’ अशी धारणा असणारे आहेत. जीवन विम्याच्या बाबतीत अनास्था ही अशी, तर सामान्य विमा ही बाब आजही अनेकांच्या समजेपलीकडची आहे. ग्राहकांच्या शिक्षण-प्रबोधनासह व्यवसायविस्ताराचे आव्हान असलेल्या विमा बाजारपेठेत बहुसंसाधन-संपन्न काही मोजक्या बडय़ा कंपन्या पूर्ण ताकदीने पुढे येणे हे म्हणूनच सर्वागाने हितावह ठरेल. एचडीएफसीने अपोलो म्युनिकच्या केलेल्या संपादनामुळे अपोलो हॉस्पिटल्स समूह हा मूळ भागीदार आपली गुंतवणूक काढून घेऊन बाहेर पडणार आहे, तर जर्मनीच्या ‘म्युनिक हेल्थ होल्डिंग’शी एचडीएफसीचे सख्य जुळून येणार आहे. म्युनिकने आपली गुंतवणूक कायम ठेवली असून एचडीएफसी अर्गोबरोबर भागीदारीस उत्सुकताही दर्शविली आहे. किंबहुना अर्गो हे जर्मनीच्या ‘म्युनिक री’ समूहाचेच एक अंग असल्याने हे स्थित्यंतर तसे नैसर्गिकच ठरेल. या जागतिक कंपन्यांकडे असलेली तज्ज्ञता आणि एचडीएफसीला भारतीय बाजारपेठ व मानसिकतेची असलेली समज/अनुभव यांचा सांधा जुळून येत्या काळात काही नावीन्यपूर्ण बदल आरोग्य विमा क्षेत्रात येतील, असा एचडीएफसी लिमिटेडचे अध्यक्ष दीपक पारेख यांचाही आशावाद आहे.
सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या देशात आजच्या घडीला आरोग्य विमा अथवा मेडिक्लेमचे कवच असलेल्यांची संख्या जेमतेम साडेतीन कोटी भरेल इतकीच आहे. आरोग्यावर होणारा अंदाजपत्रकीय खर्च हा जीडीपीच्या चार टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. जागतिक स्तरावर याची सरासरी १० टक्के इतकी आहे. पाश्चिमात्य विकसित राष्ट्रांत जनतेच्या आरोग्यावरील खर्च हा एक तर सरकारी तिजोरीतून किंवा विमा कवचातून भागविला जातो. स्वखर्चाने आजारपणाचा मुकाबला करणाऱ्यांचे प्रमाण जगभरात १८ टक्के आहे; तर भारतात ६६ टक्के कुटुंबात पदरचा पसा मोडूनच आजारपणातून मोकळे होता येते. ही स्थिती अत्यंत निराशाजनक आहेच; पण आरोग्य विमा व्यवसायाच्या वाढीला या भूमीत अनेक शक्यता आहेत याचीही सूचक आहे. सरकारनेही म्हणूनच सामान्य विमा क्षेत्रातील चार सरकारी कंपन्यांच्या विलयाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. एकाच मालकाच्या एकाच व्यवसायात चार वेगवेगळ्या कंपन्या राखण्यात शहाणपणा नाही, हे उशिराने का होईना, सरकारच्या ध्यानात आले. सद्य: अर्थकारणात कंपन्या जितक्या महाकाय, तितक्या त्यांची सेवा-उत्पादने कमी खर्चीक व किफायती हा नियम आहे. विशाल ते साजिरे- आणि सार्वत्रिक उपयुक्ततेचेही- असू शकते, हा वस्तुपाठ बुधवारच्या व्यवहाराने नक्कीच घालून दिला आहे.
