हाँगकाँगमध्ये येऊ घातलेल्या प्रत्यार्पण कायद्यातील प्रस्तावित बदलांच्या विरोधात तेथील नागरिकांनी केलेली उत्स्फूर्त निदर्शने, या नागरिकांना चीनविषयी वाटणाऱ्या संशयाची आणि भीतीची निदर्शक आहेत. रविवारी काही लाखांच्या संख्येने आंदोलक या निदर्शनांमध्ये सहभागी झाले होते. १९९७ मध्ये हाँगकाँगचे ब्रिटनकडून चीनमध्ये विलीनीकरण झालेले असले, तरी या बेटाचा अर्धस्वायत्त दर्जा कायम राखण्यात आला आहे. हाँगकाँगमधील नागरिकांकडे असलेले स्वातंत्र्य, स्वायत्तता आणि सवलती ‘मेनलँड चायना’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चीनच्या मुख्य भूभागातील नागरिकांना उपलब्ध नाहीत. साहजिकच, चीनकडे हाँगकाँगचे स्वामित्व असले, हाँगकाँगमधील नागरी, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक बाबींमध्ये ‘वडीलभावंडा’कडून ढवळाढवळ होणार नाही याविषयी हाँगकाँगमधील नागरिक आणि अभिजन नेहमीच सावध असतात. अशी ढवळाढवळ होऊ लागली आहे याविषयी हाँगकाँगवासीयांचा संशय बळावणारी घटना म्हणजे प्रत्यार्पण कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणा. चीन, मकाव, तैवान या देशांमध्ये गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे करून हाँगकाँगमध्ये पळून आलेल्या फरारी गुन्हेगारांची त्या-त्या देशांमध्ये पाठवणी करण्यासाठी प्रचलित कायद्यामध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याचे मत हाँगकाँगच्या मुख्याधिकारी कॅरी लाम यांनी मांडले आहे. यासंबंधीचे विधेयक जुलैमध्ये संमत करण्याविषयी त्या आग्रही आहेत. वरकरणी रास्त वाटणाऱ्या या प्रस्तावित सुधारणा विधेयकाचा धसका हाँगकाँगवासीयांनी घेण्याची कारणे अनेक आहेत. पण मुख्य कारण म्हणजे, राजकीय विरोधकांचा काटा काढण्यासाठी विशेषत: चीनकडून आणि चीनधार्जिण्या हाँगकाँग सरकारकडून सुधारित कायद्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो अशी शंका विरोधकांनी उपस्थित केली आहे. चीनची न्यायव्यवस्था, तेथील तुरुंग यंत्रणा आणि एकूणच कैद्यांना मानवी हक्काच्या निकषांनुसार वागवण्याविषयीची अनास्था याविषयी अनेक समज-अपसमज हाँगकाँगमध्ये प्रचलित आहेत. मुळात चीनची व्यवस्था व्यक्तिस्वातंत्र्याची चाड बाळगणारी नाही यावर तर जवळपास सार्वत्रिक मतैक्य आहे. त्यामुळेच प्रत्यार्पण कायद्यात सुधारणा करण्याविषयी चीनच्या सरकारकडून दडपण सोडा, पण साधा आदेशही आलेला नाही, असे मुख्याधिकारी कॅरी लाम सांगतात तेव्हा त्यांच्यावर विश्वास ठेवणे हाँगकाँगवासीयांना जड जाते. या सुधारणा विधेयकाचे समर्थन करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे, की हाँगकाँग हे ‘फरारींचे आश्रयस्थान’ बनू लागले असून यात बदल होणे आवश्यक आहे. विधेयकाची गरज सरकारला भासण्यासाठी एक घटना कारणीभूत ठरली. तैवानमध्ये सुट्टी घालवण्यासाठी गेलेल्या एका युवकाने त्याच्या गरोदर मैत्रिणीचा खून केला आणि तो हाँगकाँगमध्ये पळून आला. तैवानच्या अधिकाऱ्यांना तो युवक हवा असला, तरी तैवान-हाँगकाँग यांच्यात प्रत्यार्पण करार झालेला नसल्यामुळे या प्रक्रियेत अडचणी अनंत आहेत. हाँगकाँगने जवळपास वीसेक देशांशी प्रत्यार्पणविषयक करार केलेला आहे. मात्र, तैवान, मकाव आणि चीन या देशांशी असा करार झालेला नाही. हाँगकाँग आज चीनचा भाग असला, तरी येथील न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे. शिवाय प्रत्यार्पण कायद्याअंतर्गत राजकीय किंवा धार्मिक गुन्हेगारांची पाठवणी होणार नाही; प्रत्येक प्रकरण हाँगकाँगच्या न्यायव्यवस्थेमार्फत काटेकोर तपासून मगच अंतिम निर्णय होईल, अशी अनेक आश्वासने हाँगकाँग सरकार देते आहे. पण त्यांवर विश्वास ठेवण्याची जनतेची तयारी नाही. तिआनानमेन चौकातील ऐतिहासिक निदर्शनांना नुकतीच तीस वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने चिनी दडपशाहीच्या आठवणी पुन्हा एकदा जाग्या झाल्या. अशा वातावरणात चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि त्यांच्या पूर्णपणे कह्य़ात असलेली चिनी न्याययंत्रणा यांच्याविषयी संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. कायद्यातील सुधारणांची खरी गरज तिथेच अधिक आहे.