वैद्यकीय शिक्षण आणि वैद्यकीय व्यवसाय या दोन्ही गोष्टी अलीकडच्या काळात वादग्रस्त ठरल्या आहेत. डॉक्टरांकडून रुग्णांची होणारी पिळवणूक ही तर चिंतेची बाब. पूर्वी डॉक्टरांना देवासमान मानले जायचे. डॉक्टरही रुग्णांची तेवढीच काळजी घेत. वैद्यकीय व्यवसायात सरसकट नव्हे, पण मोठय़ा प्रमाणावर गैरप्रकार सुरू झाले. डॉक्टर होण्यासाठी लाख किंवा कोटींमध्ये पैसे मोजावे लागतात. मग तसे डॉक्टर झालेला खर्च वसूल करण्याकरिता सारे मार्ग अवलंबितात. कट प्रॅक्टिस तर भलताच संवेदनशील विषय. वैद्यकीय महाविद्यालये, त्यांचे नियंत्रण, वैद्यकीय क्षेत्राचे नियोजन ही सारी जबाबदारी असलेली राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद (मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया) ही शिखर संस्थाच भ्रष्टाचारात बरबटली आणि त्याचे परिणाम व्हायचे तेच झाले. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात भ्रष्टाचार आणि बजबजपुरी माजली. या संस्थेचे माजी अध्यक्ष डॉ. केतन देसाई यांना दोन कोटींची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. त्यांच्याकडे तेव्हा साडेतीन किलो सोने, मोठय़ा प्रमाणावर चांदी आणि कोटय़वधींची रोख रक्कम तपासी यंत्रणांनी हस्तगत केली होती. वैद्यकीय शिक्षणाचे नियोजन करणाऱ्या संस्थेला भ्रष्टाचाराची कीड लागल्यावर या व्यवसायात काही चांगले घडेल, अशी अपेक्षा करणेही चुकीचे ठरेल. या वादग्रस्त संस्थेबद्दल अनेक आरोप झाले. या संस्थेवर सरकारने नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला; पण सारे प्रयत्न व्यर्थ ठरले. राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेच्या भ्रष्ट कारभाराचा वैद्यकीय व्यवसायाला फटका बसलाच, पण न्याययंत्रणाही त्यातून बदनाम झाली. एका वैद्यकीय महाविद्यालयाला मान्यता देण्यासाठी मदत केल्याच्या आरोपावरून अलीकडेच ओडिशा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती इशरत मसूर कुरेशी यांना अटक झाली, तर भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या दिशेने संशयाची सुई फिरली.
या साऱ्या गोंधळानंतर अखेर केंद्र सरकारने राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेचा गाशा गुंडाळून राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच आधीची वैद्यकीय परिषद आणि नव्याने स्थापन होणाऱ्या आयोगाच्या रचनेत बदल करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेत वैद्यकीय क्षेत्रांमधून निवडून येणाऱ्यांचेच प्राबल्य असायचे. नव्या नियामक आयोगात वैद्यकीय क्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य क्षेत्रांतील लोकांना काम करण्याची संधी मिळणार आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांचे वार्षिक मूल्यांकन आणि परवानग्या या दोन सर्वात वादग्रस्त गोष्टी होत्या. चांगला अहवाल मिळावा म्हणून वैद्यकीय परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचे हात ओले करावे लागत. आता मूल्यांकनाची तरतूदच रद्द करण्यात आली आहे. याशिवाय महाविद्यालयांकरिता एकदाच परवानगी घ्यावी लागणार आहे. जागा वाढविण्याकरिता आता खेटे घालावे लागणार नाहीत. आयोगामार्फतच प्रवेशाकरिता सामूहिक प्रवेश परीक्षा आणि अनुज्ञा परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. वैद्यकीय व्यवसायासाठी अनुज्ञा परीक्षा पुढील तीन वर्षांत बंधनकारक होणार आहे. २५ सदस्यीय राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग देशातील वैद्यकीय शिक्षणावर नियंत्रण आणि देखरेख ठेवणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना दंड ठोठावणे किंवा खासगी महाविद्यालयांमधील ४० टक्क्य़ांपर्यंत जागांचे शुल्क निश्चित करण्याचे अधिकार आयोगाला प्राप्त होणार आहेत. केंद्र सरकारने सुचविलेले बदल आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद रद्द करून आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय स्वागतार्हच आहे. संसदेच्या मान्यतेनंतर हे बदल अमलात आल्यावर वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ आणि होणारी लूट याला लगाम बसावा, ही अपेक्षा. अन्यथा नाव किंवा रचना बदलली तरी ‘येरे माझ्या मागल्या’ होऊ नये एवढेच.
