मुंबई: केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचे (पीएमईजीपी) संकेतस्थळ दोन महिन्यांपासून बंद आहे. परिणामी देशभरात रोजगार निर्मितीला खिळ बसली आहे. बंद संकेतस्थळ कधी सुरू होणार, या बाबत विभागाचे अधिकारीही अनभिज्ञ आहेत. या प्रशासकीय सावळ्या गोंधळामुळे नव उद्योजकांचा हिरमोड होत आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमईजीपी) ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. केंद्रीय सूक्ष्म आणि लघु उद्योग मंत्रालयाकडून योजनेची अंमलबजावणी होते. राज्यात खादी व ग्रामोउद्योग आयोग (केव्हीआयसी) आणि महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोउद्योग महामंडळाकडून (एमएसकेव्हीआयबी) या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते.पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचे सर्व काम संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ऑनलाइन चालते. सुधारणा, दुरुस्ती करण्याच्या नावाखाली हे संकेतस्थळ पंधरा मार्चपासून बंद आहे. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय सुक्ष्म आणि लघु उद्योग मंत्रालयातून चौकशी केली असता, त्यांनाही संकेतस्थळ कधी सुरू होणार, या बाबत कोणतीही ठोस माहिती दिली जात नाही.
नवउद्योजक कर्ज, अनुदानापासून वंचित
देशभरातील ग्रामीण आणि शहरी भागांतील बेरोजगार तरुण, तरुणी आणि महिलांसाठी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सुरू आहे. पण, संकेतस्थळ पंधरा मार्चपासून बंद असल्यामुळे मजूर केलेले कर्जही बँकांना वितरीत करता आले नाही. नव उद्योजकांना अर्ज करता येत नाही. ‘पीएमईजीपी’कडून उद्योगांना परवानगी मिळणे बंद झाले आहे. कर्ज मंजुरीची कागदपत्रे संकेतस्थळावर अपलोड करता येत नाहीत, त्यामुळे कर्ज अनुदान रखडले आहे. मार्चअखेरीस बँकाकडून कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया वेगाने केली जाते, नेमक्या याच वेळेला संकतेस्थळ बंद असल्याचा मोठा फटका नवउद्योजकांना बसला आहे, अशी माहिती कृषी व्यवसाय सल्लागार तेजोमय घाडगे यांनी दिली.
कृषी पायाभूत निधी योजना रखडली
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी पायाभूत निधी योजना (एआयएफ) जाहीर केली होती. कृषी उद्योगांना कमी व्याज दरात बँकांकडून पतपुरवठा केला जाणार होतो. या योजनेचा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कृषी विभागाच्या योजनांशी कृषी संगम करणे अपेक्षित होते. हा कृती संगम साधून नवउद्योजकांना व्याजावर तीन टक्के सवलतीचा लाभ मिळला असता. ‘पीएमईजीपी’चे संकेतस्थळ बंद असल्यामुळे कृषी पायाभूत निधी योजनाही रखडली आहे. शिवाय, नवउद्योजकांना व्याज परतवाही मिळणे कठीण झाले आहे.
नवउद्योजकांसमोर अडचणींचा डोगर
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेचे संकेतस्थळ पंधरा मार्चपासून बंद आहे. केंद्रीय सुक्ष्म आणि लघु मंत्रालयाकडून संकेतस्थळाची सुधारणा, दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. संकेतस्थळ लवकर सुरू होण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. नवउद्योजकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी खादी व ग्रामोद्योग आयोग अन्य पर्यायांचा विचार करीत आहे, अशी माहिती खादी व ग्रामोउद्योग आयोगाचे संचालक योगेश भामरे यांनी दिली.
