पाकिस्तानने त्यांचा एकमेव क्रिकेट विश्वचषक जिंकल्याच्या घटनेला गत सप्ताहात ३० वर्षे पूर्ण झाली. त्या वेळी थोडी नशिबाची साथ लाभून, परंतु मोक्याच्या वेळी शर्थीने खिंड लढवून जगज्जेत्या बनलेल्या पाकिस्तानी संघाचे कप्तान होते इम्रान खान. पाकिस्तानच्या त्या अनपेक्षित दिग्विजयाचे सूत्रधार. पण तशी कल्पकता या महाशयांच्या हातात तीन वर्षांपूर्वी पाकिस्तानी सरकारचे सुकाणू आल्यानंतर त्यांना अजिबात दाखवता आलेली नाही. ते सुकाणू सुरुवातीचा काळ पाकिस्तानातील खरे सत्ताधीश असलेल्या लष्कराने धरून ठेवले होते, म्हणून सुरुवातीची मार्गक्रमणा शक्य झाली. ते पोलादी हात लष्कराने काढून घेतल्यानंतर मात्र इम्रान खान सरकार अपेक्षेनुसार भरकटले. २०१८मधील निवडणुकीत पाकिस्तान मुस्लीम लीग आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या प्रमुख पक्षांना चकवत इम्रान यांची तेहरीके इन्साफ पार्टी काठावर बहुमत मिळवून सत्तेवर आली. पण सुरुवातीपासूनच पाकिस्तानला नेमके कोणत्या दिशेने न्यायचे याविषयी इम्रान यांच्या मनातील गोंधळ वारंवार प्रकट होत राहिला. त्यांचा मूळ पिंड पाश्चिमात्य उदारमतवादी. पण लष्कराचा टेकू घ्यायचा, तर इस्लामवादी असणे सिद्ध करावे लागते म्हणून आधीच्या पूर्वसुरींपेक्षा इम्रान अधिक कट्टरपंथी निघाले. यातूनच अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देश तसेच वित्तीय संस्थांच्या हेतूंविषयी जिहादीसुलभ शंका आणि विखार प्रकट करण्याचे काम ते करत राहिले. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर वैयक्तिक टीका करून त्यांनी सुरुवातीलाच राजनैतिक संकेतांना हरताळ फासला. त्यामुळे भारताबरोबर सर्वाधिक कडवटपणा निर्माण केलेल्या मोजक्या पंतप्रधानांमध्ये त्यांची गणना होईल. लोकशाही पाकिस्तानमध्ये इस्लामवाद्यांना मोकळे रान आणि अभय देण्याची जबाबदारी सर्वाधिक हिरिरीने इम्रान यांनीच बजावली. परिणाम सलग तीन-चार वर्षे हा देश एफएटीएफ या पॅरिसस्थित वित्तीय दक्षता यंत्रणेच्या करडय़ा यादीत अडकून पडला आहे. उत्पादन थंडावलेले, व्यापार गोठलेला, कर्जे उभी करण्याचे आंतरराष्ट्रीय स्रोत आटलेले.. अशा परिस्थितीत हा देश आर्थिक अनागोंदीमध्ये लोटला गेला यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. या अनागोंदीला करोना उद्रेकाने अधिकच काळवंडून सोडले. तेच कारण पुढे करून तेथील नॅशनल असेम्ब्लीतील विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. विशेष म्हणजे पाकिस्तान तेहरीके इन्साफ (पीटीआय) या इम्रान यांच्या पक्षातीलच काही खासदारांनी त्यांच्याविरोधात मतदान करण्याचे ठरवल्यामुळे हे सरकार टिकणार नाही हे जवळपास निश्चित आहे. त्यामुळे २८ मार्च रोजी सभागृहात होणाऱ्या अविश्वास ठरावावरील मतदानानंतर इम्रान सत्तास्थावर टिकून राहिले तरच नवल. ‘शेवटच्या चेंडूपर्यंत खेळून काही तरी चमत्कार घडवू’ असे इम्रान म्हणतात. ते त्यांच्या राजकीय अपरिक्वतेशी सुसंगतच आहे. पाकिस्तानच्या इतिहासात कधीही तेथील लोकनिर्वाचित सरकारला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही. प्रत्येक वेळी लष्कराच्या अनुकूल वा प्रतिकूल मर्जीबरहुकूम तेथे सत्ताबदल होत आला आहे. लष्करी नेतृत्वाला याबाबत धाष्र्टय़ ज्या वेळी खरोखरच कोणी दाखवले, त्या वेळी कधी नवाझ शरीफ, कधी आसिफ अली झरदारी आणि आता लवकरच इम्रान खान यांच्याकडे बोट दाखवून त्यांचीच लायकी काढण्याचे कामही लष्कराने नेमाने केलेले आहे. इम्रान खान यांचे सरकार विद्यमान सप्ताहात पडले, तरी त्याविषयी खेद बाळगणारे पाकिस्तानमध्येही तुरळक आढळतील.
