आवश्यक म्हणून देशाच्या खाद्य संस्कृतीत रुजलेल्या कांद्याने आता उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत आसवे आणली आहेत. उत्पादनखर्चापेक्षाही कमी म्हणजे मातीमोल भावाने बाजार सुरू झाल्याने शेतकरी हवालदिल होणे स्वाभाविक आहे. कोणत्याही वस्तूचे भाव ठरवण्यासाठी सरकारने मध्यस्थी करण्याची परंपरा कधीतरी मोडीत काढून बाजारपेठेवर अन्य मार्गाने नियंत्रण ठेवण्याची व्यवस्था आजवर निर्माण न केल्याने अशा प्रकारची स्थिती वारंवार उद्भवण्याचीच शक्यता अधिक हे लक्षात घेतले पाहिजे. गेले काही महिने कांद्याचे भाव क्विंटलमागे साडेसातशे रुपयांवर स्थिर होते, आता ते २५ ते ५० रुपयांवर घसरले आहेत. कांद्याचा उत्पादन खर्चही भरून येणार नसेल, तर कवडीमोल भावाने कांदा विकून शेतकऱ्यांच्या हाती कर्जाचे कागद उरतील आणि ते आत्महत्येला प्रवृत्त होतील, असे सांगत आता सरकारनेच या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याची मागणी पुढे येऊ लागली आहे. सरासरीच्या भावातूनही खर्च भरून येत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार असून दरातील पडझडीने या शेतकऱ्यांच्या वाटय़ाला दुष्काळात तेरावा महिना आला आहे. काही वर्षांपूर्वी कांद्याने केंद्रातील सत्तेला पायउतार होण्यास भाग पाडले होते, तेव्हापासून कांद्याच्या निर्यातीस आळा कसा बसवता येईल, याकडेच सरकारने लक्ष दिले. ु कांदा या शब्दानेही धास्तावलेल्या सरकारला उत्पादन झालेला सगळा कांदा देशांतर्गत उपलब्ध करण्याची घाई आहे. अशा परिस्थितीचा फायदा कांदा उत्पादन करणाऱ्या अन्य देशांनी घेतला, तर नवल ते काय. त्यातच सरकारने मोठय़ा प्रमाणात कांद्याची आवक केल्यामुळे भावात आणखीनच घसरण झाली. ती रोखण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्याकडून कांदा खरेदी करून त्याला दिलासा देण्याचा भारतीय प्रघात आहे. तो पाळतानाही, नाफेडतर्फे जो कांदा सरकार खरेदी करीत आहे, तो बाजारभावानेच होत असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा काहीच फायदा मिळत नाही. हमीभाव जाहीर करणे हे सरकारी काम झाले असून कापसापासून ते साखरेपर्यंत आणि कांद्यापासून ते डाळींपर्यंत सगळ्या शेती उत्पादनांचे हमीभाव ठरवून सरकार एक प्रकारे बाजारातच हस्तक्षेप करीत असते. भाव जास्त असतात, तेव्हा त्या दराने खरेदी करून स्वस्त दरात नागरिकांना देणे आणि कमी असतात, तेव्हा जादा दराने खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणे, हे गेल्या काही दशकांत सरकारचे सर्वात मोठे आणि महत्त्वाचे काम होऊन बसले आहे. देशात यंदा कांद्याचे उत्पादन अधिक होणार असल्याचे लक्षात येताच सरकारने त्यात लक्ष घालून त्यास बाजारपेठ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने व्यवस्था करायला हवी होती. गेल्या काही वर्षांतील निर्यात धोरणामुळे भारतातील कांद्यावर अन्य देशांचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे त्यात गेल्या चार वर्षांत फारच मोठी घसरण झाली. अधिक उत्पादन आणि गारपिटीचा तडाखा यामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना आता वाचवणे हे सरकारी पातळीवरील पहिले काम असणार आहे. शेतमालाच्या भावाबाबत संवेदनक्षम असलेल्या भारतीय बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा नजर ठेवणे भविष्यात अधिक महत्त्वाचे ठरणार असून यापुढील काळात त्यासाठी योग्य ती पावले उचलायला हवीत. अन्यथा कधी ग्राहक तर कधी शेतकरी यांना वाचवण्यासाठी सतत पाळत ठेवण्याचेच काम सरकारला करावे लागेल. सध्या अधिक दराने कांदा खरेदी करून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील आसवे पुसली गेली नाहीत, तर कांद्याचे पीक कमी आले म्हणून रडत बसण्याची वेळ येऊ शकते.
