कोणत्याही प्रस्थापित यंत्रणेशी एकटय़ादुकटय़ाने टक्कर द्यायची हे आजच्या समाजव्यवस्थेत तसे सोपे काम नाही. त्यातही, सर्वार्थाने दुर्बळ असा शिक्का ज्यांच्यावर व्यवस्थेनेच मारलेला असतो, अशांसाठी तर ते एक आव्हानच असते. नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वरानजीकच्या एका लहानशा पाडय़ातील एका आदिवासी कुटुंबावर आज तशी वेळ ओढवली आहे. खरे म्हणजे, आपल्याकडे लोकशाही राज्यव्यवस्थेमुळे प्रत्येकाच्या अस्तित्वाचा कायदेशीर स्तर सारखाच असल्याचे मानले जात असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात तसे चित्र नाही. त्यामुळेच, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ असलेल्या व ‘मागास जमात’ असा शिक्का बसलेल्या समाजातील एखाद्या कुटुंबास, लोकशाही व्यवस्थेपलीकडील किंवा त्याहूनही बलवान अशा समांतर व्यवस्थांचा ससेमिरा सोसावा लागत असेल, तर लोकशाहीची मुळे समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचली आहेत का याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल अशीच परिस्थिती आहे. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशाच्या अनेक राज्यांत आपल्या लोकशाहीसंमत न्यायव्यवस्थेलाही न जुमानणाऱ्या किंवा त्या व्यवस्थेलाच समांतर अशा व्यवस्था ‘खापपंचायत’, ‘जातपंचायत’ किंवा तशाच काही नावाने वर्षांनुवर्षे सुरू आहेत आणि सर्वसामान्यांस अनाकलनीय अशा कोणत्या तरी राजकीय कारणामुळे असेल किंवा अन्य कोणत्या तरी नाइलाजामुळे असेल; या व्यवस्था मोडीत काढण्याचा खंबीरपणा आजही कोणतीही सरकारे किंवा प्रशासकीय यंत्रणा दाखवू शकलेल्या नाहीत, हेही एक विदारक असे वास्तवच आहे. जातपंचायती हा न्यायव्यवस्थेला आव्हान देणारा प्रकार गावोगावी आजही चालतो. या जातपंचायतींनी एखाद्या व्यक्तीस किंवा कुटुंबास शिक्षा फर्माविल्यानंतर एखादी वैधानिक व्यवस्था अशा व्यक्ती वा कुटुंबास त्याविरुद्ध लढण्याचे बळ देण्यास पुरेशी पडत नाही आणि अशा प्रकारे जातपंचायतींनी फर्माविलेल्या शिक्षेमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबांवर देशोधडीस लागण्याची वेळ येते हे प्रखर वास्तव अनेकदा उजेडात येऊनदेखील हा हीन प्रकार कायमचा संपुष्टात आणण्यातील हतबलपणा वारंवार उघड झाला आहे. ‘वाळीत टाकणे’ किंवा ‘सामाजिक बहिष्कार’ हा तर, मुळातच निषेधार्ह असलेल्या जातिभेदाहूनही भीषण असा प्रकार. त्र्यंबकेश्वरातील प्रकार हा असाच सामूहिकतेच्या किंवा गटाच्या अविवेकी अन्यायबुद्धीतून घडलेला असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आता सरकारी यंत्रणांना आपले अस्तित्व दाखविण्याची वेळ आली आहे. खरे म्हणजे, सामाजिक बहिष्काराची ही एकमेव घटना आहे असेही नाही. मुंबईशेजारील रायगड जिल्ह्य़ात तर वर्षांनुवर्षे सामाजिक बहिष्कारामुळे असंख्य कुटुंबे बेघर झाल्याची अनेक उदाहरणे याआधी उघडकीस आली आहेत. यावर विधिमंडळासारख्या सभागृहांमध्ये गांभीर्याने चर्चा होते, त्यावर कठोर तोडगा काढण्याच्या घोषणा केल्या जातात. पण अशा घोषणांनंतरही या प्रथा थांबू शकलेल्या नाहीत, हे वास्तव नाकारण्यात काहीच अर्थ नाही. सामाजिक बहिष्काराच्या प्रथा संपविण्यासाठी अधिक कठोर कायदे करण्याची गरज अनेकदा अधोरेखित झाली. तसे काही कायदे अस्तित्वातदेखील आहेत. पण जातपंचायतीचे प्राबल्य किंचितही कमी झालेले दिसत नाही. किमान आर्थिक पातळी गाठल्याखेरीज व्यक्तिस्वातंत्र्याचे विचार रुजणे अशक्यच. सामाजिक प्रथेतून जन्मलेल्या अशा यंत्रणेचा निर्णय सामूहिकरीत्या एखाद्या समाजघटकावर बंधनकारक असतो हे उघडच असल्याने, निवडणुकीच्या किंवा मतपेटीच्या राजकारणावर त्याचा प्रभाव पडत असण्याची शक्यता खासगीत गावोगावी व्यक्त होत असते. तसे असेल तर, एखाद्या व्यक्तीस किंवा एखाद्या कुटुंबास आयुष्यातून उद्ध्वस्त करणारी ही व्यवस्था राजकीय स्वार्थासाठी जपणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार करावयास हवा. त्यासाठी राजकीय स्वार्थापलीकडची इच्छाशक्ती असायला हवी. त्र्यंबकेश्वरातील अन्यायग्रस्त आदिवासी कुटुंबाच्या गाऱ्हाण्याने हीच बाब अधोरेखित केली आहे.
