लढा, पण सबुरीने..

देशातील असहिष्णू वातावरणाचा निषेध म्हणून लेखक- कलावंतांनी ‘पुरस्कारवापसी’चा मार्ग वापरल्यामुळे हे वातावरण सहिष्णू होणार का, हा प्रश्न अद्याप सुटलेला नसताना, देशातील लष्करी अधिकाऱ्यांनी केवळ आपल्या निवृत्तिवेतनविषयक मागण्यांसाठी त्याच मार्गाचा अवलंब करून आपली पदके परत करण्याची भाषा करणे अनाकलनीय आहे.
‘एक पद एक निवृत्तिवेतन’ या मागणीसाठी गेली चार दशके सरकारशी वेगवेगळ्या मार्गानी चर्चा सुरू होती. आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी निवृत्त लष्करी जवान आणि अधिकाऱ्यांच्या या प्रश्नाकडे कधीच फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही. अशा स्थितीत अखेरचा मार्ग म्हणून दिल्लीत सप्टेंबर महिन्यात या अधिकाऱ्यांनी धरणे आंदोलन सुरू केले. त्या वेळी देशासाठी प्राणाची बाजी लावणाऱ्या या निवृत्त अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन तातडीने निर्णय देण्याची घोषणा झाली. त्यानुसार शनिवारी सरकारने त्याबाबतची अधिसूचनाही जारी केली. आता त्या परिपत्रकात आपल्या सगळ्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, असे कारण देत याच अधिकाऱ्यांनी त्यांना मिळालेली शौर्यपदके परत करण्याची घोषणा केली आहे. ४० वर्षांपूर्वी लष्कराच्या माजी अधिकारी व जवानांना मूळ वेतनाच्या ७० टक्के प्रमाणात मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनात तत्कालीन सरकारने कपात करून ते ५० टक्क्यांवर आणले. कारण काय, तर इतर आस्थापनांमध्ये अखेरच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तिवेतन दिले जात असताना लष्कराला वेगळा निकष का, असा प्रश्न तेव्हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळातून पुढे केला गेला. लष्कराकडे पाहण्याचा सरकारी बाबूंचा दृष्टिकोन आणि त्याला त्या त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांनी दिलेला पाठिंबा यामुळे हा प्रश्न इतके दिवस भिजत पडला. देशातील २४ लाख निवृत्त अधिकारी आणि मृत पावलेल्या सहा लाख जवानांच्या पत्नी यांना ‘एक पद एक निवृत्तिवेतन’ ही योजना संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी जाहीर केली. त्यानुसार वर्षांकाठी किमान आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांचा अधिक खर्च सरकारने उचलण्याचे ठरवले आहे. या सर्वाना १ जुलै २०१४ पासून नवे वेतन लागू होईल. आंदोलकांना ते १ एप्रिलपासून हवे होते. जुलै २०१४ ते नोव्हेंबर २०१५ या काळातील फरकाची रक्कम चार हप्त्यांत दर सहा महिन्यांनी दिली जाणार असून वीरपत्नींना मात्र एकाच हप्त्यात देण्यात येणार आहे. यापूर्वी स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या अधिकाऱ्यांनाही हे निवृत्तिवेतन लागू करायचे, मात्र नव्याने स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्यांना ते द्यायचे नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. निवृत्तिवेतनात दर दोन की पाच वर्षांनी वाढ करायची, हा कळीचा मुद्दा होता. सरकारने दर पाच वर्षांनी वाढ करण्याचे मान्य केले. महत्त्वाच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतरही उर्वरित मागण्यांसाठी आंदोलन रेटणे हे आंदोलनाच्या तत्त्वज्ञानात बसणारे नसते. अधिक मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी आंदोलकांनीही काही काळ थांबून श्वास घ्यायचा असतो. सगळ्या मागण्या एकाच वेळी आपल्याला हव्यात तशाच स्वरूपात मान्य करून घेण्याचा हा हट्ट वृथाही आहे आणि अन्यायकारकही आहे. चर्चेने जे प्रश्न गेली चार दशके सुटले नाहीत, ते आंदोलनाने काही महिन्यांत सुटले असतील, तर त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठीही सरकारला वेळ देणे आवश्यक असते, याचे भान आंदोलकांनी ठेवायलाच हवे.