आसिफ बागवान प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य खमकेपणाने बजावावे अशी सार्वत्रिक अपेक्षा असते आणि असा खमकेपणा सत्ताधाऱ्यांकडून खपवून घेतला जात नाही हा अनुभवही सार्वत्रिकच. हरियाणातील अशोक खेमका हे प्रशासकीय अधिकारी याचे प्रातिनिधिक उदाहरण ठरावेत, इतके दाखले त्यांची कहाणी सांगणाऱ्या या पुस्तकात वाचायला मिळतात.. शहरीकरणाच्या रेटय़ाने मुंबई, दिल्ली यांसारख्या महानगरांपासून जवळ असलेल्या ग्रामीण भागांनाही आपल्या कवेत घेतले आहे. दिल्लीपुरतेच बोलायचे तर, नव्वदच्या दशकात विस्तारू लागलेली देशाच्या राजधानीची टोके आता उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांत घुसली आहेत. उत्तर प्रदेशमधील नोएडा, गाझियाबाद आणि हरियाणातील गुरगाव, फरिदाबाद यांसारखी झपाटय़ाने महानगरे झालेली शहरे त्याचेच उदाहरण. शहरीकरणाच्या लाटेत सामील झालेल्या या शहरांतील जमिनींचे व्यवहार नेहमीच संशयास्पद राहिले आहेत. पण या व्यवहारांना माध्यमी चर्चेचे वलय मिळाले ते २०१२ मधील डीएलएफ भूखंड घोटाळय़ाने. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वाड्रा यांच्या मालकीच्या कंपन्यांनी डीएलएफ कंपनीकडून रु. ३०० कोटींहून अधिक बाजारमूल्य असलेल्या जमिनी, मालमत्ता अवघ्या ५० लाख रुपयांत खरेदी केल्याचा गौप्यस्फोट झाल्यानंतर अवघ्या देशाचे राजकारण ढवळून निघाले होते. पण त्यानंतर दहाच दिवसांत, हरियाणाच्या महसूल विभागाच्या महासंचालकांनी गुरगावमधील वाड्रा-डीएलएफ व्यवहारानुसार झालेले भूखंड हस्तांतरण रोखण्याचे आदेश दिले, तेव्हा अक्षरश: धरणीकंप झाला. २०१२ च्या ऑक्टोबरमधील त्या घटनाक्रमाने देशातील राजकीय वाऱ्यांची दिशाच बदलून टाकली. याच घोटाळ्याची दवंडी पिटत भाजपने २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत रान उठवले आणि सत्ता मिळवली. वाड्रा प्रकरणात गुरगावमधील जमीन हस्तांतरण रोखणारे ते सनदी अधिकारी म्हणजे- अशोक खेमका! खरगपूरच्या आयआयटीमधून अभियांत्रिकीची पदवी घेतल्यानंतर भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल झालेल्या अशोक खेमकांच्या कारकीर्दीतील वाड्रा प्रकरण हे एक शिखर होते. या प्रकरणाने त्यांना ‘भ्रष्टाचाराविरोधातील लढवय्या’ अशी देशपातळीवर ओळख मिळाली असली, तरी संपूर्ण कारकीर्दीत खेमका यांनी भ्रष्टाचार, गैरप्रकारांविरोधात असंख्य छोटय़ा-मोठय़ा लढाया लढल्या आहेतच. या प्रत्येक लढाईचा निकाल वेगवेगळा असला, तरी परिणाम मात्र सारखाच होता. तो म्हणजे खेमका यांची बदली. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील २७ वर्षांच्या कारकीर्दीतील ५३ बदल्या खेमका यांनी लढलेल्या लढायांचे आकडे सांगू शकतील. अगदीच सरासरी काढायची झाली तर दर सहा महिन्यांनी त्यांना बदलीला सामोरे जावे लागले. यांतल्या काही बदल्या तर अगदी महिन्या-दीड महिन्यांच्या काळात झाल्या. संविधानाने आखून दिलेली चौकट आणि नियम यांनुसार काटेकोरपणे काम करताना वरिष्ठ अधिकारी किंवा सत्ताधीश यांच्या विरोधात गेल्याची शिक्षा म्हणून केलेल्या खेमका यांच्या बदल्यांचा प्रवास अतिशय चित्तवेधक आहे. तो जाणून घ्यायचा असेल तर ‘जस्ट ट्रान्सफर्ड : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अशोक खेमका’ हे पुस्तक वाचायलाच हवे. ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’, ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’, ‘द टेलिग्राफ’ यांसारख्या वृत्तपत्रांत ३३ वर्षे पत्रकारिता केल्यानंतर सध्या स्तंभलेखन करत असलेल्या भावदीप कांग आणि मुक्त पत्रकार म्हणून कार्यरत असलेल्या नमिता काला या दोन पत्रकारांनी अशोक खेमका यांच्या बदल्यांची कहाणी या पुस्तकातून मांडली आहे. कर्तव्यनिष्ठा आणि सत्तेशी दोन हात करण्याची धमक यामुळे चर्चेत राहिलेल्या अशोक खेमका यांची जीवनकहाणी मांडणे, हा या पुस्तकाचा निव्वळ हेतू नाही. तर खेमका यांच्या निमित्ताने प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना सध्याची प्रशासकीय आणि राजकीय व्यवस्था कशी छळते, हे दाखवण्याचा प्रयत्न लेखिकाद्वयीने केला आहे. संसद, प्रशासन आणि न्याययंत्रणा हे लोकशाहीचे तीन स्तंभ मानले जातात. या तिन्ही स्तंभांकडे अवघ्या देशाची सत्ता एकवटलेली असते. अशा वेळी यांपैकी एक यंत्रणा अधिक बलवान होऊन इतर दोघांना कमकुवत करू लागली तर वरचा डोलारा कोसळण्यास वेळ लागत नाही. हा धोका ओळखूनच आपल्या संविधानकर्त्यांनी या तिन्ही यंत्रणांचा एकमेकांवर वचक राहील याची व्यवस्थाही केली. मात्र तरीही, संसदेची सूत्रे सांभाळणारी राजकीय व्यवस्था आपले वर्चस्व गाजवण्याचे प्रयत्न करतच असते. विशेषत: प्रशासकीय व्यवस्थेला आपल्या ताटाखाली आणण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून हरतऱ्हेचे प्रयत्न करण्यात येतात. प्रशासकीय सेवेतील बहुतांश अधिकारी या दबावाला बळी पडताना दिसतात. अलीकडच्या काळात प्रशासकीय सेवांतून मिळणारी सत्ता, प्रतिष्ठा, पैसा आणि सोयीसुविधा या गोष्टींकडे पाहूनच प्रशासकीय सेवेत जाऊ इच्छिणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. साहजिकच, अशा वलयाच्या आकर्षणातून सेवेत दाखल झालेल्यांवर दबाव टाकण्याची वेळही येत नाही. सेवेत दाखल होताच ते व्यवस्थेला पोखरणाऱ्या मंडळींशी समरस होऊन जातात. काळे-गोरे करू जाऊ तर अशांचीच संख्या अधिक भरावी, अशी स्थिती. म्हणूनच, सुमारे तीन दशकांच्या कारकीर्दीत प्रस्थापित व्यवस्थेशी दोन हात करणारे आणि त्यामुळे सतत बाहेर फेकले जाणारे खेमका यांच्यासारखे अधिकारी विरळा ठरतात. अशा अधिकाऱ्याच्या कहाणीतून भारतीय प्रशासकीय सेवेला असलेली आमूलाग्र बदलांची गरज लेखिकाद्वयींनी अप्रत्यक्षपणे अधोरेखित केली आहे. पुस्तकात खेमका यांच्या जन्मापासून त्यांच्या आयएएस होण्यापर्यंतचा प्रवास कसा झाला, हे वाचायला मिळते. पण पुस्तकाचा गाभा आहे तो खेमका यांची प्रशासकीय सेवेतील कारकीर्द. आयएएस बनण्यासाठी करावी लागणारी खडतर मेहनत ही खरी परीक्षा नसतेच; त्यानंतरची प्रत्यक्ष कारकीर्द ही खरी कसोटी असते, असे खेमका म्हणतात. नोकरीतील पहिल्या नियुक्तीच्या ठिकाणापासूनच खेमका यांची कसोटी सुरू झाली होती. कारकीर्दीच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात, हरियाणाच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या रॅलीसाठी कार्यकर्त्यांची ने-आण करण्याकरिता ट्रक पुरवण्यास नकार दिल्याच्या कारणावरून त्यांची बदली झाली. उपविभागीय अधिकारी पदावर असताना मुख्यमंत्र्यांच्या कामास नकार देण्याची किंमत म्हणजे बदलीची शिक्षा असते, हे पहिल्याच नियुक्तीत खेमका यांना उमजले होते. मात्र तरीही कायद्याने दिलेले अधिकार आणि जबाबदारी यांचे कर्तव्यकठोरपणे पालन करण्याचा निर्धार त्यांनी सोडला नाही. त्यामुळे अगदी तीन-चार महिन्यांत त्यांच्या बदल्यांचे आदेश निघत गेले. अडगळीत पडलेल्या किंवा बिनमहत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या विभागांतील पदांवर त्यांची बदली होत गेली. पण प्रत्येक ठिकाणी गेल्यानंतर खेमका यांनी तेथील गैरकारभार सुधारण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला. कारकीर्दीत खेमका यांनी बरेच मुख्यमंत्री पाहिले, पण त्यांची कोणत्याही सत्ताधीशाशी जवळीक होऊ शकली नाही. प्रत्येक वेळी आधीच्या मुख्यमंत्र्यांची खप्पामर्जी झाल्यामुळे दूर सारले गेलेल्या खेमकांना नवीन मुख्यमंत्री प्रामाणिक अधिकारी म्हणून चांगल्या पदावर आणायचे आणि मग काही दिवसांतच नव्या मुख्यमंत्र्यांची नाराजी ओढवून घेत खेमका यांना पुन्हा बदलीचे आदेश स्वीकारावे लागायचे. १९९४ पासून २०१२ पर्यंत त्यांची कारकीर्द अशीच सुरू राहिली. या काळात या ना त्या कारणाने ते प्रसारमाध्यमांच्या आकर्षणाचे केंद्रही बनले. पण ऑक्टोबर २०१२ मधील घडामोडींनी त्यांना ‘क्रांतिवीर’ केले. हरियाणाच्या महसूल खात्यातील भूमी अभिलेख विभागाचे महासंचालक म्हणून त्यांनी ८० दिवसच काम केले. पण त्यातल्या ७९ व्या दिवशी त्यांनी वाड्रा-डीएलएफ करारातील जमीन हस्तांतरण रोखण्याचे आदेश काढले. त्यापाठोपाठ आलेल्या त्यांच्या बदलीच्या आदेशाने केंद्र आणि हरियाणात सत्तेत असलेल्या काँग्रेसविरोधातील असंतोष टोकाला गेला. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या काँग्रेससाठी वाड्रा प्रकरण आणि खेमका यांच्यासारख्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यावर केलेला अन्याय या दोन घटना मारक ठरल्या. भाजपने त्यानंतर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत दोन वर्षे केवळ या मुद्दय़ावर गांधी कुटुंब आणि काँग्रेस यांना लक्ष्य केले. त्या वेळी खेमका यांचा निर्णय आणि त्यांची झालेली बदली हा भाजपच्या प्रचारातील महत्त्वाचा मुद्दा असे. त्यानंतरच्या सत्तांतराचा इतिहास हा सर्वश्रुत आहेच; पण तो इतिहास घडवण्यात हातभार लागलेल्या व्यक्तींमध्ये खेमका यांचे नाव निश्चित येते. पुस्तकात ही सर्व स्पंदने व्यवस्थित उमटली आहेत. भाजप हाच खेमका यांचा बोलविना धनी असल्याचे आरोपही अनेकदा झाले. मात्र २०१४ साली हरियाणात भाजपची सत्ता आल्यानंतरही खेमका यांच्या बदल्यांचे सत्र थांबले नाही. एवढेच नव्हे, तर वाड्रा यांच्या जमीन घोटाळ्यावरून भाजपने रान उठवले, त्या घोटाळ्याबाबतही पुढे काहीच झाले नाही. एकूणच सत्ताधारी कोणीही असोत, प्रामाणिक अधिकारी साऱ्यांनाच नकोसे असतात, हे खेमका यांच्या उदाहरणावरून स्पष्ट व्हावे. भारतीय प्रशासकीय सेवेचा उल्लेख ‘पोलादी चौकट’ असा केला जातो. या चौकटीने खमकेपणाने आपले सांविधानिक कर्तव्य बजावावे, अशी अपेक्षा असते. परंतु बहुतांश सत्ताधाऱ्यांना असे खमकेपण दाखवणारी प्रशासकीय व्यवस्था खटकते. मात्र, खमक्यांचे हे खटकणे चांगल्या व्यवस्थेसाठी मारक ठरते, हेच या पुस्तकाचे सांगणे. ‘जस्ट ट्रान्सफर्ड : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अशोक खेमका’ लेखिका : भावदीप कांग, नमिता काला प्रकाशक : हार्पर कॉलिन्स पृष्ठे : २६३, किंमत : ५९९ रुपये asif.bagwan@expressindia.com
