तंत्रज्ञानाचा सामना नीतिमत्तेशी

संगणकीय तंत्रज्ञानातून आपल्या देशातील संस्था आणि लोकशाहीसुद्धा सुधारता येईल, असं स्वप्न या पुस्तकानं मांडलं आहे. ते भोळसट वाटेल, मांडणीत त्रुटीही आढळतील.. पण एखादं पुस्तक ‘प्रेरणादायी’ म्हणावं नि सोडून द्यावं, असं याही पुस्तकाचं होऊ नये, त्याऐवजी विचारप्रवर्तन व्हावं,
या सदिच्छेनं हे टिपण..
नंदन नीलेकणी हे तंत्रज्ञानवंत (टेक्नॉक्रॅट) आहेत. आपल्याकडे एखाद्याचे गुण पाहायचे की अवगुण हेसुद्धा राजकीय दुभंगाच्या कुठल्या बाजूला आपण आहोत यावरून सध्या ठरतं. त्यातही एपीजे अब्दुल कलाम, ई श्रीधरन, सॅम पित्रोडा आणि नंदन नीलेकणी या चौघांची तुलना वगैरे करण्याचा प्रश्न कधीच नव्हता आणि आजही नाही, पण या चारही व्यक्तींमधलं साम्य म्हणजे, त्यांनी भारताच्या भल्यासाठी तंत्रज्ञान वापरलं. यापैकी नीलेकणी हे काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभेची निवडणूक लढवून त्यात हरले. त्यानंतर ते राजकारणात नाहीत, असं सांगितलं जातं, पण २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वीही ते राजकारणात नव्हतेच. त्यांची राजकीय मतं काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारला धार्जिणी ठरणारी होती. नीलेकणी यांनी आणलेली ‘आधार कार्डा’ची योजना तेव्हाच्या सरकारने स्वीकारली आणि राबवू पाहिली. ‘आधार’ योग्य की अयोग्य याबद्दलचे मतभेद तेव्हाही होतेच, पण सरकार बदलल्यानंतरही ‘आधार कार्ड’ योजना थांबली नाही. उलट वाढलीच. सप्टेंबर २०१५ मध्ये आधार कार्डाची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असा निवाडा देऊन सर्वोच्च न्यायालयानं आधार योजनेला आक्षेप घेणारा खटला प्रलंबित ठेवला आहे.
या पाश्र्वभूमीवर, नीलेकणी आणि ‘आधार’ योजना राबवण्यातील त्यांचे महत्त्वाचे सहकारी विरल शाह यांचं ‘रीबूटिंग इंडिया- रिअलायझिंग अ बिलियन अ‍ॅस्पिरेशन्स’ हे पुस्तक दहा दिवसांपूर्वी (२ नोव्हेंबर) बाजारात आलं. त्याचे प्रकाशन सोहळे अद्याप झडताहेत आणि इंग्रजी दैनिकं या पुस्तकाबद्दल प्रसिद्धीपर मजकूर देत आहेत. ‘पुस्तक कसं आहे?’ याचं उत्तर आपण शोधूच, पण या उत्तराचा काही भाग हा लेखक कोण आहेत आणि आत्ता ते कुठल्या टप्प्यावर आहेत, यात दडला असल्याचं आत्तापासून लक्षात ठेवलेलं बरं. विरल शाह यांनी आधार कार्डधारकांसाठी सरकारी अंशदानांची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होणे सुलभ करणाऱ्या संगणक प्रणाल्या बनवू शकणारी ‘ज्युलिआ’ ही संगणकभाषा तयार केली होती. कॅलिफोर्निया विद्यापीठातून संगणक विषयात त्यांनी पीएच.डी. मिळवली आहे.
पुस्तकात काय आहे?
एकंदर १६ प्रकरणांच्या या पुस्तकाची पहिली चार प्रकरणं ‘आधार’विषयी आहेत. ‘पाच वर्षांत शून्यापासून एक अब्जापर्यंत’, ‘पडद्यामागच्या कहाण्या’, ‘बँकेत थेट रकमांमागची सरकारी पत’ आणि ‘सामाजिक सुरक्षा जाळ्याचा विस्तार’ अशी या प्रकरणांच्या नावांची साधारण भाषांतरं होऊ शकतील. ‘देशाच्या दोनतृतीयांश लोकसंख्येकडे आधारकार्डे आहेत’ असं लेखकद्वयीनं म्हटलं असून चारही प्रकरणांमध्ये अडचणी-अडथळे आणि त्यांवर मात करण्याचा प्रश्न यांचा ऊहापोह बऱ्यापैकी असला, तरी या प्रकरणांचा एकंदर सूर यशोगाथा सांगण्याचाच आहे. इथं जणू काही एक पुस्तक संपतं आणि प्रत्येकी सहा-सहा प्रकरणांचे पुढले दोन भाग सुरू होतात. त्याला बोधचित्रांची साथही मिळते.
या पुढल्या दोन भागांतून लेखकद्वयीला आपला देश कसा हवा आहे, याचं चित्र उलगडत जातं. त्यातही दुसऱ्या भागात आर्थिक-राजकीय आणि तिसऱ्या भागात सामाजिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे विषय, अशी विभागणी दिसते. ‘केवायसी’- ग्राहकांची (किंवा वापरकर्ता / लाभार्थीची) माहिती पूर्णपणे संगणकाधारित आणि कागदाविना करण्याबद्दलचं प्रकरण, त्यानंतरच्या प्रकरणांतून ‘जीएसटी’ म्हणजे देशभर सुसूत्रता आणणारा वस्तू व सेवा कराची आवश्यकता आणि त्याच सुसूत्रतेचा भाग म्हणून महामार्गावरील ‘टोल’ पूर्णत: इलेक्ट्रॉनिक (आपोआप बँक खात्यातून वळते होणारे) करण्याची गरज, अशा जीएसटी व ई-टोलचा पैसा केंद्र सरकारकडेच जमा होणार हे उघड असल्याने सरकारी खर्चाला शिस्त लावण्याची निकड, मतदानयंत्रे आणि मतदार ओळखपत्रे येऊनही निवडणुकांत गैरप्रकार झाल्याची जी रड-ओरड आज होते ती थांबवण्यासाठीचे- म्हणजे ‘तंत्रज्ञानाद्वारे लोकशाहीच्या बळकटीकरणा’चे उपाय आणि राजकीय पक्षांनी मतदारांच्या मनात असलेले विषयच मांडावेत यासाठीच्या व्यासपीठ-यंत्रणांना तंत्रज्ञानाचा हातभार असे विषय एका भागात आहेत, तर त्यापुढे नोकरशाही व प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण, ऊर्जा, न्याययंत्रणा यांच्यात सुधारणा आणण्यासाठी तंत्रज्ञाचा वापर कसा असावा याविषयीची प्रकरणं आहेत. सोळावं प्रकरण हे आपल्यापुढील आव्हानांची उजळणी करणारं आहे.
तपशीलवाचनाच्या ‘त्रुटी’
पुस्तकाची एकंदर रचना सुटसुटीत आहे. मात्र हा सुटसुटीतपणा हे जणू काही वैचारिक मूल्यच असल्याचं मानून पुस्तकाचं लिखाण झालं आहे की काय, अशी शंका अनेकदा येते. पुस्तकात माहिती भरपूर आहे. त्यानं ‘सामान्यज्ञान’ वाढूही शकेल. मात्र तो पुस्तकाचा उद्देश नाही. आपल्या देशापुढली आव्हानं ओळखून त्यावर संगणकाधारित तंत्रज्ञानातून उत्तरं शोधणं, हा पुस्तकाचा हेतू असावा, असं शीर्षकापासून ते पुस्तकाच्या शेवटच्या प्रकरणापर्यंत अनेकदा लक्षात येत राहतं. तशी तांत्रिक उत्तरं लेखकद्वयीनं दिलीसुद्धा आहेत. पहिल्या प्रकरणापासूनच खरं तर हा उत्तर-शोध सुरू होतो. ‘आधार’ला पर्यायच कसा नाही, तोच एकमेव मार्ग कसा आपल्याला आपल्या सर्व लोकसंख्येपर्यंत घेऊन जाणारा आणि लोकांनाही सरकारची साथ (संगणकीय पद्धतीनं) देणारा आहे, हे पहिल्या चार प्रकरणांमध्ये ठसवून सांगितलं जातं. देशाची स्थिती आज कशी आहे आणि ‘आधार’नं काही प्रमाणात ती कशी बदलली, हे वाचकाच्या गळी उतरवण्यासाठी गोरगरिबांचे किस्से इथं इंग्रजीत सांगितले जातात, विरल शहांसारख्या अमेरिकाशिक्षितानं कुठकुठल्या कोपऱ्यांत जाऊन संशोधन-चाचणीवजा काम केलं हेही या किश्शांतून कळतं. इथवर सारं ठीक, पण पुढे ‘जीएसटी’, ‘ई-टोल’ हे उपाय सुचवताना ‘मुंबईच्या दोन प्रवेशांवरील टोल आता इलेक्ट्रॉनिक आहे’ अशी आज तरी खरी नसलेली (कदाचित भविष्यात खरी होणारी) तपशिलांची जंत्री दिली जाते. शिक्षणाबद्दलच्या प्रकरणात महाराष्ट्राच्या ‘टीईटी’ चाचणीमध्ये एकच टक्का शिक्षण उत्तीर्ण झाल्याच्या तपशिलावर आधारलेलं निरीक्षणही प्रक्षिप्त आहे (आज महाराष्ट्रात शिकवणारे ९५ टक्के शिक्षक ‘अनफिट’ – अक्षम- आहेत, असं लेखकांचं म्हणणं आहे!). हे दोष तपशिलाचे किंवा तपशीलवाचनाचे आहेत असं म्हणता येईलही; पण मग अशा ‘त्रुटी’ कशा काय होतात? त्या बिनमहत्त्वाच्या ठरवल्यानं कोणता तरी महान उद्देश साधला जातो की काय? हेही पाहावं लागेल.
उपलब्ध माहिती आणि तपशिलांचा आधार घेत सुटायचं आणि भराभरा जणू केवढी वास्तव उदाहरणं सांगतोय अशा थाटात आपली निरीक्षणं- आपलं म्हणणं रेटायचं, असा प्रकार या पुस्तकात दिसतो, असं म्हणणं हा जर ‘पुस्तकावर अन्याय’ असेल, तर मग माहिती-संकलन आणि निरीक्षणं यांच्या संबंधातून एकतर भोळसटपणा किंवा कृत्रिमणा (इनऑर्गॅनिक या अर्थानं कृत्रिम: म्हणजे, निरीक्षणं माहितीतून आलेलीच नसणं) हा दोष तरी नक्कीच या पुस्तकाच्या काही प्रकरणांत (विशेषत: आरोग्य आणि शिक्षण यांविषयीच्या प्रकरणांत) आहे.
पण खरी गोम पुढेच आहे आणि त्यासाठी आपल्याला वरच्या परिच्छेदातला ‘भोळसटपणा’ हा शब्द पुन्हा योजावा लागेल.
लबाडीचं काय करायचं?
‘उबर कॅब’मधील बलात्काराचा (त्या कंपनीच्या नावानिशी) उल्लेख ‘नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थेत सरकारी यंत्रणांची भूमिका’ अशा अर्थाचं नाव असलेल्या प्रकरणात, ‘द राइज ऑफ इंडियाज शेअरिंग इकॉनॉमी’ या उपशीर्षकाखाली येतो. हा गुन्हा करणाऱ्या चालकानं टॅक्सीचा ठावठिकाणा लागू नये, म्हणून ‘जीपीएस’ यंत्रणा बंदच करून ठेवली होती, याचा नुसता उल्लेख करून न थांबता लेखकद्वयीनं, ‘उबर ही निव्वळ टॅक्सी कंपनी नसून तंत्रज्ञान-पुरवठादार आहे’ असा निर्वाळा दिला आहे आणि एकंदर मजकुरातून लेखकांचं म्हणणं असं आहे की, सरकार कुठेकुठे पुरे पडणार? तंत्रज्ञान अव्याहत राहील, त्याच्याशी गैरप्रकार केले जाणार नाहीत, ही काळजी उबरनंच नको का घ्यायला?
हा युक्तिवाद बिनतोडच आहे, पण हे झालं एका खासगी टॅक्सी सेवेबद्दल! न्याययंत्रणा, सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था वगैरे सुधारण्यासाठी पुस्तकात सुचवलेली संगणकीय तंत्रज्ञानाची उत्तरं अभ्यासान्ती आलेली असली तरी, ती आपल्याला कशी लागू पडतील याचं चित्र रंगवताना भोळसटपणाचं धोरणच लेखकांच्या उपयोगी पडतंय की काय, असं वाटत राहतं. साध्या शब्दांत सांगायचं तर, ही उत्तरं स्वप्नवत् आहेत. पण असं म्हटल्यास, ‘ही अशीच सरधोपट टीका ‘आधार’च्या वेळी झेलावी लागली होती,’ असं लेखकांच्या बाजूनं म्हणता येईल. ते मान्य केलं तरी, ‘लबाडीनं स्वत:कडे काही तरी ओढून घेणं’ हे जे वास्तव या देशाला सतावतं आहे, त्याचा निराळा विचारच कोणत्याही तंत्रज्ञानातून या देशासाठी उत्तरं शोधताना करावा लागेल, हे लेखकद्वयीला समजल्याचं या पुस्तकातून वाचकाला फारच कमी वेळा कळतं. उदाहरणार्थ, ‘जीएसटी’ला आज विरोध करणारे व्यापारी उद्या कोणकोणत्या पळवाटा शोधून काढतील, हे मूल्यवर्धित करपद्धतीचे गोडवे गाताना लक्षातच घेतलं जात नाही किंवा न्यायसंस्थेपुढल्या तुंबलेल्या खटल्यांचं आव्हान मांडताना ‘तारखा पाडण्याच्या व्यूहनीती’चं वास्तव विचारात घेतलं जात नाही. भारतीय संस्थांना पोखरणाऱ्या या लबाडी(अव)गुणाचा उल्लेख अगदी सुरुवातीला, तंत्रज्ञान का स्वीकारलं जात नाही हे सांगताना येतो, पण तंत्रज्ञानाला भेदून-छेदून पुढेच जाणारी लबाडी गेल्या काही दशकांमध्ये या देशात दिसू लागल्याचं वास्तव दुर्लक्षिलं जातं.
स्वप्न पाहणं योग्यच. देश चांगला व्हावा यासाठी, तेही नीलेकणींसारख्या ज्येष्ठ आणि विरल शहांसारख्या अनुभवी तंत्रज्ञानींनी काही स्वप्नं प्रत्यक्षात आणण्याच्या रस्त्यांची मोजदाद करणं, हे तर प्रेरकसुद्धा आहे. पण ही प्रेरणा आपल्याला जर आपापल्या वास्तवाकडे पुन्हा पाहायला लावणार असेल, तर काय दिसेल? ‘२०२० मध्ये भारतात उत्पादक-वयोगटातील लोकसंख्या सर्वाधिक होणार.. हा लोकसंख्यालाभांश आपण घेतला पाहिजे’ असं नीलेकणी वारंवार सांगतात (या पुस्तकातही सांगतातच) आणि त्यांच्याहून ज्येष्ठ तंत्रज्ञानीदेखील हेच सांगून गेले आहेत. स्मार्टफोनचा वापर लोकशाहीच्या सशक्तीकरणासाठी करता येईल असं नीलेकणी-विरल शहा यांनी अगदी तपशीलवार मांडलं आहे.. ते केवळ तांत्रिक अंगानं नक्कीच पटण्यासारखं आहे..
.. ‘तरीही उरे काही उणे’ अशी स्थिती हे लिखाण वाचताना होते; याचं कारण हे लिखाण ‘आपली स्थिती’ सुधारण्याच्या कळकळीतून झाल्याचं आपल्याला जरी पटत असलं, तरी ही ‘आपली स्थिती’ आपल्यातच आपण रुजू दिलेल्या दुहेरी-तिहेरी नैतिकतेमुळे जटिल झालेली आहे, हे आपल्याला माहीत असतं. नीलेकणी व शहा यांनी मांडलेली उत्तरं लागू पडणार नाहीत आणि ती स्वप्नंच ठरतील, ही भीती आपल्याला आपण माहीत आहोत म्हणूनच ‘साधार’ ठरते.
त्यामुळेच, या पुस्तकाचं कोरडं कौतुक (जे इंग्रजीत सध्या सुरू आहे) किंवा त्याहून शुष्क दुर्लक्ष (‘आम्हाला काय संगणकातलं काही नाही कळत!’ असा घुंघट घेऊन) हे दोन्ही होऊ नये.
उलट, सामाजिक शास्त्रांच्या अभ्यासकांनी हे पुस्तक मुद्दाम वाचावं. त्यातल्या ज्या त्रुटी आहेत, त्यांची चर्चा करावीच आणि तज्ज्ञांच्या त्या निरीक्षणांमधून, नीलेकणी आणि शाह यांनी फक्त मांडून दाखवलेलं आपलं सर्वाचंच स्वप्न पुढे जावं, ही सदिच्छा. नुसती प्रेरणाबिरणाच मिळवायची असेल, तर आधीसुद्धा अशी प्रेरणादायी पुस्तकं होतीच की!