पोपटाची फडफड पिंजऱ्यापुरतीच?

केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) इतिहासात कोळसा खाण घोटाळ्याचा खटला अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार यात शंका नाही. सीबीआयला स्वायत्तता द्यावी, ही मागणी तशी जुनीच. अण्णा हजारे आणि मंडळींनी केलेल्या आंदोलनात या मागणीचाही समावेश होता. ते आंदोलन विझले, परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या पुढाकारामुळे या मागणीला नव्याने बळ लाभले आहे. एवढेच नव्हे, तर न्यायालय आपल्या पाठीशी आहे, हे पाहून सीबीआयही आपले पंख उभारू लागली आहे. कोळसा खाण घोटाळा खटल्याच्या ताज्या सुनावणीदरम्यान सीबीआयच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर थेट आपल्या ‘खऱ्या मालका’च्या विरोधातच आवाज उठवला. मुद्दा वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी पाचारण करण्याचा होता. सीबीआयची स्थापना ज्या दिल्ली विशेष पोलीस कायद्यान्वये करण्यात आली आहे, त्यातील ६-अ या कलमानुसार सहसचिव आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तेव्हा या खटल्यात सीबीआय अशा अधिकाऱ्यांची परवानगीशिवाय चौकशी करू शकत नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण यात खोच अशी आहे, की ही चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. तेव्हा या ठिकाणी सीबीआयला केंद्राच्या परवानगीची गरजच नाही, असे सांगत सीबीआयने सरकारी युक्तिवादालाच आव्हान दिले आहे. स्वत: न्यायालयानेही या कलमाबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. म्हणजे सीबीआयच्या गळ्यात जेव्हा सरकारचा पट्टा असतो, तेव्हा सीबीआय केंद्राच्या परवानगीशिवाय अशा उच्च अधिकाऱ्यांची चौकशी करू शकणार नाही. पण हाच पट्टा न्यायालयाच्या हातात गेल्यानंतर मात्र परिस्थिती बदलणार, अशी अवघी गंमत आहे. परंतु प्रश्न केवळ या कलमापुरताच मर्यादित नाही. गेल्या मे महिन्यात याच खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारची सीबीआयच्या गैरवापराबद्दल खरडपट्टी काढली होती. सीबीआयचा कारभार पिंजऱ्यातल्या पोपटासारखा सुरू आहे, असे तिखट विधान न्यायालयाने तेव्हा केले होते. त्यामुळे लाजेकाजेस्तव का होईना, पण केंदाने सीबीआयला स्वायत्तता देण्याचा आव आणला. आपण सीबीआयला कशा प्रकारे ‘स्वातंत्र्य’ देऊ इच्छितो हे सांगणारे ४१ पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. सीबीआयच्या संचालकांच्या नियुक्तीमध्ये पारदर्शकता वगैरे आणून आपण सीबीआयला कसे मुक्त करीत आहोत, याचे ढोल सरकारने न्यायालयात बडविले, परंतु त्यातून अंतिमत: हेच स्पष्ट झाले की, सीबीआयच्या गळ्यातील पट्टा काढण्याची सरकारची मुळीच तयारी नाही. असे असले, तरी सीबीआय प्रशासनाने धीर सोडलेला नाही. कोळसा खाण खटल्याच्या निमित्ताने न्यायालयाची साथ मिळाल्याने सीबीआयच्या पंखात बळ आले आहे आणि त्यातूनच आता सीबीआय विरुद्ध सरकार असा संघर्ष निर्माण झाल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. सरकारची या बाबतीतील ठाम भूमिका पाहता सीबीआयला अपेक्षित असलेली स्वायत्तता मिळणे कठीण आहे. सीबीआय आणि आयबी अशा संस्थांचा राजकीय वापर करण्याची सरकारला- मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो- एवढी सवय लागलेली आहे, की सीबीआयने अशी कितीही फडफड केली तरी सरकार त्यावरील ताबा सहज सोडून देईल, अशी शक्यता नाही. त्यासाठी खूप मोठी लढाई लढावी लागणार आहे.