मधुचंद्र संपताना..

दर वर्षी जून-जुल लागले की वर्षांऋतुकालीन राग गायन महोत्सव भरवणाऱ्यांची लगबग सुरू होते. पाऊस पडत असो वा नसो. हे उत्साही आयोजक मल्हार, ऋतुवर्षां आदी नावांचे असे दणदणीत खर्चाचे महोत्सव नित्यनेमाने भरवीत असतात. पाऊस असला तर ठीक. पण नसला तरी अलीकडचा कथित रसिक घामाच्या धारा पुसत, तरुणींप्रमाणे गळ्याभोवतीचे दुपट्टे मिरवीत या महोत्सवांना हजेरी लावीत असतो. हे असे महोत्सव हे त्या काळातील अर्थव्यवस्थेचा भाग असतात. गायक-वादक-कलाकारांना बिदागी मिळते, कंपन्यांकडील अतिरिक्त निधी खर्चता येतो, रंगमंच सज्जाकार आदी अशी सगळ्यांचीच या वर्षांविरहित वर्षांगीत महोत्सवात मौज होते. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे हे असे झाले आहे. या पावसाळी अधिवेशनास आज सुरुवात होईल. अधिवेशन पावसाळी असले तरी राज्यात पाऊस नाही. मराठवाडा, विदर्भात तर ज्येष्ठातल्यासारखे अंगाला भाजणारे ऊन आहे. जून महिन्यात दणकून बरसलेल्या पावसाने आता एकदमच हात आखडता घेतलेला दिसतो. या पाश्र्वभूमीवर विधानसभेचे हे पावसाळी अधिवेशन सुरू होईल. ते सुरळीत पार पडावे यासाठी सत्ताधारी पक्ष प्रयत्न करतो असे दाखवेल. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षांस चहापानास बोलवेल आणि विरोधी पक्षही या चहापानावर बहिष्कार घालून आपले कागदोपत्री नोंदीपुरतेच असलेले विरोधीपण जपून दाखवेल. अधिवेशनाच्या निमित्ताने आपल्यासमोर काय मांडून ठेवले आहे, याचा अंदाज काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी करून दाखवून दिलाच आहे. सोमवारपासून ही मागणी सभागृहात मांडली जाईल आणि आपणास शेतकऱ्यांचा किती कैवार आहे त्याचे दर्शन घडवण्यात काँग्रेसजन हयगय करणार नाहीत. विरोधी पक्षांत असताना भाजपने हेच केले होते. आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यापेक्षा वेगळे काही करत आहेत वा करतील अशी आशा बाळगणेदेखील व्यर्थ. तेव्हा हे सारे प्रथेप्रमाणेच होईल.
या प्रथेपेक्षा वेगळे काही असलेच तर ते आहे राज्यासमोरील गंभीर आíथक संकट. सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी मार्च महिन्यात आपला पहिला ‘अत्युच्च चिन्हांकित’ अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हाच खरे तर या गंभीर आíथक संकटाची चाहूल लागली होती. आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात जवळपास १३ हजार कोटी रुपयांची उत्पन्न आणि मिळकत यांतील दरी भरून काढणे हे सुधीरभाऊंसमोरील महत्त्वाचे आव्हान होते. ते आता अधिक गंभीर झाले आहे. याचे कारण राज्याचा खर्च वाढत असताना उत्पन्नाची वाढ मात्र स्तब्ध झाली आहे. उत्पन्न आणि खर्च यांतील या तफावतीमुळे अर्थवर्षांच्या सुरुवातीस असलेल्या १३ हजार कोटी रुपयांच्या दरीत या वर्षभरात आणखी पंचवीसेक हजार कोट रुपयांची भर पडेल अशीच लक्षणे आहेत. ही तूट भरून काढावयाची तर मूल्यवíधत माध्यमांतून मिळणाऱ्या विक्रीकरात वाढ व्हायला हवी. ती वाढ होताना दिसत नाही. हे उत्पन्न ७०.७५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा फार काही वाढत नाही. या विक्रीकराखालोखाल पंचवीसेक हजार कोटी रुपये राज्यास मिळवून देणारे मुद्रांक शुल्क आणि १०.१५ हजार कोटी रुपयांचे राज्य अबकारी कर वगळता राज्यास उत्पन्नाचे मोठे साधन नाही. या तीन मार्गानी होणाऱ्या उत्पन्नात मोठय़ा प्रमाणात वृद्धी होत आहे, असेही नाही. परंतु त्याच वेळी खर्चाबाबत मात्र परिस्थिती अशी नाही. अशा परिस्थितीचा सामना करावयाचा असेल तर दोन पर्याय उपलब्ध असतात. एक म्हणजे उत्पन्नाचे नवनवीन मार्ग शोधणे आणि दुसरा म्हणजे लक्षणीयरीत्या खर्च कमी करणे. यातील पहिला पर्याय एका रात्रीत तयार होत नाही. याचे कारण असे की बदलत्या आíथक वातावरणात महसूल वाढीच्या राज्यांच्या पर्यायांवर एकूणच मर्यादा येतात. तसेच खर्चकपातीचा दुसरा पर्याय निवडावयाचा झाल्यास त्यास मोठय़ा प्रमाणावर राजकीय विरोध होतो. प्रत्येक सरकारकडून लोकानुनयाच्या भरमसाट योजना सादर केल्या जात असतात. त्यामागे आíथक विचार असतोच असे नाही. सुगीच्या दिवसांत या योजना रेटता येतात. परंतु काटकसरीची वेळ येते तेव्हा त्यांचे ओझे होते. अशा वेळी छातीवर धोंडा ठेवून या भाकड योजनांना मूठमाती देणे आवश्यक असते. त्यासाठी प्रवाहाच्या विरोधात पोहण्याची िहमत लागते. ती कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे नाही. अशा भाकड योजनांना कात्री लावल्यास होणाऱ्या जनरोषाच्या भीतीमुळे या योजना सुरूच राहतात आणि सरकारचा तोटा वाढतो. महाराष्ट्रात हे असे झाले आहे. परिणामी अर्थसंकल्पाचे संतुलन गेले असून ते पुन्हा साधावयाचे असेल तर मोठा वाईटपणा सहन करून योजनांना कात्री लावावी लागेल. ती िहमत या सरकारकडे आहे असा विश्वास वाटावा असे नाही.
आणि त्यात जर राज्यातील दुष्काळाने गंभीर वळण घेतले तर तो दिसण्याची सुतराम शक्यता नाही. याचे कारण अर्थातच पुढे येऊ लागलेली कृषी कर्जमाफीची मागणी. राजकीय पक्षाघातामुळे निश्चेष्ट पडलेल्या काँग्रेसच्या चेहऱ्यावर विद्यमान दुष्काळी अवस्थेमुळे हिरवळीचे कोंभ फुटताना दिसतात. त्याचमुळे गेल्या आठवडय़ात या पक्षाने राज्यभरात कृषी कर्जमाफीसाठी निदर्शने केली. त्यांचा पुढचा अंक आजपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात रंगेल. शेतकरी, कर्जमाफी, अनुदान असे विषय निघाले की कोणत्याही सरकारची अवस्था कानकोंडीच होते. या नाजूक विषयांना बळी पडायचे तर आर्थिक संकट अधिकच गंभीर होण्याचा धोका आणि या मागण्या फेटाळायच्या तर राजकीय संकटाची भीती अशा दुहेरी कोंडीत सरकार सापडते. देवेंद्र फडणवीस सरकार त्यास अपवाद नाही. त्यात गोंदिया, भंडारा आदी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत गेल्याच आठवडय़ात भाजपला पराभव पत्करावा लागला. त्यामागील एक कारण हे कृषी कर्जमाफी आहे, हे नाकारता येणार नाही. आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने या कृषिमाफीचे मधाचे बोट शेतकऱ्यांच्या तोंडाला लावलेले असल्याने ते आता काढून घेणे फडणवीस सरकारला झेपणारे नाही. तेव्हा ही कृषी कर्जमाफी द्यावी लागलीच तर आणखी पाच-सात हजार कोटी रुपयांचे छिद्र राज्याच्या तिजोरीस पाडून घ्यावे लागणार. म्हणजेच राज्यासमोरील आíथक संकटाचे गांभीर्य अधिकच वाढणार. हे कमी म्हणून की काय पोरकट पंकजांचे चिक्की प्रकरण, चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा वाळूमाफियांना वाचवण्याचा नको तो उद्योग, बबनराव लोणीकर यांचे अंगवस्त्रीय कर्तृत्व आदी विषयही देवेंद्र फडणवीस यांची डोकेदुखी वाढवणारे आहेत.
त्यांवर मात करावयाची तर राजकीय चमक दाखवावी लागते. ती दाखवणे फडणवीस यांना जमलेले नाही. विदर्भाच्या जोडीला नवी मुंबई आणि वसई विरार महापालिकांत भाजपस केविलवाण्या पराभवास तोंड द्यावे लागले. त्याची जबाबदारी राज्यप्रमुख म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्याच खांद्यांवर येणार. तेव्हा अशा प्रतिकूलतेत त्यांना विधानसभा अधिवेशनास सामोरे जावे लागेल. त्यांच्या दृष्टीने अनुकूल बाबी दोनच. एक राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या रूपातील अत्यंत निष्क्रिय असा विरोधी पक्षनेता. इतका निर्गुण आणि निराकार विरोधी नेता मिळावा यासाठी भाग्य लागते. ते फडणवीस यांच्याकडे दिसते. त्यांच्यासाठी अशी दुसरी भाग्यरेखा म्हणजे पडद्याआडून सत्ताधारी भाजपला डोळे घालणारा राष्ट्रवादी. म्हणजे एक नावापुरताच विरोधी आणि दुसरा तेवढाही नसलेला विरोधी अशी ही रचना आहे.
तरीही काही भरीव असे करून दाखवणे फडणवीस यांना शक्य झाले नाही तर त्यास केवळ तेच कारणीभूत असतील. प्रत्येक नेत्याच्या कारकीर्दीत एक मधुचंद्रीय काळ येतो. त्या काळात त्या नेत्याच्या सर्व चुका क्षम्य ठरतात. त्यानंतर मात्र जनता त्या नेत्याचे कठोर मूल्यमापन सुरू करते. फडणवीस यांचा हा मधुचंद्र काळ आता संपत आला आहे.