जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असे बिरुद मिरवणाऱ्या भारतीय लोकशाहीचे वयात येत आहे म्हणून कौतुक होत असताना, दुसरीकडे लोकशाहीचे पवित्र मंदिर समजल्या जाणाऱ्या ‘संसदेत’ मात्र लोकशाही मार्गाने केवळ ‘निवडून येण्याची क्षमता’ या एकाच अटीवर संसदेत खासदार म्हणून विराजमान झालेले ‘प्रभात सिंह चौहान’ यांच्यासारखे वाचाळवीर, ‘गंगा कोणी आणली’सारखे बालिश प्रश्न विचारून संसदेचे पावित्र्य भंग तर करतच आहेत आणि खासदार म्हणवून घेण्यास आपण किती लायक आहोत याचे दाखले देत आहेत.संसदीय राज्यपद्धती प्रश्न-उत्तराचा तास म्हणजे एक महत्त्वाचे आयुध म्हणून वापरण्याचा इतिहास या संसदेत आहे. या इतिहासास काळिमा फासण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना जनतेनेपण येत्या निवडणुकीत ‘तुम्हाला येथे कुणी आणले?’ हा प्रश्न विचारून त्यांची जागा दाखवून द्यावी, ही अपेक्षा!शेतीच्या मूळ गरजेवर निधी खर्च करावाराज्याच्या अर्थसंल्पात ‘मोतीरामजी लहाने कृषी समृद्धी योजना’ आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्य़ासाठी जाहीर झाली असून त्यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे यांत्रिकीकरण व कृषी उत्पादकता वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. माझ्या मते या योजनेतून यांत्रिकीकरण व यंत्रसामग्रीची खरेदी हा भाग पूर्णपणे रद्द करण्यात यावा. त्याऐवजी हा संपूर्ण पसा भूसुधार, अतिरिक्त पाणी वाहून जाण्याची व्यवस्था या शेतीच्या मूळ गरजेवर खर्च करावा, जेणेकरून कृषी उत्पादकतेत भर पडेल. महाराष्ट्रात आजपर्यंत सरकारने कोटय़वधींची शेतीला बिनकामी अशी यंत्रसामग्री वाटली. यातील बरीच यंत्रसामग्री शेतकऱ्याने पाठ फिरवली म्हणून कृषी विभागाच्या गोदामात सडत पडली आहे. सरकारने या अनुभवावरून धडा घ्यावा.मिलिंद दामले, यवतमाळबुद्धिवादी यावर आता काय म्हणणार?‘दग्र्यातील महिला बंदी योग्यच’ ही बातमी (२० मार्च) वाचून मुळीच आश्चर्य वाटले नाही. ते त्यांच्या एकूणच असहिष्णू स्वभावधर्मानुसार झाले. पण आता आपल्या स्वतंत्र भारतातील लोकशाहीच्या नावाखाली िहदू धर्मातील चालीरीतींवर कोरडे ओढणाऱ्या समाजातील बुद्धिवादी मंडळींची प्रतिक्रिया काय? आता मुक्ता दाभोलकर आणि त्यांच्या सोबतचे कार्यकर्ते हाजीअलीबाहेर निदर्शने करणार काय? बॉलीवूडचा अभिनेता आमिर खान आता ‘पीके-२’ बनवून यावर काही प्रकाश टाकणार का? आणि डॉ. नूरजहाँ नियाझ यांच्या बाजूने किती बुद्धिवादी उभे राहणार? प्रत्येक वेळीस िहदूंना संकुचित ठरवून आपल्या बेगडी धर्मनिरपेक्षतेची फाजील मते त्यांच्यावर लादण्यात धन्यता मानणाऱ्यांनी आता पुढे येऊन आपल्या प्रतिक्रिया द्याव्यात. - किशोर गायकवाड, कळवा (ठाणे)रेल्वेच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बदल आवश्यक‘रेल्वे तिकिटांच्या आरक्षणातील दलालांना चाप’ ही बातमी (२० मार्च) वाचली. यात खरे म्हणजे रेल्वेला आणखी प्रभावी उपाययोजना करता येईल असे बातमी वाचून जाणवले. काही दिवसांपूर्वी एक बातमी प्रसिद्ध झाली होती. कोणा सरकारी नोकराने नोकरीनिमित्त प्रवास करण्यासाठी केलेले आरक्षण त्याच्या अन्य सहकाऱ्याच्या नावावर बदलून हवे असेल किंवा एखाद्या प्रवाशाला त्याच्या नावावर झालेले आरक्षण त्याच्या अगदी जवळच्या नातेवाईकाच्या नावावर बदलून हवे असेल तर नजीकच्या रेल्वे स्थानकावर जाऊन व अर्ज देऊन ते ट्रान्स्फर करून घेता येईल अशी ती बातमी होती. अर्थात कोणत्या नातेवाईकाच्या नावावर असे तिकीट ट्रान्स्फर करता येईल, त्या नातेवाईकांच्या व्याख्या त्यात दिलेल्या होत्या. आरक्षणात बदल या विषयात इतकी काळजी घेऊन सक्त नियम बनविणाऱ्या रेल्वे खात्याने दलालांना व त्यांना सामील असलेल्या बुकिंग क्लार्कना उपयुक्त ठरेल अशी विशिष्ट ‘सुविधा’ त्यांच्या सॉफ्टवेअरमध्ये का उपलब्ध करून ठेवावी हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यातही मूळ आरक्षणातील इतर सर्व तपशील बदलण्यास हरकत नाही, परंतु प्रवाशाचे नाव बदलू देणे अगदीच अतक्र्य व न पटणारे आहे. या सुविधेमुळे मूळ आरक्षित रेल्वे तिकीट हे अहस्तांतरणीय असले पाहिजे या मूळ तत्त्वालाच आरक्षणसंबंधी सॉफ्टवेअर तयार करताना बगल दिलेली आहे हे स्पष्ट होते. त्यावर सकाळी ८ ते ९ या पहिल्या एक तासात ही ‘सुविधा’ बंद ठेवणे हा उपाय पुरेसा व शास्त्रशुद्ध तर नाहीच, पण तो दलालांना कायमस्वरूपी प्रतिबंध करणारापण नाही. त्याऐवजी या सुविधेत प्रवाशाचे नाव बदलता येणार नाही इतकाच बदल सॉफ्टवेअरमध्ये केला तर दलालांना कायमचा व सर्व वेळांसाठी चाप बसेल. शिवाय कोणत्याही गाडीचे पूर्वआरक्षण हे इतर कोणत्याही अन्य गाडीचे आरक्षण मिळण्यासाठी प्राधान्यक्रम म्हणून गृहीत धरणे व वापरले जाणे हा या सॉफ्टवेअरमधील दुसरा न पटणारा भाग आहे, कारण त्यात त्या दुसऱ्या गाडीच्या आरक्षणासाठी रांगेत असलेल्या प्रवाशांवर अन्याय होतो हे स्पष्ट दिसते. हे सॉफ्टवेअर पुन्हा तपासून त्यात अशा महत्त्वाच्या सुधारणा रेल्वेने केल्या तरच सर्व प्रवाशांना समान न्याय व संधी मिळेल.विवेक शिरवळकर, ठाणेअशा राजकीय संगनमतावर कारवाई व्हावी!शिवसेनेने वांद्रे मतदारसंघात दिवंगत आमदार बाळा सावंत यांच्या पत्नीस उमेदवारी दिली तर राष्ट्रवादीनेही आबांच्या जागेवर त्यांच्या पत्नीस तिकीट दिले आहे. ‘तासगाव कवठेमहांकाळ’ला विरोधी उमेदवार उभा करणार नसल्याचे संकेत अन्य प्रमुख पक्षांनी दिले आहेत, तर उद्धव ठाकरे यांनी वांद्रे पूर्वची निवडणूकही सर्व पक्षांनी बिनविरोध करावी, असे आवाहन केले आहे.वरवर पाहता यात माणुसकी किंवा चांगुलपणा वाटेल; परंतु यात मतदारांना सरळ सरळ गृहीत धरले जात आहे. हे म्हणजे घटनेने मतदारांना आपला प्रतिनिधी निवडण्याच्या दिलेल्या अधिकारावर आक्रमण आहे. वांद्रे पूर्व किंवा तासगाव कवठेमहांकाळ या विधानसभेच्या जागा निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना आंदण दिलेल्या नाहीत. उमेदवार देण्याचे काम राजकीय पक्षांचे आहे, तर योग्य उमेदवार निवडण्याचा मतदारांना अधिकार आहे. वरील घटनेमध्ये प्रमुख पक्ष आपापसांत संगनमत करून लोकशाही प्रक्रियेला तिलांजली देत आहे. याआधी अशी सेटिंग पडद्यामागून व्हायची, आता मात्र खुलेआम आवाहन करून संगनमत होत आहे. सशक्त लोकशाहीच्या दृष्टीने हे नक्कीच उपयुक्त नाही. भारतामध्ये स्पर्धा कायदा २००२ नुसार प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना संगनमत करण्यास मनाई आहे. तात्कालिक युती वा आघाडी सोडल्यास राजकीय पक्ष हे एकमेकांचे स्पर्धक असतात. घटनात्मकदृष्टय़ा जरी नसले तरी कर्तृत्वाने राजकीय पक्ष नक्कीच व्यापारी झाले आहेत. निवडणूक आयोगाने अशा राजकीय संगनमताविरुद्ध वेळीच कारवाई करण्याची गरज आहे. जयेश जोशी, भांडुप (मुंबई)
