राज्यघटनेच्या गाभ्यालाच हात घालणे चुकीचे

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने प्रजासत्ताक दिनानिमित्त प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत प्रास्ताविकेतले धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी हे शब्द वगळणे, ही धक्कादायक बाब आहे.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने प्रजासत्ताक दिनानिमित्त प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत प्रास्ताविकेतले धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी हे शब्द वगळणे, ही धक्कादायक बाब आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठोड यांनी प्रकाशित छायाचित्र हे ४२ व्या घटनादुरुस्ती अगोदरचे आहे, असे स्पष्टीकरण दिलेले असले तरी ते समाधानकारक नाही.याचा अर्थ  सरकारला  राज्यघटनेचे सध्याचे धर्मनिरपेक्ष-समाजवादी स्वरूप मान्य नाही, असा घ्यायचा काय? प्रणब मुखर्जीसारखी ज्येष्ठ व्यक्ती जेव्हा एखाद्या गोष्टीवर भाष्य करते तेव्हा ती नक्कीच गंभीरपणे घेण्यासारखी बाब असते. मुखर्जीनी देशवासीयांनी संदेश देताना सामाजिक सलोखा टिकवण्याचे विशेष आवाहन केले.  राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतले ‘सार्वभौम’, ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘लोकशाही गणराज्य’ हे निव्वळ पोकळ शब्द नाहीत. देशाची राज्यव्यवस्था कशी असावी या बाबतीत देशवासीयांच्या आकांक्षा या शब्दांत प्रतििबबित झाल्या आहेत. आणि हाच आपल्या राज्यघटनेचा गाभा आहे. त्यामुळे थेट गाभ्यालाच हात घालून सामाजिक ऐक्याला, स्वास्थ्याला तडे जातील, असे प्रकार होऊ नयेत.

वैचारिक ‘दे जा वू’
आपल्या स्मृती वा अनुभवाला पुनर्प्रत्ययाच्या संकल्पनेला फ्रेंचमध्ये ‘दे जा वू’ संबोधले जाते. म्हणजे आता घडत असणारे आपण कधी तरी अनुभवले आहे, असे वाटत राहते.
आज चच्रेत आलेले अनेक मुद्दे मग ते आíथक क्षेत्रातील मुक्ततेचे असोत वा घटनेतील समाजवाद वा धर्मनिरपेक्षता हटवण्याविषयीचे असोत, बौद्धिक संपदेच्या रक्षणाबाबत असोत वा आता भेडसावणाऱ्या महिला-संरक्षण, शिक्षण वा आरोग्याच्या उग्र झालेल्या प्रश्नांबाबत असोत, या साऱ्यांचे तपशिलवार विवेचन शेतकरी संघटनेच्या साहित्यात उपलब्ध आहे. एवढेच नव्हे तर यातील मुद्दे देशातील सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेत त्याबद्दल एल्गारही पुकारलेला दिसतो.
स्वतंत्र भारत पक्षाच्या नोंदणीवेळी आमचा समाजवादावर विश्वास आहे, असे शपथपूर्वक सांगायची वेळ आल्यावर ज्यांच्याशी आमचा उभा दावा आहे त्यांच्यावरच विश्वास दाखवणे शक्य नाही. तेव्हा ही मूळ घटनेत नसलेली तरतूद आमच्यावर लादू नये, अशी जाहीर भूमिका घेणारी शेतकरी संघटना पहिली होती. शेतकऱ्यांना भू-संपादन कायद्यासारख्या एकतर्फी लादल्या जाणाऱ्या कायद्यांविरोधात साधे न्यायालयात जाण्यापासून परावृत करणाऱ्या परिशिष्ट ९ च्या विरोधात शेतकरी संघटनेने आवाज उठवून मारही खाल्ला आहे. हे परिशिष्टही मूळ घटनेचा भाग नसून असेच घुसडण्यात आले आहे.
यातला विरोधाभास असा की नव्या सरकारला जनतेला ताबडतोबीने दिलासा देणाऱ्या कुठल्याही बदलाची काळजी न करता भाकर नसेल तर केक खा, अशा प्रकारची वारेमाप आश्वासने द्यायची सवय लागली आहे.
माध्यमेही या आश्वासनातील वास्तवता न जोखता सरकारी भाट होत सर्वसामान्यांची दिशाभूल करणाऱ्या या मुंगेरीलालछाप थापा छापण्यात धन्यता मानताहेत. गेल्या काही दिवसांतील वर्तमानपत्रे काढून वाचली तर आजवर दिलेल्या आश्वासनांचे काय होत आहे हे ‘पुढे पाठ मागे सपाट’ ही उक्ती खरी ठरणारीच आहेत हे सिद्ध करता येईल.
– डॉ. गिरधर पाटील, नाशिक

सरकारचे काम कोर्टानेच करावे?
महाराष्ट्रात सत्तान्तर होऊनही सरकारी कारभारात काहीही फरक पडला नाही. पूर्वीप्रमाणेच नोकरशाहीचा कारभार मनमानी पद्धतीने सुरू आहे. ४३ सरकारी तंत्रनिकेतनमधील ३३४ कंत्राटी तत्त्वावरील अधिव्याख्यात्यांना सेवेत नियमित करण्याचा प्रस्ताव  ४ सप्टेंबर २०१४ पासून कॅबिनेटसमोर धूळ खात पडून आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोघांनाही निर्णय घ्यावासा वाटत नाही. नागपूर खंडपीठाने तीन वर्षांच्या सेवेनंतर या कंत्राटींना नियमित करण्याचे आदेश आघाडी आणि भाजप सरकारने पायदळी तुडविले.
६ जानेवारी २०१५ला सुप्रीम कोर्टाने दणका दिल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने कोर्टात गेलेल्या ६२ कंत्राटी अधिव्याख्यात्यांना सेवेत नियमित केले. उर्वरित कोर्टात गेले नाहीत म्हणून त्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. न्यायालयामुळे सन २००९ला नोकरीस लागलेले कंत्राटी सेवेत नियमित झाले. परंतु २००३ पासून कार्यरत अधिव्याख्यात्यांचा निर्णय कॅबिनेटसमोर प्रस्ताव असताना होत नाही. जे काम सरकारचे आहे ते न्यायालयांना करावे लागते, हे दुर्दैवी आहे.  मग काही जण न्यायालयांचा  हस्तक्षेप वाढत चालला आहे, अशी ओरड करतात. तेव्हा आर्थिक रडगाणे पुरे झाले, सरकारने आता कामाला लागावे.
-आर. के. मुधोळकर, नांदेड

धर्मभावनांपुढे विचारस्वातंत्र्य ही किरकोळ बाब
धार्मिक दैवतांची विकृत चित्रे काढण्याचे, त्यावर िनदाजनक लिहिण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांना असावे का, हा चच्रेचा विषय होऊ शकतो; मारामारी वा खुनाखुनीचा नाही, हे अनेक भल्याभल्या पत्रकारांना विसरायला होते. जेव्हा जेव्हा या प्रकरणावरून मानवी हत्या होते तेव्हा तेव्हा हत्या झालेली व्यक्ती बेजबाबदारपणे वागली आणि तिने हे संकट ओढवून घेतले अशी अनेकांची भूमिका असल्याचे प्रत्ययाला येते. मानवी हत्या ही समाजाचे धर्मप्रेम आणि पावित्र्य यापुढे क्षुद्र आहे, अशी सर्वसाधारण मानसिकता आहे.
तथाकथित धर्मपावित्र्य धोक्यात येण्यासाठी केवळ व्यंगात्मक चित्रे काढावी लागत नाहीत वा टीकात्मक लिखाण करावे लागत नाही. कुणी ज्ञानेश्वरीमधल्या गफलती दाखवल्या, िभत चालवणे, पोथ्या नदीतून वर येणे, सदेह वैकुंठगमन वगरे संत-चमत्कार बोगस असल्याचे लिहिले तरी धार्मिक भावना दुखावल्या जातात आणि त्याच्यावर िहसक हल्ला होऊ शकतो. किरकोळ दुखापतीपासून ते जीव गमवायला लागण्याचा धोका या हल्ल्यात असतो. पण ईश्वरावर प्रेम करणारे माणसांवर फारसे प्रेम करत नाहीत असे दिसते. धर्मप्रेमापोटी आस्तिक समाजाची सहानुभूती नेहमी हल्लेखोरांच्या बाजूने राहिली आहे; हल्ल्याला बळी पडलेल्या जखमी वा मृत व्यक्तीच्या बाजूने नाही. सर्व धर्मातला समाज अशा हल्लेखोरांना धर्मरक्षक मानतो.
नास्तिकांनी हे वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे आणि सदैव धर्मप्रेमी लोकांच्या दडपण आणि भयाच्या छायेत वावरले पाहिजे; आणि त्यांनीच नव्हे, तर इतर सर्व नागरिकांनी आपल्या विचारस्वातंत्र्याला आवर घातला पाहिजे. धर्मभावनांपुढे विचारस्वातंत्र्य ही अगदी किरकोळ बाब आहे हे समजून घेतले पाहिजे.
– अवधूत परळकर, माहीम (मुंबई)
 
मुस्लिमांमध्ये अस्वस्थता पसरवली कोणी?
‘ओबामांच्या कानपिचक्या’ हा अन्वयार्थ (२९ जाने.) वाचला.  आपल्या देशातला कोणताही बेभान धर्मवाद या देशाला अंताकडे घेऊन जाऊ शकतो यात वादच नाही. पण अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचा हा प्रवचनात्मक सल्ला म्हणजे ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान..’ नाही का?  भारताला धार्मिक सहिष्णुता पाळायचा सल्ला देऊन ते मोकळे झाले. व्हिएतनाममध्ये सुमारे चाळीस लाख माणसे मारल्यावर काही वर्षांतच अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये मुजाहिदीन तयार करायचा वसा घेतला. इराक, अफगाणिस्तान  भाजून काढले. रशियाच्या धाकाने सीरियात काही करता आले नाही. या सर्वाचा परिणाम? जगभरात इस्लामिक मूलतत्त्ववाद आणि दहशतवाद वाढायला लागला आणि यालाच प्रत्युत्तर देण्याची संधी म्हणून भारतासारख्या देशात िहदू धर्मवादही पसरतोय हे सत्य नाही का?  आज सुशिक्षित मुस्लीम तरुण इसिससारख्या संघटनांमध्ये सामील होत असतील तर त्याला संघपरिवार जबाबदार धरणार का? जगभरच्या मुस्लीम बांधवांमध्ये ही अस्वस्थता पसरवली कोणी?
 – सौरभ गणपत्ये, ठाणे
 
निष्काम चर्चायोग अन् विषमतेची शतसांवत्सरिक चिकित्सा..
जगाची आणि खरे तर समाजाची विभागणी ही निसर्गत:च विषमतेच्या आधारावर झालेली असून दावोस येथील गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी करण्याबाबतचे विचारमंथन म्हणजे शिशिरातील निष्काम चर्चायोगापेक्षा अधिक काही नाही, हे २४ जानेवारीचे रंजक शैलीतील ‘अन्यथा’ आवडले.
दावोसच्या स्वप्नमय सप्तरंगी कॅनव्हासवर आपण टाकलेला वास्तवदर्शी प्रकाशझोत अशा परिषदांसंदर्भातील अवास्तव अपेक्षांचे ओझे कमी करणारा ठरावा. संपत्तीचे अतिरेकी केंद्रीकरण, त्याला पोषक ठरणारी राज्यसंस्था आणि त्यामुळे आíथक उदारीकरण स्वीकारूनही वाढत असलेली गरिबी हे भारतासह विकसनशील देशांचे व्यवच्छेदक लक्षण ठरू पाहत आहे. त्यामुळे आíथक विषमता कमी करण्यासाठी आíथक सुधारणांचा वेग वाढविणे आणि सर्व समाजघटकांपर्यंत त्याची फळे पोहोचावीत यासाठीची उपाययोजना महत्त्वाची ठरते. अन्यथा पसा पशाला खेचत राहतो व गरीब-श्रीमंत दरी रुंदावत जाते. भारतात रोजगारनिर्मिती आणि निर्यातवृद्धीचे गाजर दाखवीत ‘एसईझेड’चा दणक्यात शुभारंभ झाला; परंतु आज ८० टक्केएसईझेड निव्वळ जमीन संपादनाचा ‘रिअल इस्टेटी’ खोटा धंदा ठरले आहेत.. (त्या वेळी या धंद्यातही दावोसप्रमाणे सुटाबुटातील अडत्यांचा सुळसुळाट होताच!)
..गरिबी निर्मूलनासाठी विविधांगी उपाय योजले जात असताना, दावोस (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम)- जागतिक बँक- नाणेनिधी यांच्या व्यासपीठावर या संदर्भात चर्चा झडत असताना त्याअगोदर किती तरी वष्रे गरिबी निर्माणाच्या मूळ मुद्दय़ालाच कार्ल मार्क्‍सने हात घातला होता. अतिरिक्त मूल्याचा सिद्धांत मांडून मार्क्‍सने भांडवलदारांना श्रमचोरी व त्यातून उद्भवणाऱ्या गरिबीसाठी जबाबदार धरले. या सिद्धांताने मागील शतकात खूपच उलथापालथी घडवून आणल्या खऱ्या, पण त्याला अभिप्रेत असणारी आणि श्रमाधिष्ठित समाजरचनेनंतरचा ‘राज्याचा विलय’ मूर्त स्वरूपात मात्र कोठेच दिसला नाही! श्रीमंत-गरीब विषमताही कमी झाली नाही. याउलट रशियात साम्यवादाच्या नावाखाली हुकूमशाहीचे पर्व सुरू झाले.
 सोविएत ‘साम्राज्याच्या पतनानंतर एकध्रुवीय जागतिक संरचनेचा प्रारंभ आणि खंडप्राय भारतवर्षांतील उदारीकरणपर्व प्रारंभ अशा दोहोंचा रौप्य महोत्सव (१९९१-२०१६) आता अगदी समीप येऊन ठेपला आहे. त्यामागोमाग मार्क्‍सच्या तत्त्वज्ञानाचे मॉडेल म्हणून नावाजल्या गेलेल्या आणि त्यायोगे शोषितांच्या (गरिबी निर्मूलनासाठी) लढय़ाचा प्रेरणास्रोत ठरलेल्या रशियन राज्यक्रांतीची (१९१७-२०१७) शतसांवत्सरिक चिकित्सा करण्याची संधीही आपणा सर्वाना मिळणार आहे. त्यामुळे शिशिरातील बर्फाच्छादित दावोसमधील आíथक विषमतेसंदर्भातील निष्काम चर्चायोग आगामी काळात उदारीकरणाला ‘सर्वसमावेशी विकासा’चे परिमाण प्राप्त करून देणाऱ्या क्रियायोगात परावर्तित करणारा ठरावा अशी आशा करू या. आíथक विषमता पूर्णपणे नष्ट करणे केवळ अशक्य आहे. पण २१ व्या शतकातील जग अधिकाधिक नागरिकांच्या किमान गरजा पूर्ण करणारे तरी असावे, अशी अपेक्षा करणे गर ठरू नये. श्रीमंत-गरीब भेदाभेद, समाजवाद वगरे विषय निघाला की ‘पुलं’नी अजरामर करून ठेवलेल्या अंतू बव्र्याची ‘वल्ली’ आणि त्याचे ‘तत्त्वज्ञान’ डोळ्यासमोर हमखास तरळून जाते.. ‘‘अहो, एका आंब्याचं पानदेखील नसतं हो दुसऱ्यासारखं. ब्रह्मदेवाच्या दरबारी प्रत्येक भांडं निराळं. सगळ्या माणसांची नशिबं सारखी होतील कशी?’’
– नीलेश मदाने, वांद्रे (मुंबई)
 
मोदींच्या जोशपूर्ण घोषणा अधिकाऱ्यांना समजणार कधी?
‘ओबामांसोबतचे भोजन, आमंत्रणाचा घोळ’ ही बातमी (१९ जानेवारी) वाचली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यासोबतच्या भोजन समारंभाचे आमंत्रण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात येऊनही ते दिल्लीतील अधिकाऱ्याने ‘स्पीड पोस्ट’ने मुंबईला पाठवावे हा तर निष्काळजीपणा म्हणावा. (कारण असली महत्त्वाची आमंत्रण पत्रिका  ई-मेलने मुख्यमंत्र्यांना व त्यांच्या सचिवाला पाठवायची, एवढा साधा मार्ग अवलंबला नाही.) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘गुड गव्हर्नन्स’, ‘ई-गव्हर्नन्स’ किंवा ‘डिजिटल इंडिया’सारख्या जोशपूर्ण घोषणा त्यांच्याच पंतप्रधान कार्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या महाराष्ट्र सदनात ऐकू आल्या नसतील तर मग भारतासारख्या खंडप्राय देशात त्यांची अंमलबजावणी तर दूरच, पण त्या नुसत्या समजण्यासाठी किती तपे जातील?
 -प्रवीण आंबेसकर, ठाणे     

..तर चांगली प्रथा सुरू होईल
‘शिवसैनिकांनीच सर्व खर्च उचलावा’ या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस, २९ जाने.) वाचले. दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिस्थळावर तेवत राहणाऱ्या ज्योतीसाठी येणाऱ्या खर्चाविषयी पत्रलेखकाने जी सूचना केली आहे ती अगदी योग्य आहे.  या सूचनेचे शिवसनिकांनी स्वागतच करायला हवे. या सूचनेमुळे काही गोष्टी साध्य होतील.  लहानात लहान रक्कम देणाऱ्या देणगीदारालाही स्मारकाप्रति विशेष आस्था वाटेल. १९६३ साली विवेकानंदांच्या स्मारकासाठी एकेक रुपयांची कुपन्स काढली  होती व त्यातून फार मोठी रक्कम गोळा झाली होती. ती चांगली प्रथा पुढे चालू ठेवल्याचे समाधान सर्वाना मिळेल. (एक रुपयाला आज काहीच किंमत नाही म्हणून कमीतकमी पाच रुपयांचे कुपन ठेवावे.) खर्चावरून आज जो विनाकारण वाद निर्माण होत आहे, तो तरी टळेल.
– श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली

संयत मद्यप्याची व्याख्या काय?
‘मद्य! आसक्तीहून अवैधता भयंकर!!’ हा राजीव साने यांचा लेख (रविवार विशेष, २५ जाने.) दारूडय़ांच्या उद्ध्वस्त कुटुंबावर मीठ चोळणारा आहे. लेखक म्हणतात, संयत मद्यपी, जे व्यावसायिक, कौटुंबिक व नागरी कर्तव्ये जबाबदारीने पार पाडतात, त्यांना मद्यापासून दूर ठेवणे अन्यायकारक आहे. मुळात संयत मद्यपी याची व्याख्या काय? वर्षांतून एकदा पिणारा? महिन्यातून एकदा पिणारा? की दररोज थोडय़ा प्रमाणात पिणारा?
 लेखकाच्या मनातला संयत मद्यपी, मद्यप्राशन केल्यावर पुढील बहात्तर तास वरील कर्तव्ये जबाबदारीने पार पाडत असेल या विधानास कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. लेखकाच्या मते, ‘अल्कोहोल हे उत्तेजक नसून खिन्नता आणणारे आहे’ हे वाक्य दिशाभूल करणारे आहे. तसेच दारू पिण्यात नेमके कोणते सुख असते हे डोळसपणे सांगितले आहे व तसे सुख घेणे लेखकाच्या मते आरोग्यदायक आहे.
कोणताही मद्यपी अशा प्रकारच्या सुखाचे समर्थन करणार नाही. उलटपक्षी तो म्हणेल, जे सुख (लेखकाच्या मते ओझे उतरल्याचे, तरलतेचे, निर्धास्तपणाचे) मी दारू प्याल्यावर मिळवीत होतो ते क्षणिक, आभासी फसवे होते. काही तासांनंतर  उगाच या सुखाकडे वळलो, असे त्याला वाटत राहते. लेखकाच्या मते निर्धास्तपणाचे सुख दारूपासून मिळते. पण या तात्पुरत्या निर्धास्तपणामुळे संयत मद्यपी बऱ्याच वेळा मोठय़ा संकटात अडकतो व हळूहळू मद्यासक्त होतो.
लेखक म्हणतात दारू प्याल्यावर मोकळेपणाने व सच्चेपणाने संवाद होतो. हे धादांत खोटे आहे. हा प्रत्येक पिणाऱ्या माणसाचा गैरसमज असतो. लेखकाच्या मते, ‘ज्याचा मेंदू मद्यासक्तीप्रवण नाही तो ठरवूनही दारूडय़ा होऊ शकत नाही.’ आपला मेंदू मद्यासक्तीप्रवण आहे की नाही कोणी ठरवावे? सुरुवातीला बहुतेक जणांचा मेंदू मद्यासक्तीप्रवण नसतो. पण नंतर शरीरावर एखाद्या औषधाची अगर पदार्थाची रिअ‍ॅक्शन येण्यास सुरुवात व्हावी त्याप्रमाणे मेंदू मद्यसक्तीप्रवण होत जातो.
साने यांनी केलेले दारूचे समर्थन हे क्लेशकारक आहे. सदर लेख वाचून दारूपासून मिळणारे सुख अनुभवण्याचा कोणी प्रयत्न केल्यास त्यांनी गडकरी यांच्या ‘एकच प्याला’ नाटकातील वाक्य लक्षात ठेवावे. ‘दारू सोडण्याची एकच वेळ असते ती म्हणजे सुरुवातीलाच प्रथम दारू पिण्यापूर्वी.’
 – हेमंत श्रीपाद पराडकर, चिराबाजार (मुंबई)

आर्याजवळ लिपी नव्हती, हे म्हणणे गैर
शरद बेडेकर यांचा ‘सिंधुसंस्कृती ते वेदसंस्कृती’ हा लेख (लोकसत्ता, २६ जाने.) वाचला. बेडेकर यांच्या किंवा इतरांच्या म्हणण्याप्रमाणे आर्य हे भारताबाहेरून आपल्याकडे आले हेच मुळी चूक आहे. ‘आर्य भारताबाहेरून आले व त्यांनी राज्य केले तसे ईश्वराने आता आम्हाला तुमच्यावर राज्य करण्यास पाठविले आहे.’ हे खरे तर इंग्रज राज्यकर्त्यांनी भोळ्या भारतीयांच्या मनावर वर्षांनुवष्रे िबबवले. परकीयांनी सांगितले आणि लिहिले त्याचाच अभ्यास करून आपल्या खूपशा विद्वानांनी त्यावर आपली मते बनविली व तशीच माहिती आपल्या ग्रंथांमध्ये दिली. त्यामुळे पिढय़ान्पिढय़ा आपण असत्याला सत्य समजू लागलो.   आर्य शब्दाचा अर्थ सुसंस्कृत पुरुष असा आहे, म्हणूनच पुराणकाळातील स्त्रिया आपल्या पतींना आर्य किंवा आर्यपुत्र असे संबोधत असत. आर्य म्हणजेच आपले पूर्वज खूप पराक्रमी होते. ते ज्या ज्या भागांत गेले त्या त्या भागांस आर्यावर्त असे म्हणतात. ही माहिती पुण्याचे संशोधक डॉ. प. वि. वर्तक यांनी दिलेली आहे. काही वेद (ऋग्वेद) हे २५ सहस्र वर्षांपूर्वीचे आहेत. त्यामुळे बेडेकर यांनी सांगितलेल्या वेदांच्या वयातही चूक आहे. वेद तेव्हा लिहिले गेले याचाच अर्थ त्या वेळी लिहिण्याची लिपी होती. त्यामुळे आर्याजवळ लिपी नव्हती हे म्हणणे बरोबर नाही. डॉ. वर्तक यांनी रामायण-महाभारताचा काळ ज्योतिर्गणिताने सिद्ध केलेला आहे. त्यातील काही घटनांच्या तारखाही निश्चित केल्या. त्याला इतिहासतज्ज्ञांनी आक्षेप घेतलेला नाही. उलट आधुनिक विज्ञानाने ते खरे असल्याचे सिद्ध झाले. बेडेकर यांनी त्यांच्या लिखाणात चुकीचे संदर्भ येऊ नयेत म्हणून नवीन विज्ञाननिष्ठ ग्रंथ वाचून त्यातील माहिती द्यावी.                    
– मनमोहन रोगे

न्यायालयाची सूचना योग्यच, पण..
मुंबईतील पाìकग समस्येचा अनुभव पाठीशी असतानादेखील मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे आदी  महापालिकांनी काहीच धडा घेतला नाही, म्हणूनच आज पाìकगची समस्या ‘रस्त्यावर’ आली आहे. .
मुख्यमंत्र्यांनी आता तरी ‘देर आये दुरुस्त आये’ या न्यायाने या पुढे राज्यात तालुका पातळीपासून कुठल्याही इमारतीला पाìकग व्यवस्था अनिवार्य असण्याचा नियमच करावा. अर्थातच न्यायालयाने केलेली सूचना सरकार किती गांभीर्याने घेते आणि त्याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करते यावरच पाìकगचे भवितव्य अवलंबून असेन. संधीचे सोने (?) करणे हे आपल्या शासन-प्रशासनाच्या रक्तातच भिनले असल्यामुळे ‘वाहनमालकाकडून वाहन उभे करण्यासाठी जागेची हमी’ हा खेळ केवळ कागदोपत्री दाखवत भ्रष्टाचाराचे आणखी एक नवे कुरण होण्याचा धोकाही नाकारता येत नाही.
 – सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर
 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Bjp must not touch constitution

ताज्या बातम्या