..त्यांनी काहीही केले तरी ‘साहेब’ आहेत!

न्यायदानात संख्या पाहायची की गुण?
‘न्यायाधीश वाढवून न्याय लवकर मिळेल?’ या पत्रातील (लोकमानस, १२ एप्रिल) तक्रार बरीचशी रास्त आहे. वास्तविक लवकर न्याय मिळावा, प्रकरण केवळ लांबवण्याच्या हेतूने तारखा दिल्या जाऊ नयेत यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहितेत (सी.पी.सी.) तरतुदी आहेत, पण आपल्याकडच्या, विशेषत: मोठय़ा शहरांतील गुंतागुंतीच्या व समस्याग्रस्त जीवनामुळे त्या काटेकोर लागू करता येत नाहीत हे एक वकील म्हणून दीर्घ अनुभवाने मी सांगू इच्छितो.
पक्षकार हजर नाही म्हणून काढून टाकलेला दावा किंवा एकतर्फी दिलेली डिक्री वरच्या न्यायालयाने ‘In The Interest of Justice’ म्हणून रद्द केल्याची अनेक उदाहरणे  मला माहीत आहेत. त्याचबरोबर माझ्या माहितीप्रमाणे निदान महाराष्ट्रातल्या  न्यायाधीशांना तरी त्यांच्या कामाचे मूल्यांकन करता यावे म्हणून प्रत्येक निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय आदेशाने काही गुण ठरवले आहेत. प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार तसेच प्रकरण/अर्ज हा संमतीने निघाला की हरकत घेऊन, यावरही गुण ठरतात. यामुळे न्यायाधीश गुणवत्तेपेक्षा गुणांच्या मागे लागतात. विरुद्ध बाजूने संमती दिली तरी अर्ज निकाली काढण्याऐवजी, ‘फॉर्मल’ हरकत घ्या असा सल्ला देतात व नंतर पुढच्या तारखेला त्यावर ‘निकाल’  देतात. एकतर्फी सुनावणीसाठी ठेवलेले दावे वादी हजर असूनही बरेचदा घेतले जात नाहीत, कारण एकतर्फी निकालाला गुण म्हणे नसतात किंवा कमी असतात. म्हणजे न्यायाधीशाचे काम हे गुणवत्ता वा संख्यापरायण न राहता ‘गुण’परायण झाले असे वाटते.
  – राम ना. गोगटे, वांद्रे (पूर्व)

.. असा विलंबच ‘कांगारू कोर्टा’कडे नेईल!
न्यायालयांमधील प्रलंबित खटले, न्यायालयांची संख्या याबद्दलची बातमी (लोकसत्ता १२ एप्रिल) वाचली. न्यायालयीन दिरंगाई (पाच, सात वर्षे  नाही तर तीस-तीस वर्षे) हा आपल्या देशाला जडलेला गंभीर आजार आहे. समाजातील कायद्याची बूज असलेल्या समाजातील वर्गाला न्यायापासून वंचित ठेवतानाच भ्रष्टाचारी, गुन्हेगारी मंडळींसाठी ही एक पर्वणीच आहे आणि या सोयीचा ते पुरेपूर गैरवापर करीत आहेत. खोटय़ा केसेस-दावे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. न्यायालयीन लढायांमध्ये एकदा का तातडीचा आणि तात्पुरता, आपल्या सोयीचा हुकूम मिळवला की नव्वद टक्के लढाई जिंकली अशी प्रथा पडली आहे अशी कामे करण्यासाठी व करून देण्यासाठी निष्णात मंडळींच्या फौजा तयार झाल्या आहेत. वास्तविक सुनावणीसाठी आलेल्या केसेसचा आणि दाव्यांचा निपटारा बहुतांशी प्रकरणांत आठवडय़ाभरात होत असतो, मात्र त्याच्या पूर्वीच्या पायऱ्या आणि वेगवेगळ्या क्लृप्त्या यामुळे कित्येक वर्षे निघून जातात. त्यावर उपाय आणि तातडीची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी न्यायप्रक्रियेमधील सर्व संबंधितांची आणि लोकप्रतिनिधींची तशी मानसिकता होणे गरजेचे आहे. मात्र वर्षांनुवर्षे अशी वेळकाढू यंत्रणा पथ्यावर पडत असल्याने आणि हितसंबंध जपले जात असल्याने ती दुरुस्ती करण्याला विरोध होण्याची शक्यता जास्त आहे हे कटू सत्य आहे.
दाव्यांच्या आणि केसेसच्या ओझ्याने न्याययंत्रणा कोसळलेली आहे. न्यायालयीन कामकाजाची पत ढासळलेली आहे. ट्रायल कोर्टाचे निर्णय हायकोर्टात आणि  हायकोर्टाचे निर्णय सुप्रीम कोर्टात वरचेवर फिरताना आढळतात, त्यामुळे न्याय-अन्यायाची संकल्पना धुळीला मिळत चालली आहे. न्यायालयांवरील समाजाचा विश्वास संपूर्ण गेल्यास गावा-गावांमधे ‘कांगारू कोर्ट्स’ चालू होण्यास वेळ लागणार नाही असे मला वाटते.
– अॅड. विकास दि. पाटकर, डोंबिवली (पूर्व)

गळचेपी आणखी किती दिवस?
‘बेळगावात पोलिसी दंडेली’ ही बातमी (लोकसत्ता, १२ एप्रिल) वाचून अस्वस्थ वाटलं. आजही  बेळगावातला मराठी माणूस कन्नडिगांच्या वर्चस्वाखाली नांदतो आहे. याचं प्रत्यय आलं. कर्नाटकातल्या मराठी माणसाने मराठीतून शुभेच्छा फलक लावणे गुन्हा आहे काय? असा जाब महाराष्ट्र सरकारने, कर्नाटक सरकारला विचारला पाहिजे.
यू. पी. बिहारमधून मुंबईत येणारे मुंबईच्या किनाऱ्यांवर छठपूजा कार्यक्रम साजरा करतात आणि बेळगावात (मूळच्या मराठी प्रदेशात) मराठी माणसाला मराठीतून नववर्षांचे स्वागतही करता येत नाही का? कर्नाटक सरकार अजून किती दिवस मराठी भाषिकांची गळचेपी करणार आहे? महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी आपला राजकीय पेच बाजूला ठेवून कर्नाटकातील मराठी भाषिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तरी एकत्र यावे, आणि त्यांच्या समस्या सोडवाव्यात. तेव्हाच मराठीची अस्मिता, प्रभाव प्रकर्षांने जाणवेल.
– मनीष सं. राठोड, वसई, (प.)

मलिदा खाणाऱ्यांना जबाबदार धरा
‘हे राज्य ही तो बिल्डरांची इच्छा’ हा अग्रलेख (१८ एप्रिल) म्हणजे राजकीय पक्षांची बेगडी जनसेवा आणि सत्ता-संपत्ती अभेद्य ठेवण्यासाठी केलेली भ्रष्ट युती यांचा घेतलेला रोखठोक समाचारच. महाराष्ट्रातल्या जवळजवळ सर्वच मोठय़ा शहरांना या बिल्डररूपी भुजंगांनी विळखा घालून ठेवला आहे. त्यात जे अनधिकृत बांधकाम करणारे आहेत आणि त्यांचे पाठीराखे राजकारणी आणि वरवरचे समाजसेवक आहेत, त्यांना वेळीच चाप लावण्यासाठी खरे तर सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी कंबर कसली पाहिजे.
 ‘राहणाऱ्यांचा दोष नाही, बिल्डर आणि संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच अनधिकृत बांधकामांमधून मलिदा खाणाऱ्या कुठल्याही नगरसेवकांना, मग ते कुठल्याही पक्षाचे असोत त्यांना जबाबदार धरा’ असे एक तरी राजकारणी आज म्हणतो का? राजकीय नेत्यांना आणि गणंगांना असे सांगण्याची गरज आहे की, तुम्ही वेठीला धरलेल्या राज्याचा डोलारा आणि तुमच्या कारकिर्दीचे इमले कोसळू नये असे वाटत असेल तर या निरपराध लोकांच्या डोक्यावरच्या छपराची सोय तुम्हीच सुचवावी, तीही ठरावीक कालावधीत.
– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे</strong>

परिस्थितीच बदलते आहे.. आता दोषारोप कशाला?
‘पुणे करार मारकच’ हे रविकिरण िशदे यांचे म्हणणे (लोकमानस, १७ एप्रिल) एकांगी वाटले. आपल्या प्रजासत्ताकाची प्रदीर्घ वाटचाल झालेली आहे. शाळेच्या दाखल्यात जातीचा उल्लेख नको, ही मागणी मांडण्यापर्यंत आपली ही वाटचाल पोहोचली आहे. काळाच्या रेटय़ाने जनमानसाला तसे करायला भाग पाडले आहे.
त्यामुळे थोर पुरुषांना दोष देऊन फारसे काही साधणार नाही. धीमी सामाजिक अभिसरणाची प्रक्रिया जर जलद झाली तर मोठय़ा शहरात जाणवणारी ही वस्तुस्थिती मोठय़ा प्रमाणात होणाऱ्या भारताच्या शहरीकरणामुळे ग्रामीण भागातही पोहोचेल. पण त्यासाठी आपण सर्वानी मनापासून व स्वत:पासून सुरुवात करायला हवी.
– प्रकाश हिल्रेकर