जातपंचायत हा काही जातींमध्ये आढळणारा प्रकार म्हणजे ‘तंटामुक्ती’सारखी ‘समांतर न्यायव्यवस्था’ नसून या पंचायतींतून विकृत मानसिकताही लपून राहिलेली नाही. या मानसिकतेविरुद्ध लढा द्यायचा की पंचायतींचे मूळच उखडून टाकायचे, हा प्रश्न आहे. जातमुक्त माणसांचा समाज निर्माण करण्याचे आव्हान अर्थातच अधिक मोठे आहे..
पुण्यात गेल्या महिन्यात २५ जानेवारीला जोतिबा फुले यांच्या वाडय़ाच्या साक्षीने जातमुक्तीचा निर्धार व्यक्त करण्यासाठी एक सभा घेण्यात आली होती. दोनच दिवसांपूर्वी ८ फेब्रुवारीला महाड येथे जातपंचायत मूठमाती परिषद पार पडली. पुण्यातील सभा काही आंबेडकरवादी व डाव्या पक्ष-संघटनांनी आयोजित केली होती. महाडमधील परिषदेचे आयोजन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने केले होते. पहिल्या सभेत जातिमुक्त समाजाच्या निर्मितीचा आग्रह धरण्यात आला आणि त्यासाठी प्रबोधन व संघर्ष करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीसाठी दोन्ही सभा-परिषदांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. मात्र विचारधारांचा क्रम मागे-पुढे झाल्यामुळे या दोन्ही चळवळी एकमेकींना पूरक न ठरता त्या समांतर दिशेने जाण्याची शक्यता आहे. जातपंचायत ही जातिव्यवस्थेचा परिणाम आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळ या परिणामावर हल्ला करू पाहत आहे. परिणाम वाईट आहे, हे सांगता-सांगता त्याच्या उगमस्थानाशी जाण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल, तर ते स्वागतार्हच आहे.
भारतीय समाज किती विचित्र मानसिकतेने लडबडला आहे, त्याचे एक असमर्थनीय उदाहरण म्हणजे जातपंचायत म्हणता येईल. विशेष म्हणजे भारतीय समाजव्यवस्थेने किंवा धर्मव्यवस्थेने ज्या जातींना बहिष्कृत केले आहे, त्याच जातीपंचायत नावाच्या विकृत प्रवृत्तीने जखडल्या आहेत आणि लहानसहान कारणांसाठी एखाद्या व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला जातीबाहेर वाळीत टाकणे किंवा बहिष्कृत करणे, हे प्रकार आता अलीकडे अधिकच वाढताना दिसत आहेत. रायगड जिल्हय़ात असे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्याविरोधात काही ठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. काही प्रकरणे न्यायालयात गेली आहेत. न्यायालयानेही त्याची गंभीर दखल घेत, जातपंचायतीची विकृती समाजातून नष्ट करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे राज्य सरकारला सांगितले आहे.
 जातपंचायत म्हणजे समांतर न्यायव्यवस्था असल्याचे मानले जाते किंवा त्याचे अशा शब्दाने समर्थन केले जाते. न्यायव्यवस्था म्हटले की तिथे शिक्षा आलीच; परंतु त्यामागेही एक न्यायतत्त्व असते. गुन्हय़ाची पुनरावृत्ती होऊ नये आणि गुन्हेगाराने पुन्हा त्या चुकीच्या वाटेने जाऊ नये, हा त्यामागचा न्याय्य हेतू असतो; परंतु लग्नाआधी मुलींचे कौमार्य तपासण्यासाठी, महिलांच्या चारित्र्याच्या शुद्धतेची खात्री करून घेण्यासाठी अत्यंत हीन, अमानुष पद्धतींचा अवलंब केला जात असेल किंवा आंतरजातीय विवाह केला म्हणून मुलीचा वा मुलाचा खून केला जात असेल, कुटुंब वाळीत टाकले जात असेल, तर जातपंचायतीला समांतर न्यायव्यवस्था म्हणता तरी येईल का? ती एक मानसिक विकृतीच आहे. विकृतीचा व न्यायाचा काहीही संबंध नसतो. ती समाजविघातकच असते.
पुन्हा या विकृत व विखारी मानसिकतेच्या िंकंवा प्रवृत्तीचा जन्म जातीतून होतो. अशी विकृत मानसिकता जन्माला घालणारी ही जातव्यवस्थाच गैरलागू आहे, हे आज सर्वच जण मानायला तयार आहेत; परंतु त्यापैकी थोडेच जण ती नष्ट करण्यासाठी झटत आहेत. कशावर आधी घाव घालायचा याबाबत अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीचा काही प्रमाणात गोंधळ झाल्याचे दिसते. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे जात ही एक अंधश्रद्धा आहे, असे मत आहे; परंतु त्यांची चळवळ ही अंधश्रद्धेचे दृश्य रूप आहे, ती आतापर्यंत कर्मकांड निर्मूलनाभोवतीच फिरत राहिली आणि त्यांच्या अथक लढय़ातून जन्माला आलेला कायदाही अंधश्रद्धेच्या मुळाला कुठेही स्पर्श करीत नाही. अंधश्रद्धेचे मूळ ईश्वरकल्पनेत आहे, त्या कल्पनेची पाळेमुळे धर्मव्यवस्थेत घट्ट रुजली आहेत, धर्मव्यवस्थेचा आधार धर्मग्रंथ आहेत आणि या ग्रंथांना पावित्र्य बहाल केले गेले आहे. इतक्या खोलवर जाण्याचे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने कष्ट घेतले नाहीत म्हणा किंवा धाडस दाखविले नाही म्हणा. ही जातपंचायतीची जी व्यवस्था आहे, ती प्रामुख्याने मागासलेल्या जातींमध्ये अधिक तीव्र आणि टोकदार दिसते. जातपंचायतीच्या नावाने जे कुणावर अन्याय-अत्याचार करतील त्यांना कायद्याने शिक्षा झाली पाहिजे. त्याचबरोबर अशा अमानुष-अमानवी रूढी-प्रथा-परंपरांपासून समाज मुक्त केला पाहिजे, त्याबद्दल कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही; परंतु अशा तथाकथित पंचायतींच्या दहशतीतून जातींना मुक्त करणे हा एवढाच अजेंडा असेल, तर संपूर्ण सामाजिक बदलासाठी तो अपुरा आणि अर्थहीन ठरणार आहे. जातमुक्त माणूस आणि अशा जातमुक्त माणसांचा समाज निर्माण करणे, यातच जातीचा आणि त्या नावाने चालणाऱ्या पंचायतींचाही अंत आहे.
परंतु अशी जातमुक्ती हीच मोठी अवघड समस्या आहे, हेच मोठे आव्हान आहे. भारतीय संविधानाने अस्पृश्यता पाळण्यावर, म्हणजे पर्यायाने एखाद्या व्यक्तीला, समाजाला जन्माच्या आधारावर किंवा व्यवसायाच्या आधारावर बहिष्कृत करणे म्हणजे जातपंचायतीच्या भाषेत वाळीत टाकणे याला प्रतिबंध केला आहे. तो कायद्याने अपराध मानला आहे; परंतु अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या नावाने केवळ अघोरी कर्मकांड निर्मूलनाची चळवळ सुरू राहिली, त्याचप्रमाणे आपल्या कायद्यांचेही झाले आहे. अस्पृश्यताबंदीचा कायदा आहे, परंतु निर्मूलनाचा नाही. जातीय अत्याचाराला प्रतिबंध करणारा कायदा आहे, परंतु जाती निर्मूलनाचा कायदा नाही. जातीय अत्याचाराचा जन्म जातिव्यवस्थेत असेल तर ती जातिव्यवस्थाच नष्ट करणे इष्ट ठरणार नाही का? परंतु आव्हान आहे, ते इथेच आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात जाती निर्मूलनाचा मुद्दा नाही. त्यांना जातीवर आधारित राजकारण करायचे आहे. पुन्हा त्यातही अगदी उघडच सांगायचे झाले तर भाजप हा काँग्रेसवर जातीयवादाचे राजकारण करीत असल्याचा आरोप करतो आणि भाजप जातीजातींत विष कालवण्याचे राजकारण करीत आहे, हा काँग्रेसचा नेहमीचाच आरोप. आता जात हेच विष असेल तर जातीजातींत विष कालवणे असे वेगळे म्हणण्यात काय अर्थ आणि मग विषच एकमेकांत कालवले गेले तर, त्यातून काय अमृत तयार होणार आहे का? आता  अशा फसव्या विधानांबद्दल त्यांना खडसावून जाब कोण विचारणार?
कारण आम्ही सारेच जातिग्रस्त मानसिकतेने जखडले गेलो आहोत. केवळ जातपंचायतींनाच दोष देऊन काय उपयोग? सुरुवातीला उल्लेख केल्याप्रमाणे पुण्यात आणि महाडमध्ये सामाजिक प्रश्नांवर ज्या दोन परिषदा झाल्या, त्यांच्या आयोजक संघटना किंवा नेतृत्व जातीच्या आणि जातपंचायतीने निर्माण केलेल्या प्रश्नांना कसे भिडणार, हा प्रश्न आहे. त्यासाठी जातिमुक्त समाज आणि पंचायतमुक्त जात याचा नीट क्रम लावला पाहिजे. आता हा क्रम उलटा आहे, त्यामुळे सामाजिक प्रश्नावरच्या या दोन चळवळी समांतर दिशेने जातात. जातिमुक्त समाजासाठी सारी ताकद पणाला लावली, तर जातपंचायतीसारख्या परिणामस्वरूपात येणाऱ्या प्रश्नांचा आपोआपच निकाल लागेल. म्हणून त्याच्या मुळाशी जाणे अत्यंत आवश्यक आहे.
शोषणव्यवस्था म्हणून जातपंचायतीचे जसे जात हे मूळ आहे, तसेच जातीचे मूळ धर्मव्यवस्थेत आहे. त्याला एकही अथवा कोणताही धर्म अपवाद नाही. त्यातही राजकारण्यांकडून लोकांना उल्लू बनविण्याचे पद्धतशीरपणे प्रयत्न सुरू असतात. उदाहरणार्थ सर्वधर्मसमभाव किंवा धार्मिक सलोखा वगैरे फसवे आणि भंपक शब्द वापरून दिशाभूल केली जाते. आता अलीकडे सर्वधर्म परिषदाही होऊ लागल्या आहेत. मंचावर फक्त वेशभूषाधारी सर्व धर्माचे प्रतिनिधी दिसतात, खरे काय हे अजून कळले नाही. असो. अशा परिषदांतून आणि एरवीही, ‘सर्वच धर्म माणसांना चांगले वागायला शिकवतात’ किंवा ‘धर्म ही माणसाची गरज आहे’, असे म्हटले जाते. ते क्षणभर मान्य केले, तर मग धर्माच्या नावाने माणसांच्या कत्तली का होतात? सर्वच धर्म चांगले आहेत, तर मग या धर्मातून त्या धर्मात जाणे वाईट कसे? आणि तरीही धर्मातरबंदीचा कायदा करा, अशी मागणी होऊ लागली आहे. याचा दुसरा अर्थ धर्म ही काही चांगली गोष्ट नाही. तर मग फक्त धर्मातरबंदीचा कशाला, धर्मबंदीचाच कायदा का नको? पंचायतमुक्त जात आणि जातमुक्त समाजासाठी या प्रश्नांना भिडण्याची आवश्यकता आहे.