देशात सामाजिकदृष्टय़ा प्रगत समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात एखाद्या जातीच्या पंचायतीने समाजातील नागरिकांच्या जगण्यावर नियंत्रण ठेवणे, हे केवळ मागासलेपणाचेच नाही, तर कोणत्याही पातळीवर दखल न घेण्याएवढा कोडगेपणा शासनात किती मुरला आहे, याचे उदाहरण आहे. नाशिकसारख्या शहरातील जोशी (भटक्या) समाज पंचायतीच्या धाकाला घाबरून आंतरजातीय विवाह केलेल्या गर्भवती मुलीचा खून केल्याची भयावह घटना घडल्यानंतर जेव्हा न्यायालयाने या समाज पंचायतीच्या सहा पंचांची तुरुंगात रवानगी केली, तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना तोंड फुटले आणि त्यांनी या म्होरक्यांना हद्दपार करण्याचे आश्वासन दिले; परंतु यापूर्वी या समाजातील जी अनेक छळग्रस्त कुटुंबे पोलीस ठाण्याचे उंबरे झिजवत होती, त्यांना जी हीन वागणूक मिळाली, त्यामागे कोणाचे हितसंबंध आहेत, हेही जिल्हाधिकारी पाहणार आहेत काय? इतका निर्लज्ज प्रकार सर्रास घडत असताना आणि त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याचा प्रयत्न होत असताना नाशिकमधील सगळे राजकीय पक्ष झोपा काढत होते. एरवी ‘खळ्ळ खटॅक’साठी प्रसिद्ध असलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची पालिकेत सत्ता असताना, त्याही पक्षाने या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले. याप्रकरणी अटक झालेल्या जात पंचायतीच्या सहा जणांमध्ये मनसेच्या नगरसेवकाच्या वडिलांचाही समावेश आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या पक्षांकडून अपेक्षा करण्याचे एव्हाना तेथील नागरिकांनी सोडूनच दिले आहे. छगन भुजबळ यांनी फक्त महात्मा जोतिबा फुले यांचे ‘पुरुषोत्तमीकरण’ करण्याचे काम सुरू ठेवल्याने फुल्यांनी जातीजातींतील संघर्षांसाठी केलेल्या अथक प्रयत्नांची आठवण त्यांनाही राहणे शक्य नाही. समाजातील कोणी कुठे लग्न करायचे, त्या लग्नाला कोणी उपस्थित राहायचे, हेही ठरवण्याचा अधिकार या जात पंचायतीने स्वत:कडे घेतला, तेव्हा पुरोगामित्वाचे बुरखे घालून हिंडणाऱ्यांना ते दिसले नाही काय? परिसरातील विकासाकडे डोळे उघडे ठेवून पाहिले, तर असल्या फालतू गोष्टींमुळे आपली बेलगाम सत्ता उपभोगणाऱ्यांनाच समाजाने वाळीत टाकायला हवे. जोशी समाजातील पुढारलेल्यांचे हे काम होते; परंतु त्यांनीही त्याकडे घाबरून पाठ फिरवली. गेल्या हजार वर्षांच्या अखंडित संतपरंपरेने समाजाला जातीपातीच्या क्लेशदायक स्थितीतून बाहेर येण्यास मदत केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या विचारांना राजकीय पाठबळ दिले. शाहू महाराजांनी तोच विचार पुढे नेला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वातंत्र्यानंतर त्याला पुन्हा एकदा अधिकृतता दिली. तरीही आपला समाज बदलत्या परिस्थितीची पावले ओळखण्यास तयार नाही, याचे भान जोशी समाजातील म्होरक्यांना नाही. आंतरजातीय विवाह केला म्हणून कुटुंबातील अन्य मुलींची लग्ने होऊ न देणे हे अमानुष आहे. वाळीत टाकलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना अंत्यविधीलाही जाऊ न देणे या आणि अशा छळातून गोरगरिबांबरोबरच शासनात वरिष्ठ अधिकारी असलेल्यांचीही सुटका झालेली नाही.  पोलीस खाते काय करत होते, हा प्रश्न विचारण्याचीही लाज वाटावी इतकी त्यांची कृती घृणास्पद आहे. लोकशाहीचा उदो उदो करायचा आणि माणसाला माणूस म्हणून जगण्यासच विरोध करायचा, या प्रकाराला गंभीर शिक्षेचा लोकशाही मार्ग असला, तरीही समाजातील अशा बदलांसाठी अन्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे आवश्यक असते. समाजाच्या जडणघडणीसाठी आवश्यक असणाऱ्या नेत्यांचाच दुष्काळ या राज्यात तीव्र होत असल्याने आता न्यायालयांकडेच आशेने पाहण्याशिवाय गत्यंतर उरलेले नाही. ही स्थिती आपण किती मागासलेले आहोत, याचेच प्रतीक आहे.