दिल्लीवाला २४ जुलैच्या आधी राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती पदांसाठी निवडणूक होईल. त्यासाठी राजकीय जुळवाजळव आता सुरू झालेली आहे. गेल्या महिन्यात धर्मेद्र प्रधान यांची बिहारफेरी चाचपणीसाठी होती असं म्हणतात. काँग्रेसच्या गोटात जाण्यास नाखूश असतील अशा प्रादेशिक पक्षांचं मत वळवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. जनता दल (सं)चे प्रमुख आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे भाजपसोबत असले तरी अलीकडच्या काळातील त्यांची नाराजी वाढत गेली होती. राष्ट्रपती निवडणुकीच्या निमित्ताने एकमेकांमधील दुरावा दूर करणं आणि मतांसाठी खुंटी हलवून बळकट करणं यासाठी प्रधानांनी नितीश कुमार यांची भेट घेतली होती. टीआरएस, वायएसआर काँग्रेस, बिजू जनता दल, बसप, ईशान्येकडील छोटे पक्ष आदी एनडीएमध्ये नसलेल्या पक्षांकडं भाजपनं मोर्चा वळवला आहे. विरोधकांमध्येही चर्चा सुरू झालेली आहे. काँग्रेसने पुढाकार घेऊन किती फायदा होईल हा भाग वेगळा! पण, सध्या तरी काँग्रेसकडून बिगरभाजप प्रादेशिक पक्षांशी अनौपचारिक बोलणी केली जात असल्याचं सांगितलं जातं. काँग्रेसकडून संभाव्य उमेदवार कोण असेल हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही, पण त्यावर विरोधकांची सहमती व्हावी लागेल. भाजपकडून बाशिंग बांधून व्यंकय्या नायडू तयार आहेत. उपराष्ट्रपतीपदासाठी केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उत्सुक आहेत असं म्हणतात. विरोधकांकडून कोण उत्सुक असेल? विरोधकांचा उमेदवार जिंकण्याची तशी शक्यता कमीच. उदयपूरच्या निमित्ताने.. काँग्रेसनं स्वत:च्या संघटनेत सुधारणा करण्यासाठी तीन दिवसांचा काथ्याकूट केला. त्यातून यथावकाश काय फळ मिळायचं ते मिळेल. पण हे सारं करण्यासाठी राजस्थानच्या दक्षिण टोकाला, उदयपूरला जाण्याची काय गरज होती, हे काही कळलं नाही. त्यामागं दोन कारणं सांगितली जातात. काँग्रेसकडं जेमतेम दोन राज्यं. चिंतन दिल्लीत होण्याजोगं नसावं. सुमारे पाचशे पदाधिकाऱ्यांना बोलावून राजधानीत चर्चा करण्यापेक्षा छत्तीसगढ वा राजस्थानात म्हणजे ‘आपल्या’ राज्यात जाऊन केलेली बरी असा विचार यामागं असावा. त्यातही छत्तीसगढपेक्षा राजस्थान योग्य. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या बडय़ा राज्यात चिंतन शिबीर होणं केव्हाही चांगलंच. वर्षांअखेरीस गुजरातमध्ये निवडणूक होईल. त्यानंतर राजस्थानमध्ये. काँग्रेससाठी वातावरणनिर्मिती म्हणूनही राजस्थान उचित ठरलं. राजस्थानातच चिंतन करायचं होतं तर, जयपूरमध्येही करता आलं असतं. पण काँग्रेसनं उदयपूरची निवड केली. उदयपूर हे मेवाड क्षेत्रात येतं. असं म्हणतात की, मेवाडमध्ये वर्चस्व गाजवेल त्याला राजस्थानची सत्ता मिळते. काँग्रेसला सत्ता राखायची असेल तर मेवाडच्या मतदारांची मनं पुन्हा जिंकावी लागतील. ‘आत्ता निवडणूक झाली तर काँग्रेसला सत्ता राखणं कठीण होईल,’ असं सांगितलं जातं. काँग्रेसअंतर्गत वाद आणि बेरोजगारीचा मुद्दा लोकांच्या नजरेत आलेला आहे! दुसरा मुद्दा असा की, उदयपूर गुजरातच्या नजीक. तिथं चिंतन शिबीर घेऊन काँग्रेसने गुजरातमधील मतदारांना अप्रत्यक्ष संदेश दिला, असंही म्हणतात. तिथल्या आदिवासी भागात राहुल गांधींनी सभाही आयोजित केली होती. अर्थात निव्वळ संदेश देऊन हाताला काही लागेल असं नाही! पीकेंचं काय झालं? राजकीय आखणीकार प्रशांत किशोर ऊर्फ पीके यांच्या महत्त्वाकांक्षेचे पंख काँग्रेसच्या मुरब्बी लोकांनी छाटले. पीकेंची अनेक ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांशी मैत्री आहे. त्यापैकी एक नेते पीके आणि काँग्रेस यांच्यात मध्यस्थी करत होते असं म्हणतात. पीकेंच्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाशी वा नेत्यांशी ज्या काही बैठका झाल्या त्यामध्ये पीकेंनी स्वत:हून काँग्रेसमध्ये येण्याची इच्छा व्यक्त केली असं म्हणतात. ‘मला काँग्रेसमध्ये यायचं आहे’, असं किमान तीन वेळा पीकेंनी स्पष्ट केल्याचं सांगितलं जातं. माजी अर्थमंत्र्यांसारखे नेते पीकेंशी संवाद साधत असतील तर पीकेंच्या काँग्रेसप्रवेशात गडबड कोणामुळं झाली असावी? पीकेंची काँग्रेसशी अधिकृत चर्चा दहा दिवस सुरू होती. त्यातही चार दिवस काँग्रेस नेतृत्व, नेते आणि मुख्यमंत्र्यांशी त्यांनी चर्चा केली होती. त्यात ५०० पैकी ५० रणनीतीसंदर्भातील स्लाइड्स पीकेंनी दाखवल्या होत्या आणि तेवढय़ाच काँग्रेसच्या नेत्यांनी बघितल्या होत्या. इथपर्यंत सगळं ठीक होतं. पुढं कदाचित असं झालं असावं की, तेलंगणामधील पींकेची व्यावसायिक गणितं आणि काँग्रेसमधील राजकीय महत्त्वाकांक्षा एकमेकांच्या आड आल्या असाव्यात. तेलंगण राष्ट्रीय समितीशी (टीआरएस) पीकेंच्या ‘आय-पॅक’ कंपनीनं करार केला आहे. त्याच्याशी आपला संबंध नाही, पण आपण सांगू तेच कंपनी ऐकते असं कदाचित ते म्हणालेही असावेत. ही विसंगती काँग्रेसला कशी मान्य होईल? मालकी हक्क, दायित्व असे मुद्दे बहुधा उपस्थित केले गेले. त्यात, पीकेंना काँग्रेसनं ‘टीआरएस’शी युती करावी असं वाटत असावं. तेलंगणात काँग्रेस हा ‘टीआरएस’चा विरोधक, मग युती कशी होईल, असं काँग्रेसचं म्हणणं असावं. पीकेंनी त्यांच्या कंपनीशी, ‘टीआरएस’शी वा काँग्रेसशी एकनिष्ठ राहावं. सगळय़ांशी एकाच वेळी एकनिष्ठ कसं राहता येईल, असा वाद कदाचित झाला असावा. त्यातून बोलणी फिसकटली म्हणतात. पण, ही सगळी झाली काँग्रेसची भूमिका. पीकेंनी एकनिष्ठ वगैरे राहण्याऐवजी ‘एकला चलो रे’ म्हटलं! लॅपटॉपवाले नेते काँग्रेस बीट कव्हर करणारे जुनेजाणते पत्रकार नरसिंह राव यांच्या काळातील किस्से ऐकवतात, तेव्हा तत्कालीन प्रवक्ते विठ्ठलराव गाडगीळ यांच्याबद्दल बोलतात. काँग्रेसच्या मुख्यालयात त्या काळी राबता असायचा. नेते-पदाधिकारी-कार्यकर्ते, सामान्य लोकांची मुख्यालयात ये-जा असायची. पत्रकारांनी दिवसभरात एखादी फेरी मुख्यालयात केली की, दोन-चार बातम्या हाताला लागत, असंही हे पत्रकार सांगतात. विठ्ठलराव गाडगीळांची अधिकृत पत्रकार परिषद झाली की, ते पत्रकारांशी अनधिकृत गप्पा मारत. न लिहिण्याच्या, न छापण्याच्या अटींवर केंद्र सरकारमधील आणि काँग्रेसमधील घडामोडींवर ते प्रकाश टाकत. कुठल्याही पत्रकाराला अधिकृत संवादापेक्षा अनधिकृत संवादामध्ये अधिक रुची असते. त्यामुळं काँग्रेस प्रवक्त्यांशी गप्पांचा कार्यक्रम अगदी दहा मिनिटांचा का असेना त्यातून इतक्या बातम्या मिळत की लिहिता लिहिता दमून जात असे, असं दिल्लीत चार दशकांच्या पत्रकारितेचा अनुभव असलेल्या ज्येष्ठ बातमीदाराने सांगितलं होतं. आता काँग्रेसच्या मुख्यालयात उलटं चित्र पाहायला मिळतं. काँग्रेसचा माध्यम विभाग भाजपच्या तुलनेत खूपच कमकुवत आहे आणि त्याची कबुली उदयपूरच्या चिंतन शिबिरात राहुल गांधी यांनी दिलेली आहे. या विभागात त्यांचेच निष्ठावान भरलेले आहेत, हा भाग वेगळा! या विभागातील प्रवक्त्यांकडून ‘डीब्रिफिंग’ फारसं होतं नाही आणि झालं तरी त्याला फारसा अर्थ असत नाही. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याने ‘डीब्रिफिंग’ करून जमाना झाला. चिंतन शिबीर होण्याआधी दोन दिवस एका ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याने दहा-पंधरा निवडक पत्रकारांना ‘डीब्रिफिंग’साठी बोलावलेलं होतं. ‘डीब्रिफिंग’ म्हणजे अनधिकृत गप्पाटप्पा. पत्रकारांना बोलावण्यामागचं कारण चिंतन शिबिरातील प्रमुख मुद्दय़ांची माहिती देणं हेच होतं. पण या गप्पांमध्ये अनेक विषय निघाले होते. काँग्रेसच्या कोणा नेत्यानं दोन वर्षांत पहिल्यांदाच पत्रकारांशी गप्पा मारल्या.. काँग्रेस पक्षात काय चाललंय याची थोडी फार माहिती दिली. ‘डीब्रिफिंग’ करणारे नेते सोनिया गांधी यांच्या निष्ठावानांपैकी असल्यानं त्यांच्या माहितीला महत्त्व होतं. चिंतन शिबिरात आता नवा नियम केल्यामुळं एकाच पदावर पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ कोणा पदाधिकाऱ्याला राहता येणार नाही. या नियमाचं काटेकोर पालन झालं तर काँग्रेसच्या माध्यम विभागातही बदल करावे लागतील. राहुल गांधींच्या मर्जीतील लोक हा विभाग सहजासहजी सोडतील असं नव्हे. पण तसं झालं, तर ‘डीब्रिफिंग’ करणारे नेते कदाचित पक्षाचा माध्यम विभाग सांभाळू शकतील. त्यांच्या संभाव्य नव्या जबाबदारीची चर्चा चिंतन शिबिराआधीच सुरू झालेली होती. या नेत्याचा राज्यसभेतील सहा वर्षांचा कार्यकाळही संपलेला आहे. ते माध्यम विभागाचे प्रमुख झाले तर लॅपटॉप घेऊन पत्रकार परिषदा घेताना दिसू शकतील. अडीच वर्षांपूर्वी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेची प्रक्रिया सुरू असताना दिल्लीत शरद पवारांच्या निवासस्थानी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या चर्चा होत असत. तिथं सोनिया गांधींचे दूत म्हणून हे ज्येष्ठ नेते लॅपटॉप घेऊन नोट्स काढताना दिसत असत. बैठक झाली ते थेट ‘दहा जनपथ’वर जाऊन ब्रीफिंग देत असत.. पत्रकारांना नव्हे, अर्थातच पक्षाध्यक्षांना!
