चाँदनी चौकातून : संतुलित नेत्याची लक्षणं

कुठलाही आरडाओरडा न करता स्वत:ची गंभीर राजकारणी म्हणून ओळख निर्माण करता येते हे आदित्य ठाकरे यांनी दाखवून दिलेलं आहे. राज्यामध्ये अपरिपक्वतेचा कळस गाठला गेलेला असताना ते दोन दिवसांच्या दिल्ली दौऱ्यावर आलेले होते. त्यांचा हा सरकारी दौरा होता, इथं असताना त्यांनी राज्यातील राजकीय वादावर-गोंधळावर चकार शब्द काढला नाही. ‘रायसिना डायलॉग’च्या आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमात आदित्य सहभागी झाले, तिथे त्यांनी पर्यावरणासंदर्भात भूमिका मांडली. बराच वेळ त्यांनी या कार्यक्रमातच घालवला, देशाबाहेरून आलेल्या तज्ज्ञांशी संवाद साधला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वावरण्याचा दांडगा अनुभव असलेले काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांच्याशीही त्यांची विचारांची देवाणघेवाण झालेली दिसली. राज्यस्तरावरून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली राजकीय प्रतिमा बांधत जाणं यासाठी संयम लागतो. या दौऱ्यामध्ये आदित्य ठाकरे यांचा संयतपणा दिसला. अन्यथा अनेक केंद्रीय नेत्यांची मुलं ‘विद्वत्तेचं दर्शन’ घडवतात, त्या वाटेला आदित्य ठाकरे गेले नाहीत. ‘‘प्रत्येक दौरा राजकीय नसतो, मी इथं कार्यक्रमात सहभागी व्हायला आलो आहे’’, असं म्हणत आदित्य यांनी शांतपणे आपली वाट मोकळी करून घेतली. महाराष्ट्र सदनाची त्यांनी पाहणी केली हे बरं झालं. या सदनाकडं कोणीतरी लक्ष देणं गरजेचं होतं. हे सदन राज्याचं दिल्लीत प्रतिनिधित्व करतं, त्यामुळं अधूनमधून इथल्या प्रशासनाकडं, इथल्या व्यवहारांकडंही मंत्र्यांनी पाहणं गरजेचं असतं. सदनाच्या प्रशासनाशी आदित्य यांनी सविस्तर चर्चा केली. कदाचित इथली व्यवस्था आणखी सुधारू शकेल. आदित्य ठाकरेंच्या दिल्ली दौऱ्यात कोणत्याही राजकीय गाठीभेटी झाल्या नाहीत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी राजकीय संबंध मैत्रीचे राहिले नसले तरी, आदित्य ठाकरे यांच्याबद्दल त्यांना आपुलकी असल्याचं बोललं जातं. अर्थात राजकारण वेगळं आणि वैयक्तिक भावना वेगळय़ा. हिंदी वृत्तवाहिन्यांनी आदित्य ठाकरेंची तुलना राहुल गांधींशी करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, तसे होऊ शकत नाही. आदित्य यांना मंत्रीपदाचा अनुभव आहे, त्यांना आता प्रशासनही कळू लागलं आहे. यापैकी कुठलाही अनुभव राहुल गांधींच्या गाठीशी नाही.

चिंतन आणि मनन

राजकीय आखणीकार प्रशांत किशोर यांचा काँग्रेस प्रवेश कोणामुळं बारगळला याबद्दल दोन मतप्रवाह आहेत. कोण म्हणतं, बंडखोर नेत्यांनी पाय आडवा घातला. कोण म्हणतं, राहुल गांधींभोवतीच्या कोंडाळय़ानं प्रशांत किशोर यांना चक्रव्यूहात अडकवलं. ते काहीही असो पण, किशोर प्रकरणानंतर काँग्रेसमध्ये जे घडतंय त्यामुळं ‘जी-२३’वाल्यांना खूश व्हायला हरकत नाही. काँग्रेसमधील ४०० नेते-पदाधिकारी चिंतन करायला उदयपुरात जमतील, तिथं वेगवेगळे प्रस्ताव ठेवले जातील, त्या समित्यांमध्ये ‘जी-२३’वाल्यांना सामावून घेतलेलं आहे. गुलाम नबी आझाद, भूपेंदर हुडा, शशी थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक या गटाचे सहानुभूतीदार पी. चिदम्बरम अशा सगळय़ांना सामील केलेलं आहे. हरियाणामध्ये कुमारी सेलजांची प्रदेशाध्यक्ष पदावरून हकालपट्टी करून प्रदेश काँग्रेस हुडांकडं देऊन टाकली आहे. किशोर यांनी हार्दिक पटेलचा पत्ता कट करायचं ठरवलं होतं, पण आता किशोरच गायब झाले. त्यामुळे पटेलही खूश झाले आहेत. राहुल गांधी परदेशात असताना सोनियांनी पक्षातल्या अतृप्त आत्म्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पचमढीच्या चिंतन शिबिरात काँग्रेसनं ‘एकला चलो रे’’चा नारा दिला होता पण, पुलाखालून खूप पाणी वाहून गेलंय. अख्खी उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक हातातून निघून गेली आहे. त्यामुळं दोन आठवडय़ांनी होणाऱ्या चिंतनामध्ये कोणता राजकीय ठराव आणला जातो याकडं विरोधी पक्षांचंही लक्ष असेल.

लोकसभा निवडणुकीसाठी..

मोदी-शहा आणि भाजप बारा महिने निवडणुकीच्या मूडमध्ये असतात. निवडणूक आली रे आली की भाजपचा उत्साह ओसंडून वाहायला लागतो. खरं तर २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीला दोन वर्ष आहेत, पण, तिची तयारी या मे महिन्यापासून सुरू झालेली असेल. ३० मे रोजी मोदी सरकारला सत्तेवर येऊन आठ वर्षे पूर्ण होतील. या वाढदिवसाचं निमित्त करून नव्या जोशात भाजप लोकांना मतांसाठी आवाहन करेल! गेल्या आठवडय़ात झालेल्या बैठकीत निर्णय झाला नसला तरी या वर्षी देशभर जोरदार कार्यक्रम घ्यायचे एवढं निश्चित झालेलं आहे. अजून कार्यक्रमांचा आराखडा तयार झालेला नाही पण, मोदींचं भाषण लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची दिशा ठरवणारं असेल. दोन वर्षे मोदी सरकार आणि भाजपचे कार्यकर्ते करोनाच्या आपत्तीचा सामना करण्यात व्यस्त होते. दोन्ही वर्षी भाजपच्या कार्यकर्त्यांना लोकांपर्यंत पोहोचण्यास सांगितलं गेलं होतं. करोनासंदर्भातील मदतकार्यात सहभागी होण्याचा आदेश देण्यात आला होता. प्रत्येक ठिकाणचा अहवालही भाजपनं मागितलेला होता. त्यासंदर्भातही मोदींच्या उपस्थितीत आढावाही घेण्यात आला होता. दोन वर्षे सरकारची वर्षपूर्ती साजरी करता आलेली नव्हती. दोन्ही वर्षी मे महिन्यांमध्ये देशभर करोनाची लाट होती. या वर्षी तुलनेत करोना नियंत्रणात असल्यामुळं वर्षपूर्तीचा सोहळा मोठय़ा प्रमाणावर साजरा केला जाणार आहे. मोदी सरकारची आठ वर्षांतील ध्येयपूर्ती हाच अजेंडा असेल. त्यात कदाचित समान नागरी कायदा वगैरे एखाद-दोन मुद्दय़ांची भरही घातली जाऊ शकते. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या गुजरातमधील दौऱ्यात अमित शहांनी तीन ‘सी’चा उल्लेख केलेला होता. यंदा मे महिन्याची अखेर भाजपसाठी महत्त्वाची असेल.

टिकण्याचं कौशल्य

कितीही वादग्रस्त ठरलात तरी, राजकारणात निव्वळ टिकून राहायचं नाही तर तिथल्या सर्वोच्च पदापर्यंत जायचं हे प्रत्येक राजकारणी करत असतो. त्यासंदर्भात आजघडीला दोन नेत्यांची नावं प्रामुख्यानं घेता येतात. अमित शहा आणि कमलनाथ. दोघेही कमालीचे वादग्रस्त नेते. पण, त्यांनी राजकारणातून स्वत:ला कालबाह्य होऊ दिलं नाही. हे देशासाठी चांगलं की, वाईट हे ज्याचं त्यानं ठरवावं. भाजपमध्ये अमित शहांशिवाय पान हालत नाही. पक्षातील त्यांची ताकद कशी दिसते बघा. अमित शहांनी पक्षाध्यक्षपद सोडलं होतं, जे. पी. नड्डांनी जबाबदारी स्वीकारली होती. भाजपनं विधानसभांच्या निवडणुका जिंकल्या होत्या. भाजपच्या मुख्यालयात जयघोष होत होता, पहिल्या मजल्यावर पंतप्रधान मोदी कार्यकर्त्यांना        अभिवादन करण्यासाठी निघाले होते. त्यांच्या उजव्या बाजूला पुढे नड्डा. त्यांच्या मागे शहा. शहांनी नड्डांच्या उजव्या हाताचा कोपरा धरला आणि त्यांना बाजूला केलं. शहा मोदींच्या उजव्या हाताला गेले आणि नड्डांना नाइलाजानं डाव्या हाताला जावं लागलं. भाजपमध्ये शहा कोण आहेत, हे एका कृतीतून शहांनी दाखवून दिलं होतं. कमलनाथ यांची काँग्रेसमध्ये तितकी ताकद नाही. पण, मध्यस्थाचं काम कमलनाथ उत्तम करतात. जी-२३ नेत्यांची सोनियांबरोबर झालेल्या पाच तासांच्या बैठकीत मध्यस्थ कमलनाथच होते. आत्ताही प्रशांत किशोर यांचं काय करायचं यावर निर्णय होत नव्हता. अखेर सोनियांनी कमलनाथ यांच्याशी स्वतंत्र चर्चा केली. मग, सोनियांनी आपलं मत दिलं. अहमद पटेल ऊर्फ एपी नसल्यानं पक्षात समन्वय साधण्याची जबाबदारी कमलनाथ यांच्याकडं येईल असं वाटत होतं. तसं झालं नाही. पण, त्यांच्याकडं मध्य प्रदेश सोपवण्यात आलेलं आहे. पुढच्या वर्षी तिथं विधानसभेची निवडणूक असून काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत टिकून राहायचं असेल तर कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशवर पुन्हा कब्जा करावाच लागणार आहे. तसं झालं तर कमलनाथ यांचं पक्षातील स्थान अधिक उंचावू शकेल.