सहकारी सोकाजीराव - Marathi News | Co Operative Sokajirao

सहकारसम्राट नावाच्या मस्तवाल सोकाजीरावांच्या पिढीने राज्यातील उत्तम सहकार संस्कृतीचे तीन तेरा वाजवले. आर्थिक व राजकीय स्वार्थासाठी त्यातील अनेकांनी आपल्या ताब्यातील बँका बुडविल्या. अशांच्या संपत्तीवर टाच आणून गुंतवणूकदारांचे हित राखणे अधिक गरजेचे आहे..
महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ म्हणजे दुसरेतिसरे काही नसून जनतेच्या पैशावर खासगी मत्ता उभी करण्याचा राजमार्ग आहे, (प्रायव्हेट वेल्थ अ‍ॅट पब्लिक कॉस्ट) अशा आशयाचे मत जागतिक बँकेने दहा वर्षांपूर्वी व्यक्त केले होते. रुपी बँकेचे शनिवारी जे काही झाले ते पाहता या मताची आठवण करून देणे अगत्याचे आहे. धनंजयराव गाडगीळ यांच्यासारखा अद्वितीय अर्थचिंतक आणि वैकुंठभाई मेहता यांच्यासारख्या सात्त्विक नेतृत्वाने महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीचा पाया घातला आणि अत्यंत नतद्रष्ट मंडळींनी तो पोखरून ही सहकारी चळवळ संपवण्याचे प्रयत्न इमानेइतबारे केले. रुपीचे जे काही झाले ती या उद्योगांची परिणती म्हणावयास हवी. गुजरातेत एक दशकापूर्वी माधेपुरा नागरी सहकारी बँक बुडाली आणि या सहकार चळवळीकडे सगळय़ांचे लक्ष गेले. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रात होम ट्रेड घोटाळा झाला. खासगी क्षेत्रातील काही मूठभर उपटसुंभांनी सहकाराच्या पैशावर माजलेल्या राजकीय उपटसुंभांना हाताशी धरून मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार केले. नागपूर परिसरातील अनेक सहकारी बँकांतील निधी या मंडळींनी खासगी कारणांसाठी वापरला आणि बँका धुऊन काढल्या. त्याचा फटका अनेक छोटय़ा गुंतवणूकदारांना बसला. नागपुरातील शिक्षक सहकारी बँकेचे उदाहरण या संदर्भात बोलके आहे. अनेक शिक्षकांचा भविष्य निर्वाह निधी आदींतील पैसा या महाठगांनी लुटला आणि हजारो सामान्यांना देशोधडीला लावले. या मंडळींच्या उचापतींमुळे धारातीर्थी पडलेल्या अनेक बँकांची कलेवरे अद्याप तशीच पडून आहेत. त्यांना मुक्तीदेखील मिळालेली नाही. त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने वैद्यनाथन समिती नेमली आणि या सहकार क्षेत्राला शिस्त लावण्याचा काही प्रमाणात प्रयत्न केला. त्याला मर्यादित यशही आले. पण तोपर्यंत सहकाराचा स्वाहाकार करण्याची खोड रक्तात भिनलेले राजकारणी सहकारावर राज्य गाजवू लागले होते. एकदा का अप्रामाणिकपणे वागायची सवय झाली आणि व्यवस्थाच या अप्रामाणिकपणास पाठीशी घालू लागली की अशा मंडळींना अभय मिळते. महाराष्ट्रात नेमके हेच घडत आहे. सहकारी बँका चालवणाऱ्या धुरिणांनी स्वत:च्याच पोराटोरांना कर्जे देऊ नयेत अशा प्रकारचे र्निबध रिझव्‍‌र्ह बँकेला घालावे लागले, यावरूनच या मंडळींचे हेतू किती अप्रामाणिक होते याचा अंदाज येईल. दांडगाई करून सहकारी बँका ताब्यात घ्याव्यात, नाही जमले तर वेगळय़ा बँका, पतपेढय़ा स्थापन कराव्यात, त्यातील निधींच्या आधारे आपलेच आर्थिक साम्राज्य बळकट करण्याचे प्रयत्न करावेत आणि या धनदांडगेपणातून राजकीय सत्ता हस्तगत करावी हा खेळ महाराष्ट्रात गेली चार दशके सुरू आहे. सहकारसम्राट नावाची मस्तवाल राजकारण्यांची पिढीच्या पिढी यातून तयार झाली आणि या मंडळींनी राज्याच्या उत्तम सहकार संस्कृतीचे तीन तेरा वाजवले. जगात कोठेही नाहीत अशा प्रकारचे नियम या मंडळींनी स्वत:साठी करवून घेतले. कर्जासाठी अर्ज करणारा आणि त्या अर्जावर निर्णय घेणारा या स्वतंत्र यंत्रणा असायला हव्यात हा कोणत्याही आर्थिक व्यवस्थेचा साधा नियम. तोच या मंडळींनी पायदळी तुडवला. त्यामुळे सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने आदींच्या आर्थिक नाडय़ा ज्यांच्या हाती तीच मंडळी सरकारात राहून या संस्थांचे भवितव्य ठरवणार असा प्रकार सर्रास महाराष्ट्रात घडत गेला आणि तो रोखण्याची गरज कोणालाही वाटली नाही. ग्रामीण भागातील विकासाचा उगम या सहकारी चळवळीत होता. पुढे सहकारसम्राट तयार झाल्यावर त्या उगमावर ही मंडळी स्थानापन्न झाली आणि मग सहकाराचा चांगलाच विचका झाला.
राज्यात तिहेरी पातळीवर सहकारी अर्थकारण फिरते. प्रत्येक जिल्ह्य़ाची अशी एक स्वतंत्र जिल्हा सहकारी बँक असून त्या सर्व जिल्हा सहकारी बँका महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक या केंद्रीय संस्थेच्या आधिपत्याखाली राहून काम करतात. या बँकांना नाबार्ड आदींकडून मिळणारा निधी हा या मध्यवर्ती बँकेकडून पुरवला जातो. त्याच वेळी राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर नागरी बँका उभ्या राहिल्या. रुपी ही या नागरी बँक प्रकारात मोडते. या बँका राज्याचे सहकार निबंधक आणि रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियास बांधील असतात. या बँकांचे व्यापारकेंद्र त्यांच्या नावात म्हटल्याप्रमाणे शहरी भागांत असते. याउलट जिल्हा सहकारी बँका या खेडय़ातील अर्थकारणास गती देतात. सहकारसम्राट तयार झाले ते जिल्हा सहकारी बँकांबाबत. अशा ३५ जिल्हा सहकारी बँकांतील मूठभरदेखील आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नाहीत. याचे कारण या सगळय़ांचे नियंत्रण राजकीय, त्यातही सत्ताधारी पक्षीयांच्या हाती आहे. प्रथम काँग्रेस आणि नंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात या बँका विभागल्या गेल्या आहेत. ग्रामीण अर्थकारण आणि त्यामुळे राजकारण यांत या बँकांचा असलेला प्रभाव लक्षात घेऊनच मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती झाल्यावर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँक बरखास्त करून शरद पवार आणि मंडळींना हादरा दिला. त्याच वेळी अनेक नागरी सहकारी बँकाही कर्जबाजारी होत्या. या मध्यवर्ती बँकेला समांतर अशी अ‍ॅपेक्स कोऑपरेटिव्ह बँक जन्माला घालून भाजप-शिवसेनेने काँग्रेसच्या मक्तेदारीस आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. पण तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या खडकावर फुटला. जिल्हा सहकारी बँका मोठय़ा प्रमाणावर ऊस वा राजकीय कारणांसाठी कर्जे देण्यात फसल्या तर नागरी सहकारी बँका बिल्डरांच्या प्रेमात पडल्या. २००२ साली रुपी सहकारी बँकेस कारवाईस तोंड द्यावे लागले ते यासाठीच. इमारत आदी व्यवसायास सर्व नियम धाब्यावर बसवून या बँकेने वारेमाप कर्जे दिली. ती देताना या व्यवसायाविषयी काही खास प्रेम वगैरे होते असे अर्थातच नाही. तत्कालीन संचालक मंडळांच्या मर्जीतील बिल्डरांना या बँकेने कर्जाच्या खिरापती मोठय़ा प्रमाणावर वाटल्या. पुढे त्यातील बहुतांश कर्जे बुडाली आणि बँक संकटात सापडली. त्याही वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेने रुपीच्या संचालकांना घरी पाठवले आणि प्रशासकांच्या हाती बँकेच्या चाव्या दिल्या. या शासकीय प्रशासकाने मोठय़ा प्रमाणावर कर्जवसुली आदी करून बँकेत धुगधुगी आणली आणि त्यामुळे आता तिचे पुनरुज्जीवन करावे असे रिझव्‍‌र्ह बँकेला वाटले. त्यामुळे बँक संचालकांच्या हाती देण्यात आली. परंतु या मंडळींनी पुन्हा तेच उद्योग सुरू केले आणि संचालकांच्या जवळपासच्या मंडळींना मोठय़ा प्रमाणावर कर्जे वितरित केली. केल्या चुकीतून काहीही शहाणपण न शिकलेल्या रुपीच्या संचालकांत यावर मतभेद निर्माण झाले आणि त्यास आक्षेप घेतले गेल्याने ते चव्हाटय़ावर आले. आर्थिक मनमानी करणाऱ्या संचालकांच्या विरोधात राजीनामे दिले गेल्याने प्रश्न चिघळला आणि अखेर त्याची परिणती रिझव्‍‌र्ह बँकेने या संचालकांना हाकलून देण्यात झाली. हे असे होणारच होते.
याचे साधे कारण असे की सहकाराच्या क्षेत्रातील अनेक मंडळी आज या सहकाराच्या तत्त्वालाच हरताळ फासत आहेत. अशा बेजबाबदारांमुळे त्यांच्या बँकांचे जे काही वाटोळे व्हायचे ते होतेच, परंतु प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अन्य बँकांच्या विश्वासार्हतेस त्यामुळे तडा जातो. आज आर्थिक क्षेत्रातील, बँकांतील स्पर्धा जीवघेणी होत असताना या बेमुर्वतखोरांमुळे संपूर्ण सहकार क्षेत्रालाच गालबोट लागत आहे आणि हे अधिक गंभीर आहे. एखादी बँक मेल्याने त्यातील गुंतवणूकदारांची होणारी ससेहोलपट हा दु:खाचा विषय तर आहेच, पण त्यामुळे ती चालवणाऱ्यांचा काळ सोकावतो हे अधिक दु:खदायक आहे. त्यास जबाबदार असणाऱ्या संचालकांच्या संपत्तीवर टाच आणून गुंतवणूकदारांचे हित राखणे अधिक गरजेचे आहे. सहकारातील माजलेल्या सोकाजीरावांना आळा घालायलाच हवा.