रुग्णवाहिका सेवेत कंत्राटी पद्धत अयोग्यच!

वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्यांनुसार पुढील दहा वर्षांसाठी १०८ रुग्णवाहिका सेवेकरिता १० हजार कोटींपेक्षा अधिकचा खर्च राज्य शासन करणार आहे. या करारावर अनेक आक्षेप घेतले गेले आहेत आणि यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होऊन शेकडो कोटी रुपयांचे गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांनी केले आहेत. काही प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे.

इतर राज्यांपेक्षा अधिक खर्च

नव्या करारानुसार खरेदी करण्यात येणाऱ्या रुग्णवाहिका आणि उपकरणांचा खर्च सुमारे ५८० कोटी रुपये आहे. ऑपरेशन आणि देखभालीचा खर्च पहिल्या वर्षी ७०० कोटी रुपये असेल, आणि त्यात दरवर्षी आठ टक्के वाढ होईल. एक हजार ७५६ रुग्णवाहिका चालवण्यासाठी एकूण खर्च १० हजार कोटींपेक्षा जास्त असणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात एका रुग्णवाहिकेचा प्रति महिना खर्च साडेतीन लाख रुपये असेल. आंध्र प्रदेशात २०२४ मध्ये संपलेल्या करारानुसार, २०२३-२४ दरम्यान प्रति रुग्णवाहिकेचा मासिक खर्च दोन लाख पाच हजार ते दोन लाख तेरा हजार रुपये होता. कर्नाटक सरकारने २०२५ मध्ये तेथील १०८ रुग्णवाहिका सेवेचा करार संपुष्टात आणला आणि स्वत:च सेवा देण्याचा निर्णय घेतला. तिथे प्रति रुग्णवाहिका सरासरी दोन लाख १० हजार रुपये खर्च होतात. म्हणजे महाराष्ट्रातील प्रति रुग्णवाहिका मासिक खर्च या राज्याच्या तुलनेत दीडपट जास्त आहे.

टेंडर प्रक्रियेतील गंभीर अनियमितता?

नव्या एमईएमएस कराराच्या टेंडर प्रक्रियेतही गंभीर अनियमितता झाल्याचे आरोप होत आहेत आणि राजकीय हस्तक्षेपाची शंका व्यक्त केली जात आहे. एका सायबर फॉरेन्सिक अहवालातून असे समोर आले आहे की, महत्त्वाच्या निविदा कागदपत्रांचा मसुदा सरकारी अधिकाऱ्यांनी नव्हे, तर कंत्राटदार ‘सुमित फॅसिलिटीज’च्या पिंपरी कार्यालयात तयार करण्यात आला. निविदा विशिष्ट ठेकेदारास फायदा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने तयार केली गेली का, अशी शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. सुरुवातीला ३० हून अधिक कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले होते, परंतु, अतिरिक्त कठोर अटींमुळे इतर कंपन्या निकष पूर्ण करू शकल्या नाही. ‘सुमित फॅसिलिटीज’ ही एक सरकारी सल्लागार संस्थादेखील आहे आणि त्यामुळे कायदेशीररीत्या निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यास प्रतिबंधित आहे. असे असूनही, कंपनीला ठेका देण्यात आला, हे हितसंबंधांच्या नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे.

१३ मार्च २०२४ रोजी कॅबिनेट बैठकीत निविदेला मंजुरी मिळाल्याचा दावा करण्यात आला होता, पण प्रत्यक्षात हा प्रस्ताव त्या दिवशीच्या कॅबिनेटच्या मंजुरी यादीत नव्हता. तरीही, १५ मार्च २०२४ रोजी कार्यादेश जारी करण्यात आला. शिवाय, हा करार झाल्यानंतर महिन्याने, एप्रिल २०२४ मध्येच या कंत्राटदारांच्या गटाची नोंदणी झाली. सुमित फॅसिलिटीजच्या अमित साळुंखे नावाच्या भागीदारांना झारखंडमधील दारू घोटाळ्यात सामील असल्यामुळे नुकतीच अटक झाली. तसेच, कंपनीवर छत्तीसगडमध्येही एका घोटाळ्याचा आरोप आहे, याच वादग्रस्त कंपनीला महाराष्ट्रात काम मिळाले. तसेच उच्च न्यायालयाने बीव्हीजी इंडिया लिमिटेडला न्यायालयीन ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते. राज्य सरकारने न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की, ऑडिटचे निकाल उपलब्ध होईपर्यंत कंपनीला भविष्यातील निविदांत भाग घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. मात्र, या अपेक्षित न्यायालयीन ऑडिटची कधीही अंमलबजावणी झाली नाही.

वेळेत सेवा मिळते का?

ज्या सेवेसाठी राज्य सरकार इतका प्रचंड खर्च करते, त्या सेवेचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. ‘गोल्डन अवर’मध्ये रुग्ण रुग्णालयात पोहोचणे दुर्मीळ बाब झाली आहे. एमईएमएसवरील एका प्रमुख अहवालानुसार, बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये रुग्णाला अपेक्षित रुग्णालयात पोहोचवण्यासाठी लागणारा वेळ साधारणपणे ८० ते १२० मिनिटांपर्यंत आहे. ग्रामीण भागांत, जिथे सेवा अधिक आवश्यक आहे तिथे उशिरा पोहोचण्याचे प्रकार नेहमीच घडतात. उदा. पालघरसारख्या दुर्गम भागांत रुग्णवाहिका वेळेवर न पोहोचल्यामुळे, महिलांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. नाशिक, पुणे, परभणी, सोलापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे १०८ रुग्णवाहिका घटनास्थळी खूप उशिरा पोहोचल्यामुळे रुग्णांची स्थिती गंभीर झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

रुग्णवाहिका वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने, शहरातील लोक खासगी वाहनांतून रुग्णांना लवकर रुग्णालयात पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतात. सोलापूरच्या एका रहिवाशाने सांगितले आहे – ‘१०८ रुग्णवाहिकेसाठी कॉल केल्यावर, तो कॉल थेट चालकाशी जोडला जातो. चालक अनेकदा सांगतात की ते घटनास्थळापासून खूप दूर आहे. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत कोणी रुग्णवाहिकेची वाट पाहत नाही. रुग्ण मिळेल त्या वाहनाने रुग्णालयात जातात. परिणामी, या सेवेचा शहरात फारच मर्यादित उपयोग होतो.’

किमान वेतन, सोयी-सुविधाबरेच कंत्राटी चालक जुन्या रुग्णवाहिकांमुळे असमाधानी आहेत. किमान वेतन मिळावे आणि कामाच्या ठिकाणी चांगली स्थिती असावी, अशी मागणी ते वारंवार करत आहेत. त्यांनी पगारवाढ, वाजवी कामाचे तास आणि इतर मागण्यांसाठी वेळोवेळी आंदोलनही केले आहे. एका चालकाने अशी संतप्त भावना व्यक्त केली की, ‘अनेक जिल्ह्यांमध्ये १०८ रुग्णवाहिकांची दुरवस्था झाली आहे. दरवाजे व्यवस्थित बंद होत नाहीत, चेसिस (सांगाडा) गंजलेले आहेत आणि आवश्यक वैद्याकीय उपकरणे बिघडली आहेत. देखभालीअभावी रुग्णवाहिका अचानक बंद पडतात किंवा त्यांना हाताने ढकलून सुरू करावे लागते. अनेक कालबाह्य रुग्णवाहिका अजूनही चालवल्या जातात. जुन्या रुग्णवाहिकांमध्ये तर आग लागल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.’

आवश्यक उपाययोजना

● कर्नाटकसारख्या राज्यांकडून धडा घेऊन, महाराष्ट्रातील रुग्णवाहिका सेवा थेट राज्य आरोग्य विभागामार्फत दिली गेली पाहिजे. जेणेकरून सार्वजनिक सेवांचा दर्जा सुधारू शकेल आणि राज्याचा पैसा वाचेल. वाढलेला खर्च, निविदा प्रक्रियेतील अनेक अनियमितता आणि त्रुटी यांमुळे, सध्याचा १०८ रुग्णवाहिका पीपीपी करार तातडीने रद्द केला पाहिजे.

● रुग्णवाहिका येण्यास होणारा विलंब टाळला पाहिजे. शहरी/ ग्रामीण भागांत रुग्णवाहिका १५ ते ३० मिनिटांत पोहोचेल, याची काटेकोर काळजी घ्यावी. रुग्ण ‘गोल्डन अवर’मध्ये आवश्यक सुविधा केंद्रात पोहोचतील याची खात्री यंत्रणेने घ्यावी.

● कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी योग्य पगार, कामाचे तास आणि कामाच्या परिस्थितीची हमी देणारे नियम लागू करावेत. सरकारने ही सेवा स्वत:च्या अखत्यारीत घेतली, तर या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करता येईल.

महाराष्ट्रातील रुग्णवाहिकांसाठीचे पीपीपी मॉडेल हा अपवाद नाही. देशभरातील आरोग्य-क्षेत्रात पीपीपीमध्ये दिसणारे नेहमीचे प्रश्न इथेही दिसतात. नफा-केंद्रित काम करणारे कंत्राटदार हे अवाजवी आणि अन्यायकारक खर्च लादतात, यातून दिल्या जाणाऱ्या सेवांची गुणवत्ता कमी होते आणि लोकांचा सेवेवर विश्वास राहत नाही. त्यांचे कंत्राटी कर्मचारी शोषणाला बळी पडतात. भ्रष्टाचार, राजकीय हस्तक्षेप आणि अपारदर्शक टेंडर या समस्या कायम असल्याने, लोकांचा या सेवेवरील विश्वास आणखी कमी होतो. महाराष्ट्राच्या अनुभवातून हे लक्षात येते की अत्यावश्यक आरोग्य सेवा, विशेषत: ज्यांचा संबंध जीवन-मरणाशी आहे, त्या सेवा खासगी कंत्राटदारांवर सोपवू नयेत. सार्वजनिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी, राज्याने रुग्णवाहिका सेवांचे थेट संचालन पुन्हा ताब्यात घेतले पाहिजे.

जन आरोग्य अभियान, पुणे

deepak.jadhav23@gmail.com