गुरु प्रकाश, भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते
आणीबाणी लादणाऱ्या काँग्रेस पक्षाची हुकूमशाही प्रवृत्ती तर दिसलेलीच आहे, पण स्वत:ला ‘जेपींचे राजकीय वारसदार’ म्हणवणारे नितीश कुमारसुद्धा आजकाल काँग्रेससह जाताना दिसतात. मध्यंतरी याच नितीश कुमार यांच्या सरकारविरुद्ध निघालेल्या एका मोर्चादरम्यान, भाजपच्या एका कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला. म्हणजे हा दमनशाहीचाच पुरावा ठरतो की नाही?
मतभेद हे लोकशाहीचे मर्म आहे. ‘आपण असहमत होण्यावर सहमत होऊया’ हा आपल्या राज्यघटनेचा मूलभूत विचार आहे. राष्ट्रासाठी सर्वोच्च बलिदान देणारे स्त्री-पुरुष विचार स्वातंत्र्याच्या समान आदर्शासाठी लढले. बिहार ही तर, जिथे लोकशाहीच्या कल्पनेचा उदय झाला अशी भूमी मानली जाते. हे आताच सांगण्याचे कारण आहे बिहारमध्ये अलीकडेच झालेला लोकशाहीविरोधी प्रकार.भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी शिक्षक भरती आणि दहा लाख नोकऱ्या या मागण्यांसाठी १३ जुलै रोजी बिहार विधानसभेवर शांततापूर्ण मोर्चा काढला होता. परंतु मोर्चेकऱ्यांवर पोलिसांनी लाठीमार सुरू केला. हा राज्य शासन पुरस्कृत हिंसाचारच म्हणावा लागेल,कारण अलीकडच्या इतिहासात राजकीय निषेधाविरुद्ध अशा संस्थात्मक हिंसाचाराची उदाहरणे अगदी अपवादात्मक आहेत. वसाहतवादी राजवटीची उदाहरणेच आठवावी लागतात – स्वातंत्र्यलढय़ातील एक प्रमुख पुढारी लाला लजपत राय हे सायमन कमिशनविरुद्ध निदर्शने करत असताना दमनकारी ब्रिटिश राजवटीच्या शिपायांनी त्यांना जिवे मारले होते.
कुमार अनेकदा जयप्रकाश नारायण (जेपी) यांचे राजकीय वारसदार असल्याचा दावा करतात. आणीबाणीच्या काळात (२५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७) जेपी हे आशेचे किरण म्हणून ओळखले जातात. तेव्हाच्या हुकूमशाही काँग्रेस राजवटीने जेपींना तुरुंगात टाकले होते. परंतु आजकाल जेपींचे तथाकथित राजकीय वारसदार, त्याच लोकशाही पायदळी तुडवणाऱ्या काँग्रेस पक्षाशी सत्तेसाठी आघाडी करण्यास अजिबात कचरत नाहीत. दिवंगत पत्रकार कुलदीप नायर यांनी ‘बियॉण्ड द लाइन्स’ या आत्मचरित्रात जेपींबद्दल लिहिले आहे : ‘‘जयप्रकाश नारायण हा देशभराचे लक्ष वेधून घेऊ शकणारा एकमेव आवाज होता. ते संसदेचे सदस्य नव्हते, बहुतेक काळ पाटणा शहरातच राहिले, पण जेव्हा ते बोलत तेव्हा लोक त्यांची दखल घेत. स्वातंत्र्यलढय़ाच्या काळात समतावादी भारताच्या उभारणीसाठी जपलेली मूल्ये काँग्रेस नष्ट करत असून इंदिरा गांधींच्या हुकूमशाही राजवटीचे सावट भारतावर असतानाच लोकांना त्या मूल्ये आणि तत्त्वांबद्दल जागृत करणे आवश्यक आहे, असा त्यांचा विश्वास होता.’’ थोडक्यात, जेपी यांनी मूल्ये मांडली; तर नितीश कुमार सत्तेच्या लालसेपोटी तडजोड करण्यास हपापलेले आहेत.
एकेकाळी हुकूमशाही राजवटीला आव्हान देणारे पाटण्यातील ऐतिहासिक गांधी मैदान आणि इथले रस्ते पुन्हा एकवार दमनकारी राजवटीचे साक्षीदार बनले. जेहानाबाद येथील भाजपचे सरचिटणीस विजय सिंह हे या राज्यपुरस्कृत हिंसाचाराचे दुर्दैवी बळी आहेत. त्यांच्या मृत्यूची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. माझ्या कारकीर्दीत अनेक आंदोलनांमध्ये सहभागी झालो असलो, तरी निरपराध आंदोलकांवर राज्ययंत्रणेकडून एवढा बळाचा वापर मी आजतागायत कधीही पाहिलेला नाही. निदर्शनांदरम्यान जरी चिथावणी देण्याचे प्रकार (आंदोलकांकडून) घडले तरीही अशा स्थितीत पोलिसांनी प्रतिसाद कसा द्यावा, याविषयीच्या सूचना पोलीस नियमावलीमध्येच अंतर्भूत असूनसुद्धा पाटण्यात हा हिंसाचार घडला. त्या मोर्चात तर एकही दगड फेकला गेला नाही, की एकही काच फुटली नाही. त्यामुळेच या राज्यपुरस्कृत हिंसाचारामागील कारण अनाकलनीय आहे. मात्र, भाजपचे दिवंगत सरचिटणीस विजय सिंह यांच्या कुटुंबीयांच्या वेदना स्पष्ट आहेत.
विजय सिंह हे राजकीय कार्यकर्ता म्हणून आपला घटनात्मक अधिकार वापरण्यासाठी पाटण्यातील मोर्चामध्ये सहभागी झालेले होते. लोकशाही टिकवण्यासाठी प्रत्यक्ष आचरण करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा विचार क्वचितच आपण करतो. एरवी दिल्ली किंवा वॉशिंग्टनमधल्या ‘थिंक टँक’च्या हस्तिदंती मनोऱ्यांतून भारतीय लोकशाहीच्या स्थितीवर भाष्य करणेच विद्वान मंडळींना पसंत दिसते. मग हे असले विद्वान भारतीय लोकशाहीच्या अनुषंगाने पुस्तके काय लिहितात, परिसंवाद काय झोडतात आणि जागतिक प्रकाशनांद्वारे तर विशेष आवृत्त्या काढकाढून, भारतीय लोकशाहीबद्दल चिंताकाळज्या व्यक्त केल्या जातात.
ज्यांचा भूतकाळ स्वच्छ नाही, अशा काही अब्जाधीशांनीसुद्धा आजकाल भारतीय लोकशाहीच्या घडामोडींमध्ये सार्वजनिकपणे रस व्यक्त करणे सध्या आरंभलेले आहे. पाश्चात्त्य- परकीय शक्ती गप्प कशा, असा उलटा प्रश्न विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून हल्ली उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. पण हा हिंसाचार बिगर-भाजपशासित राज्यामध्ये घडलेला असल्यामुळे, बाकीच्या वेळी घटनात्मक नीतिनियमांचे संरक्षक असल्याचा दावा करणाऱ्या या ब्रिगेडने सांत्वन व्यक्त करणारे एक साधे ट्वीटसुद्धा केलेले नाही. मुख्य प्रवाहातील बौद्धिक संभाषणातून बिहार आणि बंगालबद्दल काही बोललेच नाही.. या संधिसाधू मौनाबद्दल मला तरी अजिबात आश्चर्य वाटत नाही. कारण यांची ही अशी निवडक नैतिकता, सार्वजनिक जीवनाबद्दलचा अनादरच दाखवणारी आहे.
या असल्या लोकांना खिजगणतीतही न घेता भारत एक मजबूत लोकशाही, एक वाढती अर्थव्यवस्था म्हणून नावाजला जातो आहे. केंद्रातील सरकार हे आजवरचे सर्वात सर्वसमावेशक सरकार आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली, उपेक्षित वर्ग भारताच्या यशोगाथेतील प्रमुख सहभागी ठरत आहेत. निदर्शने, आंदोलने, मोर्चे हे आपल्या लोकशाहीचे अलंकार आहेत आणि राहतील.. पण विजय सिंह यांच्यासारख्या तळमळीच्या स्थानिक नेत्यांचा आवाज आपण दडपून टाकू शकतो असे ज्यांना वाटते, अशा प्रवृत्तींविरुद्ध तर निदर्शने होतच राहतील. याच संदर्भात, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाहीच्या कल्पनेबद्दल काय म्हटले ते लक्षात ठेवणे योग्य आहे. त्यांच्या मते, लोकशाही हे ‘सरकारचे एक स्वरूप आणि पद्धत आहे ज्याद्वारे लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात रक्तपात न करता क्रांतिकारक बदल घडवून आणले जातात’!
