प्रतीक राजूरकर
‘पश्चिम बंगाल विरुद्ध केंद्र सरकार’ यांच्यातला एक वाद सध्या न्यायप्रविष्ट असून ‘सीबीआय’च्या स्वरूपाबद्दल केंद्राने घेतलेला प्राथमिक आक्षेप प्राथमिक निकालात फेटाळला गेला आहे. पण केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणांच्या अधिकारकक्षांची ही लढाई संविधानाच्या कुठल्या तरतुदींआधारे लढली जाते आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलै रोजी पश्चिम बंगाल राज्याच्या बाजूने अनुच्छेद १३१ अंतर्गत दाखल दाव्यावर दिलेला निकाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. अनुच्छेद १३१ अंतर्गत यापूर्वीसुद्धा अनेक दावे दाखल झाले आहेत. सध्याच्या स्वायत्त म्हणवून घेणाऱ्या तपास यंत्रणासंबंधित हा दावा केंद्र-राज्य संघर्ष, संघराज्य पद्धती, राज्यांचे सांविधानिक अधिकार या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचा ठरतो. २०२१ साली पश्चिम बंगाल सरकारने दाखल केलेल्या दाव्यावर केंद्र सरकारने प्राथमिक आक्षेप नोंदवला होता. त्यासंदर्भात सदर दावा कायदेशीर निकषांवर दखल घेण्यायोग्य असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद १३१ अंतर्गत मूळ अधिकारात (ओरिजिनल ज्युरिस्डिक्शन) दिला. पश्चिम बंगाल सरकारच्या दाव्यावर दिलेला निकाल हा अंतिम नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा प्राथमिक आक्षेप फेटाळल्याने गुणवत्तेवर आधारित निकाल सुनावणी पूर्णत्वास गेल्यावर समोर येईलच.
‘अनुच्छेद १३१’ चे महत्त्व
भारत सरकार आणि इतर राज्य अथवा राज्ये यांच्यातील विवाद अथवा दोन अथवा अधिक राज्यांतील वाद यावर सर्वोच्च न्यायालयास संविधानाने अनुच्छेद १३१ अंतर्गत मूळ अधिकारिता दिलेली आहे. या स्वरूपाची प्रकरणे हाताळण्याचे संपूर्ण अधिकार हे केवळ सर्वोच्च न्यायालयास असतील अशी सांविधानिक तरतूद आहे. याच अधिकारांच्या माध्यमातून पश्चिम बंगाल राज्याने अनुच्छेद १३१ अंतर्गत भारत सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. १६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी पश्चिम बंगाल सरकारने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा १९४६ (डीएसपीई) कलम ६ अंतर्गत राज्यात दिलेले अधिकार आणि कार्यक्षेत्र काढून घेण्यात आल्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यानंतरसुद्धा सीबीआयने पश्चिम बंगाल राज्यात १७ नोव्हेंबर २०१८ ते १५ जून २०२१ या काळात एकूण १२ गुन्हे दाखल केले; त्यासाठी राज्य सरकारची सहमती गरजेची असूनही ती घेतली गेली नाही. २ ऑगस्ट १९८९ ते १६ नोव्हेंबर २०१८ या काळात पश्चिम बंगाल सरकारने मर्यादित स्वरूपाची परवानगी सीबीआयला दिलेली होती, ती ‘राज्य सरकारच्या अखत्यारीत न येणारे अथवा नियंत्रणात नसणाऱ्या व्यक्ती व संस्था’ यांपुरती मर्यादित होती. १६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी तीही परवानगी रद्द करून, कुठलाही गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी पश्चिम बंगालच्या कायद्याने अनिवार्य केली. परंतु सीबीआयने त्याचे उल्लंघन केल्याने प. बंगाल राज्याला अनुच्छेद १३१ अंतर्गत दावा दाखल करावा लागला. दाव्यात प. बंगाल सरकारने १६ नोव्हेंबरनंतर सीबीआयने दाखल केलेले गुन्हे असांविधानिक जाहीर करावे अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयास केलेली आहे. याव्यतिरिक्त राज्याने न्यायालयास सीबीआयला पुढे गुन्हे दाखल करण्यास प्रतिबंध घालावा, सीबीआयची कारवाई ही संविधानाचे आणि मूळ गाभ्याचे उल्लंघन असल्याचे जाहीर करावे व दाखल गुन्ह्यात सीबीआयला अंतरिम स्थगिती द्यावी या स्वरूपाच्या मागण्या केलेल्या आहेत.
केंद्र सरकारचा प्राथमिक आक्षेप
केंद्र सरकारने प. बंगालच्या या दाव्यावर विविध आक्षेप नोंदवले. केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अनेक प्रकरणांत झालेल्या अपिलांत हा मुद्दा उपस्थित असल्याचे संदर्भ देत प. बंगालचा दावा ग्राह्य धरला जाऊ नये असा युक्तिवाद केला. आपल्या प्रतिपादनात केंद्र सरकारच्या मते त्यांच्या विरोधात कुठलीही मागणी प. बंगाल राज्याने केलेली नसून सर्व आदेश हे सीबीआयच्या विरोधात असल्याचे आक्षेपात नोंदविले. हे गुन्हे नोंदवण्यात आले त्यात केंद्र सरकारची कुठलीच भूमिका नसून तो सर्वस्वी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचा निर्णय असल्याचे न्यायालयास पटवून देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला. प. बंगाल सरकारने दाखल केलेल्या दाव्यात सीबीआय प्रतिवादी हवे, त्याऐवजी केंद्र सरकार कसे काय, असा युक्तिवाद तुषार मेहतांनी केला. त्यांच्या मते: संविधानाच्या अनुच्छेद १२ अंतर्गत ‘राज्य’ (स्टेट) या संकल्पनेच्या व्याख्येत केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग येत असला तरी हा दावा कायदेशीर निकषांवर अग्राह्य ठरतो. केंद्र सरकारच्या मते वाद हा सीबीआय आणि पश्चिम बंगाल सरकार इतकाच मर्यादित असून केंद्र सरकारचा त्यात दूरान्वये संबंध नाही. पुढे केंद्र सरकारने सीबीआय हा ‘केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या आधिपत्याखाली’ येत असून ती ‘स्वायत्त संस्था’ असल्याचा युक्तिवाद केला.
प. बंगाल राज्याचे प्रत्युत्तर
राज्याचे वकील सिब्बल यांनी डीएसपीई कायद्याच्या कलम २ चा संदर्भ देऊन, फक्त केंद्र सरकारलाच या प्रकारचे विशेष पोलीस पथक स्थापन करण्याचा अधिकार असल्याकडे लक्ष वेधले. केंद्रीय दक्षता आयोगाचे ‘आधिपत्य’ हे केवळ भ्रष्टाचारसंबंधित प्रकरणांत असून डीएसपीई कायदा कलम ४(१) त्याबाबत स्पष्ट असल्याचे प्रतिपादन केले. पुढे डीएसपीई कायदा कलम ४(२) नुसार, इतर कक्षेतील सर्व गुन्ह्यांचा तपास हा केंद्र सरकारच्या आधिपत्याखाली येत असल्याचा संदर्भ दिला. याखेरीज कलम ४(३) मध्ये, ‘केंद्र सरकार नियुक्त करेल त्या अधिकाऱ्याकडे विशेष पोलीस पथकाचे प्रशासकीय नियंत्रण असेल’ अशी तरतूद आहे. याच कारणास्तव सीबीआयला अनुच्छेद १२ अंतर्गत दर्जा प्राप्त होत नसून ती केंद्र सरकारचा अविभाज्य घटक ठरते.
आपल्या प्रत्युत्तरात सिब्बल यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडतांना डीएसपीई कायद्यातील कलम ६ अंतर्गत सीबीआयला राज्यात तपासासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याचा अधिकार हा राज्याचा विशेषाधिकार असल्याचा संदर्भ दिला. राज्याने कलम ६ अंतर्गत विशेषाधिकाराचा आधार घेतल्यावर केंद्र सरकारचा अधिकार संपुष्टात येतो. अनुच्छेद २६२ आणि २७९ अ(११) अंतर्गत राज्य सरकारचा दावा म्हणूनच ग्राह्य ठरतो असा युक्तिवाद केला.
आक्षेप कसा फेटाळला?
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ७४ पानी निकालात दोन्ही बाजूंचे कायदेशीर प्रतिपादन, कायदेशीर निकष, संबंधित विषयावरील निकालांचे संदर्भ, विचाराधीन मुद्दे याबाबतीत सविस्तर विश्लेषण करत केंद्र सरकारचा अनुच्छेद १३१ अंतर्गत दिवाणी दाव्यावरचा प्राथमिक आक्षेप फेटाळून लावला. आपल्या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले की निकालातील विश्लेषण हे प्राथमिक आक्षेपापुरते मर्यादित असून दाव्याच्या गुणवत्तेवर त्याचा प्रभाव पडणार नाही. पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी प्रकरणाची सुनावणी १३ ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
अंतिम सुनावणीतील संभाव्य मुद्दे
संविधानातील परिशिष्ट ७ सूची १ व २ मधील नोंद क्रमांक ८० अनुसार सुव्यवस्था आणि पोलीस हे पूर्णत: राज्याच्या अखत्यारीतले विषय आहेत. सूची १ नोंद क्रमांक ८० अंतर्गत केंद्राने राज्याच्या सहमतीशिवाय त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू नये, यासाठी तरतूद आहे. ‘सीबीआय’ज्यानुसार स्थापन झाली, त्या डीएसपीई कायद्याची उद्देशिका विशेष पथकाची स्थापना केंद्रशासित प्रदेशातील विशिष्ट गुन्ह्यांच्या तपासासाठी असल्याचे स्पष्ट करणारी आहे. पोलिसांना त्यांच्या अधिकार कक्षेबाहेर इतर राज्यांत मिळणारे अधिकार राज्यांच्या सहमतीशिवाय घेता येणारे नाहीत. या सगळ्या तरतुदींचा विचार केल्यास डीएसपीई कायद्याआधारे ‘सीबीआय’ची कारवाई राज्याच्या सहमतीशिवाय सांविधानिक तरतुदींचे उल्लंघन करणारी ठरते. संघराज्य पद्धतीच्या मूळ उद्देशाचे झालेले उल्लंघन संविधानास अभिप्रेत नाही. अनुच्छेद १३१ अंतर्गत भारत सरकार आणि राज्य असा शब्दप्रयोग असल्याने संविधानाला दोन सरकारांच्या मधील वाद अपेक्षित नसून केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य असा अभिप्रेत आहे.
२०१५ सालापासून सीबीआयला डीएसपीई कायदा कलम ६ अंतर्गत झारखंड, केरळ, मिझोराम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगणा, मेघालय आणि पश्चिम बंगाल राज्यांनी दिलेली परवानगी तपास यंत्रणांच्या गैरवापरामुळे काढून घेतली आहे. अनुच्छेद १३१ अंतर्गत दाव्याचा प्राथमिक निकाल केंद्र सरकारच्या विरोधात गेल्यावर आता, ‘स्वायत्त’ म्हणवणाऱ्या तपास यंत्रणांच्या गैरवापरावर कितपत प्रभाव पडतो ते बघणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल. गेल्या काही वर्षांत विरोधी (बिगरभाजप) पक्ष सत्तेत असलेल्या राज्यांच्या घटनात्मक अधिकारांवर केंद्र सरकारकडून घटनात्मक, प्रशासकीय आणि आर्थिक अशा विविध पातळींवर अतिक्रमण होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. १० जुलैचा निकाल प्राथमिक आक्षेपावर असला तरी या प्राथमिक निकालाने एक सकारात्मक चित्र निर्माण होण्यास हातभार लागला आहे.
