सध्या दिल्ली, मुंबई यांसारख्या मोठय़ा शहरांमध्ये हवेचा दर्जा अतिशय खालावलेला आहे. थंडीचे दिवस आणि तशात दमट हवेच्या आवर्तनांमुळे असे घडत असावे. या शहरांच्या हवेप्रमाणेच देशाची आर्थिक हवाही काही काळ मळभयुक्त गढुळलेलीच राहील, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी जाहीर केलेल्या द्वैमासिक पतधोरणाविषयी म्हणता येईल. चलनवाढीचा प्रभाव अजूनही कायम असल्यामुळे व्याजदर ०.३५ टक्क्याने वाढवून कर्जे अधिक महाग करण्याचा निर्णय बऱ्यापैकी अपेक्षित होता. चलनतरलता आक्रसलेली राहणेच सध्याच्या काळात हितकारक, असा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा होरा दिसतो. रेपो दरात ०.३५ टक्क्यांनी वाढ केल्यामुळे तो आता ६.२५ टक्के आहे. ऑगस्ट २०१८ नंतरचा हा सर्वाधिक दर, तसेच मे २०२२ नंतरची ही पाचवी व्याज दरवाढ. ‘काळवंडलेले जागतिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य’ अशी प्रस्तावना याही धोरणमसुद्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेला वारंवार करावी लागली. आर्थिक वर्ष २०२२-२३साठी एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) विकासाच्या दराची ७ वरून ६.८ टक्क्यांवर अधोनिश्चिती करण्यात आलेली आहे. जागतिक बँकेसह काही आंतरराष्ट्रीय संस्थात्मक विश्लेषक सध्याच्या आर्थिक वावटळीत भारताला तेजोबिंदू (ब्राइट स्पॉट) म्हणून संबोधत असले, तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेने मात्र सातत्याने सावध पवित्रा घेत संकटकालीन तजविजीला प्राधान्य दिलेले दिसते. सध्या चलनवाढ नियंत्रणाला सर्वाधिक प्राधान्य द्यावे लागत आहे. करोनोत्तर पुनर्बाधणीतून जरा कुठे बाहेर येत असताना, युक्रेन युद्ध उद्भवल्यामुळे भारतासारख्या मोठय़ा अर्थव्यवस्थांसाठी खते, खनिजे, धातू, इंधनाच्या पुरवठा साखळीमध्ये गंभीर अडथळे उभे राहिले. त्यातून सावरण्यासाठी मोठा अवधी लागणार आहे. हा खड्डा इतका मोठा आहे, की ज्यामुळे समाधानकारक पाऊस आणि सध्याच्या काळात घसरलेले खनिज तेलाचे भाव अशी अनुकूल परिस्थिती असूनही चलनवाढीचा अंतिम आकडा ईप्सित मर्यादेच्या खाली सरकू शकलेला नाही. सप्टेंबरच्या तुलनेत (७.४ टक्के) तो नक्कीच थोडा खाली (६.७ टक्के) सरकलेला असला, तरी गेले काही महिने तो सातत्याने ६ टक्क्यांच्या वर राहिलेला दिसतो. तो ४ टक्क्यांच्या आसपास राहील या दृष्टीने धोरणे ठरवणे, हे रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी अनिवार्य असते. अपवादात्मक परिस्थितीतच सहा टक्क्यांच्या आसपास तो असणे अभिप्रेत आहे. सातत्याने हा दर ६ टक्क्यांच्या वर राहिल्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेला संसदेमध्ये त्यासंबंधी मीमांसा करावी लागेल. ती वेळ येणार याची जाणीव असल्यामुळेच रिझव्‍‌र्ह बँकेची धावपळ सुरू आहे. या टप्प्यावर मध्यवर्ती बँकेच्या प्रधान भूमिकेविषयी (चलनवाढ नियंत्रण) केंद्र सरकारनेही संवेदनशील राहण्याची गरज आहे. प्रमुख नेत्यांच्या अलीकडच्या वक्तव्यावर नजर टाकल्यास, बहुतांनी ‘तेजोबिंदू’ मानसिकतेबाहेर पडण्याचा फारसा प्रयत्न केलेला नाही. आर्थिक विकास, व्याज दर आणि महागाई यांमध्ये समतोल साधणे ही तारेवरची कसरत असते. अन्नधान्य आणि इंधन महागाई येत्या काही दिवसांत आटोक्यात येऊ शकेल. मात्र या परिघाबाहेरील अनेक घटकांची महागाई आटोक्यात येण्यासाठी अजून काही काळ जावा लागेल, त्यामुळे येत्या काळातही व्याज दर वाढवले जाण्याची शक्यता आहे. तेजोबिंदूवरील हा महागाईचा झाकोळ निवळण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला संधी आणि अवकाश द्यावा लागेल. प्रथम सहा टक्क्यांच्या आणि कालांतराने चार टक्क्यांच्या आसपास महागाईचा दर आटोक्यात आणणे यासाठी ते गरजेचे आहे.
