भूतान-चीन संबंधांविषयी भूतानच्या पंतप्रधानांनीच मध्यंतरी केलेल्या काही विधानांमुळे भारतातील राजनैतिक आणि विश्लेषक वर्तुळांमध्ये अस्वस्थता पसरणे, हे आपल्या या चिमुकल्या शेजाऱ्याविषयीच्या संकुचित भावनांचे निदर्शक आहे. भूतान हा आपला अनेक वर्षांपासूनचा मित्र असला, तरी ते एक सार्वभौम राष्ट्र आहे. त्या देशाला स्वत:चे परराष्ट्र धोरण स्वत:च्या हितसंबंधानुरूप ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. एकदा हे मान्य केल्यावर, भूतान नरेश जिग्मे खेसार नामग्येल वांगचुक यांच्या भारतभेटीचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण शक्य होईल. भारताशी मैत्री वा सौहार्दपूर्ण संबंधांच्या कसोटीवर दक्षिण आशियातील देशांचा धांडोळा घ्यायचा झाल्यास तूर्त दोनच देश या स्नेहयादीत अग्रक्रमावर येतात – भूतान आणि बांगलादेश. भूतानच्या बाबतीत विशेष बाब म्हणजे, सांस्कृतिकदृष्टय़ा हा देश इतर बहुतेक दक्षिण आशियाई देशांच्या तुलनेत चीनला अधिक जवळचा. तरीही जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठय़ाच्या निमित्ताने या देशाची नाळ भारताशीच अधिक घट्ट जुळलेली. भारतातून भूतानला जाणारे पर्यटक हा तेथील अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. परंतु चिमुकला असूनही या देशाने भारत आणि जगासमोर ‘अभावात आनंदी’ राहण्याचा आदर्श निर्माण केला आहे. तरी या देशाला आपण नेपाळइतके महत्त्व देत नाही आणि एकूणच दक्षिण आशियाई सामरिक व सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यात आपण इतर कोणत्याच देशाला पाकिस्तानइतके महत्त्व देत नाही. हे बदलण्याची वेळ आलेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये पहिल्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर दक्षिण आशियाई देशांशी संबंधांना प्राधान्य देण्याचे धोरण अवलंबले होते, ते योग्यच. ही योजना शंभर टक्के ईप्सित मार्गावर आहे असे म्हणता येणार नाही. परंतु भूतानच्या बाबतीत विशेषत: चीनच्या विस्तारवादी हालचालींनंतर आपण अधिक काळजीपूर्वक आणि संवेदनशील व्यवहार करण्याची वेळ आलेली आहे.
जुजबी, राजशिष्टाचारसंमत बाबींव्यतिरिक्त मोदी-वांगचुक चर्चेदरम्यान डोकलामचा उल्लेख झाला असणारच. एरवीही हा मुद्दा अजेंडय़ावर आला असता. पण भूतानचे पंतप्रधान लोटे त्शेरिंग यांनी अलीकडेच एका बेल्जियन वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत, चीनशी त्यांच्या देशाची सीमाचर्चा ‘योग्य मार्गावर’ असल्याचे म्हटले आहे. जानेवारी महिन्यात भूतानचे एक शिष्टमंडळ चीनमध्ये गेले होते. तेथील कुनमिन या ठिकाणी झालेल्या चर्चेमध्ये मतभेद असलेल्या सीमावर्ती ठिकाणांविषयी चर्चा झाली. त्या चर्चेत डोकलामचाही उल्लेख झाला. भारतीय सामरिक विश्लेषकांच्या मते, ही बाब आपल्या दृष्टीने संदेहजनक ठरते. कारण डोकलाम हा भारत, भूतान आणि चीन यांच्या दरम्यान असलेला त्रिकोणी भूसंगम टापू आहे. या भागातच चीनने काही बांधकाम आरंभल्यामुळे २०१७ मध्ये भारताने त्याविषयी तीव्र आक्षेप नोंदवला आणि त्या वर्षी तब्बल ७३ दिवस भारतीय सैन्याने खडा पहारा देऊन ते प्रयत्न हाणून पाडले. त्या ठिकाणाहून चीनला माघार घ्यावी लागली, ही बाब त्या देशाच्या नेतृत्वाच्या अजिबात पचनी पडलेली नाही. अशा प्रकारच्या माघारीची वा सबुरीची त्या नेतृत्वाची मानसिक घडणच नाही. डोकलाममध्ये चीनने ‘जैसे थे’ परिस्थिती एकतर्फी बदलण्याचा प्रयत्न केला. बाटांग ला येथील सर्वमान्य त्रिकोणी संगमिबदू अधिक दक्षिणेकडे ग्योमोचेन इथपर्यंत आणण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. त्यात तो यशस्वी झाला, तर भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांच्या सांध्याच्या (चिकन-नेक कॉरिडॉर) समीप चीनच्या फौजा येतील आणि भारतासाठी बिकट परिस्थिती निर्माण होईल. या टापूविषयी भारत-चीनमध्ये २०१२ साली झालेल्या सामंजस्य करारानुसार, दोन देशांबरोबरच ‘तिसऱ्या संबंधित देशा’ला या टापूतील भूभागांच्या स्वामित्व वाटाघाटींमध्ये सामील करून घेतले जाईल, असे ठरले होते. त्या कराराचा चीनकडून भंग झाला, अशी भारताची डोकलामप्रश्नी भूमिका, तर हा भाग चीन-भूतान सीमेशी संबंधित असल्यामुळे ‘आमचे आम्ही बघून घेऊ’, ही चीनची भूमिका.
या पार्श्वभूमीवर भूतानी पंतप्रधानांच्या विधानाकडे आपल्याकडे संशयाने पाहिले गेले. चीनचा विस्तारवादी, आत्मकेंद्री साळसूदपणा लक्षात येण्यास भूतानी नेतृत्वालाही वेळ लागणार नाही. मध्यंतरी अनेकदा नेपाळमधील राज्यकर्त्यांनी चीनबरोबर चुंबाचुंबी करून भारतासमोर अडचणी उभ्या करण्याचा प्रयत्न केला. यांतील झाडून सारे आज एक तर पुन्हा भारताकडे वळले किंवा दोन्ही देशांशी संबंधांचा सुवर्णमध्य शोधू लागले. एका मर्यादेपलीकडे इतर दोन देशांच्या संबंधांवर आपले नियंत्रण असू शकत नाही. अशा परिस्थितीत आहे ती मैत्री दृढ करणे इतकेच आपल्या हातात राहते. अर्थपुरवठा, तंत्रज्ञान आदी अनेक बाबतींमध्ये चिनी मदत विशिष्ट अटी-शर्तीनी युक्त अशीच मिळू शकते. तितक्या कठोर वा हिशोबी पद्धतीने भारतीय नेतृत्व कधीही वागत नाही. हे भूतान नरेश आणि नागरिक ओळखून आहेत, ही आपली जमेची बाजू.
