दुष्काळ जाहीर करणे, ही कोणत्याही सरकारसाठी खर्चीक बाब असते. त्यामुळे बहुतेक वेळा अगदी गळय़ाशी येईपर्यंत त्याबाबतचा निर्णय पुढे ढकलला जातो. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर जी नुकसानभरपाई द्यावी लागते, ती थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठीची महसूल यंत्रणा अस्तित्वात असली, तरीही काही वेळा त्यात गैरप्रकार होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर होण्यास बऱ्याचदा उशीर होतो. या वेळी मात्र पावसाळा संपतासंपताच राज्य सरकारने १५ जिल्ह्यांतील २४ तालुक्यांत गंभीर आणि १६ तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यातील आंदोलन आणि पुढील वर्षांतील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. असे असले, तरीही प्रत्यक्षात नेमकी मदत किती मिळेल, याचा तपशील मात्र सरकारने जाहीर केलेला नाही. वास्तवात हे फक्त हिमनगाचे टोक आहे. याचे कारण राज्यातील ३६ पैकी २४ जिल्ह्यांमध्ये खरिपाचे उत्पादन ५० टक्क्यांहून कमी आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत आणखी काही जिल्ह्यांत दुष्काळ जाहीर करणे भाग पडेल, अशी स्थिती आहे. कसाबसा डिसेंबर महिना उजाडेल, जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ापासूनच राज्य सरकार, प्रशासन, सामान्य शहरी आणि ग्रामीण जनतेला दुष्काळाच्या झळा बसू लागतील आणि शेतकरी आणि पशुधनाची होरपळ सुरू होईल. त्यामुळे दुष्काळाचा सांगावा सावधपणे न ऐकल्यास पुढील वर्षांच्या सुरुवातीपासूनच शहरी जनतेचीही होरपळ सुरू होणार आहे. पावसाळय़ात पुरेसा पाऊस न पडणे, ऑगस्टमधील पावसाचा खंड, उपलब्ध भूजलाची कमतरता, जमिनीतील ओलावा, पेरणीखालील क्षेत्र आणि पेरण्यांची स्थिती, या निकषांच्या आधारे सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. जालना, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, बीड, लातूर, धाराशिव या जिल्ह्यांत दुष्काळाची गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. बुलढाणा, पुणे, सातारा, सांगली आणि कोल्हापुरात मध्यम दुष्काळी स्थिती असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. सरकारी उपाययोजना म्हणून जमीन महसुलात सवलत, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमीच्या कामांच्या नियमात शिथिलता, टँकरने पिण्याचे पाणी देणे आणि दुष्काळ जाहीर केलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीजजोडणी खंडित न करणे असे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. पण ही केवळ मलमपट्टी आहे, खरा प्रश्न आहे, तो पावसाअभावी खरीप हंगाम वाया गेल्यामुळे येणाऱ्या संकटाचा. पाण्याअभावी रब्बी पिकांच्या पेरण्या होणार नाहीत. कांदा, कापूस, सोयाबीनसह विविध खरीप पिकांची उत्पादकता ५० टक्क्यांच्या आत आली आहे. शेतकऱ्यांनी पेरणीसाठी केलेला खर्चही निघालेला नाही. खरीप आणि रब्बीत चारा पिके न निघाल्यामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आताच गंभीर बनला आहे. डिसेंबरअखेर टंचाईच्या झळा असतीलच, पण जानेवारीनंतर त्या अधिक तीव्र होतील. त्यानंतर मोठा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल तो पिण्याच्या पाण्याचा. टँकरने पिण्याचे पाणी देण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. परंतु भूजल साठय़ात होणारी कमालीची घट लक्षात घेता टँकरमध्ये पाणी भरणार कोठून, असा प्रश्न निर्माण होईल. त्यातून पाणी संघर्ष उग्र होणार आहे. सातारा जिल्ह्यातील धरणांच्या पाण्यावरून सातारा-सांगली असा वाद पेटला आहे. धरणांतील पाणी शहरांना किती आणि ग्रामीण भागाला किती, असा वाद तर जुनाच आहे. नगर जिल्ह्यातील धरणांतील पाण्यावरून नगर-नाशिक आणि मराठवाडा असा वाद सुरू झाला आहे. जायकवाडी धरणात, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील धरण समूहातील ८.६ अब्ज घनफूट पाणी सोडण्याचा निर्णय जाहीर होताच नगर जिल्ह्यात विरोधाला सुरुवात झाली. नाशिकमध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आता हे पाणी पोलीस बंदोबस्तात सोडावे लागणार आहे. मुळात पाऊसच कमी पडल्याने, पाण्याचे समान वाटप करताना, सर्वानाच कमी पाणी मिळणार आहे. कारण धरणांमधील पाणी जून २०२४ अखेपर्यंत पुरवावे लागणार आहे. असे असले, तरीही पाण्याचा प्रश्न उन्हाळा जसजसा जवळ येऊ लागेल, तसा अधिक तीव्र होणार आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे प्रथम पिण्यासाठी, नंतर शेतीसाठी असेच नियोजन करावे लागणार आहे. पाणीटंचाई जाणवणार हे नक्की; पण सावळागोंधळ टाळून कठोर उपाययोजना केल्यास टंचाईच्या झळा थोडय़ा कमी होतील!
