एखाद्या समस्येचा पूर्ण विचार न करता कुडमुडा उपाय योजणे सामान्यजनांस क्षम्य- कारण तेवढेच त्यांच्या क्षमतांमध्ये होणे शक्य असते. पण सरकारकडून अथवा सरकारी यंत्रणांकडून असल्याच प्रकारचे उपाय योजले जाणे मात्र केवळ हास्यास्पद नव्हे तर क्रूरसुद्धा ठरू शकते. उदाहरणार्थ, शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी दिल्लीच्या सीमेवर पोलिसांनी जमिनीतच ठोकून टाकलेले भाल्यांसारखे टोकदार जाड खिळे, ही त्या वेळच्या सरकारी निर्गलपणाची खूण ठरली होती. मुळात समस्या कोणती आहे हे योग्यरीत्या ओळखून, तिच्यावर मुळापासूनचे उपाय योजणाऱ्या शासन-प्रशासनाचेच कौतुक होते आणि ते औचित्यपूर्णही असते. पण या उचित कौतुकापेक्षा आपल्या खासदारांना तात्पुरते आणि कुडमुडे उपाय महत्त्वाचे वाटतात ते कसे, याचे दर्शन एका संसदीय समितीने नुकतेच घडवले. एकंदर ४१ खासदारांचा समावेश असलेली ही ‘वाहतूक, पर्यटन व सांस्कृतिक’ खात्यांविषयीची संसदीय समिती. वाहतुकीबद्दल ‘रस्ता अडतो? बांधा उड्डाणपूल’ यासारखा निर्थक उपाय सुचवण्याच्या थाटात या समितीने साहित्य अकादमी आदी स्वायत्त संस्थांमध्ये घडलेल्या ‘पुरस्कार वापसी’ला समस्या मानून, तिच्यावर नामी उपाय सुचवला. तो असा की संभाव्य विजेत्याकडून ‘मी या पुरस्काराचा अवमान करणार नाही’ असे लिहूनच घ्यायचे!
वरवर पाहता हा उपाय रामबाण वाटेल. पण २०१५ मध्ये अधिक चर्चेत आलेली ‘पुरस्कार वापसी’ ही मुळातली समस्या आहे का? साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेत्या साहित्यिकांनी किंवा अन्य मान्यवरांनी आपापले पुरस्कार परत केले, ते निषेधाचा उद्गार म्हणून. हे सारे साहित्यिक काही, जालियनवाला बाग हत्याकांडानंतर ‘सर’ ही पदवी इंग्रजांना परत करणाऱ्या गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टागोरांइतके मोठे नाहीत.. पण टागोरांनी विवेकी निषेधाला जी वाट दिली होती, त्या वाटेवरून बाकीच्या कोणी चालूच नये असा दंडक घालणे हा तर टागोरांचाच अपमान ठरेल. या संसदीय समितीच्या अहवालातून दिसतो, तो अशा दंडशक्तीचा अट्टहास. पुरस्कार मोठे, त्यांचा अवमान करणे अयोग्य, म्हणून आधीच लिहून घ्या की मी पुरस्कार परत करणार नाही.. या प्रकारचा विचार सरकारी यंत्रणांनी करणे हे साहित्यिकांच्या निषेधाला आम्ही काडीचीही किंमत देत नाही, अशी कबुली देण्यासारखेच होय.
बरे, या साहित्यिकांनी पुरस्कार का परत केले होते? मोहम्मद अखलाक नावाच्या कुणा इसमाच्या घरामधील फ्रिजमध्ये गोमांस ठेवल्याचा संशय आला म्हणून झुंडीने त्याला घरातच घेरून जिवे मारून टाकले याचा निषेध नयनतारा सेहगल यांनी केला होता. या सेहगल यांची ओळख नेहरूंच्या कुटुंबीय, काँग्रेसी विचारांच्या अशी आहे. पण मोहम्मद अखलाकचीही ओळख मोदी-सरकारच्या काळातील पहिला झुंडबळी अशी- पुढल्या काही झुंडबळींच्या नंतरही कायम आहे. अशा झुंडबळींच्या प्रकारांवर वेळीच राष्ट्रव्यापी जरब बसवणाऱ्या उपाययोजना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केल्या नाहीत, म्हणून तर पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी गावांत ‘मुले पळवणारे साधू’ असल्याच्या निव्वळ संशयावरून दोघांना जीव गमवावा लागला होता, हे साऱ्यांनाच आठवत असेल. नेहरू घराण्यातील आणि काँग्रेसी विचारांच्या म्हणून कितीही हिणवले तरी नयनतारा सेहगल यांना लेखिका या नात्याने आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारही मिळालेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या साहित्य अकादमी पुरस्काराला ‘वशिल्याचा पुरस्कार’ ठरवून कमी लेखताही येत नाही, अशी पंचाईत झुंडबळी मुसलमानांचे असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू इच्छिणाऱ्या निवडक नैतिकतावाद्यांची झाली होती. त्यावर जणू उतारा म्हणून या सेहगलबाईंना अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटकपदावरून हद्दपार करून महाराष्ट्रानेही, झुंडबळीच्या निषेधाला त्याची जागा दाखवून दिली होती. तर बाकीच्या अनेक- म्हणजे ३५ हून अधिक- लेखकांना ‘पुरस्कार वापसी गँग’ म्हणून हिणवण्याची संधी मिळाली ती महात्मा बसवेश्वरांच्या विचाराचे गाढे अभ्यासक एम. एम. कलबुर्गी यांचीही हत्या ‘दाभोलकर- पानसरे पद्धती’नेच झाल्यामुळे. आजतागायत या तीनपैकी एकाही हत्येतील आरोपीला शिक्षा झालेली नसल्यामुळे ज्या नाकर्तेपणाचा धडधडीत पुरावाच मिळतो, त्याच नाकर्तेपणाचा निषेध तर हे पुरस्कार-विजेते साहित्यिक करत होते. त्यासाठी पुरस्कार परत करणे हा त्यांचा मार्ग होता.
या इतिहासाची पुनरावृत्ती पुन्हा कधी होऊ नये, असेच कुणालाही वाटेल. ते योग्यच. पण त्यासाठी पुरस्कार देण्यापूर्वीच निषेधाची नसबंदी करण्याचा उपाय ‘लोकप्रतिनिधी’ म्हणवणाऱ्यांच्या समितीला कसा काय सुचू शकतो? हा उपाय ज्यांच्यामार्फत राबवायचा त्या साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी व संगीत नाटक अकादमी आदी संस्था सरकारी प्रतिष्ठेच्या असल्या तरीही स्वायत्त आहेत. संसदीय समितीने सुचवलेला उपाय कागदावरच राहणे आणि प्रत्यक्षात न येणे, ही त्या संस्थांच्या स्वायत्ततेची खूण ठरेल आणि तसे झाले, तरच पुरस्कारांचे मानकरी हे सरकारचे झिलकरी आहेत असे समजण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल.
