अन्वयार्थ: वेळकाढूपणाला लगाम

  सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नेमके अध्यक्षांच्या वेळकाढूपणावरच बोट ठेवत ठरावीक कालमर्यादेत निर्णय घ्यावाच लागेल, असे बजावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात आदेश देऊनही तीन महिने आमदारांच्या अपात्रतेवर काहीच कारवाई झाली नव्हती. या विरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता न्यायालयाने नार्वेकर यांना नोटीस बजावली होती. सप्टेंबपर्यंत याचिका निकालात काढण्याकरिता अध्यक्षांनी काहीच कारवाई केली नाही. वर फेब्रुवारी अखेपर्यंत अध्यक्षांनी मुदत मागितली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने हे वेळापत्रक अमान्य करीत कालमर्यादा निश्चित केली. विधानसभा अध्यक्ष हे अपात्रतेच्या याचिकांवर न्यायाधिकरण (ट्रिब्युनल) म्हणून भूमिका बजावत असल्याने त्यांच्यावर वेळेचे बंधन लादता येणार नाही, असा अध्यक्ष नार्वेकर यांचा युक्तिवाद होता. ‘पुढील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होईपर्यंत अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित राहू नयेत आणि या याचिका ठरावीक वेळेत निकालात निघाल्याच पाहिजेत’ असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे. त्यावर अध्यक्षांवर कालमर्यादेचे बंधन घातल्यास तो चुकीचा पायंडा पडेल आणि विविध राज्यांमधील उच्च न्यायालये विधानसभा अध्यक्षांना ठरावीक काळात निर्णय घ्यावेत म्हणून आदेश देतील, अशी भीती नार्वेकर यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी व्यक्त केली, ती अनाठायी आहे. 

याचे कारण असे की अध्यक्ष किंवा सभापतींच्या आदेशाचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन करता येते, हे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. मणिपूरमध्ये आमदारांच्या अपात्रतेच्या अर्जावर विधानसभेच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले होते. त्यावर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. तर दुसऱ्या प्रकरणात काँग्रेसच्या आमदाराच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर चार आठवडय़ांच्या मुदतीत विधानसभा अध्यक्षांनी काहीच निर्णय न घेतल्याने मणिपूरच्या तत्कालीन मंत्र्याला घटनेच्या १४२ व्या अनुच्छेदानुसार स्वत:च्या अधिकारात अपात्र ठरवून त्याचे मंत्रिपद सर्वोच्च न्यायालयानेच काढून घेतले होते. हा निर्णय महाराष्ट्रातील अपात्रतेच्या याचिकांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. कारण अध्यक्षांनी मुदतीत अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याचे टाळल्यास सर्वोच्च न्यायालय एखाद्या मंत्र्याला स्वत:हून घटनेच्या तरतुदीनुसार अपात्र ठरवू शकते हा २०२० मधील निकाल पुरेसा बोलका ठरतो. कर्नाटकातील आमदारांच्या अपात्रतेवरील याचिकांवरील सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राजकीय दबावापुढे झुकत असल्यास ते खुर्चीवर बसण्यास पात्र नाहीत, असे कठोर निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये नोंदविले होते.

 विधानसभा अध्यक्षांच्या अपात्रतेवरील निकालांचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन करता येते, हे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केलेले असल्याने नार्वेकर यांनी काहीही निर्णय घेतला तरी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार हे स्पष्ट आहे. आयाराम-गयाराम संस्कृतीला आळा बसावा म्हणून पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला. दहाव्या परिशिष्टात तशी तरतूद करण्यात आली होती. तरीही पळवाटा काढल्या जातात. विधानसभा अध्यक्षांच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षाला मदत करणाऱ्या आमदारांना पाठीशी घातले जाते. मणिपूर किंवा अन्य राज्यांमध्ये आमदारांच्या अपात्रतेवर वर्षांनुवर्षे सुनावणीच घेण्यात आली नव्हती. या संदर्भात कायद्यात सुधारणा करण्याचा सल्ला याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. पण राजकीय सोयीसाठी कोणतेही सरकार निर्णयच घेत नाही. पक्षात फूट पडल्यावर आमचाच मूळ पक्ष असल्याचा शिवसेना व राष्ट्रवादीतील बंडखोरांनी दावा केला आहे. यामुळेच अपात्रतेच्या संदर्भातील निकालही या दृष्टीने दीर्घ परिणामकारक असेल. न्यायालयांतही खटले प्रलंबित असतात मग आम्ही निर्णय नाही घेतला तर काय बिघडले, ही राजकीय ओरड करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांमार्फत सुरू असलेल्या वेळकाढूपणाला लगाम घालणारा निर्णय त्यामुळेच लक्षणीय ठरतो.