अन्वयार्थ : सोयीचे ते घ्यायचे..

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) ही यंत्रणा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. शिवसेनेची सत्ता असताना मुंबई महानगरपालिकेत झालेल्या सुमारे १२ हजार कोटींच्या विविध कामांमधील अनियमिततेची ‘कॅग’कडून चौकशी सुरू झाली. यावर करोनाकाळात साथरोग नियंत्रण कायद्याखाली झालेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण करता येत नसल्याची भूमिका मुंबई महापालिका प्रशासनाने घेतली. चौकशीच्या अधिकारावरून मुंबई महानगरपालिका आणि ‘कॅग’ या दोघांमध्ये जुंपली असताना, आसाममधील राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणीवरून (एनआरसी) ‘कॅग’चा अहवाल आसाममध्ये भाजपसाठी राजकीयदृष्टय़ा उपयुक्त ठरणारा आहे. तेथील नागरिकत्व पडताळणीत अनियमितता झाल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला आहे. आसामात परदेशी नागरिकांचा मुद्दा वर्षांनुवर्षे गुंतागुंतीचा. त्यावरून आसाममध्ये अनेक वर्षे हिंसाचार व संघर्ष झाला. त्यात हजारो लोक मारले गेले. या आंदोलनामुळेच राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात आसाम करार झाला आणि आसाम गण परिषद हा राजकीय पक्ष उदयाला येऊन अल्पकाळात राज्याची सत्ताही त्या पक्षाला मिळाली तरी आसाममधील बेकायदा परदेशी नागरिकांचा प्रश्न काही सुटला नव्हता. बांगलादेशातून आलेल्यांच्या हकालपट्टीची मागणी सातत्याने होतच राहिली. विदेशी नागरिकांची हकालपट्टी करायची असल्यास आधी पुरेशी माहिती असणे आवश्यक होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदवही वा यादी करण्याचा आदेश दिला होता. यानुसार फक्त आसामपुरती २०१३ मध्ये ही प्रक्रिया सुरू झाली. तेथे तीन कोटींपेक्षा अधिक रहिवाशांच्या नागरिकत्वाची पडताळणी करून, ऑगस्ट २०१९ मध्ये नोंदवहीचा मसुदा जाहीर झाला. यात १९ लाखांपेक्षा अधिक नावे वगळण्यात आली होती. या पडताळणीत बांगलादेशातून आलेल्यांची नावे परस्पर वगळली जातील, अशी अटकळ बांधली जात होती. पण झाले नेमके उलटे. वगळण्यात आलेल्या १९ लाखांमध्ये बहुसंख्य नावे ही हिंदूc नागरिकांची असल्याने आसामात सत्ताधारी भाजपची पंचाईत झाली. यादीतून मूळ आसामी नागरिकांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केला होता. नागरिकत्व पडताळणीत समन्वयकाची जबाबदारी पार पाडलेले सनदी अधिकारी प्रतीक हजेला यांच्यावर भाजपने आरोप सुरू केले. त्यांची पदावरून उचलबांगडी करण्यात आली. सुमारे ३०० कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता, पण पडताळणीवरील प्रत्यक्ष खर्च १६०० कोटींवर गेला. पडताळणीच्या ‘कॅग’कडून करण्यात आलेल्या चौकशीत अनेक विसंगती आढळल्या आहेत. या साऱ्या उपक्रमाकरिता वापरण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. हे काम भारतातील एका प्रतिष्ठित कंपनीकडे सोपविण्यात आले होते. नागरिकांचा  विदा (डेटा) गुप्त राहण्याबाबतही शंका व्यक्त केली गेली. कोळसा व २-जी घोटाळय़ाचा ठपका विनोद राय यांच्या कार्यकाळात ठेवला असता भाजपने देशभर आकाशपाताळ एक केले होते. पण त्याच वेळी भाजपची सत्ता असलेल्या गुजरात वा कर्नाटक सरकारवर ‘कॅग’ने ताशेरे ओढूनही त्याकडे भाजपने दुर्लक्ष केले होते. मुंबईतील अहवालही भाजपला अनुकूल आल्यास नवल नाही. आसाममधील ताजा अहवाल तर भाजपच्या फायद्याचाच ठरणार आहे. परंतु सोयीचे ते घ्यायचे आणि बाकीकडे दुर्लक्ष करायचे या सत्ताधाऱ्यांच्या खेळीने भ्रष्टाचार किंवा अनियमिततेचे प्रश्न तसेच राहतात किंवा त्याकडे दुर्लक्ष होते.