महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाने घेतलेल्या बारावीच्या परीक्षेचा निकाल मागील वर्षांपेक्षा सुमारे तीन टक्क्यांनी कमी लागला, हे स्वाभाविक आहे. विशेष गुणवत्ता प्राप्त केलेल्यांसह सर्व उत्तीर्णाचे अभिनंदन करत असतानाच, यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून नवे शैक्षणिक धोरण लागू होणार असल्याने त्याचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्याचे आवाहन अधिक उचित आहे. दहावीच्या परीक्षेनंतर बहुतांश विद्यार्थ्यांना भावी वाटचालीची दिशा निश्चित करणे आवश्यक असते. त्यामुळे कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या विद्याशाखेतील बारावीच्या गुणांवर आधारित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीच्या केंद्रीय प्रवेश परीक्षांचे भविष्य लक्षात येऊ शकते. त्यामुळे बारावीच्या परीक्षेतील उत्तम गुण नंतरच्या काळात टिकवून ठेवण्याचे आव्हान विद्यार्थ्यांसमोर उभे ठाकते. यंदाचा बारावीचा निकाल २.९७ टक्क्यांनी कमी लागला. मागील वर्षी विद्यार्थ्यांना ७५ टक्के अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा द्यावी लागली आणि त्यासाठी वेळही जास्त मिळाला. यंदा या दोन्ही सवलती नव्हत्या. त्या पार्श्वभूमीवर या निकालाकडे पाहायला हवे. गेल्या पाच वर्षांतील निकालाची टक्केवारी पाहिली, तर हा निकाल ८८.४१ टक्क्यांवरून (२०१८) एकदम ९९.६३ टक्क्यांची (२०२१) एक उंच उडी मारून आता ९१.२५ टक्क्यांवर आला आहे. परीक्षेतील गुणांव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या गुणांमुळे निकालाची ही टक्केवारी वाढते, हा दावा खरा ठरला, तर मग केवळ आठ-नऊ टक्केच अनुत्तीर्ण झालेल्या आणि ३५ ते ४५ टक्के गुण मिळालेल्या पावणेदोन लाख विद्यार्थ्यांबद्दल अधिक सहानुभूती वाटायला हवी. सुमारे १४ लाख विद्यार्थिसंख्या असणारी ही परीक्षा वेळेवर, सुरळीत घेऊन निकाल लावणे हे एक जगड्व्याळ काम असते. ते परीक्षा मंडळाने पार पाडल्याबद्दल कौतुक करत असतानाच, गेल्या काही वर्षांत स्वायत्तता लाभलेल्या या मंडळाच्या कारभारातील सत्ताधाऱ्यांचा वाढता हस्तक्षेप हे चिंतेचे कारण ठरत असल्याचे नमूद करायला हवे. यंदाच्या परीक्षेत विद्यार्थिनींचे यश डोळय़ात भरणारे आहे. ते स्पर्धा परीक्षेच्या निकालातही प्रतिबिंबित झालेच. यंदा सव्वा लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांना ७५ टक्के वा त्याहून अधिक गुण मिळाले आहेत. गुणांची स्पर्धा इतकी अटीतटीची झालेली असताना, ३५ ते ८५ टक्के गुण मिळवणाऱ्या, संख्येने सर्वात अधिक असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबद्दल ना सरकारला काळजी ना शिक्षण संस्थांना. शाळांचा निकाल १०० टक्के लागला, यातच समाधान मानणाऱ्या आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत परीक्षेत मिळणारे हे गुण विद्यार्थ्यांचे खरे मूल्यमापन करतात किंवा नाही, या समस्येने कुणी ग्रस्त होताना दिसत नाही. शिक्षणाचा जगण्याशी आणि खरे तर रोजगाराशी थेट संबंध असतो, हे लक्षात घेतले, तर या गुणांच्या खिरापतीचे भविष्य काळजीचे आहे हे निश्चित. बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत प्रवेश करताना, महत्त्वाच्या धोरणांना सामोरे जाणारे आहेत. यंदापासून अमलात येत असलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार यापुढील पदवीपर्यंतची वाटचाल या विद्यार्थ्यांना करावी लागणार आहे. नव्या धोरणात असलेले बदल विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे आणि उपयुक्त असले, तरी त्याचा योग्य प्रकारे उपयोग करून घेण्याची आवश्यकता आहे. परीक्षेतील गुणांपेक्षा गुणवत्तेचे मूल्यमापन श्रेणीमध्ये करण्यात येणार असल्याने, विद्यार्थ्यांएवढीच, कदाचित अधिक जबाबदारी शिक्षण व्यवस्थेत सहभागी असलेल्या प्रत्येकाची असेल. नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासाचे आणि रोजगारक्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनाही या नव्या धोरणानुसार लवचीक व्हावे लागणार आहे. त्याचा त्यांनी उपयोग करून घ्यायला हवा. शैक्षणिक धोरण शिक्षणात जी लवचीकता आणू इच्छिते, त्यासाठी व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षण ही प्रत्येकाच्या भवितव्याशी निगडित असलेली यंत्रणा असल्याने, ती कार्यक्षम असणे अधिक महत्त्वाचे असते. आजवर सरकारी पद्धतीने नियमांचा भडिमार करत चाललेल्या या व्यवस्थेसमोर यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून लागू होणाऱ्या नव्या धोरणानुसार आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी सज्ज राहण्याचे आव्हान आहे. धोरणे केवळ कागदावर लवचीक असून उपयोगी नसतात. त्यामागील संपूर्ण यंत्रणाच तशी असावी लागते. एकाच वेळी अधिक विद्याशाखांमधील अभ्यासक्रम करता येणारी ही व्यवस्था कार्यक्षमतेने राबवण्यासाठी शिक्षण विभाग आणि संबंधित मंत्री यांच्या इच्छाशक्ती यंदापासूनच पणाला लागणार आहेत. वर्षांनुवर्षे निगरगट्टपणे काम करत राहणाऱ्या सरकारी यंत्रणेला निदान शिक्षणाबाबत तरी आता उत्साहाने काम करावे लागणार आहे. हे आव्हान पेलण्याची ताकत कमावणे, हे आता खरे उद्दिष्ट असणार आहे.
