अन्वयार्थ : राजकारणाच्या केंद्रस्थानी ओबीसीच!

हे ओळखूनच, भाजप किंवा मोदी यांना अडचणीत आणण्याकरिता विरोधकांनी ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा तापविल्यास नवल नाही. ओबीसींची लोकसंख्या स्पष्ट होत नसल्याने या समाजाला सवलतींचा लाभ मिळत नाही, अशी केवळ ओरड न करता बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना करून मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी भाजपला आव्हानच दिले. राज्य पातळीवर डाळ शिजणार नाही, असे पाहून न्यायालयीन याचिकांचा मार्ग निवडण्यात आला. पाटणा उच्च न्यायालयात, या जातगणनेच्या वैधतेलाच आधी आव्हान देण्यात आले. त्यानंतर अशा गणनेचे निष्कर्ष जाहीर करण्यास मनाई करावी म्हणून काही स्वयंसेवी संस्थांनी याचिका केली. जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधातील याचिकाकर्त्यांना भाजपचीच फूस असल्याचा आरोप झाला होता. मात्र बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेचे निष्कर्ष जाहीर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविल्याने लोकसभेच्या ४० जागा असलेल्या बिहारमधील राजकारणाचा बाजच बदलण्याची चिन्हे आहेत. राजस्थानात ओबीसींच्या आरक्षणाचे प्रमाण २१ टक्क्यांवरून २७ टक्के करण्याबरोबरच जातनिहाय जनगणना करण्याचे मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी जाहीर केले. जातनिहाय जनगणना देशभर करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. काँग्रेसशासित छत्तीसगड राज्यानेही निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून ओबीसी आरक्षणात वाढ केली. बिहारमध्ये भाजपच्या आक्रमक हिंदूत्वाला मंडलच्या राजकारणाचे आव्हान असेल.

ओबीसी समाजाची नाराजी वाढू नये या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सावध झाले आहेत. १७ सप्टेंबरला विश्वकर्मा जयंती आणि मोदींच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून विश्वकर्मा योजना समारंभपूर्वक लागू केली जाईल. कारागिरांना सरकारकडून अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यातून ओबीसी समाजापर्यंत पोहोचण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहील. यापूर्वी ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा मोदी सरकारने दिला होता. केवळ जनगणनेच्या मुद्दय़ावर ओबीसी समाजाची नाराजी भाजपला परवडणारी नाही. ओबीसी समाजाच्या वर्गवारीसाठी नेमण्यात आलेल्या न्या. रोहिणी आयोगाचा अहवाल नुकताच राष्ट्रपतींना सादर करण्यात आला. राजकीय फायदा-तोटय़ाचे गणित बघून आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या आयोगाच्या अहवालावर केंद्र सरकारकडून निर्णय घेतला जाऊ शकतो. काँग्रेसचेही या समाजाची सहानुभूती मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोमवारी जाहीर केलेल्या सर्वोच्च अशा कार्यकारी समितीत ओबीसी समाजाचे प्रमाण वाढविले आहे. काँग्रेसने गेल्या फेब्रुवारीत रायपूरमध्ये झालेल्या शिबिरात कार्यकारी समितीतील ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती, महिला आणि अल्पसंख्याकांचे प्रमाण वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार सहा ओबीसी समाजाच्या नेत्यांना स्थान मिळाले. आधीच्या कार्यकारी समितीत या समाजाचा फक्त एकच नेता होता. याप्रमाणेच काँग्रेसशासित राजस्थान व छत्तीसगड या राज्यांनी विधानसभा निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून ओबीसी समाजाच्या मतदारांना आकर्षित करण्यावर भर दिला आहे. एकूणच पुढील वर्षी होणारी लोकसभा निवडणूक तसेच या वर्षांअखेर होणाऱ्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये ओबीसी जनगणना किंवा आरक्षणाच्या प्रमाणाचा मुद्दा गाजू शकतो. यामुळेच भाजप, काँग्रेससह सर्वच राजकीय पक्ष ओबीसी मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भाजपच्या हिंदूत्वाच्या मुद्दय़ाला शह देण्याकरिता विरोधकांनी ओबीसी जनगणनेच्या मागणीवर भर दिला आहे.