समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणांची पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आजपासून सुनावणी सुरू झालेली असतानाच पंजाबातील भटिंडा इथल्या लष्करी तळावर नुकत्याच झालेल्या चार जवानांच्या हत्येमागे समलिंगी संबंध हे कारण असल्याची शक्यता वर्तवली जावी, हा अजिबातच योगायोग म्हणता येणार नाही. लष्कराने भटिंडा तळावरील या हत्याकांडामागे वैयक्तिक कारण असल्याचे नमूद केले असले तरी लैंगिक छळाच्या त्रासाला कंटाळलेल्या जवानाने सूड उगवण्यासाठी संबंधित चौघांच्या हत्या केल्या असल्याचे पोलिसाचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, एस. रवींद्र भट्ट, हिमा कोहली आणि पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या या याचिकेत केंद्र सरकारने समलिंगी विवाहांच्या विरोधात भूमिका घेतलेली असताना देशासाठी अभिमानास्पद असलेल्या लष्करात समलिंगी संबंधांच्या सक्तीवरून एखाद्या जवानाकडून टोकाचे पाऊल उचलले जाणे हे खरे तर या विषयाकडे नव्याने आणि वेगळय़ा दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज व्यक्त करणारे ठरते. स्त्री-पुरुष संबंध हीच काय ती नैसर्गिक गोष्ट अशी भूमिका सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली असली तरी लैंगिकतेला असलेल्या वेगवेगळय़ा छटा नाकारून त्याकडे फक्त एकाच रंगातून पाहणे, तेही विशेषत: समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरवणारे ३७७ वे कलम २०१८ मध्ये रद्द केले गेल्यानंतर काळाची चाके मागे फिरवणारे ठरू शकते. त्यामुळेच विवाह या सामाजिक संस्थेअंतर्गत कोणत्याही नवीन नातेसंबंधांना मान्यता देण्याचा अधिकार न्यायव्यवस्थेला नसून तो फक्त कायदेमंडळाला आहे, असे केंद्राने न्यायालयात म्हणणे हा तर व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार डावलून व्यक्तीच्या जीवनावर नियंत्रण मिळवण्याचा उघड उघड प्रकार. पण प्रत्यक्षात या थराला जाऊन राज्य व्यवस्थेला मानवी भावभावनांवर नियंत्रण आणता येत नाही, हे भटिंडा लष्करी तळावरील प्रकार अधोरेखित करतो. हे प्रकरण दुर्मिळातील दुर्मीळ असेलच असे नाही, पण मुळात समलिंगी संबंधांमधून एखाद्याला त्रास दिला जाणे, असा काही प्रकार लष्करी तळावर घडला हे व्यवस्थेच्या पातळीवर मान्य करणे हीच आपल्याकडे पहिल्यांदा घडलेली गोष्ट आहे. लष्कर ही यंत्रणा देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित असल्यामुळे तिच्याबद्दल काहीही कमीजास्त बोलणे आपल्याकडे वज्र्य आहे. विविध आव्हाने, विविध हवामान, लष्करी तसेच नागरी आपत्ती अशा सगळय़ा परिस्थितीमध्ये देशासाठी उभे राहणारे आपले जवान ही खरोखरच अभिमानाची बाब असली तरी त्यांच्या पराक्रमाचे सामूहिक कौतुक करताना तीदेखील माणसेच आहेत, हा मुद्दा लक्षात घेतला जात नाही. त्यामुळेच लष्करी जवान म्हणजे देशाचा अभिमान आणि आपद्ग्रस्त भागांमध्ये लष्करी जवानांकडून होणारी अत्याचारांची प्रकरणे या दोन टोकांमध्येच सगळी चर्चा विभागली जाते. घरापासून, मुलामाणसांपासून वर्षांनुवर्षे दूर राहणारे जवान, त्यांची मानसिकता, त्यांच्या गरजा यांचा माणूस म्हणून विचार होतो का, या प्रश्नाचे उत्तर फारसे आशादायी नाही. म्हणूनच लष्करी जवानांच्या शवपेटय़ांसंदर्भातील भ्रष्टाचार, त्यांच्या आहारातील अनियमितता अशी प्रकरणे अधूनमधून पुढे येत राहतात. भटिंडा लष्करी तळावरील हत्याकांडामुळे लष्करी जवानांशी संबंधित या सगळय़ा गोष्टींमधला आणखी एक पैलू पुढे आला आहे. तो मान्य करणे संबंधित व्यवस्थेला जड जाणार असले तरी तो नाकारून चालणार नाही आणि इथेच खरी गुंतागुंत आहे. कारण शौर्य, पराक्रम, बळ या गोष्टी परंपरेने पौरुषाशी जोडल्या गेलेल्या असल्यामुळे जगातले कोणतेही लष्कर हे खरे तर मुळातच पुरुषप्रधानतेचे प्रतीक असते. भावनिक- लैंगिक अशा कोणत्याही संबंधांमधल्या तरलतेला, हळवेपणाला तिथे जागा नसतेच, शिवाय अशा यंत्रणांना कठोर परंपरावादी असणे आवडते आणि परवडतेदेखील. बळी तो कान पिळी हाच अशा व्यवस्थांमधला न्याय असू शकतो. अशा संपूर्णपणे पुरुषवादी चेहरा असलेल्या व्यवस्थेमध्ये समलिंगी संबंध असणे, त्यासाठी सहमती नव्हे तर शारीरिक छळाचा मार्ग वापरला जाणे, छळाला वैतागून एखाद्याने चार जणांचा जीव घेणे हे एकीकडे टोकाचेदेखील आहे आणि दुसरीकडे गुंतागुंतीचेदेखील आहे. लष्करी माहिती मिळवण्यासाठीचे ‘हनी ट्रॅप’ समजले जातात, त्याच पारंपरिक पद्धतीचे असतील असे नाही, हे ही घटना सूचित करतेच शिवाय या यंत्रणेच्या बंदिस्त दारांआडच्या गोष्टी खुल्या व्हायला हव्यात, देशाचा अभिमान असलेल्या जवानांकडे माणूस म्हणून बघायला हवे हेदेखील अधोरेखित करते. व्यक्तिगत गरजांची घुसमट दुर्लक्षित करून नियम-रूढींच्या चौकटी उभारल्या की, त्या चौकटींचे तडेही दिसू लागतात ते असे.
