scorecardresearch

लालकिल्ला : नितीशकुमारांची केविलवाणी धडपड

लालूंच्या १५ वर्षांच्या ‘अंधारयुगा’नंतर, २००५ मध्ये नितीशकुमार यांनी बिहारची सत्ता ताब्यात घेतली. गेली १७ वर्षे ते राज्य करत आहेत.

लालकिल्ला : नितीशकुमारांची केविलवाणी धडपड
(संग्रहित छायाचित्र)

महेश सरलष्कर

नितीशकुमार यांच्या हातून बिहार आणि देश दोन्ही स्तरांवरील राजकारण निसटू लागले आहे. बिहारमध्ये झालेल्या सत्ताबदलातून भाजपचे फारसे नुकसान झालेले नाही. उलट, जातींची समीकरणे चपखल ठरली तर, भाजप पुढील विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांच्या महाआघाडीला भारी ठरू शकेल..

नीती आयोगाने बोलावलेल्या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला नितीशकुमार आले नाहीत, तेव्हाच बिहारमध्ये भाजपला डिच्चू मिळणार हे स्पष्ट झाले होते. नितीशकुमार यांनी तातडीने हालचाली करून राष्ट्रीय जनता दल (राजद) आणि काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर नवे सरकार स्थापन केले. २०१५ मध्ये नितीशकुमार यांनी भाजपची हकालपट्टी करून लालूप्रसाद यांच्या ‘राजद’शी घरोबा करून सत्ता हाती ठेवली होती. पण, ‘राजद’च्या कथित भ्रष्टाचाराला कंटाळून नितीशकुमार यांनी पुन्हा भाजपशी जुळवून घेऊन बिहार ताब्यात ठेवले. पण २०२०च्या विधानसभा निवडणुकीआधीपासून नितीशकुमार यांच्या हातातून सत्ता निसटून जाऊ लागल्याचे दिसू लागले होते. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने नितीशकुमार यांची कोंडी करायला सुरुवात केली होती. आता तर नितीशकुमार यांचा जीव इतका गुदमरू लागला होता की, राजद-काँग्रेसशी युती करून सत्तापालट केला नसता तर त्यांचे राजकीय आयुष्य संपुष्टात आलेले त्यांना पाहावे लागले असते. जनता दल (संयुक्त) हा आपला पक्ष काही काळ तरी टिकवायचा असेल तर भाजपशी काडीमोड घेण्याशिवाय नितीशकुमार यांच्याकडे पर्याय उरलेला नव्हता. नितीशकुमार यांनी मारलेल्या राजकीय कोलांटउडय़ा ही निव्वळ टिकण्यासाठी केलेली धडपड आहे. या नव्या उडीमुळे प्रसारमाध्यमांमधून त्यांना विरोधकांचे पंतप्रधानपदाचे संभाव्य उमेदवार म्हणूनही दाखवले जात आहे. पण, विरोधकांपैकी कोणीही अजून तरी नितीशकुमार यांच्याकडे त्या नजरेने पाहात असल्याचे म्हटलेले नाही. त्यामुळे हा सगळा कागदी उंट हलवण्याचा प्रकार भासतो.

लालूंच्या १५ वर्षांच्या ‘अंधारयुगा’नंतर, २००५ मध्ये नितीशकुमार यांनी बिहारची सत्ता ताब्यात घेतली. गेली १७ वर्षे ते राज्य करत आहेत. नितीशकुमार यांनी सत्तेवर आल्या-आल्या बाहुबलींचा बीमोड केला, रस्त्यांवरील गुंडगिरी मोडून काढली, पायाभूत विकासाला महत्त्व दिले, शाळा-महाविद्यालयांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले. मुलींच्या शिक्षणाकडे लक्ष दिले. पण आजघडीला नितीशकुमार यांच्या ‘विकासपुरुष’ प्रतिमेला तडा गेलेला आहे. एकेकाळी ते मोदींचे स्पर्धक मानले जात होते, तर आज त्यांना स्वत:चे मुख्यमंत्रीपद आणि पक्ष मोदी-शहांच्या तिरक्या चालींपासून वाचवावा लागत आहे. २०२०च्या विधानसभा निवडणुकीतच भाजपकडून आपल्याला दगाफटका होत असल्याचे नितीशकुमार यांना जाणवू लागलेले होते. भाजपने नितीशकुमार यांच्याशी युती केली; पण चिराग पासवान यांच्या ‘लोकजनशक्ती’ पक्षाला मोकळे रान दिले. नितीशकुमार यांच्या जनता दलाच्या जागा भाजपपेक्षाही कमी झाल्या आणि तरीही भाजपने नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्रीपद देऊन बिहारमध्ये अडकवून टाकले. आणि मग पक्ष आतून पोखरण्याचे काम सुरू केले, प्रादेशिक पक्ष गिळंकृत करण्याचा परोपजीवी मार्ग भाजपने बिहारमध्ये अवलंबायला सुरुवात केली,असे सांगितले जाते.  महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे शिंदे गटाचे आयुध वापरून शिवसेना आतून पोखरून काढली गेली, तोच प्रयोग बिहारमध्ये केला जात होता, असा आरोप नितीशकुमार यांच्या गटाकडून केला जात आहे. बिहारमध्ये आरसीपी सिंह वगैरे कोणी ‘बंडखोर शिंदे’ हाताशी धरून सत्तेचा खेळ केला गेला असता. पण, तेवढय़ात नितीशकुमार यांनी पलटी मारून ‘राजद’ला सत्तेत आणले आणि भाजपवर तूर्त मात केल्याचे दिसले.

नितीशकुमार यांनी एकदा दगा दिला असताना ‘राजद’ने नितीश यांच्याशी हातमिळवणी का केली असावी? २०१५ मध्ये जनता दल-राजद युतीच्या पहिल्या प्रयोगात लालूप्रसाद यादव हे नितीशकुमार यांच्यावर वरचढ ठरले होते. त्यांनी नोकरशाहीवर वर्चस्व मिळवून बिहार ताब्यातच घेतला होता. बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार असले तरी राज्य त्यांच्याऐवजी लालूप्रसादच करत असल्याचे बोलले जात होते. लालू यांचा हा वर्चस्ववाद झुगारून देण्यासाठी नितीशकुमार यांनी ‘राजद’ला वाऱ्यावर सोडून दिले होते आणि भाजपला जवळ केले होते. आता त्याच ‘राजद’शी पुन्हा युती करताना नितीशकुमार यांनी बहुधा लालूप्रसाद आणि तेजस्वी यादव या द्वयींचे वर्चस्व मान्य केले असावे. आत्ता तेजस्वी यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाला होकार दिला असला तरी, मुख्यमंत्रीपदाला घातलेली गवसणी नितीशकुमार यांना अव्हेरता येणार नाही. बिहारमधील नव्या रचनेत पुन्हा ‘यादवराज’ सत्तेचा ताबा घेईल हे निश्चित. हा बदल भाजपसाठी राजकीय लाभाचा असू शकतो. राज्या-राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांच्या आधाराने भाजप वाढत गेला. बिहारमध्येही भाजपने जनता दलाचा वापर केला, सत्ता मिळवली. २०२० मध्ये जनता दलाला कमकुवत केले, त्यांच्या मदतीवर राज्यातील सत्ता कायम ठेवली. आता भाजपला बिहारमध्ये स्वबळावर सत्ता काबीज करायची आहे. त्यासाठी जनता दलाचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याचा खेळ खेळला जाऊ शकतो. महाराष्ट्रात शिवसेनेला खिळखिळे करण्यामागील हेतू स्वबळावर सत्ता काबीज करण्याचाच होता.

भाकीतखरे ठरवण्यासाठी?

शिवसेना वा जनता दल संपेल का, या प्रश्नाचा वेगळा विचार करता येतो. पण भाजपच्या राजकीय आखणीमध्ये प्रादेशिक पक्षांना कमकुवत करण्याचा प्रमुख हेतू स्वबळावर राज्य ताब्यात घेण्याचाच असतो. बिहारमध्ये जनता दल व लोकजनशक्ती या दोन प्रादेशिक पक्षांचा शक्तिपात केला तर भाजप हा ‘राजद’शी संघर्ष करू शकतो. या थेट लढाईत भाजपने जातीची गणिते अचूक मांडली तर, ‘राजद’शी भाजपला कडवी टक्कर देता येऊ शकते. उत्तर प्रदेशात बिगरयादव ओबीसी मतदान टिकवण्यात भाजप यशस्वी ठरल्यामुळे योगी आदित्यनाथ यांना सत्तेवरील पकड मजबूत करता आली. बिहारमध्ये यादव-मुस्लीम मतदारांना वगळून मागास-अतिमागास, दलित-ओबीसी समीकरण भाजपला जुळवता आले तर, बिहारमध्ये २०२५ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजप विरोधकांवर मात करण्यासाठी जोरदार तयारी करेल. भाजपने महाराष्ट्रात शिवसेना, तमिळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुक, पंजाबमध्ये अकाली दल यांची ताकद कमी केली. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न होत नसेल असे कोणी म्हणू शकत नाही. ओदिशामध्ये भाजप दीर्घकाळ शांतपणे वाट पाहात आहे. मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पाडली, राजस्थानमध्ये तसे प्रयत्न झाले. छत्तीसगढ-झारखंडमध्येही वाऱ्याची दिशा बदलू शकते, असे म्हटले जाते. तेलंगणाही भाजपला स्वबळावर ताब्यात घ्यायचा आहे. पुढील वर्षी तिथे होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपचे सत्तेसाठी डावपेच काय असू शकतील याचा अंदाज बांधला जात आहे. विविध राज्यांमध्ये भाजप प्रादेशिक पक्षांची जागा घेऊन पाहात आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी प्रादेशिक पक्ष संपुष्टात येतील असे ‘भाकीत’ केल्यामुळे भाजपचा हेतूही लपून राहिलेला नाही. बिहारही अपवाद नसेल!

नितीशकुमार यांनी सत्तेतील भागीदार बदलल्याने प्रसारमाध्यमांतून ते ‘सेक्युलर’ झाले आहेत. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार मिळाल्याचा दावा केला जात आहे. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजपने विरोधकांचा कसा धुव्वा उडवला हे दिसले. राष्ट्रपतीपदासाठी विरोधकांना सक्षम उमेदवार मिळाला नाही; तर उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसलाच भाजपने गारद केल्याचे पाहायला मिळाले. अशा निसटत्या जमिनीवर विरोधी पक्ष उभे असताना मोदींच्या विरोधात नितीशकुमार हे विरोधकांचे सर्वसंमत उमेदवार ठरले तरी ते किती सक्षम असतील, हा प्रश्न मतदार विचारू शकतात. आत्ताच्या घडीला राष्ट्रीय स्तरावर सक्षम पर्याय म्हणून विरोधकांकडून नितीशकुमार यांच्याबाबतीत कोणतेही भाष्य करण्यात आलेले नाही. ममता बॅनर्जी, चंद्रशेखर राव, अरिवद केजरीवाल या सगळय़ांना ऐनवेळी पंतप्रधान पदाची स्वप्ने पडू शकतात. या होतकरू उमेदवारांचे प्रादेशिक पक्ष नितीशकुमार यांच्या जनता दलापेक्षा अधिक ताकदवान असतील तर, विरोधकांचे नेतृत्व करण्याची आशा या नेत्यांना असू शकते. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी पक्षाध्यक्ष होण्याची शक्यता कमी असून ते विरोधकांचे नेतृत्व करण्याची तयारी दाखवतील असे नाही. त्यामुळे काँग्रेसपेक्षा प्रादेशिक पक्षांच्या नेतृत्वांमध्ये चढाओढ झाली तर, भाजपच्या हाती कोलित मिळेल. आमच्याकडे मोदी आहेत, तुमच्याकडे कोण, असा प्रश्न गेल्या लोकसभा निवडणुकीत विचारला गेला होता. त्याची पुनरावृत्ती होईल आणि आपसूक विरोधक भाजपच्या जाळय़ात अडकू शकतील. हे टाळण्यासाठी नितीशकुमार यांना राष्ट्रीय स्तरावर वावरू देण्याची चूक विरोधक करण्याची शक्यता कमीच. त्यामुळे आत्ता तरी नितीशकुमार स्वत:च्या अस्तित्वासाठी लढत आहेत. अडीच वर्षांनंतर राष्ट्रीय राजकारणात काय होईल, याचे ‘भाकीत’ करायला इतर नेते नड्डा थोडेच आहेत?

mahesh.sarlashkar@expressindia.com

मराठीतील सर्व स्तंभ ( Columns ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

ताज्या बातम्या