पहिली बाजू : निवडणुकीच्या आतले ‘युद्ध’

भारताच्या अंतर्गत घडामोडींवर ब्रिटिश खासदार, जर्मन अधिकारी, रिहानासारखे स्टार मतप्रदर्शन करतात, त्यांना पाठिंबा कसा काय? ईडी- सीबीआयच्या कारवाया नियमानुसार होत असूनही शंका का? यामागे मोठे षङ्यंत्र तर नाही ना? असे प्रश्न विरोधी पक्षीयांबाबत उभे करणारे टिपण..

निवडणूक ही लढाई असली तरी ते युद्ध नव्हे. निवडणुकीत जय पराजय असला आणि पूर्ण क्षमतेने लढायचे असले तरीही ते युद्ध नसते. विनाशकारी युद्ध तर नक्कीच नाही. भाजप ही निवडणूक राजकीय लढाईसारखी लढत आहे; पण या देशातील विरोधक ही निवडणूक युद्ध म्हणून लढत आहेत.  जसजशी निवडणूक पुढे सरकते आहे तसतसा हा फरक मतदाराच्या लक्षात येऊ लागला आहे, तो येणारच-  कारण

मतदार नेहमीच अत्यंत जागरूक असतोच. निवडणूक हा लोकशाहीचा महोत्सव आहे. या महोत्सवाच्या ‘आत’ काही वेगळे घडतेय का? काय वेगळे शिजते आहे का?  ही निवडणूक विरोधक ‘युद्ध’ म्हणून का लढत आहेत? काही भयंकर बेतलेले तर नाही ना? अशा काही प्रश्नांच्या उत्तरांचा आपण शोध घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच ‘ईव्हीएम’बाबत ज्या याचिका फेटाळल्या तेव्हा न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी अत्यंत गंभीर टिप्पणी केली आहे. ते म्हणतात की, ‘‘भारताने प्रामाणिक समर्पित मनुष्यबळाच्या जोरावर महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली असली तरी देशाचे यश,  कामगिरीला कमी लेखण्याचे प्रयत्न काही हितसबंध असलेल्या गटाकडून सुरू असल्याचे अलीकडे दिसते आहे. भारताची प्रगती क्षीण करण्याचे आणि अविश्वास दर्शवून तिचे महत्त्व कमी करण्याचे एकत्रित प्रयत्न प्रत्येक आघाडीवर सुरू असल्याचे दिसून येत असून हे प्रयत्न हाणून पाडले पाहिजेत.’’

हेही वाचा >>> संविधानभान : स्वातंत्र्य आहे; पण..

याच याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘‘प्रत्येक गोष्टीवर शंका घेता येत नाही. अतिसंशय ही एक मोठी समस्या बनली आहे.’’ आपल्या देशासमोरची गंभीर आणि मोठी समस्या काय आहे? तर ‘अतिसंशय!’ काय आहे ही नेमकी समस्या..? कोण घेतेय अतिसंशय..? कसा घेतला जातोय अतिसंशय ? कशावर घेतला जातोय अतिसंशय..?  असे प्रश्न बरेच उपस्थित होत आहेत, मग या देशातील तथाकथित बुद्धिवंतांनी यावर कोणतेही भाष्य का केलेले नाही?  एरवी पेटून उठणारे आता कुठे आहेत? देशाच्या या गंभीर बाबीवर का बोलत नाहीत? कारण तेच या षङ्यंत्राचे भाग तर नाहीत ना? असा प्रश्नही पडतो.

मोदींच्या नावावर, व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

या सगळया प्रश्नांचा धांडोळा घेण्यासाठी थोडे मागे जावे लागेल. या देशात ज्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आले त्यानंतर देशातील काही शक्तींनी आणि विरोधी पक्षांनी एक मोठा अजेंडा होती घेतला. ते मोदींच्या योजनांवर प्रश्न विचारताना दिसत नाहीत, ते मोदींच्या धोरणांवर प्रश्न विचारत नाहीत, तर ते या देशातील व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करीत आहेत.  ते मोदींच्या नावाने जरूर प्रश्न विचारत आहेत पण हे सगळे प्रश्नकर्ते इथल्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू पाहत आहेत.

‘अतिसंशय हीच या देशासमोरची गंभीर समस्या आहे’ आणि हे जाणीवपूर्वक केले जात आहे. त्याची पाळेमुळे आपण शोधत गेलो तर ती खोल रुतलेली आहेत पण ती फार जुनी नाहीत.

काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी अमेरिकेत केलेल्या भाषणात सांगतात की, ‘भारतातील लोकशाही धोक्यात आली आहे.’  हे का? काँग्रेस, डावे आणि विरोधी पक्षांचा तोच अजेंडा आहे का?  म्हणून अतिसंशय ही आजची गंभीर समस्या आहे.

याच शंकेखोरांनी ईव्हीएमसारख्या यंत्रणेला प्रश्नांकित केले. जी ईव्हीएमची यंत्रणा काँग्रेस सरकारच्या काळात आणली गेली. त्याच ईव्हीएमवर काँग्रेसची सरकारे निवडून आली तेव्हा ती चांगली होती आज त्याच ईव्हीएमला शंकेच्या पिंजऱ्यात का उभे केले गेले?  निवडणुकीबाबतच प्रश्नचिन्ह का निर्माण केले?

काँग्रेसचे नेते सॅम पित्रोदा म्हणतात की, ‘‘ या देशाचे संविधान तयार करण्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापेक्षा पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे योगदान होते.’’ (हे ट्वीट त्यांनी नंतर डिलीट केले!) भारतीय

संविधान निर्माणात महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सर्वात जास्त योगदान होते हे सत्य भारतीय शाळकरी मुलापासून सगळया जगाला माहिती आहे, पण या महापुरुषाच्या योगदानाबाबतसुद्धा अतिसंशयाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न का केला जातो आहे?

याच अतिशंकेखोरांनी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’वरदेखील शंका घेऊन सैन्यदलांच्या विश्वासार्हतेवर का प्रश्नचिन्ह निर्माण केले? कृषी सुधारणा कायदे संसदेत पारित झाल्यानंतर या देशातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन उभे राहिले. शेतकऱ्यांना त्याबाबत आपले मत मांडण्याचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे, त्यांनी मत मांडलेच पाहिजे, देशाअंतर्गत यावर चर्चा, आंदोलने होऊ शकतात आणि झाली. पण त्यावर ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये चर्चा का? त्या खासदारांचे समर्थन का? कशासाठी? हा अतिसंशय नव्हे?

मग रिहानासारखी पॉपस्टार समर्थन करू लागली, जे इथले विरोधक बोलत होते तेच हे स्टार परदेशातून बोलू लागले, हे काय होते? हाच तर अतिसंशय! त्यावर भारतरत्न लता मंगेशकर आणि सचिन तेंडुलकर म्हणाले की, ‘रिहानासारख्यांनी आमच्या देशाअंतर्गत मामल्यात पडू नये’ त्यावर शंकेखोरांनी मग भारतरत्न असलेल्या व्यक्तिमत्त्वांवरसुद्धा अतिसंशय घेणे सोडले नाही!

कारवाई कायद्यानुसारच

संसदेवर हल्ला करणारा दहशतवादी अफजल गुरूला फाशीची शिक्षा न्यायालयाने सुनावली,  सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली.. पण दिल्लीच्या जेएनयूमध्ये ‘‘अफजल तेरे कातील जिंदा है..’’ म्हणून या देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरही अतिसंशय घेतला गेला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य घोटाळयात चौकशी करून, कायदेशीर पद्धती अवलंबून, आवश्यक पुरावे गोळा करून, सर्व न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करून अटक झाली त्यानंतर त्यांच्या अटकेबाबत जर्मन दूतावासातील प्रवक्ता भारतीय घटनेवर अतिशंका घेतो आणि प्रतिक्रिया देतो. का? याचे समर्थन इथले विरोधक का करतात?

सीबीआय, ईडी या संस्था या देशातील काळया पैशाच्या विरोधात कारवाई करतात, अटक होतात, न्यायालयात खटले चालतात, त्यामध्ये काही जणांना जामीन मंजूर होतात, कायद्याप्रमाणे ही सगळी कारवाई केली जाते पण या यंत्रणांवरही अतिसंशय का? हे कुठल्या एकाच क्षेत्रात नाही तर राम मंदिराच्या तारखेवर, राम मंदिराच्या जागेवर, ‘रामवर्गणी’वरही का शंका घेतली गेली?

अतिसंशय ज्या ज्या बाबतीत घेतला गेला अशी प्रत्येक क्षेत्रातील बरीच उदाहरणे, घटना सांगता येतील. एकूणच काय तर लोकशाहीचे चारही स्तंभ, लोकशाहीच्या सर्व संस्था,  या  देशाची अर्थव्यवस्था, न्यायव्यवस्था, समाजव्यवथा, धार्मिक व्यवस्था, फिल्म, खेळ, उद्योग अशा प्रत्येक व्यवस्थेबाबत अतिसंशय घेतला जातो आहे.

भ्रामक, निरर्थक प्रश्नांच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते आहे. या देशात काहीच ठीक चाललेले नाही. सगळे काही कोलमडून गेले आहे, देश खिळखिळीत झालाय असे अत्यंत दुर्दैवी चित्र हे शंकेखोर जगासमोर उभे करू पाहत आहेत. या देशात येणारे उद्योग, गुंतवणूक या सगळयाला खीळ बसवून देश उद्ध्वस्त करू पाहत आहेत. म्हणून ही बाब अत्यंत गंभीर आहे, म्हणून  अतिसंशय ही या देशातील एक मोठी समस्या आहे आणि म्हणूनच हे मोठे षङ्यंत्र आहे का? यामध्ये देशाबाहेरील शक्ती आहे का? असे प्रश्न पडले तर गैर काय?

निवडणुकीत खर्च होणारा देशाचा वेळ, पैसा, यंत्रणांवरील ताण कमी करण्यासाठी ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ अशी संकल्पना मांडली जाते, त्याला विरोधकांचा विरोध का? करात सुसूत्रता यावी, अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी, भ्रष्टाचार कमी व्हावा यासाठी निर्णय झाला तरी आरबीआयच्या माजी गव्हर्नरांसह सगळे प्राप्तिकर यंत्रणेवर का प्रश्चचिन्ह निर्माण करतात?

जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ असा नारा देतात, भारताच्या दक्षिणेला उत्तरेशी जोडण्याचा प्रयत्न करू लागतात, तेव्हा काँग्रेसचे नेते आणि कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांचे भाऊ डीके सुरेश हे दक्षिण भारताला देशापासून वेगळे करा, अशी मागणी करतात.. हे काय आहे?  विरोधी पक्ष  आपल्या राजकीय फायद्यासाठी ‘एकसंध भारत’ हीच कल्पना पणाला लावतात. यातील प्रत्येक निर्णयावर अतिसंशय घेऊन या देशाला एकसंध होण्यास रोखतात, या देशाच्या एकतेच्या विरोधात हेच ‘हात’ उभे राहतात हे ते ‘हात’ आहेत जे गेली दहा वर्षे अतिसंशय निर्माण करीत आहेत, तेच ‘हात’ आता युद्ध म्हणून ही निवडणूक लढत आहेत. त्यांचे हे युद्ध नेमके काय आहे? हे देशाच्या अखंडतेच्या  विरोधातील षङ्यंत्र तर नाही ना? हे सांगण्यासाठी केलेला हा एक प्रयत्न!