आसाममध्ये पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपची सत्ता कायम राखण्याकरिता मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व सरमा यांनी धार्मिक ध्रुवीकरणावर भर दिला आहे. येनकेनप्रकारेण अल्पसंख्याक समाजाला लक्ष्य करीत हिंदू मतपेढी अधिक भक्कम करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. यातूनच आसाम मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या ताज्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. बंगाली मुस्लिमांचे प्राबल्य असलेल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याक स्थानिक आसामी नागरिकांना शस्त्रास्त्रांचे परवाने देण्याचा निर्णय घेऊन राज्य सरकारने एक प्रकारे धार्मिक संघर्षाला खतपाणीच घातले आहे. एवढेच नाही तर या स्थानिक नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्र परवाने घ्यावेत म्हणून त्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
‘बांगलादेशमधील कट्टरतावाद आणि पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक नागरिकांमधील असुरक्षितेची भावना’ यातूनच शस्त्रास्त्रे वापरण्याचा परवाना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असेे समर्थन मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व सरमा करतात. १९८०च्या दशकातील आसाममधील परकीय नागरिकांच्या विरोधातील आंदोलनातील ही एक प्रमुख मागणी होती, असाही युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. भाजपच्या ‘जाती, माटी, भेटी ’ या घोषणेला बळच देण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून झाला आहे. वास्तविक, राज्यातील सर्व नागरिकांना समान न्याय, सुरक्षा, समान अधिकार मिळतील याची दक्षता घेणे हे मुख्यमंत्र्यांचे कर्तव्य. पण त्यांना फक्त अल्पसंख्याकबहुल भागातील स्थानिकांचा पुळका असतो आणि त्याच वेळी राज्यातील अन्य धार्मिक अल्पसंख्याकांबाबत ते सातत्याने हेटाळणीचीच भूमिका घेतात. ‘आसामची सूत्रे मी कदापिही मियाँ मुस्लिमांच्या हाती जाऊ देणार नाही‘ अशी चिथावणीखोर विधाने मुख्यमंत्री सरमा यांच्याकडून केली जातात. राज्यघटनेतील निधर्मवाद, समानता ही तत्त्वे त्यांच्या बहुधा गावीही नसावीत…
आसाममध्ये २०११च्या जनगणनेनुसार हिंदूंची लोकसंख्या ६१ टक्के तर मुस्लिमांची ३४ टक्के होती. पण गेल्या १५ वर्षांत आसामच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात बदल झाल्याचा दावा मुख्यमंत्री सरमा यांनी नुकताच केला. त्यांच्या मते, मुस्लिमांची लोकसंख्या ४० टक्क्यांवर गेली तर हिंदूंचे प्रमाण घटून ५७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. १० ते १२ जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक आसामी नागरिकांचे लोकसंख्येतील प्रमाण कमी झाल्याचे व त्यातून त्यांच्यात असुरक्षितेची भावना वाढीस लागल्याचे निदान त्यांनी केले. मध्यंतरी आसाममधील भाजप सरकारने राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणीचा (एनआरसी) उपक्रम राबविला. पण तीन कोटी अर्जदारांपैकी फक्त १९ लाख अर्जदार नागरिकत्वासाठी अपात्र ठरले. विशेष म्हणजे या १९ लाखांमध्ये सर्वाधिक १२ लाख हे हिंदू नागरिक होते. यामुळे भाजप सरकारचीही पंचाईत झाली.
लोकसंख्येचे एकूण प्रमाण लक्षात घेता मतांचे धार्मिक ध्रुवीकरण झाल्याशिवाय निवडणूक जिंकणे अशक्य असल्याचे भाजप व आसामच्या मुख्यमंत्र्यांचे मत असावे. यासाठी हिंदूंमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्याचा ते जाणीवपूर्वक प्रयत्न करतात, असा आरोप केला जातो. मागे राज्यातील १२०० हून अधिक सरकारी पुरस्कृत मदरसे बंद करण्यात आले वा त्यांचे शाळांमध्ये रूपांतर करण्यात आले. विधानसभेत शुक्रवारी दुपारी प्रार्थनेसाठी दिली जाणारी दोन तासांची सुट्टी बंद करण्यात आली. आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोरांचे प्रमाण अधिक आहे. या बांगलादेशींचा ‘मियाँ मुस्लीम’ असा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांकडून केला जातो. आता या नव्या निर्णयानुसार नागरिकांना स्वसंरक्षणार्थ सरकारनेच शस्त्रास्त्रे उपलब्ध करून दिली आणि त्यातून हिंसाचार वाढला तर त्याला जबाबदार कोण? एका समाजाला शस्त्रास्त्रे उपलब्ध करून दिल्याने त्याची दुसऱ्या बाजूने प्रतिक्रिया उमटू शकते. निवडणुकीला अद्याप १०-११ महिन्यांचा कालावधी आहे.
शस्त्रास्त्रांचा स्वसंरक्षणार्थ म्हणून गैरवापर झाल्यास त्यातून परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते, हा धोका मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात घ्यायला हवा होता. पण धार्मिक ध्रुवीकरण हा बहुधा एककलमी मुद्दा असल्यानेच मतांचे गणित कसे जुळू शकते याला भाजप सरकारने प्राधान्य दिलेले दिसते. गेली नऊ वर्षे भाजप राज्यात सत्तेत आहे पण आर्थिक आघाडीवर आसामची फारशी प्रगती झालेली दिसत नाही. काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न पूर्ण न झाल्याने भाजपमध्ये प्रवेश करून मुख्यमंत्रीपद अक्षरश: बळकावणारे हेमंत बिश्व सरमा हे भाजप किंवा रा. स्व. संघाच्या नेत्यांपेक्षा आपण कसे कडवे हिंदुत्ववादी आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न करीत असतात. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीत आसाममध्ये भाजपपेक्षा काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी किंचितशी अधिक होती. सरमा यांनी सतत टीकेचे लक्ष्य केलेल्या गौरव गोगोई यांची प्रदेशाध्यपदी निवड करून काँग्रेसने भाजपला आव्हान दिले आहे. काहीही करून सत्ता कायम राखण्यासाठी हेमंत बिश्व सरमा यांनी शस्त्रास्त्र परवान्यासारखे टोकाचे पाऊल उचललेले दिसते.
