पी. चिदम्बरम
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोरम या पाच राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने महागाई, बेरोजगारी, गरिबी या मुद्दय़ांना हातही लावला नाही, तर काँग्रेसने हेच लोकांच्या जिव्हाळ्याचे मुद्दे लावून धरले.
गुरुवार, ३० नोव्हेंबर रोजी मी हा स्तंभ लिहायला बसलो तेव्हा तेलंगणामध्ये मतदान सुरू झाले होते. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांपैकी हे शेवटचे मतदान. तुम्ही हा स्तंभ वाचाल, तेव्हा म्हणजे रविवार, ३ डिसेंबर रोजी या पाच जणांपैकी चार राज्यांच्या मतदानाची मतमोजणी होईल. त्या दरम्यानचा हा कालावधी सगळ्यांनाच आशा -निराशेच्या हिंदूोळय़ावर झुलवणारा आहे.
पाचही राज्यांत निवडणुका लढवत असलेल्या काँग्रेससाठी जिंकण्याच्या शक्यता सगळ्यात जास्त आहेत. भाजप तीन राज्यांमध्ये प्रबळ असून छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या तीन राज्यांमध्ये भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात थेट लढत आहे. तेलंगणात भाजपचा जोर फारसा चालला नाही. त्यामुळे तिथे बीआरएस (सत्ताधारी) आणि काँग्रेस यांच्यात थेट लढत झाली. मिझोरममध्ये, सत्ताधारी एमएनएफ आणि झेडपीएम हे दोन प्रादेशिक पक्ष प्रमुख खेळाडू आहेत. आधीची पार्श्वभूमी पाहता काँग्रेस तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर भाजप सत्तेवर दावा सांगत आहे.
महत्त्वाचे प्रश्न
महागाई आणि बेरोजगारीची प्रदीर्घ छाया निवडणुकीवर पडली आहे. मोदींनी दोन्ही गोष्टींवर बोलायचे टाळले, पण काँग्रेसने या दोन्ही विषयांना हात घातला. कर्नाटकातील यशस्वी प्रारूपाचे अनुकरण करून काँग्रेसने मतदारांना दिलेली वेगवेगळय़ा गोष्टींची हमी ही काँग्रेसची या निवडणुकीसाठीची शक्तिशाली आयुधे होती. जात सर्वेक्षणाच्या आश्वासनाने गोंधळात आणखी भर घातली आहे. मोदींचा एकमेव महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भ्रष्टाचार. राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल महत्त्वाचे असले तरी, लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम असे म्हणून या निकालांचा अतिरेकी अर्थ लावता कामा नये. २०१८ आणि २०१९ चे धडे सगळय़ांच्याच मनात ताजे आहेत.
छत्तीसगढ: ही सर्वात सोपी निवडणूक आहे, असे सर्वानाच वाटते. इथे ७ नोव्हेंबर रोजी प्रथम (मिझोरामसह) मतदान झाले. भाजपने सलग तीन वेळा (२००३-२०१८) सत्ता राबवली. २०१७-१८ च्या शेवटी, छत्तीसगड हे भारतातील सर्वात गरीब राज्यांपैकी एक होते: ३९ टक्के लोक दारिद्र्यात जगत होते. २०१८ मध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळाली. पक्षाने शेतीला प्राधान्य दिल्यामुळे हे राज्य आता ‘भारताचे तांदळाचे कोठार’ ठरले आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न २०१८ मध्ये रु. ८८,७९३ होते. २०२३ मध्ये ते १३३,८९७ (२०२३) पर्यंत वाढले आहे. पाच वर्षांत सुमारे ४० लाख लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. भाजपने कुणा एका नेत्याचा चेहरा पुढे करून निवडणूक लढवली नाही. सगळीकडे मोदीच होते. आता राज्याच्या समृद्धीत झालेली वाढ निर्णायक ठरेल. काँग्रेस विजयी होईल.
मध्य प्रदेश: या राज्यात बदल होऊ घातला आहे. विद्यमान भाजप सरकारने (शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील) पक्षांतर घडवून आणले आणि मार्च २०२० मध्ये ते सत्तेवर आले. सत्ता बळकावणारे अशीच या सरकारची ओळख आहे. लोकांना हेदेखील माहीत आहे की भाजप नेतृत्वाचा आता चौहान यांच्यावर विश्वास नाही आणि त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री केले जाणार नाही. भाजपने अनेक केंद्रीय मंत्र्यांना आणि विद्यमान खासदारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवून सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. सरकारचा १४ वर्षांचा कालावधी विरुद्ध चौहान यांची लाडली बहना योजना असा संघर्ष आहे. कधीच हार न मानणारे काँग्रेसचे कमलनाथ पक्षाला बहुमतापर्यंत नेतील अशी अपेक्षा आहे. दोन्ही बाजू आपणच विजयी होणार असा दावा करत आहेत आणि यश मात्र मजबूत पक्षसंघटना आणि चांगले बूथ व्यवस्थापनकौशल्य असलेल्या पक्षालाच मिळू शकते.
राजस्थान : हे राज्य मात्र एक कोडेच आहे. १९९३ च्या दहाव्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून राज्यात भाजप आणि काँग्रेस यांना आलटूनपालटून सत्ता मिळाली आहे. त्यामुळे मतदारांची ही पारंपरिक शहाणीव पुन्हा सत्तापालट करणार असे सांगितले जात आहे. असे असले तरी अशोक गेहलोत, यांना पुन्हा सत्तेवर येण्याचा आत्मविश्वास आहे आणि ते ‘अपक्षां’वर विसंबून राहू शकतात. गंमत अशी आहे की भाजप (पक्षाने मुख्यमंत्रीपदासाठी स्थानिक चेहरा दिलेला नाही. नेहमीप्रमाणे मोदी हाच चेहरा आहेत.) सुद्धा ‘अपक्षां’वर अवलंबून असल्याचे दिसते. अपक्ष उमेदवार हे दुसरेतिसरे कोणी नसून दोन्ही पक्षांनी तिकीट नाकारलेले इच्छुक उमेदवार आहेत आणि तेच दोन्ही पक्षांचे ‘छुपे आयुध’ असल्याचा संशय आहे. कोणताही पक्ष स्वबळावर बहुमत मिळवू शकत नाही. त्यामुळे ३ डिसेंबरनंतर कोण कोणाला मदत करणार हा जयपूरमधील चर्चेचा विषय आहे. निवडणुकीपेक्षा निवडणुकीनंतरचे नाटय़च अधिक रंजक असणार यात शंका नाही.
इतर घोडे
तेलंगण: या राज्याचे स्वत:चे वेगळेच राजकारण आहे. चंद्रशेखर राव यांनी तेलंगणासाठी मोठा लढा दिला होता पण आता ते ‘फार्महाऊस मुख्यमंत्री’ म्हणून ओळखले जातात. राज्यामधले सरकार त्यांच्या कुटुंबाकडून चालवले जाते. हे बीआरएसचे सामथ्र्य आहे आणि तीच त्यांची मयार्दाही आहे.
रेवंत रेड्डी बेधडक व्यक्तिमत्व आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने लक्षणीय मुसंडी मारली आहे आणि बीआरएसला पाडण्याची शक्यता निर्माण केली आहे. ग्रामीण तेलंगणात सरकारविरोधात लाट असल्याचे अभ्यासकांचे निरीक्षण आहे. भाजपची प्रचारमोहीम फसली आहे पण तरीही ते काही जागा जिंकू शकतात. एआयएमआयएम च्या सहासात जागा आणि भाजपच्या सहा जागा हा बीआरएससाठी क्षीण धागा असेल. काँग्रेसने बीआरएसचा पराभव केला तर त्यामागे ग्रामीण भागातील आणि तरुणाईची मते असतील. काहीतरी आश्चर्यकारक घडेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
मिझोरम: मणिपूरमधून स्थलांतरित होऊन आलेले कुकी हा या निवडणुकीमधला अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा होता. एमएनएफ आणि झेडपीएम या दोघांनीही झोमो आणि कुकी यांच्यातील भ्रातृभावाचे भांडवल केले. लोकांचा रोष लक्षात घेऊन मोदींनी मिझोरामचा प्रचार दौरा रद्द केला. (३ मे २०२३ रोजी हिंसाचार भडकला तेव्हापासून त्यांनी मणिपूरला भेट दिली नाही). ही लढत एमएनएफ आणि झेडपीएम यांच्यात आहे. जो विजयी होईल त्याने केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला पाठिंबा देणे अपेक्षित आहे आणि त्याचा परिणाम राष्ट्रीय पातळीवर होणार नाही.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला आव्हान देणाऱ्यांमध्ये प्रमुख कोण, या प्रश्नाचे निर्णायक उत्तर या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमधून मिळेल. लोकांच्या दृष्टीने सगळय़ात चिंतेचे मुद्देदेखील त्यातून पुढे येतील.
