अन्वयार्थ : बच्चू कडूंमागे नेमके कोण?

तरीही त्यांनी निराळी चूल ठेवलीच. पण सत्तेत जागाही मिळाली नाही व निवडणुकीत पराभवाची चव चाखावी लागली. यानंतर कडूंनी घेतलेला शेतकरी हिताचा झेंडा आता निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. ही पार्श्वभूमी साऱ्यांना ठाऊक असल्याने त्यांच्या प्रत्येक आंदोलनाच्या वेळी एक प्रश्न हमखास उपस्थित होतो. तो म्हणजे कडूंच्या मागे नेमके कोण?

राजकारणात जेवढे तर्काला महत्त्व असते तेवढेच वितर्काला. स्पष्ट उत्तर मिळत नसले की या दोहोंची चर्चा होतेच. नागपूरमधील कडूंच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने सध्या तीच चर्चा रंगली आहे. कडू यांनी गेल्या सहा महिन्यांत तीन आंदोलने केली. त्यातले गुरुकुंज मोझरीचे आमरण उपोषण सर्वात मोठे. ते सोडवण्याचा प्रयत्न महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी करून बघितला, पण तो फसला. नंतर दुसऱ्याच दिवशी उदय सामंत आले व कडूंना गोड सरबत पाजून निघून गेले. त्यातून कडूंच्या पाठीशी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच ही चर्चा जोरात असून ती अद्याप थांबायला तयार नाही.

तेव्हा उपोषण सोडवताना कडूंनी कर्जमाफीसाठी समिती स्थापण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर समाधान मानले होते. तेव्हा त्यांनी सरकारला तीन महिन्यांचा अवधी दिला होता. त्यात काहीही झाले नाही म्हणून आता नागपुरातील आंदोलन.

राज्यात देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यावर विविध आंदोलने हाताळण्यासाठी शिंदेसेनेला बाजूला सारत भाजपने घेतलेला पुढाकार लक्षात भरण्याजोगा. बावनकुळेंना नाकारून यात खोडा घातला तो कडूंनी. त्याने नाउमेद न होता भाजपने जरांगेंचे आंदोलन अगदी यशस्वीपणे थंड करून दाखवले. आताही कडू यांच्या आंदोलनासाठी भाजपने बावनकुळेंना मागे ठेवून राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्यावर जबाबदारी दिली. त्यांच्या सोबतीला आशीष जयस्वाल होते. पण ते नक्की कुणाचे? शिंदेसेनेचे की भाजपच्या जवळचे असा प्रश्न कायमच असतो. ती मध्यस्थी यशस्वी न झाल्याने आता जो काही तोडगा निघेल तो फडणवीसांच्या दालनात.

नेमकी हीच बाब शिंदेसेनेला अस्वस्थ करणारी. कडूंच्या आंदोलनामागचे हे राजकीय बारकावे समजून घेतले की एक बाब स्पष्टपणे अधोरेखित होते. ती म्हणजे महायुती वरून अभेद्या दिसत असली तरी त्यात अंतर्गत कलह व डावपेचाचे राजकारण आहे व तेही जोमात सुरू आहे. सत्ता आघाडीची असो वा युतीची, कुरघोडीचे राजकारण ही नेहमीच अपरिहार्यता ठरली आहे. कडू नेमका त्याचा फायदा उचलत आहेत. महायुतीच्या गेल्या कार्यकाळात त्यांचा राजकीय लंबक शिंदेंच्या सेनेकडे झुकलेला होता. अर्थात हे भाजपला आवडणारे नव्हतेच. त्यामुळे कडूंचा पराभव करण्यासाठी अमरावतीतील तमाम पक्षनेत्यांनी अगदी एकत्रितपणे कंबर कसली.

त्याला साथ मिळाली ती वाचाळ राणा दाम्पत्यांची. त्यामुळे नेहमी अपक्षांचे राजकारण करत सत्तेच्या जवळ राहून स्वत:च्या विजयाची खात्री करून घेणाऱ्या कडूंचे काहीही चालले नाही. दुसरीकडे शतप्रतिशत भाजपसाठी कडू अमरावतीच्या राजकारणात या पक्षाला नकोच होते. त्यातून झालेल्या पराभवाचा वचपा आता कडू शेतकरी प्रश्नांची ढाल करून काढत असतील तर ते योग्यच. सध्याची आंदोलने जात व आरक्षणाच्या भोवती फिरत असली तरी शेतीशी संबंधित प्रश्न दिवसेंदिवस जटिल होत चाललेले.

संपूर्ण कर्जमाफी शेतकऱ्यांच्या फायद्याची की बँकांच्या? सातबारा कोरा केल्याने शेतकऱ्यांचे प्रश्न खरोखर सुटणार का? पॉलीहाऊस, मध्यम मुदतीची कर्जे, जमीन सुधारणेसाठी घेतलेली रक्कम माफ झाल्याने शेतकरी खरोखर सुस्थितीत येणार का? या प्रश्नांची उत्तरे काहीही असोत. बच्चू कडूंनी या मुद्द्यांवर शेतकऱ्यांना आकर्षून घेतले आहे. त्यांच्या प्रत्येक आंदोलनात गर्दी वाढते आहे.

कडू मेहनती आहेत. आंदोलनाचा केंद्रबिंदू स्वत: व प्रहार या त्यांच्या पक्षापासून दुसरीकडे सरकणार नाही याची काळजी ते घेत असतात. असा मोहरा शिंदे सेनेच्या नजीक असणे अर्थात भाजपला आवडणारे नाहीच. त्यातही कर्जमाफीसारखा मोठा मुद्दा असेल तर तो किमान श्रेयाच्या पातळीवर तरी भाजप तो आपल्या हातून निसटू देणार नाही. नेमके कडू यात अडथळा ठरले आहेत. ही बाब एकनाथ शिंदेंना सुखावणारी असेलही पण भाजपची पंचाईत नेमकी इथे झालेली आहे. भाजपचे राजकीय चातुर्य याही स्थितीत दिसेलच, पण नेहमी भाजपच्या प्रभावामुळे चर्चेत राहणारा विदर्भ आता कडूंच्या आंदोलनामुळे तापलेला आहे.