अन्वयार्थ : निवडणुकीच्या तोंडावर विकासाची लगीनघाई?

या योजनेनुसार प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी १० हजार रुपयांचा पहिला हप्ता दिला जाणार आहे. या योजनेत दोन लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. राज्यात गेल्या वर्षी सरसकट अर्ज केलेल्यांना दरमहा १५०० रुपये देण्यास सुरुवात झाली होती. पण महिलांच्या नावावर पुरुषांनी अनुदान लाटले. बिहारमध्ये १० हजार रुपयांची मदत मिळते म्हटल्यावर अनेक महिला ‘उद्याोजक’ तयार झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. बिहार सरकारच्या वतीने वयोवृद्ध नागरिक, विधवा स्त्रियांना सामाजिक सुरक्षा योजनेत मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनात ४०० रुपयांवरून ११०० रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली. या योजनेचा लाभ राज्यातील एक कोटींपेक्षा अधिक नागरिक घेतात. जूनपासून पूर्वलक्ष्यी स्वरूपात या रकमेत वाढ करण्यात आली असून, बुधवारी झालेल्या समारंभात मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी एक कोटी १३ लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यात १२०० कोटी रुपये जमा केले. विशेष म्हणजे मासिक अनुदानात वाढ करण्याची घोषणा झाल्यापासून गेल्या दोन महिन्यांत लाभार्थ्यांच्या संख्येत दोन लाखांनी वाढ झाली. सरकारकडून दरमहा ११०० रुपये मिळणार असल्याने त्यांचा लाभ घेण्यासाठी संख्या वाढत गेली. महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना लागू झाल्याने राज्याचे वित्तीय व्यवस्थापन पार कोलमडले. निवडणुकीनंतर बिहार सरकारलाही कर्मचाऱ्यांचे वेतन देतानाही नाकीनऊ येऊ शकते, अशी भीती सरकारी अधिकाऱ्यांनी आधीच व्यक्त केली आहे.

केंद्र सरकारही या मदत शर्यतीत मागे नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बिहारमधील रस्ते आणि रेल्वे प्रकल्पांसाठी ७,६०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. भागलपूर-बक्सर हा ८४ कि.मी.चा चौपदरी रस्ता उभारण्यात येणार आहे. याशिवाय भागलपूर – दुमका – रामपुरहत या रेल्वेमार्गाच्या दुपदरीकरणाकरिता ३,१६९ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल असा हा रेल्वेमार्ग जातो. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला प. बंगालमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनेही भाजपने मतपेरणी केली आहे. नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त जनता दलाच्या १२ खासदारांचे संख्याबळ केंद्रातील मोदी सरकारच्या स्थैर्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळेच लोकसभा निवडणुकीनंतर बिहारचे नशीब फळफळले. निकालानंतरच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात बिहारसाठी खास ५९ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. नवीन विमानतळ, विविध पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, ऊर्जा प्रकल्पाला बळ, पूर नियंत्रण अशा विविध कामांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली. मखाना मंडळ स्थापन करणे, शैक्षणिक संस्था स्थापन करणे, पाटणा विमानतळाचा विस्तार, पश्चिम कोसी सिंचन योजना अशा विविध प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली. बिहारच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य सरकार झुकते माप देत असले तरी राज्याचे मागासलेपण अजूनही दूर झालेले नाही. त्यातच राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या कामांच्या दर्जाबाबत चिंता करावी अशीच परिस्थिती आहे. कारण गेल्या दीड वर्षात बिहारमध्ये सात पूल कोसळले आहेत. बिहार बांधकाम विभागाकडून कामाच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप केला जातो. ठेकेदारांवर अंकुश नसल्यानेच कामाचा दर्जा घसरल्याचेही सांगितले जाते. २००५ पासून मधल्या काही महिन्यांचा अपवादवगळता बिहारचे मुख्यमंत्रीपद भूषविणाऱ्या नितीशकुमार यांनी सुरुवातीला राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था सुधारण्यावर भर दिला होता. गुंडापुंडांना तुरुंगाचा रस्ता दाखविला होता. यामुळे परिस्थिती बरीच सुधारली होती. पण गेल्या काही महिन्यांत हत्या, खंडणीसत्र यातून कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्याचे चित्र बघायला मिळते.

उत्तर भारत किंवा गोपट्ट्यात बिहारचा अपवाद वगळता अन्य सर्व राज्यांमध्ये भाजपचा मुख्यमंत्री झाला आहे किंवा सध्या आहे. बिहारचे मुख्यमंत्रीपद मात्र अजूनही मिळालेले नाही ही सल भाजपच्या नेतृत्वाला आहे. पण नितीशकुमार यांना दूरही करता येत नाही आणि त्यांनी पद सोडण्याची शक्यता नाही ही भाजपची खरी अडचण आहे. भाजपला काहीही करून बिहारचे मुख्यमंत्रीपद हवे आहे. यासाठीच केंद्र सरकार बिहारला झुकते माप देत आहे. भाजपची इच्छापूर्ती होते का, याचीच आता उत्सुकता आहे.