भाजप काळात सुरक्षेला गौण स्थान

जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये १७६ टक्के वाढ झाली आणि पाकिस्तानकडून सीमेवरील शस्त्रसंधी उल्लंघन हजार टक्क्यांनी वाढले. २०१६ च्या पठाणकोट हल्ल्याची चौकशीसाठी पाकिस्तानच्या आयएसआयला आमंत्रित करणे हा मोदी सरकारचा सर्वांत मोठा सामरिक भ्रम होता, ज्याने सैन्याचे मनोधैर्य खचले. २०१९ च्या पुलवामा हल्ल्यात ४० सीआरपीएफ जवान शहीद झाले, जे राष्ट्रीय महामार्गावरील सुरक्षेतील गंभीर अपयश दर्शवते. उपाध्ये यांनी या अपयशांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे.

नियंत्रणाचा अभाव

मोदी सरकारची परराष्ट्र धोरणे आणि शत्रू राष्ट्रांविषयीची धोरणे निर्णय न घेण्याचा वृत्तीचे आणि अस्थिरतेचे द्याोतक आहेत. चीनने २०२०मध्ये लडाखमधील गलवान खोऱ्यात घुसखोरी केली, ज्यामुळे २० भारतीय जवान शहीद झाले. तरीही, पंतप्रधान मोदी यांनी ‘‘कोणीही भारतीय हद्दीत घुसले नाही’’ असे विधान करून चीनच्या भूमिकेला बळ दिले, ज्यावर माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सतत अतिक्रमण केले आणि डोकलाममध्ये रस्ते व औद्याोगिक संकुले बांधली, तरी सरकारची प्रतिक्रिया मिळमिळीत राहिली.

पाकिस्तानबाबतही सरकारची धोरणे संदिग्ध आहेत. २०१५ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी अचानक पाकिस्तानात भेट दिली. परंतु त्यानंतर उरी आणि पुलवामा हल्ल्यांनी सरकारची तयारी आणि गुप्तचर यंत्रणेतील त्रुटींचे पितळ उघड झाले. ‘डोवाल सिद्धांत’ अंतर्गत दहशतवादाला प्राधान्य देण्याच्या धोरणामुळे चीनसारख्या भू-राजकीय समस्यांकडे दुर्लक्ष झाले, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला.

आर्थिक धोरणांचा बोजवारा

उपाध्ये यांनी ‘विकास’ आणि ‘अच्छे दिन’च्या गप्पा मारल्या, परंतु आर्थिक आघाडीवर सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या अहवालानुसार, २०२२-२३ मध्ये बेरोजगारीचा दर सात ते आठ टक्के होता, जो ४५ वर्षांतील सर्वोच्च आहे. नोटबंदीमुळे असंघटित क्षेत्राचे प्रचंड नुकसान झाले आणि रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार ९९.३ टक्के नोटा परत आल्याने काळ्या पैशांवर नियंत्रणाचा दावा फसला. जीएसटीच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे लघु उद्याोगांना फटका बसला. २०२२ मध्ये किरकोळ महागाई ७.८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आणि पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या किमतींनी सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले.

महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. एनसीआरबी २०२२ नुसार, कर्ज आणि कमी भाव यामुळे शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. पीक विमा योजना आणि कर्जमाफी योजना अपुऱ्या पडत असताना मूर्ती आणि मंदिरांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा

उपाध्ये यांनी पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचा उल्लेख टाळला. ‘रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स’च्या २०२४च्या प्रेस स्वातंत्र्य निर्देशांकानुसार भारत १६१व्या स्थानी आहे. २०१४ मध्ये भारत १४० व्या स्थानी होता. पत्रकारांवर हल्ले, धमक्या आणि खोटे खटले यामुळे स्वतंत्र पत्रकारिता धोक्यात आहे. माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ मुळे डिजिटल माध्यमांवरील नियंत्रण वाढले आहे आणि यूएपीएसारख्या कायद्यांचा गैरवापर करून सरकारविरोधी आवाज दाबले जात आहेत.

शेतकऱ्यांचा विश्वासघात

२०२० च्या तीन शेतकरीविरोधी कृषी कायद्यांमुळे वर्षभर आंदोलन झाले आणि शेवटी सरकारला कायदे मागे घ्यावे लागले. तरीही अद्याप किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) आणि कर्जमाफीच्या मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. महाराष्ट्रात कापूस, सोयाबीन आणि तूर यांना योग्य भाव मिळत नाही आणि नैसर्गिक आपत्तींसाठी नुकसानभरपाई वेळेवर मिळत नाही.

विकासाच्या खोट्या घोषणा

उपाध्ये यांनी बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी आणि मेक इन इंडिया योजनांचा उल्लेख केला, परंतु बुलेट ट्रेन प्रकल्प विलंबाने आणि वाढत्या खर्चाने ग्रस्त आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत २०२३ पर्यंत केवळ ४० टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले. मेक इन इंडियामुळे काही क्षेत्रांत गुंतवणूक वाढली, परंतु उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा १५-१६ टक्क्यांच्या आसपास स्थिर आहे. महाराष्ट्रातील मेट्रो आणि रस्ते प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचार आणि निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे जनतेचा पैसा वाया जात आहे.

ढासळलेले आरोग्य, शिक्षण

कोविड काळात सरकारी आरोग्य व्यवस्था कोलमडली. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार भारतात ४७ लाख लोकांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्रातील ग्रामीण आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर आणि औषधांचा अभाव आहे. शिक्षण क्षेत्र खासगीकरण, शुल्कवाढ आणि राजकीय हस्तक्षेपाने ग्रासले आहे. महाराष्ट्रातील अनेक शाळा शिक्षकांविना चालतात आणि संशोधनासाठी निधी कमी झाला आहे.

मनमोहन सिंग यांच्या सुशासनाचे यश

उपाध्ये यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या यशस्वी सुशासनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. २००८ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर सिंग सरकारने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची (एनआयए) स्थापना केली. गुप्तचर यंत्रणांचे आधुनिकीकरण केले आणि सीमा सुरक्षा बळकट केली. १४ दिवसांत चीनला हाफिज सईदला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यास भाग पाडले. सैन्याला प्रत्येक धोक्याला तोंड देण्यासाठी मोकळीक देण्यात आली आणि अनेक सर्जिकल स्ट्राइक यूपीएच्या काळातही झाले, परंतु त्यांचा राजकीय प्रचारासाठी वापर केला गेला नाही.

सिंग यांनी भारत-अमेरिका अणुऊर्जा करार (२००८) यशस्वी करून भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्थान उंचावले. आयएनएस विक्रमादित्य, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र, आणि एसयू-३० विमानांच्या खरेदीने लष्कराला बळकटी मिळाली. २००९-१२ मध्ये आठ हजार ५०० किमीचे रस्ते बांधले गेले आणि दोन पर्वतीय पायदळ तुकड्या आणि पहिल्या पर्वतीय हल्ला कोअरची स्थापना मंजूर झाली, ज्याला मोदी सरकारने २०१४मध्ये स्थगित केले, ज्यामुळे नियंत्रण रेषेवर चीनच्या घुसखोरीला सामोरे जाणे कठीण झाले.

नक्षलवादाविरुद्ध कठोर कारवाई, विशेष पोलीस दलाची स्थापना आणि स्थानिकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न यूपीएच्या काळात यशस्वी ठरले. सिंग यांनी सामुदायिक विश्वास आणि आर्थिक विकासाला प्राधान्य देऊन अंतर्गत सुरक्षेला बळकटी दिली. २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटातही जनतेला संरक्षण देणारी धोरणे राबवली गेली. मनरेगा, माहिती अधिकार आणि शिक्षण अधिकार यांसारख्या कायद्यांनी सामाजिक-आर्थिक समावेशकता वाढवली.

बदलाची गरज

मोदी सरकारला नागरिकांच्या सुरक्षेत, शत्रू राष्ट्रांवरील नियंत्रणात आणि आर्थिक- सामाजिक विकासात अपयश आले आहे. धर्म, जात आणि प्रांताच्या आधारावर देशाला विभागणारे हे सरकार संविधानाच्या मूल्यांपासून दूर गेले आहे. उपाध्ये यांचा लेख या अपयशांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष संविधान, धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांचे समर्थन करतो. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दाखवलेल्या सुशासनाचा आदर्श आजही प्रेरणादायी आहे.

‘दण्डो हि शासनायैव, धर्मस्यैव हि शासनम्।’ ही अंधकारमय मानसिकता जनतेला मान्य होऊ शकत नाही. संविधान हाच भारताचा सर्वोच्च धर्म आहे. भाजप सरकारच्या फसव्या आश्वासनांना आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला आगामी काळात छत्रपती शिवराय, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा जोतिबा फुले, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर श्रद्धा असलेली भारतीय जनता योग्य उत्तर देईल.