पहिली बाजू : ऐतिहासिक भेटीचे फलित

मोदी यांच्या कारकीर्दीत भारताने साधलेल्या प्रगतीमुळेच त्यांना ‘स्टेट व्हिजिट’चा बहुमान मिळाला आणि ती यशस्वी झाली,,,

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या यंदाच्या अमेरिका भेटीचे एक सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे पंतप्रधान मोदींची ही पहिली ‘स्टेट व्हिजिट’ होती. अमेरिकेला ‘स्टेट व्हिजिट’ (राष्ट्रीय पाहुणे) म्हणून जाणे हा मोठा बहुमान आहे आणि ज्या देशाशी अमेरिकेचे घनिष्ठ संबंध आहेत, जो अमेरिकेचा भागीदार आहे आणि ज्या देशाशी अमेरिका भविष्यात घनिष्ठ संबंध विकसित करणार आहे अशा देशांच्या पंतप्रधानांना किंवा अध्यक्षांनाच ‘स्टेट व्हिजिट’साठी निमंत्रित केले जाते. असे देश अमेरिकेच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणाच्या केंद्रस्थानी असतात. भारताला हा बहुमान मिळण्यामागचे मुख्य कारण गेल्या नऊ वर्षांत भारताची झालेली प्रगती आणि भारताची वाढलेली जागतिक भूमिका हे आहे.

सेमिकंडक्टरपासून जेट इंजिनपर्यंत नऊ महत्त्वपूर्ण करारांवर  या भेटीत स्वाक्षऱ्या झाल्या.  यातील काही करार संवेदनशील तंत्रज्ञान भारताला देण्याशी निगडित आहेत.  मोदी यांच्या प्रत्येक अमेरिकाभेटीत अमेरिकन भांडवल व तंत्रज्ञान भारतात आणण्यावर भर असतो. या भेटीतही टेस्लापासून ते बोइंग विमान कंपनीच्या प्रमुखांशी मोदींची चर्चा झाली. विशेष म्हणजे ‘मोदी फॅक्टर’ हा आता आगामी अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका पार पाडणार आहे हे या भेटीवरून स्पष्ट होते.

कळस मोदींनी रचला! 

भारत-अमेरिका संबंध घनिष्ठ करण्याचा पाया हा अटलबिहारी वाजपेयी यांनी घातला तर त्याचा कळस मोदींनी रचला असे म्हणावे लागेल. दोन दशकांपासून संबंध सुधारण्याची प्रक्रिया जरी सुरू झाली असली तरी त्यात गतिमानता मोदींनी आणली. हितसंबंधांची वाढती परस्पर व्यापकता या मैत्रीचा आधार होता. वाजपेयींच्या काळापासून अमेरिकेशी संबंधांचे एक नवे पर्व सुरू झाले. अमेरिकेने भारताचा विचार ‘चीनचा काऊंटरवेट’ म्हणून करायला सुरुवात केली होती आणि त्या अनुषंगाने भारताकडे विशेष लक्ष देण्याचे धोरण स्वीकारले होते. भारत-अमेरिका संबंध कितीही घनिष्ठ बनले तरी दोन्ही देशांत ‘अलायन्स’ किंवा युती कधी निर्माण होईल याकडे जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. भारताने आपला युती भागीदार बनावे अशी अमेरिकेची इच्छा आहे; परंतु याबाबत भारताची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे. भारत हा अमेरिकेशी घनिष्ठ मैत्रीसंबंध प्रस्थापित करेल; पण युती भागीदार बनणार नाही. हा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. 

पंतप्रधान मोदींनी सुरुवातीपासूनच या संबंधांकडे विशेष लक्ष दिल्याचे दिसते. परिणामी आज हे संबंध इतके घनिष्ठ आहेत की, तीन वर्षांपूर्वी पूर्व लडाखमध्ये चीनच्या आगळिकीनंतर गलवानचा संघर्ष उद्भवला तेव्हा अमेरिकेच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्र्यांनी एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले. चीनने भारतावर आक्रमण केल्यास ते अमेरिकेवरचे आक्रमण मानले जाईल असे त्यांनी म्हटले. इतक्या महत्तम पातळीवरची सुरक्षा हमी अमेरिकेने भारताला दिली आहे.

‘मोदी मैत्री’ का महत्त्वाची?

आता प्रश्न उरतो तो भारताला २०२३ मध्ये हा बहुमान देण्यामागचे कारण काय? बायडेन यांच्या काळात भारताची भूमिका विस्तारित करण्याचे प्रयत्न झाले. भारताला केवळ दक्षिण आशियापुरते आपले कार्यक्षेत्र मर्यादित न ठेवता आशिया प्रशांत क्षेत्रात भारताने प्रभावी भूमिका पार पाडावी यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. बायडेन यांच्या काळात नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अमेरिकेच्या आशिया प्रशांत धोरणात भारताला केंद्रस्थान देण्यात आले आहे. क्वाड या अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या नुकत्याच पुनरुज्जीवित झालेल्या गटात बायडेन आणि मोदी सक्रिय पुढाकार घेत आहेत. पश्चिम आशियात नव्याने प्रस्थापित झालेल्या एका गटातही अमेरिका, इस्राएल आणि संयुक्त अरब अमिरातींसह भारताने सहभागी व्हावे असा आग्रह बायडेन यांचा होता. यातून बायडेन-मोदी यांच्या व्यक्तिगत केमिस्ट्रीचा अंदाज येतो.

भारताने आपल्याशी ‘ऑपरेशनल कोलॅबोरेशन’ करावे यासाठी अमेरिकेने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या खूप प्रयत्न केले. याचा अर्थ काय? तर अमेरिका जेव्हा एखाद्या राष्ट्राविरुद्ध लष्करी कारवाई करेल किंवा एखाद्या देशाची नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्न करेल तेव्हा भारताने त्याला केवळ तत्त्वत: संमती देण्याची भूमिका न घेता प्रत्यक्ष लढाईमध्ये सहभागी व्हावे, असे अमेरिकेला वाटते. पण भारत याला स्पष्टपणाने नकार देत आला आहे. दुसऱ्या आखाती युद्धाच्या वेळी इराकमध्ये अमेरिकेने सैन्य घुसवले तेव्हा भारताने सैन्य पाठवावे अशी मागणी अमेरिकेकडून करण्यात आली होती; पण भारताने त्याला स्पष्ट नकार दिला. अशाच प्रकारे अफगाणिस्तानात जेव्हा अमेरिकन सैन्य उतरले तेव्हाही अशाच प्रकारची मागणी करण्यात आली होती. पण भारताने अप्रत्यक्ष मदत करू, तत्त्वत: समर्थन देऊ, पण अफगाणिस्तानच्या भूमीवर भारतीय सैन्य उतरणार नाही हे स्पष्ट केले होते. तैवानबाबत अमेरिकेने जी भूमिका घेतली त्याबाबतही भारत अमेरिकेसह नाही. कारण भारताला चीनला नाराज करायचे नाही. तसेच अमेरिकेच्या ‘गेम प्लॅन’चा भाग किंवा प्यादे बनायचे नाही.

भारताचा प्रतिसाद

भारताची परराष्ट्र धोरणनिर्मिती प्रक्रिया पूर्णत: स्वायत्त आहे, हे भारताने अनेकदा स्पष्ट केले आहे. अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे, युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध घातले आणि आपल्या युती भागीदारांना रशियाकडून तेल आयात बंद करण्यास सांगितले. पण अमेरिकेच्या मित्रदेशांपैकी एक असणारा भारत याला अपवाद होता. इतकेच नव्हे तर या काळात भारताने रशियाकडून इतक्या प्रचंड प्रमाणावर तेलाची आयात केली की जून २०२२ मध्ये रशिया हा भारताचा तेलाचा सर्वात मोठा पुरवठादार बनला. अमेरिकेचा दबाव असतानाही जवळपास पाच अब्ज डॉलर्सहून अधिक किमतीचे तेल भारताने रशियाकडून आयात केले.

वास्तविक पाहता, भारताच्या या भूमिकेमुळे अमेरिका नाराज होणे अपेक्षित होते; असे असूनही भारताला ‘स्टेट व्हिजिट’साठी का निमंत्रित करण्यात आले? या बहुमानाचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे रशिया आणि चीन हे अमेरिकेचे दोन प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहेत. रशिया सध्या युक्रेन युद्धात गुंतलेलाआहे. जोपर्यंत रशिया पूर्णपणे डबघाईला येत नाही तोपर्यंत अमेरिका हे युद्ध सुरू ठेवणार आहे. पण दुसरा प्रतिस्पर्धी असणारा चीन हा अत्यंत वरचढ आहे. अमेरिकेची पारंपरिक सामर्थ्यांची क्षेत्रे हिरावण्याचा प्रयत्न चीनकडून होत आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या आशिया खंडातील संरक्षण आणि व्यापारी हितसंबंधांना धोका निर्माण झाला आहे. याचा सामना कसा करायचा हा अमेरिकेपुढे मोठा प्रश्न आहे. त्यासाठी अमेरिकेला भारताच्या ‘ऑपरेशनल कोलॅबरेशन’ची गरज आहे.

कोविडोत्तर काळात किंवा त्यापूर्वीपासूनच चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न  अमेरिका करत आहे. जागतिक पुरवठा साखळीत भारत हा चीनला सक्षम पर्याय बनावा यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. यात अमेरिकेचे हितही आहे. कारण भारताचा आर्थिक विकास हा अमेरिकेसाठी पूरक आहे; याउलट चीनचा आर्थिक विकास अमेरिकेसाठी हानीकारक आहे. त्यामुळे यंदाच्या स्टेट व्हिजिटमध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यात काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले : (१) अमेरिकेतील जेट इंजिन बनवणाऱ्या जनरल इलेक्ट्रिकल्स या कंपनीने भारतातील हिंदूस्थान अ‍ॅरोनॉटिक्स या कंपनीशी करार केल्यामुळे भविष्यात जेट इंजिनांची निर्मिती भारतात होणार आहे. यासाठीचे संवेदनशील तंत्रज्ञान अमेरिका भारताकडे हस्तांतरित करण्यास तयार झाला आहे. (२) भारत अमेरिकेकडून अत्याधुनिक ‘प्रिडेटर’ ड्रोन्स घेणार आहे. या ३० ड्रोन्सपैकी काही ड्रोन्सची निर्मिती भारतात होण्यासाठी, आवश्यक तंत्रज्ञान भारताला हस्तांतरित करण्यात येईल. संवेदनशील तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणास अमेरिकेने दाखवलेली तयारी महत्त्वपूर्ण आहे. (३) पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेतील बलाढय़ उद्योगपतींना भारतात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. टेस्ला कंपनीचा सर्वेसर्वा आणि जगप्रसिद्ध अब्जाधीश इलॉन मस्कने पंतप्रधान मोदींचे भरभरून कौतुक केले. तसेच सर्वच उद्योगपतींनी भारतात गुंतवणुकीबाबत अनुकूलता दर्शवली. एक गोष्ट निश्चित आहे की, या स्टेट व्हिजिटमुळे भारत-अमेरिका संबंध एका नव्या उंचीवर पोहोचले असून त्यातून चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाविरुद्ध एक प्रतिरोधन भारताला प्राप्त झाले आहे. याचा फायदा भविष्यात भारताला निश्चितपणाने होणार आहे. जागतिक पुरवठा साखळीत चीनला पर्याय आणि आशिया प्रशांत क्षेत्रात ऑपरेशनल कोलॅबरेशन या केवळ दोन कारणांमुळेच अमेरिकेचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला असे नाही; तर मोदींच्या नऊ वर्षांच्या नेतृत्वात भारताने साधलेला विकास, भारताची वाढती जागतिक विश्वासार्हता यामुळे भारत आपल्या बाजूने असावा असे अमेरिकेसह इतरही मोठय़ा देशांना वाटते.