केशव उपाध्ये ( मुख्य प्रवक्ता, प्रदेश भाजप) केंद्र सरकारला स्वत:च पाठवलेले पत्र महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आता नाकारत आहेत. पर्यावरणाचे काहीही नुकसान होणार नसलेल्या आणि स्थानिकांचेही भलेच होणार असलेल्या बारसू येथील प्रकल्पाला खोडा घालण्यासाठी दिशाभूल करणे सुरू आहे, अशी बाजू मांडणारे टिपण.. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच शिफारस केलेल्या बारसू येथे होऊ घातलेल्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या निमित्ताने सध्या ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’चे प्रमुख असलेले उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी वातावरण चांगलेच तापवले आहे. यानिमित्ताने उद्धव ठाकरे यांचा आणखी एक चेहरा महाराष्ट्रापुढे आला आहे. उद्धव ठाकरे यांनीच मुख्यमंत्री असताना बारसू येथे हा प्रकल्प व्हावा असे केंद्राला पाठवलेले पत्र एव्हाना जगजाहीर झाले आहे. बारसू येथील जमीन नापीक, पडीक असल्याने तेथेच प्रकल्प करणे योग्य होईल, पुनर्वसनाचा प्रश्न येणार नाही वगैरे वगैरे शिफारसवजा सूचना ठाकरे यांनी केंद्राला त्या पत्रात केल्या होत्या. बारसू येथे प्रकल्प होऊ नये म्हणून आंदोलन सुरू झाल्यावर हे पत्र प्रसिद्ध झाले. ‘माझ्यावर केंद्र सरकारने दबाव आणला म्हणून ते पत्र पाठवले’, असा खुलासा त्यावर करणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांना विसर पडला असेल कदाचित, पण पेट्रोल, डिझेलवरील व्हॅट कमी करावा अशी विनंती केंद्र सरकारने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी असताना केली होती. त्या वेळी मात्र ती काही केल्या मान्य झाली नाही. हे पत्र पाठवताना ठाकरे यांना तेथील जनतेशी चर्चा करण्याची गरज वाटली नाही. पत्रात काय म्हटले होते? १२ जानेवारी २०२२ रोजी केंद्र सरकारला पाठवलेल्या पत्रामध्ये उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, बारसूमध्ये १३०० एकर जमीन आणि नाटे येथे २१४४ एकर जमीन ही रिफायनरीसाठी आम्ही देऊ शकतो. या जमिनीपैकी ९० टक्के जमिनीवर वसाहत नाही, झाडी नाही, त्यामुळे कुठलीही घरे किंवा वाडी विस्थापित करण्याची गरज नाही. हा प्रकल्प आल्यावर पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही. रिफायनरी प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर आठ टक्क्यांनी वाढेल. त्यामुळे हा प्रकल्प बारसू येथेच करावा. राजकीय स्वार्थासाठी किती खोटे बोलावे यालाही मर्यादा असतात. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक विकास प्रकल्पाला विरोध करण्याचा जन्मजात ठेका आपल्याला मिळाला असल्यासारखे ‘शिवसेना (उ.बा. ठा.)’चे वर्तन वारंवार दिसते आहे. आरेला विरोध, मग समृद्धी महामार्गाला, मेट्रोला, बुलेट ट्रेनला, वाढवण बंदराला विरोध आणि आता बारसू रिफायनरीला विरोध चालू झाला आहे. तत्कालीन शिवसेनेने प्रारंभीपासून नाणार येथील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला विरोध केला. त्यामुळे हा प्रकल्प नाणार येथून हलवण्याचे ठरले. २०१९ च्या अखेरीला उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष सत्तेत आला आणि नाणार येथे होणारा रिफायनरी प्रकल्प बारसू येथे न्यायचा हे त्या वेळी मुख्यमंत्री म्हणून यांनीच ठरविले, तसे पत्र यांनीच पंतप्रधानांना पाठविले. हे पत्र पाठवणारे उद्धवराव खरे की आता या प्रकल्पाला विरोध करणारे उद्धवराव खरे असा प्रश्न पडतो. बारसू येथील जागेची शिफारस करताना मात्र केंद्राने दबाव आणल्याचा कांगावा ते आता करत आहेत. महाराष्ट्र दिल्लीपुढे झुकणार नाही, अशा गर्जना करणारे आपण आणि दबाव आणला म्हणून पत्र पाठवले असे सांगणारेही हेच! पर्यावरणावर परिणाम नाहीच मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत आपल्याला चित्रपट निर्मितीत रस होता, राजकारण ही आपली आवड नव्हती असे सांगितले. राजसाहेब चित्रपट दिग्दर्शक झाले असते तर आज त्यांनी ‘उद्धव विरुद्ध उद्धव’ असा चित्रपट नक्की बनवला असता. असो. या प्रकल्पाला विरोध होतो आहे तो पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावर. बारसू येथे होणारी रिफायनरी ही ‘ग्रीन रिफायनरी’ आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची कोणतीही हानी होणार नाही, असे पर्यावरणतज्ज्ञांनी सांगितले आहे. तरीही समुद्रातील मासेमारी बंद होणार; आंबा, काजू पिके नष्ट होणार अशा गोष्टी पसरवल्या जात आहेत. असा धादांत खोटा प्रचार करून महाराष्ट्राचे आणखी किती मोठे नुकसान करणार? गुजरातेत जामनगरला याच पद्धतीची रिलायन्सची रिफायनरी आहे, तिथून आंब्यांची लक्षणीय निर्यात होत आहे. जामनगरच्या भागात मासेमारीही मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा तिथल्या पर्यावरणावर अनिष्ट परिणाम झालेला नाही. जामनगर प्रकल्पानंतर २० वर्षांनी बारसू येथे रिफायनरी सुरू होत आहे. या प्रकल्पासाठी अत्यंत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये लोकांना अधिक भ्रमित करून महाराष्ट्राचे केवढे मोठे नुकसान आपण करतोय, याचे भान उद्धव ठाकरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ठेवलेले नाही. कातळशिल्पाची जागा सोडून देऊ, हेही शिंदे-फडणवीस सरकारने स्पष्ट केले आहे. विकासाचे मारेकरी होणार असाल आणि तसे करून महाराष्ट्राला १०० वर्षे मागे नेणार असाल तर महाराष्ट्र कदापि माफ करणार नाही. हा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प देशाच्या इतिहासातील सगळय़ात मोठा गुंतवणुकीचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे कोकणासारख्या ठिकाणी सुमारे १ लाख लोकांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. विरोध करणाऱ्यांची संख्या छोटी असली तरी शिंदे-फडणवीस सरकार त्यांचा सन्मान करत आहे, त्यांच्या शंका चर्चेने, संवादाने दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ज्यांच्या मनामध्ये प्रामाणिक शंका असतील त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्या शंका दूर करायला शिंदे-फडणवीस सरकार कटिबद्ध आहे. भाजपची भूमिका स्थानिक शेतकऱ्यांवर दवाब आणला जाणार नाही, शेतकऱ्यांवर दडपशाही करून काहीही केले जाणार नाही, याची हमी राज्य सरकारने दिली आहे. पर्यावरणाचे रक्षण झालेच पाहिजे ही भारतीय जनता पक्षाची भूमिका आहे. उद्धव ठाकरे यांना कोकणच्या जनतेने भरपूर प्रेम दिले आहे. त्याची परतफेड अशा पद्धतीने कोकणच्या जनतेची दिशाभूल करून त्यांनी करू नये. या प्रकल्पाची क्रूड तेलशुद्धीकरण प्रक्रिया-क्षमता दरवर्षी ६० दशलक्ष टन इतकी असेल आणि त्याचबरोबर पेट्रोकेमिकल्स पदार्थाचे उत्पादन देशातील ३० टक्क्यांपर्यंत असेल. यामुळे देशाची पेट्रोलजन्य पदार्थाची उत्पादन क्षमता वाढणार आहे. आपली तेल आयात कमी होणार आहे. सौदी अरेबियाच्या ज्या ‘आरामको’ कंपनीच्या सहकार्याने हा प्रकल्प उभारला जात आहे त्या कंपनीच्या सौदी अरेबियामधील या प्रकल्पात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी तेथे पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी किती काळजी घेतली जात आहे याचे अनुभव सांगितले आहेत. तरीही बारसूवासीयांची दिशाभूल करून त्यांना चिथावले जात आहे. भोळय़ाभाबडय़ा कोकणवासीयांना खोटे सांगून आपण कोकणच्या जनतेचा विश्वासघात करत आहोत याची जाणीव विरोधकांनी ठेवावी.
