बुकमार्क : ‘जागतिक दक्षिणे’च्या लुटीची गोष्ट

पाश्चात्त्य देशांच्या उपभोगासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीची स्वस्तात होणारी निर्यात, उद्याोजकांची भांडवली अर्थव्यवस्थेवरील घट्ट पकड आणि त्याला पूरक अशा पाश्चात्त्य देशांनी निर्माण केलेल्या जागतिक भांडवली संरचना या बलाढ्य राष्ट्रांचे हितसंबंध जपतात. त्यामुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीने श्रीमंत असूनही आशिया, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिकेतील राष्ट्रे (यापुढे ‘जागतिक दक्षिण’ किंवा ‘दक्षिण जगतातील’ राष्ट्रे) गरीब राहिली आहेत. दक्षिण जगतातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या शोषणासाठी जागतिक साखळी कशी काम करते, हे या ग्रंथातून दाखवून देण्याचा प्रयत्न खलीली यांनी केला आहे.

नफ्यासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर अवलंबून असणाऱ्या भांडवलशाहीच्या या प्रारूपाला लेखिकेने ‘एक्स्ट्रॅक्टिव्ह कॅपिटालिझम’ म्हटले आहे. समकालीन भांडवलशाहीमध्ये आढळणारे वेळेचे नियोजन, उत्पादन पद्धती, उद्याोगांचे लेखापरीक्षण, विम्याचे हप्ते ठरविण्याची पद्धत आदींची मुळे वसाहतवादी व्यवहारांमध्ये आहेत, असे लेखिका म्हणते. आधी कोळसा, मग खनिज तेलासाठी वसाहतकाळात वापरल्या गेलेल्या याच पद्धती आजही भांडवली जगाच्या प्रमाण कार्यपद्धती बनल्या आहेत. वसाहतवाद्यांनी दक्षिण जगतातील स्थानिकांना विस्थापित करून त्यांच्या देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर कब्जा मिळवून तिचे रूपांतर क्रयवस्तूत केले.

खनिज तेलाने औद्याोगिकीकरण आणि शहरीकरणाला गती दिल्याने ते विसाव्या शतकातील महत्त्वाची नैसर्गिक खनिजसंपत्ती बनले. दुसऱ्या महायुद्धानंतरचे जागतिक राजकारण आणि अर्थकारण खनिज तेलाने प्रभावित केले. या अर्थकारणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अमेरिकेच्या दृष्टीने तेलावरील नियंत्रण महत्त्वाचे होते. त्यातून विसाव्या शतकात अमेरिका आणि इंग्लंड यांच्या पाठबळाने सात मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी जागतिक खनिज तेलाच्या साठ्यांवर ताबा मिळवला. कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करण्यापासून, त्याचे जगभर वितरण करण्यापर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया याच सात कंपन्यांच्या आधिपत्याखाली होत्या.

खनिज तेलाच्या उत्पादन आणि वितरणासाठी जगभरात लागू करता येईल असे एक समान प्रारूप विकसित करण्यात आले. या प्रारूपाने पाश्चात्त्य देशांना वसाहतींवर राजकीय नियंत्रण नसतानाही त्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांना अबाधित ठेवण्याची हमीच दिली. हे प्रारूप पाश्चात्त्य राष्ट्रांच्या हिताचे, तर दक्षिण जगतातील राष्टांचे शोषण करणारे होते. आंतरराष्ट्रीय नियम, संकेत, कायदेशीर प्रक्रिया यांनी अमेरिका व युरोपीय राष्ट्रांचे आणि त्यांच्या नियंत्रणातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हितसंबंध टिकवून ठेवण्याचे काम केले. त्यासाठी पूरक अशी जागतिक नियमनाची संरचना विकसित करण्यात आली आहे. परिणामी, वसाहतवादाच्या काळात जागतिक संपत्ती आणि सत्तेच्या वितरणात निर्माण झालेली विषमता नंतरच्या काळातही टिकून राहिली.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दक्षिण जगतातील राष्ट्रांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ताब्यातून या नैसर्गिक संसाधनांची सोडवणूक करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. मात्र संसाधनांवरील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे नियंत्रण सुटले तर नाही मात्र ते अधिक घट्ट कसे होईल यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. अद्यापही या राष्ट्रांना त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांवर सार्वभौमत्व किंवा पूर्ण अधिकार कसा मिळालेला नाही, याचा खुलासा या ग्रंथातून होतो.

सौदी अरेबियाचे पहिले तेल मंत्री अब्दुला तारीकी यांचे उदाहरण लेखिका देतात. सौदी अरेबियात तेल उत्खननाचा परवाना मिळालेल्या तेलकंपन्यांच्या नियंत्रणातील तेल साठ्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले पाहिजे, तेल हे नफ्यासाठी न वापरता त्यातून नागरिकांचे कल्याण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, तेल उत्पादक देशांना तेलाच्या किमती आणि उत्खननाचे प्रमाण ठरविण्याचा अधिकार असला पाहिजे, अशी तारीकींची भूमिका होती.

१९६० मध्ये तारीकी यांनी व्हेनेझुलियाच्या युआन पावलो पेरेज सोबत ‘ओपेक’ (ऑर्गनायझेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्स्पोर्टिंग कंट्रीज) या तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेची स्थापना केली. हे विचार आणि ही कृती अमेरिकन आणि इंग्लडच्या तेल कंपन्यांचे हितसंबंध धोक्यात आणणारे होते. नि:स्पृह व्यवहार असूनही त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली दीडच वर्षात तेल मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले. तेल उद्याोगातील अनिष्ट हितसंबंधांनी त्यांचा बळी घेतला, असे लेखिकेचे निरीक्षण आहे.

खनिज तेलाचा व्यापार अनेक विषमतांना जन्म देतो. खनिज तेलाचे उत्पादन करणारे देश आणि ग्राहक देश, कच्चे तेल विकणारे आणि प्रक्रिया करून तेल विकणारे यांच्यामधील विषमता लेखिकेने नमूद केली आहे. या क्षेत्राशी निगडित जहाजे, टँकर पुरविणारे, व्यापारासाठी पायाभूत सुविधा पुरविणारे, या व्यापारातून वित्तीय व्यवहार करणारे अशा अनेकांचे आंतरसंबंध लेखिकेने उलगडून दाखवले आहेत. तेल उत्पादक देश मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची निर्यात करतात. हे कच्चे तेल स्वस्तात विकले जाते. मात्र त्याच तेलावर प्रक्रिया करून बहुराष्ट्रीय कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवितात. तंत्रज्ञान, वाहतुकीवरील नियंत्रण आणि बाजारपेठेवरील ताबा यांमुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना या विषम संरचनेचा फायदा होतो.

लेखिका म्हणतात, तेलाचा व्यवसाय हा अत्यंत श्रेणीबद्ध आणि वंशभेदावर आधारलेला आहे. पाश्चिमात्य देशांचे केवळ तेल उत्पादनावर नियंत्रण नाही तर तेलाच्या वाहतुकीवरही त्यांचा ताबा आहे. जर एखाद्या राष्ट्राने तेलाच्या खाणींचे राष्ट्रीयीकरण केले तर त्या देशाचे तेल जागतिक बाजारपेठेत येऊच दिले जात नाही. इराण, मेक्सिको, अझरबैजान आदी राष्ट्रांनी जेव्हा तेल खाणींचे राष्ट्रीयीकरण केले तेव्हा जलवाहतूक कंपन्यांनी त्यांच्या तेलाची वाहतूक करण्यास नकार दिला. त्यांच्या तेलाचा जागतिक बाजारातील वाटा झपाट्याने घटला. तेल जरी अरब राष्ट्रांचे असले तरी त्याला बाजारपेठेत कधी आणि कसे आणायचे हे पाश्चात्त्य देशातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या ठरवितात.

तेल-वाहतुकीसाठी पाइपलाइन टाकण्यास जर एखाद्या देशाने आठकाठी निर्माण केली तर त्या देशांत सत्तांतरही घडवून आणले जाते. यासंदर्भात लेखिकेने सीरियाचे उदाहरण दिले आहे. अराम्को या कंपनीला सौदी अरेबिया ते लेबनान अशी पाइपलाइन टाकायची होती. हे कंत्राट बेचेल या अमेरिकी कंपनीला मिळाले होते. या पाइपलाइनला सीरियाने विरोध दर्शविला. अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयएने त्या देशात सत्तांतर घडवून आणले. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या व्यापाराला अडचणीचे ठरणारे अडथळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या साम-दाम-दंड भेद वापरून मोडून काढतात. ही प्रक्रिया कशी घडते हे लेखिकेने उदाहरणांतून दाखवून दिले आहे.

इतरही अनेक मार्ग पाश्चात्त्य देशांतील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे असतात. तेल उत्पादक देशांशी झालेल्या करारांबाबत काही मतभेद झाल्यास संबंधित देशांना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांमध्ये खेचले जाते. तेथे अनेकदा निर्णय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्याच बाजूने लागतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियम हे अमेरिकेच्या आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण करणारे आहेत. अमेरिकेचे आर्थिक सामर्थ्य हे बळाचा वापर करून, कधी मुक्त व्यापाराच्या समर्थनातून तर कधी संरक्षणात्मक व्यापार भूमिकेतून टिकवून ठेवले जाते. त्यामुळेच १९७० च्या दशकात अरब देशांमध्ये तेल उत्पादक कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी त्या देशांनी मूळच्या कंपन्यांना मोठ्या रकमा मोबदला म्हणून दिल्या. शिवाय या कंपन्यांना नव्याने विकसित होणाऱ्या तेल उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची राजकीय आणि आर्थिक हमी दिली.

लेखिका असा सिद्धांत विकसित करू पाहतात की तेलाच्या किंमत वाढीचा परिणाम हा युरोपातील आणि अमेरिकेतील लोकशाहीच्या ऱ्हासामध्ये झालेला आहे. त्यांच्या मते १९७० च्या दशकातील तेल पेचप्रसंगामुळे पाश्चिमात्य देशांना कल्याणकारी राज्याचा त्याग करून बाजारपेठेला महत्त्व देणाऱ्या नवउदारमतवादी धोरणांचा स्वीकार करावा लागला. या धोरणांनी लोकशाही शासनव्यवहार आणि मूल्यांना आतून पोखरले. त्यामुळे सातत्याने पाश्चिमात्य देशांमध्ये लोकशाहीचा संकोच होत आहे.

जगभर दरवर्षी चार अब्ज टन तेल वापरले जाते, त्याचवेळी वाळू आणि सिलिकॉन हे वाळूजन्य मूलद्रव्य यांचा एकत्रित वापर मात्र ५० अब्ज टन आहे. तेल आणि वाळू तयार होण्यासाठी हजारो वर्षे लागतात. वाळूपासून काँक्रीट, काचा आणि सिलिकॉनपासून इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने बनविली जातात. वाळूच्या उपशाचे दुष्परिणाम स्थानिकांना भोगावे लागतात. नदीपात्रातील वाळू उपशामुळे जैवविविधता नष्ट होते, भूजल पातळी खालावते, शेती आणि मासेमारी दुष्कर होते, पुराचा धोका निर्माण होतो. सेनेगल, सिएरा लिओन, मोरोक्को आदी देशांतील समुद्रकिनारे बेसुमार वाळू उपशामुळे नष्ट झाले. वाळूवर प्रक्रिया करून त्यापासून प्रचंड नफा मिळवला जातो.

कर्जबाजारी जहाजे आणि ‘सुपरयॉट’

नैसर्गिक साधनसंपत्तीची वाहतूक करणाऱ्या जहाजांवरील कामगारांच्या शोषणाला लेखिकेने वाचा फोडली आहे. अनेकदा सुएझ कालव्यात अडकलेल्या जहाजांवरील कर्मचाऱ्यांना वेठीस ठेवले जाते. जहाज कंपनीने नुकसान भरपाई देणे नाकारल्यास जहाजावरील कामगारांना बंदी म्हणून ठेवले जाते. अनेक जहाज कंपन्या खूप कर्ज झाले म्हणून जहाजे वाऱ्यावर (समुद्रात) सोडतात. समुद्रात अडकलेल्या या जहाजांची जबाबदारी कर्मचाऱ्यांवर येऊन पडते. जहाज सोडून हे कर्मचारी किनाऱ्यावर आले तर तटरक्षक दले त्यांना परत समुद्रात पाठवतात. परकीय देशात अडकलेल्या या कर्मचाऱ्यांवर लादलेला दंड जेव्हा त्यांचे कुटुंबीय भरतात तेव्हाच त्यांना मायदेशी परतता येते. जागतिक कामगार संघटनेच्या आकडेवारीनुसार २०२२ मध्ये ११३ जहाजे आणि १५५५ खलाशांना त्यांच्या कंपन्यांनी असे सोडून दिले होते. लेखिकेने जहाज व्यापारातील विम्याच्या घोटाळ्यांच्या पद्धतींवरही भाष्य केले आहे.

त्याच समु्द्रामध्ये अतिश्रीमंत व्यक्ती खासगी सुपरयाटमधून समुद्रपर्यटनाचा आनंद घेतात. करोनाकाळात तर सुपरयाटची मागणी खूपच वाढली. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या एका अहवालानुसार २०२२ मध्येच २०२५ पर्यंत तयार होणाऱ्या सुपरयाटची आगाऊ खरेदी झालेली आहे. जगातील काही अतिसुंदर समुद्रकिनारे या अतिश्रीमंतांसाठीच राखीव आहेत. सुपरयाटच्या व्यवसायाला गती देणाऱ्या करीम आगा खान या उद्याोगपतीने भूमध्य सुमद्रात अडतीस मैलाचा समुद्रकिनारा आणि जवळपास १३००० हेक्टर जमीन विकत घेऊन पोर्टो सर्वो हे पर्यटनासाठी विशेष असलेले शहर निर्माण केले आहे. सुपरयाटचा कप्तान सोडला तर बाकीचे खलाशी आणि कामगार हे हंगामी पद्धतीनेच कामावर ठेवलेले असतात. सागराच्या नैसर्गिक सौंदर्याचे सुपरयाटच्या माध्यमातून कसे व्यापारीकरण झाले आणि सुपरयाटचे उद्याोग प्रारूप कसे विकसित झाले, याचे तपशिलांसह वर्णन आहे.

शेतकी भांडवलशाहीने जमिनीची सुपीकता कशी नष्ट केली याचेही विवेचन या ग्रंथात आहे. प्रदीर्घ काळ मानवी वावरापासून दूर राहिलेल्या र्नैऋत्य आफ्रिका, पेरू आणि पॅसिफिक महासागर किनाऱ्यावरील प्रदेशातील सुपीक झालेल्या जमिनींत भांडवली शेती करण्यात आली. कालांतराने या जमिनींची उत्पादकता संपुष्टात आली.

सल्लागार संस्थांचे तळ!

शेतीसाठी उपजाऊ जमीन ताब्यात घेण्याखेरीज या प्रदेशातील हवाई, गुआम, समोआ, मादागास्कर, चागोस आदी बेटांवर इंग्लंड आणि अमेरिका या वसाहतवादी देशांनी कब्जा मिळवला होता. शीतयुद्धाच्या काळात त्या बेटांचा वापर सामरिक कारणांसाठीही केला गेला. लष्कर, नौदल यांचे तळ, छळछावण्या, कैद्यांना ठेवण्याची ठिकाणे, हेरगिरी यंत्रणा यांच्या उभारणीसाठी या बेटांवरील मूळ रहिवाशांना अत्यंत अमानुषपणे बाहेर काढण्यात आले. या बेटांवरील नागरिक किंवा संबंधित देश वसाहतिक राष्ट्रांविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालय वा लवादांमध्ये गेले तेव्हा तेथेही महासत्तांचे हितसंबंध जोपासणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नियामक यंत्रणेने त्यांना न्याय दिला नाही.

विकसनशील देशांतील उद्याोगपती राजकीय नेत्यांशी लागेबांधे निर्माण करून देशाची संपत्ती लुटून अतिश्रीमंत होत आहेत. विकसनशील देशांतील अशा ‘क्रॉनी कॅपिटलिझम’मधून मिळालेली संपत्ती गुंतवण्यासाठी प्रगत देशांतील सल्लागार संस्था कशी मदत करतात याचेही विवेचन लेखिकेने केले आहे. राजकीय सत्तेच्या जवळिकीतून प्रचंड नफा मिळवलेल्या दक्षिण आफ्रिकेतील गुप्ता बंधूंची गोष्ट लेखिका या संदर्भात सांगते. १९९४ च्या सुमारास गुप्ता बंधू आफ्रिकेत पहिल्यांदा आले. त्यांनी तिथे संगणक क्षेत्रात उद्याोग सुरू केला.

आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसच्या उद्याोगस्नेही धोरणांचा फायदा घेऊन त्यांनी प्रसारमाध्यमे, पायाभूत सुविधा, दूरचित्रवाणी केबल, कोळसा आणि युरेनियमच्या खाणींत गुंतवणूक केली. राजेश गुप्ता हा दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जेकब झुमा यांच्या मुलाचा व्यावसायिक भागीदार; तर गुप्तांच्या अनेक उद्याोगांमध्ये झुमा कुटुंबीय भागीदार होते. जेव्हा २०१८ मध्ये जेकब झुमांचे राजकीय अध:पतन झाले तेव्हा गुप्तांच्या व्यवहारांची चौकशी झाली. झुमा यांनी गुप्तांच्या उद्याोगांना फायदा होण्यासाठी नोकरशहा आणि राजकीय नेत्यांना वेळप्रसंगी धमकावले, तर कधी लालूच दाखवली, याचा पाढाच चौकशीतून वाचला गेला. या ‘झुप्ता’ (झुमा अधिक गुप्ता, या अर्थाने रुळलेला शब्द) यांची दक्षिण आफ्रिकेत लूट चालू असताना त्यांना सल्ला देण्यासाठी गुप्तांनी केपीएमजी, मॅककिन्से यांसारख्या सल्लागार संस्था नेमल्या होत्या.

केपीएमजीने तर गुप्तांच्या लग्नाचा खर्च उद्याोगखर्च म्हणून दाखवला. मॅककिन्सेने दक्षिण आफ्रिकेतील सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक उद्याोगांचे खासगीकरण करण्याचा सल्ला दिला. लेखिकेने स्वत: अशा सल्लागार संस्थांमध्ये काम केल्याने त्यांना या संस्थांची कार्यपद्धती माहिती आहे. त्या म्हणतात या संस्था नवउदारमतवादी धोरणांना अधिमान्यता मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. दक्षिण जगतातील अर्थव्यवस्था खुल्या करून त्यांची बाजारपेठ बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि विकसित देशांना खुली करण्याचा छुपा अजेंडा या सल्लागार संस्था राबवत असतात. तंत्रज्ञानाचा वापर करून कामगार कपातीचे विविध मार्ग त्या सुचवत असतात. ‘उद्याोगधंदे, विद्यापीठे, बिगर शासकीय संस्था यांचे काम व्यवस्थापक उत्तम पद्धतीने पाहू शकतात’, ‘कामाचे अधिक तास हवे’, ‘गुणवत्ता हीच खरी’, ‘मुक्त व्यापार,

निर्हस्तक्षेपवादी भांडवलशाही, कमीत कमी व्यावसायिक निर्बंध हे शासनहिताचे असतात’ या भूमिकांचा प्रचार करणे हा त्यांच्या कार्यपद्धतीचा भाग असतो. देश कोणताही असो; त्यांना सल्ला देणाऱ्या आठ मोठ्या सल्लागार संस्था काम करत असतात आणि या सर्व संस्थांची मुख्यालये विकसित देशांमध्ये आहेत.

मॅककिन्से, बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रूप, बूझ अॅलेन हॅम्लिटन आदी सल्लागार संस्था सध्या सौदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांच्या प्रतिमा- वर्धनासाठी काम करत आहेत. याच संस्थांच्या सल्ल्यानुसार नियॉम या प्रस्तावित शहराचा आराखडा युवराज मोहम्मद बिन सलमान याने बनवला असून हे जागतिक दर्जाचे एक भव्य, तंत्रज्ञानयुक्त सुविधांचे शहर भांडवलदारांसाठी निर्माण करायचे आहे. या प्रकल्पाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र लेखिका म्हणते की नियॉम शहराच्या कल्पनेच्या मुळाशी भांडवलशाहीला अपेक्षित असलेल्या सर्व प्रकारच्या बंधनमुक्त क्षेत्र निर्माण करण्याची सुप्त इच्छा आहे. नियंत्रणमुक्त बंदरे, विशेष आर्थिक क्षेत्रे, कर मुक्ती देणारे देश किंवा प्रदेश हे किंवा इतर अनेक पर्याय वापरून भांडवली उद्याोगसमूह देशांचे किंवा आंतरशासकीय नियमने चुकविण्याचा प्रयत्न करतात. नियॉम शहर हे याचाच पुढचा टप्पा आहे असे लेखिकेला वाटते.

लोक-सेवांचे खासगीकरण

दक्षिण जगतावर वित्तपुरवठ्यातून नियंत्रण ठेवण्याच्या पाश्चिमात्य देशांच्या नवसाम्राज्यवादी धोरणांना दक्षिण जगतातील अनेक धाडसी नेत्यांनी आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यात त्यांना फारसे यश मिळाले नाही. नवसाम्राज्यवादाचा विरोध करण्याच्या प्रयत्नातून न्यू इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक ऑर्डर (एनआयईओ) चा जन्म झाला. त्याचाच पुढचा भाग म्हणजे जागतिक दक्षिण राष्ट्रांनी १९७४ मध्ये संयुक्त राष्ट्र समितीत एका ठरावावाद्वारे, अधिक आर्थिक आणि राजकीय स्वायत्ततेची मागणी केली.

प्रत्येक राष्ट्राच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर त्याचे सार्वभौम नियंत्रण, संपत्तीचे जागतिक पातळीवरील फेरवाटप आणि आंतरदेशीय विषमता नष्ट करण्याची ही मागणी होती. या मागण्यांनंतर, पाश्चात्त्य अर्थजगत जागे झाले आणि भविष्यात दक्षिण जगतात होऊ शकणाऱ्या राष्ट्रीयीकरणाच्या विरोधात उपाययोजना करू लागले. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनी स्थानिक नियमांना कवडीमोल करून टाकले. वित्तीय शिस्त म्हणजे राज्याने कल्याणकारी धोरणांवर खर्च करू नये, असे अघोषित बंधन येऊ लागले. पाश्चात्त्य देशांनी बौद्धिक संपदा कायद्यांच्या संरचनेतून दक्षिण जगतातील स्थानिक ज्ञान आणि वस्तू यांना बाजारपेठत आणून त्यांचा आर्थिक फायदा घेतला. मात्र त्यांच्या देशातील अद्यायावत तंत्रज्ञान आणि विज्ञानाचा फायदा दक्षिण जगताला मिळू दिला नाही. जे राजकीय नेते पाश्चात्त्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांना बाधा आणत होते, त्यांची एकतर हत्या करण्यात आली किंवा त्यांच्याविरोधात देशात असंतोष निर्माण होईल यासाठी प्रयत्न केले गेले.

लेखिका असे निदर्शनास आणून देतात की अलीकडच्या काळात दक्षिण जगतातील गुंतवणुकीमध्ये खासगी क्षेत्राचा हिस्सा वाढला आहे. आरोग्य, पाणीपुरवठा या सार्वजनिक क्षेत्रातील ऱ्हास पावत असलेल्या संस्थांची जागा खासगी उद्याोग आस्थापनांनी पद्धतशीरपणे घेतली आहे. आफ्रिका खंडातील ७३ टक्के पायाभूत क्षेत्रांमध्ये विदेशी संस्थाची गुंतवणूक आहे. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, विकासासाठी वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था यांच्यासाठी खासगी-सार्वजनिक भागीदारी हा जादूई मंत्र बनला आहे. यामध्ये फायदा हा खासगी उद्याोजकांना होतो तर धोक्यांचे आणि तोट्याचे सार्वजनिकीकरण केले जाते.

नव्या सत्ता, नवे भांडवल

चीनचा व्यवहार पाश्चात्त्य देशांप्रमाणे साम्राज्यवादी नव्हता. मात्र २१व्या शतकात बेल्ट अॅण्ड रोड एनिशिअटिव्ह हा महाकाय प्रकल्प चीन राबवत आहे, त्यामागे साम्राज्यवादी धारणा आहेत असे लेखिकेला वाटते. एकूणच महासत्ता आशियाई असो की पाश्चिमात्य, ती गरीब राष्ट्रांतील संसाधनांची लूट करण्यासाठी आवश्यक ती संरचना निर्माण करत असते, असे लेखिका म्हणतात.

येमेनमधील हौथी बंडखोरांनी २०२३ मध्ये सुएझ कालव्यामधून वाहतूक करणाऱ्या जहाजांवर हल्ले केले तेव्हा त्या भागातील खनिज- व्यापाराच्या रक्षणासाठी अमेरिकेसह इतर सर्व राष्ट्रे कशी एकत्रित आली, याचाही उल्लेख लेखिकेने केला आहे. भूमध्य समुद्रातून होणाऱ्या वाहतुकीला संरक्षण देण्यासाठी अमेरिकेने २०२३ मध्ये नवीन आर्थिक आणि लष्करी योजना घोषित केली. त्यामध्ये भारत, इस्रायल, अमेरिका आणि यूएईचा सामावेश असेल. त्या योजनेत दोन व्यावसायिक भागीदार घेण्यात आले ते म्हणजे अदानी समूह आणि दुबई पोर्ट वर्ल्ड या कंपन्या लेखिका म्हणतात की, अदानी उद्याोगसमूह हा भारतातील मोदी राजवटीच्या कृपादृष्टीचा सर्वात मोठा लाभार्थी आहे. अदानींना बंदरे, विमानतळे, पायाभूत प्रकल्प उभारणीचे मोठे प्रकल्प मिळाले आहेत.

हिंडेनबर्ग संस्थेने अदानी समूहावर केलेल्या गैरव्यवहारांचे आरोपांकडे दुर्लक्ष करून त्यांना त्या प्रकल्पात सामील करून घेतले गेले. त्याच वेळी इस्रायली प्रसारमाध्यमांनी अदानींनी खरेदी केलेल्या हायफा बंदराच्या बातम्यांवर आनंद व्यक्त केला. लेखिका म्हणतात पाश्चात्त्य राष्ट्रे त्यांच्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी कोणत्याही पातळीवर जाण्याची तयारी ठेवतात. त्याबाबत ते कोणताही विधिनिषेध बाळगत नाहीत.

ओघवती भाषा, अनेक दाखले, व्यक्तिचित्रणे ही या लिखाणाची वैशिष्ट्ये आहेत. पाश्चात्त्य देश जरी लोकशाही मूल्यांचा आणि नियमावर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेनुसार वागण्याचा दावा करत असले तरी त्यांच्या हितसंबंधांना अनुकूल अशा कोणत्याही प्रवृत्तींना ते पाठीशी घालतात. दक्षिण जगतात अशा व्यक्ती किंवा राजवटींकडून होणाऱ्या दुष्कृत्यांकडे ते दुर्लक्ष करतात. आंतरराष्ट्रीय नियम कोणाला लावायचे आणि कोणाला त्यातून सूट द्यायची हे पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या हितसंबंधांवरून ठरते. पाश्चात्त्य देशांसाठी दक्षिण जग हे अद्यापही शोषणासाठीच्याच वसाहती आहेत. त्या शोषणावरच पाश्चिमात्त्य देशांच्या अर्थव्यवस्था आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा नफा अवलंबून आहे, हे वास्तव या ग्रंथातून उघड होते.

‘एक्स्ट्रॅक्टिव्ह कॅपिटलिझम – हाउ कमॉडिटीज ॲण्ड क्रोनिझम ड्राइव्ह द ग्लोबल इकॉनॉमी’

लेखिका : लालेह खलीली

प्रकाशक : प्रोफाइल (हॅचेट इंडिया)

पृष्ठे : २०८ ; किंमत : ५९९ रु. ankushaware@gmail.com