अंकुश पाराजी आवारे
हुकूमशहांचा अस्त कसा होतो, याच्या अभ्यासावर भर देऊन महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवणारे हे पुस्तक अनेक देशांतल्या उदाहरणांमुळे वाचनीय ठरते…
लोकशाही ही तशी अलीकडच्या काळात रुजलेली राजकीय व्यवस्था आहे. अठराव्या शतकापर्यंत जगात कोणत्याही देशात खऱ्या अर्थाने लोकशाही व्यवस्था नव्हती. राजा, सम्राट, बिशप, सुलतान, चीफ, ड्यूक किंवा वसाहतिक गव्हर्नर यांच्या रूपाने हुकूमशहांचे अस्तित्व जाणवत असे. राज्यकर्त्यांनी क्रूर आणि दमनकारी असण्याचा अनुभव सार्वत्रिक होता. दुसरे महायुद्ध संपले तेव्हा, जगभरातील ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक जनता लोकशाही नसलेल्या राष्ट्रांमध्ये राहात होती. शीतयुद्धाच्या काळातसुद्धा अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन या महासत्तांनी जगभरातील हुकूमशहांना पाठबळ दिले. हुकूमशहांची संख्या १९४५ ते १९७० या काळात वाढली, कारण महासत्तांना एखाद्या देशातील लोकशाही राजवटीशी व्यवहार करण्यापेक्षा हुकूमशहाशी व्यवहार करणे सोपे होते. आजही उत्तर कोरियाचा किम जोंग उन, रशियाचे पुतिन, सौदी अरेबियाचे राजे, रवांडाचा प्रमुख, चीनचे क्षी जिनपिंग अशा अनेक व्यक्ती हुकूमशाहीइतकेच अधिकार बाळगून आहेत. त्याशिवाय पश्चिमी आणि पूर्वेकडील लोकशाही देशांमध्ये निवडणुकीच्या मार्गाने सत्तेवर येऊन हुकूमशाही पद्धतीने प्रशासन राबवल्याची अनेक उदाहरणेही आहेत.
अशा काळात हुकूमशाही राजवटींचा अभ्यास करून, जर्मन राज्यशास्त्रज्ञ मार्सेल डर्सस ‘हाउ टायरण्ट्स फॉल अॅण्ड हाउ नेशन्स सर्व्हाइव्ह’ हे पुस्तक लिहिले आहे. हुकूमशाहीच्या उदयापेक्षातही तिचा अस्त कसा होतो यावर भर देणारे हे पुस्तक आहे. लेखकाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार सत्तेतून पायउतार होणाऱ्या हुकूमशहांपैकी ६९ टक्के हुकूमशहा हे एक तर मारले जातात, तुरुंगात टाकले जातात किंवा त्यांना दुसऱ्या देशात पलायन करावे लागते. सत्ता सोडल्यानंतर सुरक्षिततेची हमी नसल्याने, तहहयात सत्ता टिकवण्यासाठी हुकूमशहांना धडपड करावी लागते. थोडक्यात एकदा का एखाद्याने बेकायदा मार्गाने सत्ता ताब्यात घेतली की त्याला कायदेशीर मार्गाने सत्ता सोडता येत नाही. हे लेखकाने अनेक उदाहरणांतून दाखवून दिले आहे. आतापर्यंतचा अभ्यास असे दर्शवितो की केवळ २० टक्के हुकूमशाही राजवटींचे हुकूमशहांच्या मृत्यूनंतर लोकशाहीत रूपांतर झाले. याउलट, हुकूमशाहीच्या विरोधात जर अहिंसात्मक आंदोलन झाले तर लोकशाही निर्माण होण्याची शक्यता ५७ टक्के असते.
माझेच पुस्तक राष्ट्रग्रंथ!
लेखकाने तुर्कमेनिस्तानातील सापरामुरत नियाझोव या हुकूमशहाची गोष्ट सांगितली आहे. त्याने १९८५ मध्ये सत्ता काबीज केली. काही वर्षांतच त्याने विनोदी वाटेल इतके स्वत:चे स्तोम माजवले. स्वत:च्या हृदयविकाराच्या शस्त्रक्रियेनंतर त्याला धूम्रपान बंद करणे भाग होते म्हणून त्याने पूर्ण देशातच धूम्रपान बंदी घातली, स्वत:ला देशाचा राष्ट्रपिता ही पदवी दिली, मोटारीत रेडिओ ऐकायला बंदी घातली, वर्षाचे महिने स्वत:च्या आणि आईच्या नावाने बदलले. त्याने चरित्र, कविता आणि स्वयंमदत या प्रकारातील ‘रूहनामा’ हे पुस्तक लिहिले आणि त्या पुस्तकाला देशात धर्मग्रंथासारखा दर्जा जाहीर केला! देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला ते वाचावे लागत होते, नोकरशहांना या ‘रूहनामा’वर आधारित अभ्यासवर्गांना दर बुधवारी ५.३० वाजता बसावे लागत होते. याच नियाझोव मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करून देशाची मोठी संपत्ती देशाबाहेर पाठवली. त्याचा देश नैसर्गिक साधनसंपत्तीने संपन्न असूनही जनता मात्र अत्यंत हलाखीत जगत होती. राष्ट्राध्यक्षपदी असताना एके रात्री त्याचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले, असे देशाला सांगण्यात आले.
कझाकिस्तानातील हुकूमशहा नूरसुलतान नझारबायेव याने १९८४ साली सत्ता काबीज केली. देशातील विमानतळ, राजधानीला स्वत:चे नाव दिले. स्वत:ला राष्ट्रपित्याचा दर्जा दिला. त्याच्या जन्मदिनी सार्वजनिक सुट्टी दिली. त्याने २०१९ मध्ये सत्ता सोडण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी विश्वासू एक नोकरशाह राष्ट्रपतीपदी नेमला. त्याला निर्णय घेण्याचे कोणतेही अधिकार नव्हते. मात्र २०२२ मध्ये नूरसुलतानविरोधात जनता रस्त्यावर आली. त्या संधीचा फायदा घेऊन त्याने नेमलेल्या राष्ट्रपतीने माजी राष्ट्राध्यक्षांचे सर्व विशेषाधिकार काढून घेतले.
जगभरात १९५० ते २०१२ पर्यंत ४७३ हुकूमशहा सत्ताच्युत झाले, ते जवळच्या सहकाऱ्यांनी दगा दिल्यामुळेच. ब्रूस बूनो आणि अलस्टेअर स्मिथ यांच्या ‘डिक्टेटर्स हॅण्डबुक’ या २०१२ सालच्या पुस्तकातही हुकूमशहा सत्ता कशी टिकवतात याचे विश्लेषण आहे. हुकूमशाहीत जनतेच्या पाठिंब्याचा विचार फारसा केला जात नाही मात्र महत्त्वाच्या सत्तास्थानी असलेल्या अभिजनांचा पाठिंबा मिळविणे आणि तो टिकवणे आवश्यक असते. त्यापायी खूप खर्च येतो. हा पैसा कुशल मनुष्यबळाच्या श्रमातून मिळवलेल्या पैशातून येऊ शकत नाही. तसा आला तर हुकूमशहांना या सर्वांना खूश ठेवावे लागेल. त्यांच्या शिक्षणासाठी खर्च करावा लागेल (जे फिडेल कॅस्ट्रोसारख्यांनी केले). हा केवळ योगायोग नाही की जगातील बहुतांशी क्रूर हुकूमशहा नैसर्गिक साधनसंपत्ती असलेल्या देशांमध्ये झाले. शिवाय लोकशाही राजवटींपेक्षा हुकूमशहांशी व्यवहार करणे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनाही सोपे जाते. त्या व्यवहारातून हुकूमशहालाही मोठ्या प्रमाणात लाच मिळते, ती विदेशात सहज पाठवली जाऊ शकते.
तडकाफडकी निर्णय!
हुकूमशहाला सतत भीती असल्याने तो आपल्याभोवती सक्षम व्यक्तींऐवजी अक्षम अशा निष्ठावानांना ठेवतो. दीर्घकाळात अशा निष्ठावान अक्षमांकडे राज्यकारभाराची सर्व पदे जातात. त्यांच्या अकार्यक्षमतेचा फटका सर्वसामान्यांना बसू लागतो. जनतेची नाराजी वाढू लागते. गुप्तता हे हुकूमशहांचे आणि या राजवटींचे व्यवच्छेदक लक्षण असते. हुकूमशहापासूनही अनेक गोष्टी लपून ठेवल्या जातात. सत्ता टिकवण्यासाठी हुकूमशहांना सतत भीतीचे वातावरण निर्माण करावे लागते. राजवटीवर टीका करणाऱ्यांना शांत केले जाते किंवा भीतीपोटी ते बोलत नाहीत. राजवटीचे समर्थकही काही बोलत नाहीत. त्यामुळे हुकूमशहाला त्यांच्या किंवा जनतेच्या मनात काय चालले आहे, याचा सुगावा लागत नाही. मग ते कोणावरही विश्वास ठेवत नाहीत. त्यांच्या वागण्यात लहरीपणा आणि विचित्रपणा येतो. उत्तर कोरियाच्या किंम जोंग उन याने तर एका मंत्र्याला केवळ बैठकीत झोपला म्हणून गोळ्या घालून ठार मारल्याची वदंता आहे.
लेखक पुतिन यांच्याबाबतचे निरीक्षण सांगतात. सुरुवातीच्या काळात पुतिन तंत्रस्नेही अशा बँकर्स किंवा व्यवस्थापकांच्या सहवासात असत, नंतर मात्र रशियाच्या दमनकारी यंत्रणा ज्याला सिलोव्हिकी म्हणतात, त्यांच्यासोबत राहू लागले. अर्थव्यवस्थेपेक्षा सुरक्षा हे त्यांचे प्राधान्य बनले. युक्रेनचा हुकूमशहा राष्ट्रप्रमुख विक्टर यानुकोविच याला २०१४ च्या दरम्यान देशातून पलायन करायचे होते. त्याने रशियाकडे राजाश्रय मागितला. अनेक निरपराध्यांचे बळी घेणाऱ्या यानुकोविच याला आश्रय देणे किंवा न देणे हा रशियासाठी राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी पेच होता. पुतिन यांनी या प्रश्नाबाबत तज्ज्ञांचा सल्ला न घेता मध्यरात्री सिलोव्हिकींची बैठक बोलावली. त्यात युक्रेनकडून क्रिमिया परत घेण्यासाठी युद्ध करण्याचा निर्णय झाला.
लेखकाला असे आढळून आले आहे की अनेक हुकूमशहांमध्ये मानसिक निरोगीपणाचा अभाव असतो. अनेकदा त्यांना मानसिक उपचारांची गरज असते. ते मान्य करणे सोडून हुकूमशहा स्वत:ची प्रतिमा मर्दानी दाखवत असतात. ते शारीरिकदृष्ट्या अत्यंत मजबूत, कार्यक्षम, बलवान असे भासवीत असतात. त्यासाठी लष्करी पेहराव घालणे, व्यायाम करतानाचे फोटो जाहीर करणे आदी कृत्ये करतात. मर्दानगीच्या संकल्पनेने त्यांचा व्यवहार प्रभावित झालेला असतो. त्याच भावनेने आमची छाती छप्पन इंचाची आहे, हे अभिमानाने मिरवले जाते. विरोधी नेत्याची ऋजुता हे कमजोरपणाचे लक्षण आहे, असा प्रचार केला जातो. हुकूमशहांनी मानसिक उपचार घेणे किंवा त्यासाठी तयारी दाखविणे हे जवळपास अशक्य आहे. उपचाराअभावी त्यांचे मानसिक संतुलन बिघडले की त्यांचाच एखादा जवळचा सहकारी त्यांना सत्तेबाहेर काढतो. इक्वेटेरियल गिनी या देशाचा अध्यक्ष फ्रान्सिस्को मॅसिआस एन्गेमाचे उदाहरण लेखकाने दिले आहे. एन्गेमाने मारलेल्या अनेक व्यक्ती त्याला स्वप्नात किंवा प्रत्यक्षात दिसायच्या. तो केवळ संशय आला तरी कोणालाही गोळ्या घालण्याचा आदेश देत असे. त्याच्या मनोविकृतीला कंटाळून शेवटी त्याच्या संरक्षणमंत्र्यानेच त्याची हत्या केली.
सैन्याकडूनही धोका
राजवट वाचवण्यासाठी हुकूमशहांना प्रबळ सैन्याची आवश्यकता असते; पण हेच प्रबळ सैन्य त्यांच्या राजवटीला धोकाही निर्माण करत असते. विविध हुकूमशहांनी सैन्यापासून स्वत:चे रक्षण कसे केले याचे विवेचन लेखकाने केलेले आहे. गेल्या सहा दशकांत हुकूमशहांविरोधात ४५७ सत्तापालटाचे प्रयत्न झाले. त्यातील निम्मे यशस्वी झाले. सद्दाम हुसेनने सैन्यापासून स्वत:ला वाचवण्यासाठी राजवटीशी एकनिष्ठ अशी पॉप्युलर आर्मी, रिपब्लिकन गार्ड अशा स्वरूपाची अर्धसैनिक दले देशात निर्माण करून सैन्याची ताकद आणि संख्या कमी केली. काही हुकूमशहा पोलीस प्रमुख, सैन्य प्रमुख आणि गुप्तहेर प्रमुख यांच्यात संपर्क येऊ देत नाहीत. काहीजण सैन्याधिकाऱ्यांच्या सतत बदल्या करत राहतात. मुख्य सैन्याला राजधानीपासून दूर ठेवतात. काही जण वंशावर, जमातीवर आधारित सैन्यदलांची रचना करतात. देशातील सुरक्षा रक्षकांकडून भीती असल्याने अलीकडे हुकूमशहा विदेशातील सुरक्षा रक्षक तैनात करत असतात. रशिया अशा सुरक्षा रक्षकांचा जागतिक हुकूमशहांना पुरवठा करणारा देश बनला आहे. या सुरक्षा रक्षकांच्या माध्यमातून आफ्रिकेतील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर, राजकारणावर रशियाची पकड निर्माण झाली आहे.
हुकूमशहांना दुसरी भीती बंडखोरांची. बंडखोरांना लढण्यासाठी शस्त्रास्त्रांची आवश्यकता असते. ती घेण्यासाठी आणि लोकांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी लागणारी संसाधने बहुतेकदा नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या (हिरे, सोने आदी) बेकायदा विक्रीतून, अमली पदार्थांच्या तस्करीतून, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या अपहरणामुळे मिळणाऱ्या खंडणीतून मिळतात. सपाट प्रदेशात बंडखोरी दिर्घकाळ टिकू शकत नाही. डोंगराळ प्रदेश, लपण्यासाठीच्या जागा असतील तरच बंडखोरी निर्माण होऊ शकते. अशा अनेक जागा दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिकेतील देशांमध्ये असल्याने तिथे हुकूमशहांना आव्हान देणाऱ्या बंडखोर चळवळी उदयास आलेल्या आहेत. त्यातून अनेकदा हुकूमशाही असलेल्या देशांमध्ये नागरी युद्धेही होतात. हुकूमशहा आणि बंडखोर चळवळी या दोघांमध्ये सर्वसामान्य नागरिक मात्र भरडले जातात. सीरियातील हुकूमशहा असाद याच्यात आणि बंडखोरांत झालेल्या संघर्षामुळे लाखो सीरियन नागरिकांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले.
अमेरिकेच्या खटपटी
शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेने जवळपास ७० देशांमध्ये सत्तांतर घडवून आणण्याचे छुपे प्रयत्न केले. त्यापैकी २५ देशांत अमेरिकाधार्जिणे सरकार निर्माण झाले. अमेरिकेने क्युबामध्ये राजवट बदलविण्यासाठी केलेल्या विविध खटपटी अविवेकी स्वरूपाच्या होत्या. त्यातील काही योजना तर मूर्खपणाच्या होत्या. क्युबाचे राष्ट्राध्यक्ष फिडेल कॅस्ट्रो यांच्या बुटात थॅलियम साल्ट टाकायचे म्हणजे त्यांची प्रसिद्ध दाढी गळून पडेल, त्यांच्या सार्वजनिक ठिकाणच्या भाषणापूर्वी अशी रसायने फवारायची की ज्यांच्यामुळे त्यांना भ्रम निर्माण होईल, कॅस्ट्रोचा सिगार स्फोटकांनी भरून ठेवायचा, स्कूबा डायव्हिंग करतानाच्या त्यांच्या रबरी सुटाला त्वचेचे आजार होतील अशी रसायने लावायची, ते स्कूबा डायव्हिंग करत असताना समुद्रातच स्फोटके ठेवून त्यांना उडवायचे असे चित्रविचित्र मार्ग अमेरिकेच्या सीआयए या गुप्तहेर संघटनेने शोधून काढले होते. एवढा खटाटोप करूनही कॅस्ट्रो यांनी भावाला सत्ता देऊन नव्वदाव्या वर्षी प्राण सोडले. अमेरिका कॅस्ट्रोची राजवट उलथवू शकली नाही, कारण कॅस्ट्रोच्या बाजूने तेथील बहुसंख्य जनता होती.
याउलट, अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रांना स्वत:च्या देशात लष्करी तळ उभारू देऊन आपल्या राजवटीला अभय घेणारे हुकूमशहाही होते व आहेत. उझबेकिस्तानच्या हुकूमशहाने अमेरिकेला लष्करी तळ उभारायला परवानगी देताच, मानवी हक्कांच्या बाजूने बोलणाऱ्या पाश्चात्त्य जगाने त्याच्या राजवटीच्या कृष्णकृत्यांकडे दुर्लक्ष करायला सुरुवात केली. कतारमध्ये अमेरिकेने लष्करी तळ उभारून एक प्रकारे तेथील हुकूमशहाला संरक्षणच दिले आहे. उत्तर कोरियाने दक्षिण कोरियाच्या सीमेवर मोठा शस्त्रसाठा जमवून त्या देशाला दहशतीखाली ठेवले आहे. उत्तर कोरियन तोफखान्याच्या माऱ्याने दक्षिण कोरियाची राजधानी सेऊल एका तासात नष्ट होऊ शकते. त्यामुळे उत्तर कोरियावर कारवाई करण्याचा प्रयत्न अमेरिका कधी करत नाही. मात्र लेखकाने उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरिया यांनी एकमेकांच्या राष्ट्राध्यक्षांना मारण्यासाठी काय काय केले याचीही रोमांचक माहिती दिलेली आहे. एकंदर हुकूमशहांच्या राजकीय हत्येसाठी कोणत्या मार्गांचा अवलंब केला जातो आणि जगभरातील अशा हत्यांचा आढावा लेखकाने घेतलेला आहे.
परकीय हस्तक्षेपाद्वारेही हुकूमशाही संपुष्टात आणली जाऊ शकते. मात्र त्यातून बऱ्याचदा त्या देशात अराजक निर्माण होते. अमेरिकेने २००३ पासून इराकमध्ये लष्करी हस्तक्षेप करून तेथील सद्दाम हुसेनची राजवट नष्ट केल्यानंतर त्या देशात गोंधळ झाला. दिर्घकाळ अंतर्गत यादवी निर्माण झाली आणि आयसिस या दहशतवादी संघटनेचा जन्म झाला. याउलट, हिटलरच्या पतनानंतर मित्रराष्ट्रांनी मात्र प्रशासनातील नाझींना अभय दिले होते. त्यामुळे तेथे राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली नाही.
लोकशाहीसाठी प्रयत्न हवा
लेखक म्हणतात हुकूमशहाला सत्तेबाहेर काढणे ही जरी सर्वांत अवघड गोष्ट असली तरी ती अशक्य नाही. लोकशाही मानणाऱ्या देशांनी हुकूमशहांविरोधात अहिंसात्मक मार्गाने विरोध होईल यासाठी प्रयत्न करणे, तेथील राजवटींना विरोध करणाऱ्या नेत्यांना सर्वतोपरी मदत करणे, जनआंदोलन उभे राहण्यासाठी तांत्रिक मदत पुरवणे, हुकूमशहांना त्यांचे पैसे गुंतवण्यासाठी प्रगत देशात मिळणाऱ्या सुविधांवर निर्बंध आणणे, या स्वरूपात मदत केली जाऊ शकते. अशा उठावांचे काही अभ्यास असे दर्शवतात की देशातील केवळ ३.५ टक्के जनता जरी रस्त्यावर उतरली तरी हुकूमशहाला सत्ता सोडावी लागते. अहिंसक मार्गाने जनचळवळ उभी राहिली तर ती नियंत्रित करणे आव्हानात्मक असते. त्यामुळेच, जनतेला एकत्र येऊ न देण्यासाठी, गुप्तचरांमार्फत नागरिकांवर पाळत ठेवली जाते. विरोध केल्यास अमानुष छळ होतो. जगाला दाखवण्यासाठी हुकूमशहा निवडणुकाही घेतात व राजवटीला अनुकूल व्यक्तींना निवडून आणतात. रशियाने तर राजवटीला खोटा विरोध करणारे राजकीय नेते आणि पत्रकारांची तुकडीच उभी केली आहे. ते टीका करून असंतोष कमी करतात.
हा ग्रंथ प्रामुख्याने विसाव्या शतकातील हुकूमशाहीची सर्वंकष माहिती देणारा आहे. लेखन उत्कंठावर्धक असले तरी एकविसाव्या शतकात निव्वळ हुकूमशाही राजवटी नसलेल्या आणि लोकशाहीच्या मार्गानी सत्तेवर आलेल्या लोकानुरंजक नेत्यांच्या एकाधिकारशाही राजवटींबद्दल भाष्य नाही. ‘व्ही-डेम’ संस्थेच्या २०२५च्या लोकशाहीविषयक अहवालानुसार जगभरात ९१ देशांमध्ये हुकूमशाही आहे तर ८८ देशांमध्ये लोकशाही आहे. जगभरातील चारपैकी तीन व्यक्ती आजही हुकूमशाही देशात राहतात, १९७८ नंतर पहिल्यांदाच हुकूमशाहीत राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढली आहे. ४५ देशांमध्ये हुकूमशाहीकरण होत आहे. पारदर्शक आणि मुक्त निवडणुका केवळ २५ देशांमध्ये झाल्या, संघटनस्वातंत्र्य २२ देशांमध्ये तर कायद्याचे राज्य केवळ १८ देशांमध्ये आहे. याच अहवालाने भारताचे वर्गीकरण ‘निवडणुकीपुरती लोकशाही’ (इलेक्टरल डेमॉक्रसी) असे केले आहे .
लोकशाही असलेल्या अनेक देशांमध्ये वेगाने हुकूमशाहीकरण होत असून लोकशाहीचा आशय पोखरणाऱ्या अनेक राजवटी वर्तमानात सत्तेवर आलेल्या आहेत. लोकशाहीतील नेतेही स्वत:च्या प्रतिमावर्धनासाठी जाहिरातींवर प्रचंड खर्च करतात. नेत्याशिवाय देशाला पर्याय कसा नाही असे कथन लोकप्रिय करण्याचा प्रयत्न सातत्याने होतो. पत्रकार परिषदा टाळून स्वगत असलेले एकांगी भाषण प्रसारमाध्यामध्ये दिले जाते. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाने तर मतदारांनी दिलेला निकाल नाकारून देशात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. लोकशाही राष्ट्रांमध्ये सत्तेवर आलेल्या अशा हुकूमशाही वृत्तीच्या व्यक्ती आणि लेखकाने नमूद केलेली हुकूमशहांची लक्षणे यांत विलक्षण साम्य आढळते. त्यामुळेच, एकोणिसाव्या शतकात सार्वत्रिक असलेली हुकूमशाही आता अपवादात्मक झालेली आहे, हे लेखकाचे निरीक्षण एकविसाव्या शतकातील वास्तवाला धरून नाही. एकविसाव्या शतकातील हुकूमशाही वृत्तीच्या राज्यकर्त्यांना माहिती तंत्रज्ञानातील क्रांती उपयोगी ठरत आहे. मदतीला नवउदारमतवादी अर्थकारण आणि अतिव्यावसायिक झालेली जागतिक भांडवलशाहीही आहे. त्यामुळे केवळ लोकशाही राजवटच नाही तर लोकशाही म्हणून असलेल्या मूल्यव्यवस्थेचाही जागतिक पातळीवर ऱ्हास होत आहे.
‘हाउ टायरण्ट्स फॉल अॅण्ड हाउ नेशन्स सर्व्हाइव्ह’
लेखक : मार्सेल डर्सस
प्रकाशक : जॉन मरे (द्वारा हॅचेट इंडिया)
पृष्ठे : ३०४ ; किंमत : ७९९ रु. ankushaware@gmail.com